मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकमा विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताएका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको आयोजना र पूर्वी पृतना हेडक्वाटर सुनसरीको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘कोशी प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन एकीकृत अभ्यास हातेमालो–७’ को आज दोस्रो दिन विराटनगर जुटमिल चौरमा भूकम्प तथा आगलागी जोखिम न्यूनीकरण पूर्वअभ्यास गरिएको थियो।

सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र विकास निर्माणको क्रममा कमजोरी एवं त्रुटिका कारण विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका हुन्। उनले विपद्को समयमा जनताको जीउधनलाई प्राथमिकतामा राखी जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले नीति र कानुन निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनका लागि नागरिकप्रतिको दायित्व बोध गर्दै सचेतना कार्यक्रम, स्रोत साधनको व्यवस्था गरिने बताए। उनले आधुनिक प्रविधि, तालिम प्राप्त सुरक्षा निकायका जनशक्ति, स्थानीय निकायको सहयोगमा प्रदेश सरकारले झापाको अर्जुनधारा र मोरङको रङ्गेलीमा ‘कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र’ निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए।

दुई दिने सो अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोइटी, नेपाल स्काउट र राष्ट्रसेवक कर्मचारी गरी ९० जनाको सहभागिता थियो।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात तीव्र बनेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन सक्ने आशंकामा व्यापारीहरूले अग्रिम रूपमा ईभी भित्र्याउन थालेका हुन् । जसका कारण हाल भन्सार कार्यालयहरूमा ईभीको चाप बढेको छ ।

सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेकाले व्यापारीहरूले यसअघि नै गाडी भित्र्याउने रणनीति अपनाएका हुन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै ईभी चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । चोभारसँगै तातोपानी र रसुवागढी नाकामा समेत ईभीको चाप बढेको नाडा ईभी कमिटीका अध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार सो नाकामा हाल ९०० भन्दा बढी ईभी थन्किएका छन् भने रसुवागढी नाकामा ६०० वटा सवारीसाधन पुगिसकेका छन् ।

चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल ७,९७६ ओटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको भन्दै कर नबढाइदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

“हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि यही अवस्था दोहोरिन्छ । मूल्य बढ्ने आशंकामा व्यवसायीहरू गाडीको अग्रिम आयातमा लाग्छन्,” अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । अहिलेको धारणा सकारात्मक देखिएको छ । तर अघिल्ला वर्षहरूमा भने कर बढेकै थियो । यसपटक सकारात्मक निर्णय हुने आशा गरेका छौं ।”

श्रेष्ठका अनुसार दीर्घकालीन नीति अभावमा व्यापारीहरूले अनिश्चित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ । “हामीसँग आशा गर्नुबाहेक विकल्प छैन,” उनी भन्छन् ।

यता, ईभी कम्पनीहरूले ‘प्रि–बजेट अफर’ को नाममा उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारी खरिद गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । उनीहरूले कर बढ्ने सम्भावना देखाउँदै अहिले नै सवारी खरिद गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । यस क्रममा छुट र एक्सचेन्ज योजना जस्ता अफर प्रस्तुत गरिएका छन् ।

हुन्डाईले विशेष छुटसहितको ‘प्रि-बजेट अफर’ ल्याएको छ भने केही समयअघि ओमोडा एन्ड जेईकोले ‘प्रि–बजेट सेल’ को नाममा एक्सचेन्ज र विशेष बिक्री योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १९:५४

काठमाडौँ–जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 

विभागले आज सार्वजनिक गरेको आगामी मनसुनको हावा पानी आँकलनअनुसार यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। 

विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमसमेत देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

 “यस मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश “भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको छ,” उनले भने, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ।”

त्यसैगरी मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले बताए। 

अधिकतम तापक्रमको आँकलन

जोशीले अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, कर्णाली प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, मधेश प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग र बागमती प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम रहने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको बताए। 

“त्यसैगरी मधेश प्रदेशको पूर्वी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको मध्य भू–भागमा सरदर भन्दाबढी रहने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ र देशका बाँकी भू–भागमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ,” उनले भनेका छन्। 

न्यूनतम तापक्रमको आँकलन

विभागले न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ जनाएको छ।

 “कर्णाली र बागमती प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको मध्य भू–भाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग र कोशी प्रदेशको तराई भू–भागमा न्यूनतम तापकम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत रहेको छ,” विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिण–पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू–भागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर भन्दाबढी हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत रहेको छ।”

विभागका अनुसार यस आँकलन विश्व मौसम सङ्गठनको विश्वभर तथा क्षेत्रीयस्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारूपहरूको आँकलन र दक्षिण एसियाली जलवायु मौसमी दृष्टिकोण मञ्च आँकलनको आधारमा तयार गरेको हो। 

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

भद्रपुर (झापा)। मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चिया निर्यात ४६.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कार्यालयको तथ्यांक अनुसार रु तीन अर्ब ६८ करोड २२ लाख ४७ हजार बराबरको चिया निर्यात भएको छ।

चालु आवको १० महिनामा १३ हजार ८८६.७७ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी इश्वरकुमार हुमागाइँले जानकारी दिए। गत आव २०८०र८१ को सोही अवधिमा रु दुई अर्ब ५२ करोड १० लाख १४ हजार बराबरको चिया निर्यात भएको थियो।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म अलैँची निर्यात ३.६० प्रतिशतले घटेको छ। चालु आवको दश महिनामा रु छ अर्ब ६६ करोड २५ लाख ४५ हजार बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। गत आव २०८०र८१ को सोही अवधिमा छ अर्ब ९० करोड ९४ लाख ४८ हजार बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो।

भेनीयर सिट ७९ प्रतिशत, फलामे पाता ७.७०, सिआरसिट ६२.२० प्रतिशत र मोलासिस निर्यातमा ८४४.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी सिमेन्ट क्लिंकर ३.९० प्रतिशत, छुर्पी १६।२० प्रतिशत, अदुवा ५९.४० प्रतिशत, अम्रिसो निर्यातमा १३ प्रतिशतले कमी आएको छ।

मेची भन्सारबाट चालु आवको १० महिनामा रु २१ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख २३ हजारको मालवस्तु निर्यात भएको छ।

काठमाडौँ । बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न जापानी र नेपाली प्राविधिक टोलीले सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोशी गाउँपालिकामा स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् । एसिया-प्यासिफिक टेलिकम्युनिकेसन (एपीटी) मार्फत जापान सरकारको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत टोलीले सम्भावित परीक्षणस्थलहरूको अवलोकन गरेको हो ।

उक्त प्रणालीमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) मा आधारित सेन्सर, क्यामेरा र अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समयमै सूचना प्राप्त हुने बताइएको छ । यसका लागि क्षेत्रगत ज्ञान भएका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर पूर्वसूचना प्रणालीमा आवश्यक पारामिटरहरू निर्धारण गर्ने र त्यस अनुरूप डेटा सङ्कलन तथा प्रणाली विकास गरिने उक्त परियोजनामा संलग्न अनुसन्धानकर्मी डा. वेद काफ्ले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिए ।

जापानको सरकारी अनुसन्धान एजेन्सी एनआईसीटीमा अनुसन्धान प्रबन्धक समेत रहेका उनले सोलुखुम्बुमा फिल्ड परीक्षणका लागि यसै वर्षभित्रै एक प्रोटोटाइप तयार पारिने योजना रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार स्थलगत भ्रमणका क्रममा सेन्सर र उपकरणहरू जडान गर्न मिल्ने सम्भाव्य स्थानहरूको अवलोकन गरिनुका साथै भूगोल, समाज र इतिहाससम्बन्धी जानकारी समेत सङ्कलन गरिएको छ ।

परियोजनामा नेपाल सरकार विशेषगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीतिगत सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, सहसचिवद्वय कोश हरि निरौला र आदेश खड्का तथा फोकल पर्सन उपसचिव कृष्ण सुवेदीले यस परियोजनामा सहकार्य गरेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा माप्य दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईसहित उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना प्रविधि अधिकृत, रोजगार संयोजन अधिकृतलगायतको सहकार्य रहेको छ ।

परियोजनामा आईसीटी फर डेभलपमेन्ट संस्थाका अध्यक्ष मनोहर भट्टराई, उपाध्यक्ष डा. भूषण राज श्रेष्ठ, सीईओ पवन शाक्य, सीटीओ अभिमन्यु पाण्डे, बोर्ड सदस्य सुरज डंगोल र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यवसायी नूतन श्रेष्ठको समेत भूमिका रहेको जनाइएको छ ।

जापानका तर्फबाट केडीडीआई फाउन्डेसनका तोशीहिरो कानेको र तोशीकाजु युरुगी तथा एनसीआईटीका यासुनोरी ओवादाले भ्रमणमा सहभागिता जनाएका थिए । १५ घण्टाको काठमाडौंदेखि सल्लेरीसम्मको यात्रा र त्यसपछिको पहाडी यात्रा कठिन भएपनि उनीहरूको धैर्यता र समर्पण उल्लेखनीय रहेको परियोजनाका सहभागीहरूले जनाएका छन् ।

परियोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको र आगामी चरणमा प्रणाली जडान तथा परीक्षण कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १९:०

काठमाडौं– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

करिब साढे ४ घन्टा लामो छलफलपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन, त्यो उपसमितिमा रहेका गोकुल बास्कोटा र तारा लामाको पुरक मतसहितको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसलाई समेत अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु हेर्दा १५ वटा मुलभूत प्रश्नहरू अघि सारेको देखिन्छ । यी प्रश्नहरूलाई निर्णयकै रुपमा समावेश गरेर हामीले अख्तियार पठाउने निर्णय गरेका छौं ।

लेखा समितिमा निर्णय हुनुअघि सांसदहरूले प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्ने तरिका, लेखा समितिको नेतृत्व र अरु कार्यशैलीका बारेमा पटकपटक विवाद र नोकझोक भएको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । राप्रपा सम्बध युवा संगठनका नेता सुजित केसी रिहा भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता सुजित केसीलाई रिहा गर्ने आदेश गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा केसीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले केसीलाई रिहा गर्ने आदेश गरेको हो।

सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले केसी पक्राउ र पक्राउको आदेश विरुद्ध शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए।

काठमाडौँ । अमेरिकाले चीनमा उच्चस्तरीय चिप्सको बिक्रीमा रोक लगाएपछि चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरू झनै बलियो बन्दै गएको एनभिडियाका प्रमुख जेन्सेन हुआङले बताएका छन्।

ताइवानको राजधानी ताइपेईमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “अमेरिकाले निर्यातमा लगाएको रोकले उल्टै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई अघि बढ्न हौसला दिएको छ । उनीहरू झनै बलियो भएर आएका छन् ।”

एनभिडिया अमेरिकाको ठुलो चिप निर्माता कम्पनी हो। अमेरिकाले सन् २०२२ देखि एनभिडियाका शक्तिशाली चिप्स चीनमा बेच्न रोक लगाएको थियो। त्यसपछि एनभिडियाले चीनका लागि केही कमजोर चिप्स बनाएको थियो। तर अहिले त्यो पनि बेच्न अमेरिका सरकारको अनुमति चाहिने भएको छ।

हुआङका अनुसार यसले एनभिडियालाई ठूलो घाटा पुर्‍याएको छ। यसअघि चीनमा एनभिडियाको बजार हिस्सा ९५ प्रतिशत जति थियो भने अहिले घटेर ५० प्रतिशत मात्रै बाँकी छ।

उनले भने, “चिनियाँ कम्पनीहरूसँग अब आफ्नै चिप्स छन्। एआईमा काम गर्न उनीहरू आफ्नै शक्तिशाली चिपहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । एनभिडिया नभए पनि उनीहरूलाई केही फरक परेको छैन ।” यद्यपि आफूहरू चिनियाँ बजारमा रहिरहनका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेको हुआङले बताए। उनले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग बैठकसमेत गरिसकेको बताएका छन्।

उनले भने, “कि त चीनका एआई कम्पनीहरूले एनभिडिया चिप नै प्रयोग गरोस्, होइन भए कम्तिमा पनि अमेरिकामा नै बनेको चिप प्रयोग गरे पनि राम्रो नै हुने थियो ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ७, २०८२ १७:५७