
काठमाडौं– बैतडीको पाटनबाट सुरु गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको शीर्ष नेतृत्व मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान आज रोल्पा आइपुगेको छ ।
रोल्पाको थवाङमा अभियान टोलीको भव्य स्वागत गरिएको थियो । स्थानीयवासी र पार्टीका नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसहितको टोलीलाई स्वागत गरेका हुन् । स्वागतमा रोल्पा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसमेत रहेका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन सहभागी भएका थिए ।
थवाङ माओवादी जनयुद्धका दिनमा अध्यक्ष प्रचण्डको महत्वपूर्ण सेल्टर थियो । यस्तै रोल्पाको लाबाङ तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको एक ऐतिहासिक बैठकस्थलका रूपमा चिनिन्छ, जहाँबाट महत्वपूर्ण रणनीतिहरू तय गरिएको थियो ।
यहाँ जिल्ला पार्टीले अहिले आयोजना गरेको जनसभालाई अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरूले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
अभियान टोली आज राति रोल्पामै बास बस्ने कार्यक्रम रहेको सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवले जानकारी दिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो ऐन बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा बुधबार पर्यटन विधेयक २०८१ माथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पाण्डेले आफू राम्रो ऐन बनाउनका लागि संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य राम्रो ऐन बनाउने हो। जसले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रबद्र्धन र दिगो विकास गर्ने, पर्यटकलाई सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउने गरी काम गर्नेछ।’
मन्त्री पाण्डेले पर्यटन ऐनलाई राम्रो बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभाले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘दफावार छलफलका माध्यमबाट विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउने छौं। समितिमा लगेर छलफल गर्नेछौं। मन्त्रीको तर्फबाट कुनै पनि जडता नराखीकन विधेयकलाई सदृढ बनाउनका लागि संशोधन गर्न तयार छौं।’
यो विधेयक प्रणालीलाई बलियो बनाउने दायित्व बोध गरेर ल्याइएकोसमेत मन्त्री पाण्डेले बताए। उनले थपे,‘विधेयकमाथि छलफल गर्दा हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेछ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा सुशासनको पाटो खड्कीएको छ। त्यसका लागि प्रभावकारी संरचना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयकलाई सुदृढ बनाउने गरी काम गरौं भन्न चाहन्छु।’
पर्यटनमा निजी क्षेत्रलाई समेट्नका लागि निजी क्षेत्र मैत्री व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेसमेत मन्त्री पाण्डेले बताए। उनले थपे,‘निजी क्षेत्रलाई मन खोलेर लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउने र भरोसा दिलाउने काम हामीले गर्नुपर्नेछ। यसलाई कानुनको माध्यमबाट स्थापित गर्नेछौं। पर्यटनमैत्री वातावरण हामीले सिर्जना गर्नेछौं।’
नेपाल पर्वातारोहण संघलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्न आफू खुला रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले बताए। त्यसैगरी अपांगता भएका मानिसहरुका लागि पनि उपयोग हुने र अपांगता भएका पर्यटकहरू पनि सहजरुपमा आवतजावत गर्नसक्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री पाण्डेले बताए।
क्यासिनोलाई धेरै विवादित बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने,‘यसको नियमनमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। मकाउको जीडीपीको अधिकांश हिस्सा क्यासिनोले समेट्ने गरेका छौं। त्यसकारण क्यासिनो बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। हामीले विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान दिन्छौं।’
मन्त्री पाण्डेले पुरातात्विक सम्पदा जोगाउँदै विकासका नयाँ बाटाहरूको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नदी जोगाउने मात्रै कि उर्जा उत्पादन गर्ने कि जलयात्रा बढाउनेजस्ता कामहरुमा हामीले केन्द्रित हुन आवश्यक छ। पुरातत्व जोगिएन भने हाम्रो सभ्यता मर्दै जान्छ। पर्यटकहरुका लागि सजिलो बनाउने र हाम्रा मौलिकता पनि जोगाउने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।’
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । फोन पुरानो हुने बित्तिकै नयाँ किन्ने विकल्प सबैको नहुन सक्छ । यदि तपाईं एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईंको फोन केही वर्ष पुरानो भइसकेको छ भने पक्कै पनि यसका फिचर वा क्यामेरा सेटिङहरू तपाईंलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । एन्ड्रोइड फोनहरूमा लामो समयसम्मका लागि सफ्टवेयर अपडेट आइरहने हुँदा पनि एन्ड्रोइड पुरानो भयो भन्दैमा पछुताउनु पर्ने स्थिति छैन ।
तर पुरानो फोन हो पक्कै पनि केही न केही समस्या भने आइरहन्छन् । यदि तपाईंको एन्ड्रोइड फोन पुरानो भएको छ र ब्याट्रीले समस्या दिइरहेको छ भने केही यस्ता सेटिङहरू छन्, जसलाई तपाईंले परिवर्तन गरेर आफ्नो फोनलाई स्मुथ रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको एन्ड्रोइड ओएस नै भए पनि फरक-फरक फोनमा सेटिङका अप्सनहरू फरक-फरक हुन सक्छन् । यहाँ सामान्य सबैलाई प्रयोग हुने खालको सेटिङ उपलब्ध गराइएको छ । तपाईंले आफ्नो फोनमा भएको प्लेसमेन्ट अनुसार सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।
१. अटो स्क्रिन ब्राइटनेस वा एडाप्टिभ ब्राइटनेस
अटो स्क्रिन ब्राइटनेस (Auto Brightness) वा एडाप्टिभ ब्राइटनेस (Adaptive Brightness) बन्द गर्नुहोस् र ब्राइटनेस स्लाइडर ५० प्रतिशतभन्दा तल राख्नुहोस् । स्क्रिन जति उज्यालो हुन्छ, ब्याट्री खपत पनि त्यति नै धेरै हुन्छ । यो फिचर इनेबल गर्नको लागि स्क्रिनको माथिबाट सर्टकट मेनु तलतिर स्वाइप गरेर तान्नुहोस् ।
त्यहाँ भएको ब्राइटनेसको आइकनमा भएको स्लाइडरलाई तल/माथि गरेर ब्राइटनेस कम गर्ने वा बढाउने गर्न सकिन्छ । केही फोनमा अटो ब्राइटनेसको टगल त्यही मेनुमा हुन्छ । यदि तपाईंको फोनमा छैन भने मोबाइलको सेटिङ्स एपमा गई ब्राइटनेस अप्सनमा ट्याप गरेर अटो ब्राइटनेस इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ ।
२. अडाप्टिभ ब्याट्री र ब्याट्री अप्टिमाइजेसन
अडाप्टिभ ब्याट्री (Adaptive Battery) र ब्याट्री अप्टिमाइजेसन (Battery Optimization) प्रयोग गर्नुहोस् । यी फिचरहरूले तपाईंको फोन प्रयोग गर्ने बानीलाई आधार बनाएर, कुन एप कहिले प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्छ र ती एपहरूको ब्याट्री खपत कम गराउने काम गर्छ । केही एन्ड्रोइड फोनहरूमा ‘Battery’ भनेर सेटिङमा छुट्टै सेक्सन हुन्छ, तर सामसङ लगायत केही फोनहरूमा यी सेटिङहरू खोज्न अलिक समय लाग्छ ।
त्यसैले तपाईंले ‘battery’ भनेर सेटिङ्समा सर्च गर्नु नै उचित हुन सक्छ । तपाईंको फोनमा “adaptive charging” भन्ने फिचर पनि हुन सक्छ, जसले रातभर चार्ज गर्दा ब्याट्रीको दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोगाउने काम गर्छ । यो नभएको खण्डमा भने ‘Battery’ अप्सनमा गएर अडाप्टिभ ब्याट्री र ब्याट्री अप्टिमाइजेसनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ ।
३. डार्क मोड
फोनको ब्याट्री जोगाउने अर्को उपाय हो, डार्क मोड । ब्याट्री लाइफ साथै आँखाको स्वास्थ्यका लागि पनि डार्क मोड प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । तपाईंले एन्ड्रोइडमा उपलब्ध डेडिकेटेड डार्क मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । एन्ड्रोइड १० वा सोभन्दा माथिको अपडेट भएको सबै फोनमा यो फिचर उपलब्ध छ । गुगलका अनुसार, डार्क मोडले फोनको स्क्रिनले आँखामा पार्ने तनाव कम गर्छ, र ओलेड (OLED) डिस्प्ले भएका (धेरैजसो फ्ल्यागशिप फोनहरूमा प्रयोग हुने) फोनमा डार्क पृष्ठभूमि देखाउन सेतोभन्दा कम ऊर्जा खपत हुन्छ, जसले ब्याट्री बचत गर्न सहयोग गर्छ ।
डार्क मोड तपाईंको एन्ड्रोइड भर्सन अनुसार र फोन निर्माता कम्पनी अनुसार पनि फरक पर्न सक्छ । सामान्यतया डार्क मोड इनेबल गर्न सेटिङमा गएर डार्क मोड, डार्क थिम वा नाइट मोड भन्ने अप्सनलाई इनेबल गरे पुग्छ । केही फोनमा डार्क मोड टाइमरमा राख्ने अप्सन पनि हुन्छ । आफ्नो अनुकूलता अनुसार यो फिचर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १६:५८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– अछामकी १३ वर्षीया बलात्कार पीडित बालिका २९ हप्ताकी गर्भवती छन् । तर, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार २८ हप्ता नाघेपछि गर्भपतन कानुनीरूपमा गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले उनको गर्भ हटाउन नपाइएको हो ।
शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा यस्तो गर्भले बालिकामा पर्ने प्रभाव गम्भीर भए पनि कानुनी झन्झटका कारण उनी जस्तै धेरै महिलाहरू अझ पीडित बन्न बाध्य छन् । घटनाहरु धेरै बाहिर आएका छैनन्, लुकिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य अधिकार र मानवअधिकारका दृष्टिले प्रजनन स्वतन्त्रता आधारभूत हुनुपर्ने आवाज बलियो भइरहेका बेला, नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अपूर्णता र कठोरता आज पनि महिलाको स्वास्थ्य र जीवनमा खतरा बनेको छ । अधिकारीहरु भन्छन् फ्रान्सले, नेपालमा गर्भपतनलाई जोडेर महिलालाई मृत्यु दण्ड दिने ठाउँ समेत भन्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बुधबार स्वास्थ्य पैरबी समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायहरूले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन आवश्यक भएको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लालका अनुसार, नेपालमा वार्षिक ६२२ जना महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको छ । हरेक दिन २ जना महिलाको मृत्यु हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बर्सेनि विश्वभर ३ लाख ३१ हजार अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ । तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुन्छन् र तिनमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुन्छन् ।’ नेपालमा पनि अवस्था गम्भीर छ । सन् २०२२ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा भएका कुल गर्भपतनमध्ये ५२ प्रतिशत असुरक्षित छन् ।
परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘हामीले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत फ्रान्सबाट आएको सुझाव अनुसार गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर व्यवहारमा कानुनकै कारण अहिले पनि पीडित महिलाहरू मृत्युदण्डजस्तै अवस्था भोगिरहेका छन् ।’
उनी भन्छिन्, ‘सुरक्षित मातृत्व ऐन विशेष कानुन हो । त्यसैले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको गर्भपतनविरुद्धको कसुर खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटीले कतिपयले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको माध्यम ठान्ने भ्रम राखेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । ‘यो संवेदनशील विषय हो। गर्भपतन सुरक्षित र प्रमाणित विधिबाट मात्रै हुनुपर्छ, उनले भने, “खुला सीमाबाट औषधिको अवैध प्रयोग बढ्दै गएकाले बिना दर्ता सञ्चालन हुने संस्थामाथि पनि खबरदारी आवश्यक छ ।’
औषधि, जडिबुटी, पेटको मालिस, घरेलु विधि जस्ता अवैज्ञानिक माध्यमबाट गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । अप्रशिक्षित प्रदायकबाट गरिने यस्तो गर्भपतनले महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष करिब ८ लाख ६२ हजार गर्भ रहने गर्छ, जसमा ५३ प्रतिशत अनिच्छित हुने गरेको छ । अधिकारीहरु भन्छन् अवस्था हेर्दा नेपालमा अझै पनि गर्भपतन अधिकार होइन, कानुनी अपराधझैँ व्यवहार भइरहेको छ ।
कानुनी अवरोधले वास्तविक पीडितको अवस्था झनै पीडादायक बन्न पुगेको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न, ऐन संशोधन र गर्भपतनसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याउन अब ढिला गर्न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी बताउँछन् ।
रेग्मीले प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा काम भइरहेको बताए। उनले ऐन संसोधनको काम भइरहेको बताउँदै विगतमा देखिएका समस्यालाई नयाँ संसोधित ऐन मार्फत सम्बोधन हुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) एफसीटीसी र युएनडीपीले संयुक्त रुपमा गरेको इन्भेष्टमेन्ट केस फर टोबाको कन्ट्रोल ईन नेपाल अध्ययन् प्रतिवेदनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट प्रत्येक वर्ष ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ।
गतवर्ष सार्वजनिक भएको सोही प्रतिवेदनले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण लाग्ने रोगको उपचार तथा त्यससँग सम्बन्धित खर्च वार्षिक ४५ विलियन अर्थात ४४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ। जबकी सुर्तीजन्य पदार्थबाट गतवर्ष २६ अर्ब आसपासमा कर उठेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर वार्षिक रुपमा भइरहेको यति ठूलो मानवीय क्षति र आर्थिक रुपमा भइरहेको ठूलो अन्तरको घाटालाई राज्यको नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिले भने अहिले पनि नजरन्दाज गरेजस्तो देखिएको छ। होइन भने यो क्षति न्युनिकरणका लागि पहल गरेको देखिनु पर्ने पनि त हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षतिको भारलाई न्युनिकरण गर्नका लागि चाल्नु सकिने एउटा प्रभावकारी कदम भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्याँउनु भन्दै सुझाव दिन थालेको वर्षौ भइसक्यो। तर नेपालले ३४ प्रतिशतबाट माथि उक्लिन सकेको छैन। जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो। तुलनात्मक रूपमा भारतले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५२ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ६७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ६७ प्रतिशत कर लाग्छ।
विगतमा नेपालले अन्तःशुल्क दर २०२१/२२ र २०२२/२३ मा क्रमशः २५ प्रतिशत र २० प्रतिशतले वृद्धि गर्दा राजस्वमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो। तर, गत दुई वर्षमा अन्तःशुल्क नबढाउँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर कम भएकै कारण यसको प्रयोगदर पनि बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, डब्लुएचओ, युएनडीपी लगायतका संस्थाहरुले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्या २८.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा पुरुषहरुको संख्या ४८.३ प्रतिशत र महिलाको संख्या ११.६ प्रतिशत रहेको छ।
युवाहरूमा हुक्का र ई-सिगरेट जस्ता नयाँ सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढिरहेका कारण पनि सेवनकर्ता बढ्दो क्रममा रहेको बुझ्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको समयमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन कर वृद्धि र बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने माग चिकित्सक र सरोकारवालाहरूले उठाएका छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्र तथा नियमनको क्षेत्रमा सक्रिया संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा कम्तिमा ५ प्रतिशत प्रयोग घट्छ। जसले सरकारको राजस्व बढाउनुका साथै स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ। नेपालजस्ता अविकसित मुलुकमा यस्ता पदार्थ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुँदा ३३ प्रतिशत जनताले प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए। ‘सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिले मूल्य बढ्छ र प्रयोग घट्छ,’ चन्दले भने।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की सिगरेट, हुक्कालगायत सुर्तीजन्य पदार्थको आयात र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘कर वृद्धि र बिक्रीवितरण नियन्त्रण आवश्यक छ। जति कर बढ्छ, त्यति प्रयोग घट्छ,’ उनले भने। डा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको तुलनामा क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा हुने खर्च धेरै भएको बताए। उनले ऐन(कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुर्ती उद्योगीहरूलाई करसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नगराउन पनि जोड दिए।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा उज्ज्वल चालिसेले कर वृद्धिसँगै बिक्रीवितरणमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपालमा फोक्सो र मुखको क्यान्सरका अधिकांश बिरामी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता छन्,’ उनले भने, ‘चपाउने सुर्ती र गुठ्खाले मुखको क्यान्सर र चुरोट, बिडीले फोक्सोको क्यान्सर निम्त्याउँछ।’ उनले यस्ता पदार्थको सहज उपलब्धता हटाई लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिमार्फत सीमित ठाउँमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सुझाए।
‘सस्तो मूल्यले प्रयोग बढाएको छ। कर वृद्धिसँगै नियमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले थपे। डा चालिसेले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर स्वास्थ्य कोषमा जम्मा गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तर्क राखे।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदै स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत विभिन्न समयमा सार्वजनिक भाषण गर्दै आइरहेका छन्। उनले केही दिन अघि भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यमक्रममा त प्रतिखिल्ली १० रुपैयाँ पर्ने चुरोटको मूल्य ३० रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। साथै प्रति बोतल एक हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको रक्सीलाई तीन हजार पुर्याउन पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले गरेको उक्त प्रस्ताव भाषणमा मात्र समिति हो कि साँच्चै कार्यान्वयनमा आउने हो भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र गुलियो पेय पदार्थमा कर बढाउने प्रस्तावसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अब बजेटमा कसरी आउँछ त्यो भने पर्खनै पर्छ।’
उनले मन्त्री पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। सुर्तीजन्य पदार्थसहित मदिरा र गुलियो पेय पदार्थमा कर बढेर आएपछि क्यान्सर लगायतका रोगसँगै स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
सोलुखुम्बु । रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेना मुलुकमा आइपर्ने हरेक किसिमका समस्या र विपद्सँग जुध्न सक्षम रहेको बताएका छन्।
रक्षा मन्त्रालयद्वारा आज सल्लेरीमा आयोजित ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको सुरक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा रक्षामन्त्री राईले नेपाली सेना सीमा सुरक्षा वा शान्ति सुरक्षाका लागि मात्र नभई मुलुकमा भैपरी आउने हरेक समस्यासँग जुध्न सक्षम रहेको बताए।
उनले प्राकृतिक विपद्, सङ्कट र अन्य आपत्कालीन अवस्थामा समेत सक्रिय रहने संस्थाका रूपमा नेपाली सेना स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे।
‘बाढी, पहिरो, हिमताल बिस्फोट, डुबान, भूकम्पलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपद्का बेला नेपाली सेनाले देखाएको सक्रियता र समर्पण उल्लेखनीय छ’, मन्त्री राईले भने, ‘जिल्लाको थामे क्षेत्रमा हिमताल फुटेर आएको बाढीका बेलामा सेनाले जनजीवन जोगाउन खेलेको भूमिका यसका उदाहरण हुन्।’ उनले नेपाली सेना सधैँ राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार खटिने संस्थाका रूपमा जिम्मेवार रहँदै आएको बताए।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण तथा सुरक्षा कार्यमासमेत सेना समर्पित रहेको मन्त्री राईले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र समुदायसँगको समन्वयमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको उनले धारणा राखे।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
सामाग्री श्रोत :
सुरक्षासँगै भैपरी आउने हरेक समस्यासँग जुध्न नेपाली सेना सक्षम छ : मन्त्री राई
काठमाडौँ–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कानुन विपरीत गरेको बताएका छन्।
बुधबार अर्थ समितिमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले गभर्नर विश्व पौडेलको गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर बन्न कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुन् नहुने व्यवस्था गरेको बताए।
गभर्नर पौडेलसँग मौद्रिक नीतिको ज्ञान समेत नभएको बताए। उनले गभर्नरको पढाई कृषिमा रहेको समेत बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैमा स्वास्थ्य पहुँचका लागि श्रोत र प्राथमिकता जोड्दै विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी ७८ औं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका उनले विद्यमान स्वास्थ्य चुनौतीले सामाना गर्ने नवीन समाधानको खोजी गरिरहेको भन्दै यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका अझ महत्वपूर्ण देखिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री पौडेलले महामारी नियन्त्रण पूर्वतयारीका लागि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा र दह्रिलो विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक भन्दै महामारी नियन्त्रणका लागि संगठनले गरेको सम्झौताको स्वागत गरे।
मन्त्री पौडेलले यसका लागि सदस्यहरुबीच बलियो सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरे ।
नेपालको स्वास्थ्य सुधारबारे विश्व समुदायलाई जानकारी
मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणमा तथा पोलियो उन्मुलनमा प्राप्त गरेको सफलताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका छन्।
नेपालले खोपको पहुँच विस्तारमा समेत प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै पोलियो उन्मुलनसँगै सबै तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘महिला सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने । सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा नेपालले पहल थालेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास गरे।
नेपालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको चर्चा गर्दै उनले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा, महामारी पूर्वतयारी तथा डिजिटल स्वास्थ्यमा समेत जोड दिएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे।
जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्यमा प्रभावबारे ध्यानाकर्षण
नेपालसामु बढिरहेको वृद्ध जनसंख्या, न्यून जन्मदर, आन्तरिक बसाईसराई तथा नसर्ने रोग र मानसिक रोगजस्ता स्वास्थ्य चुनौती खडा भएकाले यसको सामनाका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरे।
मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण समेत नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको प्रसँग उठाए।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर छ, उनले भने, ‘हामीले सगरमाथा सम्वादका माध्यमबाट विश्वको ध्यानाकर्षण गर्यौं । मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने समेत घोषणा गरे।
जेनेभामा रहेका मन्त्री पौडेलले विभिन्न देशका उच्चस्तरीय स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारबारे सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै वार्ता गरिरहेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको गेटबाट एक थुनुवा भागेका छन् ।
परिसरको कार्यालय रहेको भद्रकालीको गेटबाट थुनुवा फरार भएका हुन् ।
अभद्र व्यवहार मुद्दाका थुनुवा २४ वर्षीय निशान परियार भागेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरीको भनाइ छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । इन्टरनेटको दुनियाँमा सर्च इन्जिनका कारण गुगल सबैको रोजाइमा पर्दै आएको छ । यसले दुई दशकदेखि हरेक पेजमा हामीले सर्च गरेका जानकारी १० ओटा नीलो लिङ्कमा देखाइरहेको छ । तर, अब करिब २५ वर्षपछि यो सबै तरिका नै परिवर्तन हुने भएको छ ।
मङ्गलबार कम्पनीले आफ्नो सर्च इन्जिनमा ‘एआई मोड’ नामक नयाँ फिचर उपलब्ध गराएको छ । यसअघि परीक्षणकै क्रममा रहेको ‘ओभरभ्यु’ फिचरलाई परिमार्जन गर्दै कम्पनीले एआई मोड फिचर ल्याएको हो । गुगलका अनुसार यस फिचरले च्याटबट जसरी काम गर्न सक्छ । यसको अर्थ प्रयोगकर्ताले कुनै प्रश्न सोध्न, त्यससँग सम्बन्धित थप प्रश्न गर्न र एआई सिसम्टममार्फत विस्तृत र समग्र जवाफ पाउन सक्नेछन् । जवाफ आइसकेपछि त्यसको छेउ वा तलपट्टि आधिकारिक स्रोतको लिङ्क देखिन्छ ।
गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पिचाईले यसलाई ‘सर्चको पूर्णतया नयाँ परिकल्पना’ भनेका छन् । कम्पनीको वार्षिक सफ्टवेयर डेभलपर सम्मेलनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “परीक्षणका क्रममा मानिसले सर्चसँग अन्तरक्रिया गर्ने तरिकामा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् ।”
गुगलले सर्च बारमै ‘एआई मोड’ उपलब्ध गराएको छ । एआईको जवाफ आवश्यक पर्ने प्रयोगकर्ताले उक्त एआई मोड छानेर आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्छन् । त्यसबाहेक पहिले जसरी गुगलमा सर्च रिजल्ट देखिन्थ्यो त्यस्तै रिजल्ट हेर्नका लागि एआई मोडको छेउमा भएको ‘अल’को अप्सन छान्न सकिनेछ । साथै फोटो, भिडिओ, समाचार आदिका लागि क्रमशः दायाँपट्टिका ट्याब प्रयोग गर्न सकिनेछ । मुख्य प्राथमिकता भने यसमा एआई मोडले पाउने बताइएको छ ।
यो नयाँ ‘एआई मोड’ सँगै गुगलले अन्य धेरै एआई फिचर पनि घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो ईमेलका लागि एआईले थप व्यक्तिगत र स्वचालित जवाफ तयार पारिदिने । त्यस्तै कुनै लुगा सेलमा आएपछि स्वतः एआईले नै खरिद गरिदिने शपिङ टुल पनि गुगलले घोषणा गरेको छ ।
‘एआई मोड’ को सुरुवातसँगै गुगलले आफ्ना प्रतिस्पर्धी एआई कम्पनीले बाधा पुर्याउनुअघि नै आफ्नो परम्परागत सर्च व्यवसायलाई आफैंले परिवर्तन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । दुई वर्षअघि ओपनएआईको च्याटजीपीटी आएपछि गुगलले ‘कोड रेड’ घोषणा गरेको थियो । च्याटजीपीटीले गुगलको सर्च व्यवसायमा पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर कम्पनी चिन्तित थियो ।
च्याटजीपीटीको उदयले डराइरहे पनि गुगल एआईलाई पूर्ण रूपमा अपनाउन हिचकिचाउँदै आएको थियो । किनभने यसमा उसले धेरै गुमाउन सक्ने जोखिम थियो । गत वर्ष मात्रै कम्पनीको सर्च व्यवसायले करिब २०० अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो । यो भनेको गुगलले गर्ने आम्दानीको आधाभन्दा बढी हो । र, यो व्यवसायको आधार नै मानिसलाई प्रश्नको भरपर्दो र उत्कृष्ट जवाफ दिनु रहेको छ ।
एआई प्रणाली प्राविधिक रूपमा अब्बल भए पनि तिनीहरूको एउटा ठूलो कमजोरी छ । त्यो हो एआईले दिन सक्ने ‘गलत जवाफ’ । गत वर्ष गुगलकै एउटा एआई सिस्टमले मानिसलाई ढुङ्गा खान सिफारिस गरेको घटनाले यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैले एआई त्यति भरपर्दो नहुने भन्दै कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा सर्चमा एआई ल्याइहाल्ने रणनीति बनाएको थिएन ।
मङ्गलबारदेखि अमेरिकामा ‘एआई मोड’ फिचर देखिन थालेको छ । तर, यसमा तत्कालका लागि विज्ञापन भने देखाइने छैन । गुगलले बुधबार विज्ञापनदाताका लागि आयोजना गर्ने कार्यक्रममा यस विषयमा थप जानकारी दिने बताइएको छ ।
पछिल्लो समय गुगल आफ्नो व्यवसायमा एकाधिकार जमाएको भन्दै विभिन्न कानुनी दबाबको सामना गरिरहेको छ । यस्तो बेला कम्पनीले एआईतर्फको यात्रा पनि अगाडि बढाइरहेको छ ।
गुगलका नयाँ एआई फिचरले गुगल र वेबसाइट प्रकाशकबिचको तनावलाई अझ बढाउन सक्ने देखिन्छ । च्याटबटले प्रायः वेबसाइटबाट जानकारी लिएर सीधै प्रयोगकर्तालाई जवाफ दिन्छ । यसले गर्दा परम्परागत सर्च मोडलमा असर परिरहेको भन्दै वेबसाइटमा ट्राफिक घट्न सक्ने चिन्ता प्रकाशकको छ । तर, पिचाईले एआई ओभरभ्यु जस्ता फिचरले मानिसले गर्ने सर्चको सङ्ख्या बढाएको बताएका छन् । त्यसका लागि एआई ओभरभ्युमा एआईले सुझाव दिने वेबसाइटको ट्राफिक र प्रयोगकर्ताले त्यहाँ बिताउने समय उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइरहेको उनको दाबी छ ।
कम्पनीले ‘जेमिनाई २.५ प्रो’ मोडेल पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसले पहिलेको भन्दा बढी ‘तर्क’ गरेर अझ सटीक परिणाम दिनसक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यो जेमिनाई सिस्टम जिमेलमा स्मार्ट जवाफ दिन, क्रोम ब्राउजरमा वेबसाइटको जानकारीबारे प्रश्नोत्तर गर्न र शपिङमा ग्राहकलाई सहयोग गर्न प्रयोग हुने बताइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १४:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना