काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासको बाटोमा मुलुकलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन एमालेको बहुमतको सरकार चाहिने दाबी गरेका छन् ।

शनिबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय शिक्षा विभागद्वारा आज एमाले पार्टी कार्यालय, च्यासलमा आयोजित युवा उद्यमी सम्मान तथा पार्टी प्रवेश देशलाई बिगार्न नदिन र विना व्यवधान सुशासनलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउन एमालेलाई बहुमतको सरकारका चाहिने बताए ।

‘मुलुकका लागि एमालेको नेतृत्व आवश्यक रहेको बुझ्न हामीले ढिलो गर्यौँ । अब त्यो भ्रममा रहनु हुँदैन । साना साना स्वार्थ लिएकाहरुले हामी विरुद्ध भ्रम फिँजाएका छन् । त्यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन । एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत दिन युवाहरुले साथ दिनुपर्छ,’ ओलीले भने ।

उनले एमालेभन्दा बाहिरकै एक जनाले आफूलाई केही दिन अघि देशलाई आरालो लाग्नबाट बच्नका लागि एमालेकै सरकार चाहिने बताएको पनि बताए ।

‘अस्ति मलाई एमालेभन्दा बाहिरएको एक जना साथिले के भन्नुभयो भने यो देशलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाउने हो भने, यस देशको अर्थतन्त्र र राजनीति बिग्रन नदिने हो भने पनि नेकपा एमालेको सरकारको नेतृत्वमा नभइ हुने रहेनछ,’ प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भने ।

साथै, उनले युवाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा एकीकृत हुन आग्रह गरे ।

‘म युवाहरुलाई एमालेमा आउनुस् एकै पटक एमालेको अध्यक्ष बनिहाल्नोस् भनेर उल्काउन चाहान्नँ । आउनुस्, काम र अनुभव हासिल गर्दै नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेसी, एम्बापे पनि एकै दिन बनेका होइनन् । रहर लागेर तुरुन्तै डाक्टर, इञ्जिनियर हुँदैनन् । मेहनत र समय आवश्यक हुन्छ । यो वास्तविकता तपाईँहरुले बुझ्नुपर्छ ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी बक्यौता नबुझाएपछि बन्द भएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको छ । अर्बौंको सरकारी बक्यौता नबुझाएपछि अनुमति पत्र रद्द भएर विगत दुई वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम बन्द अवस्थामा छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकार र अन्य निकाय तथा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकमको कूल बक्यौता त्यसबेलै २८ अर्बभन्दा बढी थियो । 

सरकारलाई बक्यौता नतिरेपछि २०८० साल वैशाख २ गते कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरी त्यसैका आधारमा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

नियमावलीको नियम ३७ को उपनियम १ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमित गर्न भन्दै प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन समेत भयो । बन्द भइसकेको दूरसञ्चार सेवा कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न भनी नेपालमा पहिलो पटक यस्तो समिति गठन भएको हो । 

नियमावलीको नियम ३७ ले यस्तो व्यवस्थापन समितिलाई अनुमति पत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार कम्पनीलाई सेवा नियमित गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यो समिति गठन गर्नु अघि नै स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द भइसकेको थियो । 

‘सेवा नियमित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भयो तर समिति गठन हुँदा स्मार्टको सेवा नै बन्द भइसकेको थियो,’ समितिका एक सदस्यले टेकपानासँग भने, ‘सेवा नै बन्द भएपछि के सेवा नियमित गर्ने ?’ यसै कारण, उक्त समिति निष्क्रिय भएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा समितिलाई काम गर्ने आधार नै नभएको उनको भनाइ छ । 

उक्त नियमावलीकै नियम १३ ले यस्तो व्यवस्थापन समूह निष्क्रिय भएको अवस्थामा कम्पनीको मूल्य निर्धारण गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिएको छ । 

यही नियम १३ लाई टेकेर प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया २०८० वैशाख २२ गते सुरु गरेको थियो । उक्त मितिमा प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समितिको लागि आशय माग गरेको थियो । 

आशय माग गर्दा पर्याप्त आवेदन नआएको भन्दै प्राधिकरणले जेठ ५ र असार ८ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले पुनः भदौमा चौथो पटक आशय माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तेस्रो पटक आशय माग गर्दा समेत कुनै पनि आवेदन रीतपूर्वक नपरेको भन्दै प्राधिकरणले चौथो पटक आशय माग गरेको हो । 

चौथो पटकको सूचनाको आधारमा मूल्यांकन समितिका संयोजकसहित ५ जनाको लागि योग्यता पुगेका र अन्य वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम समेत प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।  

नियमावलीको नियम १३ को उपनियम १ मा यस्ता कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्ने समिति गठन गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता खोज्ने र सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई नाम सिफारिस गरेको थियो । 

प्राधिकरणले ८ महिना अघि नै मूल्यांकन समितिका संयोजकसहित पाँच जना परामर्शदाताको नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । 

सरकारले मूल्यांकन समिति गठनमा ढिलाइ गर्दा समितिको लागि परामर्शदाताको रूपमा सिफारिस भएका एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले आफू समितिमा बस्न नभ्याउने जानकारी गराइसकेका छन् । 

‘परामर्शदाताको रूपमा सिफारिस गरिएको नाममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना मात्रै थिए,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘समिति गठनमा ढिलाइ भएपछि उनले पनि अब आफू बस्न नभ्याउने जानकारी गराए ।’ 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बिना समिति गठन गर्न नमिल्ने भएपछि मन्त्रालयले नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नाम सिफारिसको लागि पत्र पठाएको छ । 

त्यसैका आधारमा गएको चैतमा प्राधिकरणले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समितिका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको आवेदन खुला गरेको थियो । ७ दिनको समय दिएर माग गरिएको उक्त आवेदनमा आएका आवेदकहरूबाट अहिले प्राधिकरणले पुनः दुई जनाको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले मूल्यांकन समिति गठनका लागि प्राधिकरणबाट परामर्शदाताहरूको नाम सिफारिस भएर आएको बताइन् । समिति गठन नभइसकेकाले यसबारेमा आफूले थप नबोल्ने सचिव अर्यालले बताइन् । 

प्राधिकरणले वैकल्पिक उम्मेदवारसहित मूल्यांकन समितिको लागि परामर्शदाताहरूको नाम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको भए पनि समिति गठनको अधिकार मन्त्रालयसँग छ । 

यो मूल्यांकन समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी मूल्य निर्धारण गर्नेछ । स्मार्टले सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असुल गर्नको लागि सोही मूल्यको आधारमा लिलामी गरिनेछ । मूल्यांकनको लागि समितिलाई ४ देखि ६ महिनासम्मको अवधि सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

प्राधिकरणले आफ्नो अनुमति पत्र रद्द गरी सम्पत्ति रोक्का गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया नटुंग्याएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनी सर्वेश जोशीले गत पुस २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

उक्त निवेदनमा प्राधिकरणले प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ गर्दा आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको, दायित्व भुक्तानी गर्न नपाएकोले आफ्नो दायित्व फर्छ्यौटका लागि आफ्नो सम्पत्ति र पूर्वाधार प्रणाली फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ​

सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा स्मार्ट टेलिकमको टावर राखेका घरधनीहरूसमेत पीडित बनेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो टावर रहेको घरको विद्युत् महसुलसमेत वर्षौंदेखि तिरेको छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ १६:२९

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सडक र सदनबाट अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्।

शनिबार मदन-आश्रित स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भण्डारीको देश भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण अविस्मरणीय रहेको भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र गलत विचार र चिन्तनसँग लड्ने कुराहरुमा ठुलो योगदान पुर्याउनुभयो र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सडक साथै सदन दुबै क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने कुरामा पनि उहाँहरुले महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो। खासगरि कमरेड मदन भण्डारीलाई सम्झिंदा उहाँको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण बडो अविस्मरणीय छ।’

उनले नेता भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको सरकारले भारतसँग टनकपुर सन्धिको नाममा अपमानजनक गरेको सन्धिको भण्डाफोर गर्ने काम त्यतिबेला महत्वपूर्ण रहेको बताए।

‘हामीले संसदमा त्यतिबेला आठ घन्टा उभिएर टनकपुर सन्धिको विरोध गरेका थियौं। संसदीय संघर्ष गरेका थियौँ। नेपालको इतिहासमा नै अविस्मरणीय छ। जुन संघर्षको परिणाम स्वरुप असफल भयो। सो संघर्षलाई देशभक्तिपूर्ण भावनाको उचाइलाइ सम्मान गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत नभएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा  देउवाले यस्तो भनेका छन् । 

उनले वर्तमान सरकारका केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले अहिलको प्रणालीमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने र मिलेरै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

सभापति देउवाले देशमा समावेशी संविधान रहेकाले सबैको प्रतिनिधित्व संसदमा रहेको जिकिर गरे ।

उनले २०४८ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशमा धेरै विकासका कामहरु भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको बताए ।

सभापति देउवाले २०५२ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरुलाई सुविधाका लागि सबैको सहमतिले गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याएको स्मरण गर्दै त्यसलाई विरोध गर्नेले पजेरो काण्ड भन्ने गरेको जिकिर गरे ।

‘त्यसबेला भन्सार छुट दिने योजनाको विरोध गर्नेले नै सबैभन्दा पहिले छुटमा गाडी किने’, उनले भने, ‘प्रजातन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकार भएकाले सोही विषयमा अहिले पनि टीकाटिप्पणी हुनु ठूलो कुरा हो ।’

तत्कालीन समयमा देउवा र राप्रपाको संयुक्त सरकार बनेपछि सरकार टिकाउन देउवाले सांसदलाई गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याएको चर्चा अहिले पनि हुने गरेको छ । सो समयमा भन्सार छुटमा पाइएको गाडीको व्यापारसमेत सांसदहरुले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । नेपालमा फाइभजी प्रविधिको उपयोगिता परीक्षण भएपनि कार्यान्वयनमा प्रगति नभएको औंल्याइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार फाइभजी सेवा परीक्षणका लागि अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले उपयोगिता परीक्षण गर्न एक करोड ८४ लाख ३८ हजार खर्च गरिसकेको छ । सो परीक्षणपछि फाइभजी सेवा कार्यान्वयनको दिशामा कुनै ठोस प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तन, प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेर्दा फाइभजी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अपरिहार्य भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । 

नेपाल टेलिकमले फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण सुरु गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर आमउपभोक्ताले अझै फाइभजी सेवा उपयोग गर्ने अवसर पाएका छैनन् । सरकारले व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी तोकिसकेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

फाइभजीका लागि ७०० र ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी वितरणको चर्चा भएपनि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्सनमार्फत सेवा प्रदायकबिच बोलकबोल गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन ।

हालका दुई प्रमुख सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको अनिच्छा देखिएको अवस्थामा बोलकबोल प्रक्रिया प्रभावकारी हुने सम्भावना कम देखिएको जानकार बताउँछन् ।

फाइभजी फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न प्राविधिक जटिलता नभए पनि, एनसेलको सहभागिता अनिश्चित देखिएको छ । कारण- एनसेलको स्वामित्व सम्बन्धी भविष्य अन्योलमा छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेल २०८६ सालको भदौपछि सरकारी स्वामित्वमा जान सक्ने सम्भावना रहेकाले नयाँ लगानीमा चासो नदिइरहेको ठानिएको छ ।

बोलकबोलमा एनसेल सहभागी नभए पनि नेपाल टेलिकमले एकल आवेदन दिएर वार्तामार्फत फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना भने रहन्छ । यसअघि फोरजी फ्रिक्वेन्सी वितरणमा पनि यस्तै परिस्थिति देखिएको थियो ।

प्रविधि तटस्थताको नीतिअनुसार सेवा प्रदायकले आफूसँग भएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि छ । तर, सेवा प्रदायकहरू आफैँ अनिच्छुक देखिएकाले त्यो विकल्पको व्यवहारिक उपयोग सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ १५:३०

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले नेपालमा रेमिट्यान्सका नाममा अवैध पैसा भित्रिरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोइरालाले गत महिना मात्रै करिव २ खर्व रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको र बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले पठाउदा पनि उक्त रेमिट्यान्स सम्भव नदेखिएको भन्दै रेमिट्यान्सका नाममा अवैध पैसा नेपालमा भित्रिरहेको आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

यहि कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। कोइरालाले सभापतिसंग कुरा गर्दा राम्रै मान्छे गभर्नर नियुक्ति हुने जानकारी गराएकाले आफू ढुक्क रहे पनि देशमा कतै गडबड त भइरहेको छैन भन्ने चिन्ता भने रहेको उल्लेख गरे।

उनले संविधानमा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख रहे पनि अहिले गभर्नरको विषयमा संविधानलाई मिच्ने काम भएको बताए। त्यस्तै कोइरालाले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएकाले जनतामा असन्तुष्टि देखिएको बताए।

उनले पैसाको लेनदेन गर्ने व्यक्ति जेल जाने र पैसा लिने प्रदेशको सांसदले उन्मुक्ति पाउनु दण्डहिनताको पराकाष्ट भएको जिकिर गरे।

एजेन्सी–इन्डोनेसियाको ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयले सन् २०२६ देखि इन्धनमा पाँच प्रतिशत बायोइथानोल (ई५) मिश्रणलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण विभागकी सम्माननीय महा–निर्देशक एनीय लिस्टियानी डेवीज्यूले शुक्रबार उक्त जानकारी दिएका हुन्।

‘बायोइथानोल’ एक प्रकारको जैविक इन्धन हो, जुन प्राकृतिक स्रोतहरूजस्तै ऊखु, मकै, गहुँ, कसावा, खन्ड आदि बालीबाट बनाइन्छ। यसलाई प्रायः इन्धनको रूपमा पेट्रोलसँग मिसाएर प्रयोग गरिन्छ, जसले सवारीसाधन चलाउन सहयोग पुर्यापउँछ। बायोइथानोलले वातावरणमा हुने दूषित ग्यासहरूको मात्रा घटाउने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने र आयातित इन्धनको भरपर्दोपन घटाउने काम गर्छ। यस इन्धनको प्रयोगले किसानलाई बजार उपलब्ध गराउँछ र देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

उहाँका अनुसार यो योजना क्रमिक रूपमा लागू गरिनेछ, जसको प्रारम्भ जाभा टापुबाट हुनेछ। हाल देशमा १३ वटा चिनी र सहायक उद्योगहरू भए पनि तीमध्ये केवल तीनवटाले मात्र इन्धन गुणस्तर अनुरूपको इथानोल उत्पादन गरिरहेका छन्।

“हालसालै मात्र तीनवटा उद्योगहरूले वार्षिक ६० हजार किलोलीटर इन्धन–स्तरीय इथानोल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राखेका छन्,” महा–निर्देशकले बताए।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पाँच प्रतिशत बायोइथानोल मिश्रणको आवश्यकता पूरा गर्न इन्डोनेसियाले वार्षिक १० देखि १२ लाख किलोलीटर इथानोल आवश्यक पर्नेछ। यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकार ऊखु, कसावा तथा काँचो गुलियो पदार्थहरू (जस्तै—पाम सुगर) बाट इथानोल उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिमा रहेको छ।

यो पहल इन्डोनेसियाको जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने तथा हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग सुसङ्गत रहेको बताइएको छ।

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले वर्तमान सरकारका केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत नभएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अहिलेको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताएका हुन्।

उनले अहिलको प्रणालीमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने र मिलेरै चूनाव लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। सभापति देउवाले देशमा समावेशी संविधान रहेकाले सवैको प्रतिनिधित्व संसदमा रहेको जिकिर गरे।

उनले २०४८ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि देशमा धेरै विकासका कामहरू भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको बताए।

त्यस्तै सभापति देउवाले २०५२ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरूलाई सुविधाका लागि सवैको सहमतिले गाडी खरीदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याएको स्मरण गर्दै त्यसलाई विरोध गर्नेले पजेरो काण्ड भन्ने गरेको जिकिर गरे।

त्यसबेला भन्सार छुट दिने योजनाको विरोध गर्नेले नै सवैभन्दा पहिले छुटमा गाडी किनेको उनले बताए। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकार भएकाले सोही विषयमा अहिले पनि टिकाटिप्पणी हुनु ठूलो कुरा भएको धारणा राखे।

तत्कालिन समयमा देउवा र राप्रपाको संयुक्त सरकार बनेपछि सरकार टिकाउनका लागि देउवाले सांसदलाई गाडी खरीदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याएको चर्चा अहिले पनि हुने गरेको छ। सो समयमा भन्सार छुटमा पाइएको गाडीको व्यापारसमेत सांसदहरूले गरेको आरोप लाग्दै आएका छन्।

सङ्खुवासभा–जिल्लाको सभापोखरी गाउँपालिका–४ स्थित सभाखोलामा बिहीबार राति आएको बाढीपहिराका कारण स्थानीय जनजीवन प्रभावित बनेको छ। 

बाढीका कारण यातायात, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंका अनुसार भीषण वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले वडा नं ३, ४ र ६ का सडक संरचना, विद्युत्का खम्बा तथा टेलिफोन लाइन बगाएका छन्। बाढीले खम्बा बगाएपछि शुक्रबारदेखि त्यस क्षेत्रमा सबै सेवा ठप्प भएको उपाध्यक्ष चापागाईंले बताए।

बाढीले सभापोखरी–४ मा निर्माणाधीन २१ मेगावाटको सभापोखरी हाइड्रोपावरमा क्षति पुगेको छ। बाढीले सभापोखरी हाइड्रोपावरको निर्माण सामग्री बगाएको छ। बाढीपहिरोले सभापोखरीका विभिन्न वडामा आधादर्जन घर विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट विस्थापित र क्षतिको विवरण गाउँपालिकाले सङ्कलन थालेको चापागाईंले बताएका छन्।

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । आफ्ना प्राध्यापकले गोप्य रूपमा एआई टुल प्रयोग गरी नोट तयार गरेको थाहा पाएपछि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयकी विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयबाट यसै वर्ष स्नातक गरेकी एला स्टेपलटनले ‘बिजनेस’ विषयका प्राध्यापकको लेक्चरमा शङ्का लागेपछि औपचारिक उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । 

स्टेपलटनका अनुसार उनले प्राध्यापकले तयार पारेको नोटमा एआईले लेखेको सामग्रीका स्पष्ट सङ्केत देखेकी थिइन् । त्यसको सन्दर्भ सूचीमा ‘च्याटजीपीटी’ को उद्धरण, बारम्बार देखिने टाइप त्रुटि र अतिरिक्त अङ्ग भएका तस्बिर थिए । उनले उक्त घटना थाहा पाउने बित्तिकै कक्षाकी एक साथीलाई टेक्स्ट म्यासेज गरेर नोटको बारेमा तत्कालै जानकारी दिएको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । 

“के तिमीले क्यानभासमा राखेको नोट हेर्‍यौ ? प्राध्यापकले त त्यो च्याटजीपीटीबाट बनाउनु भएको रहेछ,” स्टेपलटनले साथीलाई टेक्स्टमार्फत जानकारी दिएकी थिइन् । त्यस‍को जवाफमा साथीले भनेकी थिइन्, “हे भगवान्, के हो यो ?”

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको महँगो शुल्कका बावजुद आफूले उच्चस्तरीय शिक्षा नपाएकोमा आक्रोशित स्टेपलटनले विश्वविद्यालयको बिजनेस स्कुलमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिन् । सो उजुरीमा एआईको प्रयोगका साथै प्राध्यापकको शिक्षण शैलीमा अन्य समस्या भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसरी प्रध्यापकले एआई टुल प्रयोग गरेको भन्दै ती विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क लगभग आठ हजार अमेरिकी डलर (करिब १० लाख रुपैयाँ) फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेकी थिइन् ।

“उहाँले हामीलाई च्याटजीपीटी प्रयोग नगर भन्नुहुन्छ अनि आफैँ प्रयोग गर्नुहुन्छ,” स्टेपलटनले भनिन् ।‍ तर, धेरै छलफलपछि नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयले स्टेपलटनको माग अस्वीकार गरेको बताइएको छ । एआई नोटका पछाडि रहेका प्राध्यापक रिक एरोउडले आफूले च्याटजीपीटी, पर्प्लेक्सिटी एआई सर्च इन्जिन र एआई प्रेजेन्टेसन तयार पार्ने टुल गामा प्रयोग गरेर लेक्चर तयार पारेको स्वीकार गरे । 

“अहिले फर्केर हेर्दा मलाई लाग्छ मैले त्यसलाई अझ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने रहेछ । यदि मेरो अनुभव अरूका लागि सिक्ने अवसर बन्यो भने म त्यसलाई खुसीको कुरा मान्छु,” उनले न्युयोर्क टाइम्सलाई भने । नर्थइस्टर्नको एआई नीति अनुसार कुनै पनि फ्याकल्टी मेमेबर वा विद्यार्थीले ‘एआई सिस्टम प्रयोग गरी सामग्री तयार पार्दा उचित श्रेय दिनुपर्छ’ ।

सन् २०२२ मा सार्वजनिक भएको च्याटजीपीटीले विश्वभर एआई क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छ । सुरुवाती समयमा विद्यार्थी नै यस टुलका प्रयोगकर्ता भएपनि थुप्रै स्कुल तथा क्याम्पसले यसको प्रयोग सीमित गरेका छन् । केहीले भने च्याटजीपीटी लगायतका एआई टुलको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ १२:२३