काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाली मिडियाको सबै विधा समेटिएको अनुसन्धानात्मक पुस्तक तयार पारेको छ। नेपाली मिडियाको इतिहास, छापादेखि डिजिटलसम्म नामक उक्त कृति शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
गोरखापत्रभन्दा अघिको पर्चाको इतिहासदेखि वर्तमान डिजिटल मिडिया समेट्ने उक्त पुस्तक सात जना विज्ञले करिब एक वर्षको अध्ययन, अनुसन्धानपछि तयार पारेको काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले जानकारी दिए।
मिडियाका विभिन्न विधागत विज्ञ, विश्वविद्यालयका अध्यापकसहितलाई सहभागी गराई नेपाली मिडियाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म झल्कने दस्तावेज तयार भएको उनले बताए। सबै विधागत विषय समेटिएको यो प्रकाशन नेपाली मिडिया जगतमा नौलो र पहिलो नै हुने दाबी गरिएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले एउटै पुस्तकमा हिजोदेखि आज र भोलिलाई समेत आधारशीला हुने मिडियाको दस्तावेज अभाव भएर यो प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए। ‘पहिले लिपिवद्ध भएका कृतिहरु विधागत रुपमा बेग्ला बेग्लै थिए। ती मध्ये पनि कतिपय अनुसन्धानात्मक चरित्र बोकेका थिएन। पछिल्ला न्यू मिडिया समावेश भएका अनुसन्धानात्मक विषयसहितको कृतिको त अभाव हुने नै भयो। यही अभाव र शून्यता हटाउने प्रयास स्वरुप यो कृति प्रकाशन भएको हो’, अध्यक्ष बस्नेतले भने।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
उनका अनुसार मन्त्रालयमार्फत साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नेदेखि सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गर्नेसम्मका काम हुनेछन् । हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा बुँदागत रुपमा जानकारी दिएको छ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ।
समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको परेको विषयलाई चुनौतीका रुपमा स्पष्ट पारिएको छ।
परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ। यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कूल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ।
‘समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ’, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा भनिएको छ।
यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको तथा मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको जानकारी दिइएको छ। औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु र गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ।
लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न हुन सकेको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यकमात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसक्नु एवं नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ।
पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै रहेको विषयलाई बजेटले चुनौती देखेको छ। नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन।
निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ। कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनु एवं पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएका विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रुपमा लिएका छन्। ‘विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ’, बजेटमा भनिएको छ।
विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै जानु, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै जानु, राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ। विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ। स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ।
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । सरकारले श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई अभियानका रुपमा सफा राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्।
बहत्तरौँ अन्तरराष्ट्रिय सगरमाथा दिवस र विश्व शिखर आरोही सम्मेलनमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएको फोहरमैलाको समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथामा जसले फोहर गर्छ, उसैले सफा गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता भइसकेकाले सरोकार भएका पक्षबाट त्यसलाई अझ परिस्कृत बनाउन सुझाव आउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथालाई सुन्दर र सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै शेर्पाहरुले माथि लगिदिइहाल्छन् भन्ने सोचले जो कोही पनि सगरमाथा आरोहण गर्ने हावी भएको उल्लेख गरे। उनले लागुऔषध सेवन गरेर सगरमाथा चढ्ने भन्ने कुरा पनि आफूले सुनेकाले त्यस्तो खेलबाड नगर्न आग्रह पनि गरे।
स्वदेश र विदेशका कीर्तिमानी आरोहीलाई सम्मान गरिएको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलगायत उपस्थित थिए।
सामाग्री श्रोत :
सगरमाथालाई सफा राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने सबै कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (विद्युतीय सेवा कर) को दायरा बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।
“सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिनेछ,” उनले भने ।
यसअघि नै आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गरिसकेको छ । यसले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार, गैर-बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेक) मा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । यद्यपि, वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । तर सोभन्दा बढीको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्नेछ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकोले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन ।
विद्युतीय सेवा कर अन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी) र सदस्यतामा आधारित सेवाहरू, तथ्याङ्क संग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ्ग सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिक, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट सङ्कलित तथ्याङ्कको बिक्री, तथ्याङ्क र तस्बिर लगायतका डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई-बुक, ई-पुस्तकालय, ई-पत्रिका लगायतका सेवा जोडिने कार्यविधि उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लामो समयदेखिको जनसंघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्न नहुने बताएका छन्।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको चाहनाअनुसार जनप्रतिनिधिले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको विकल्प भनेको समुन्नत गणतन्त्र रहेको बताए।
अहिले राजतन्त्र फर्काउनेबारे कुरा उठिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन। वंशको शासनले प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मन र विश्वास जितेर अगाडि बढ्न अवरोध गर्दछ।’
अध्यक्ष नेपालले आम जनताको चाहना बमोजिम नै यो परिवर्तन आएको दाबी गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गरे। मुलुकलाई प्रतिगामी दिशामा लगेर इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्न सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अवधारणाका आधारमा जनताको आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा उत्पन्न सबै प्रकारका सङ्कट समाधानका लागि लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरे। मुलुकमा कृषि, पूर्वाधार, औधोगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने बताए।
सामाग्री श्रोत :
विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको विकल्प खोज्न हुन्न: अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । देशलाई डिजिटल घुमन्ते (Digital Nomads) तथा रिमोट वर्करहरूको गन्तव्य बनाउने योजनासहित सरकारले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो ।
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
यसअघि चैतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई यस्तो योजना अघि बढाउन रणनीतिक सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पाँच वर्षको बहुप्रवेश भिसा दिने र यसको लागि मासिक १,५०० अमेरिकी डलर आम्दानी वा २० हजार डलर बैंक मौज्दात र एक लाख डलरको स्वास्थ्य बीमा भएका विदेशी नागरिकलाई योग्य मान्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारको बजेट घोषणामा आएको कार्यक्रम आयोगको सिफारिसअनुसार लागु गरियो भने डिजिटल नोम्याड भिसा प्राप्त गर्ने विदेशी नागरिकले नेपालमा वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्रा खाता खोल्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, उनीहरूले ५० हजार डलरभन्दा बढी रकम जुनसुकै बेला विदेश लैजान सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भिसा अवधि सकिएपछि मौज्दात रकम लैजान सकिने प्रावधानले विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने आयोगको विश्लेषण छ ।
नेपालमा १८३ दिन वा सोभन्दा बढी बसेको डिजिटल घुमन्तेको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत आयकर लगाउने प्रस्ताव छ भने उनीहरूले सवारीसाधन दर्ता गर्न र आफ्नै मुलुकको चालक अनुमतिपत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
किन आवश्यक छ यस्तो नीति ?
आयोगले यस्तो नीति ल्याउँदा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, सीप र ज्ञानको आदानप्रदान हुने, उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित हुने, दक्ष जनशक्ति पलायन न्यूनीकरण हुने र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक सुधारमा योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल घुमन्तेहरू पर्यटनमैत्री देशमा बस्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट वैदेशिक कम्पनीका लागि काम गर्छन् । उनीहरूले सुरक्षित, सस्तो, रमणीय तथा इन्टरनेट सञ्जाल राम्रो भएको गन्तव्य खोज्ने हुँदा नेपालले यस क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखेको हो ।
विश्वको अनुभव र नेपालको सम्भावना
डिजिटल नोम्याड्सको अवधारणा सन् १९९७ मा ‘Digital Nomads’ पुस्तकमार्फत सार्वजनिक भएको भए पनि पछिल्लो दशकमा यसको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अहिले विश्वभर करिब चार करोड डिजिटल घुमन्ते रहेको अनुमान छ, जसमा धेरैजसो ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका छन् । उच्च खर्च गर्ने प्रवृत्तिका यी व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै करिब ३० भन्दा बढी देशले डिजिटल नोम्याड भिसा प्रदान गर्न थालेका छन् ।
उदाहरणस्वरूप, इस्टोनियाले ई–रेजिडेन्सीमार्फत भर्चुअल कम्पनी खोल्ने सुविधा दिएको छ भने दुबई, क्रोएसिया, पोर्चुगल, थाइल्यान्ड, जर्जिया र मेक्सिकोले डिजिटल घुमन्तेलाई सहज बसोबास र कार्य वातावरण दिन विशेष नीतिहरू ल्याएका छन् ।
रुस-युक्रेन युद्धपछिको अस्थिरता वा अन्य मुलुकको राजनीतिक/सामाजिक असहजताका कारण उच्च दक्ष जनशक्ति डिजिटल नोम्याड्स भिसा प्रदान गर्ने मुलुकमा बस्न थालेका छन् । साथै, ठुला कम्पनीहरूले तलब खर्च घटाउन यस्तो कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । डिजिटल घुमन्तेहरूले तलब महँगो हुने देशको काम सस्तो देशमा बसेर गर्दा कम्पनीको लागत घट्ने भएकाले उनीहरूप्रति रुचि बढेको हो ।
नेपालमा यस्ता योजनालाई सफल बनाउन इन्टरनेट पूर्वाधार, आवासीय सहजता, आवागमन सुविधा, सुरक्षा र कर प्रशासनमैत्री प्रणाली आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । साथसाथै डिजिटल घुमन्तेहरूको बसोबासको डेटा ट्र्याक गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक सेवा दिने तथा उनीहरूको अनुभवलाई सकारात्मक बनाउने वातावरण बनाउनु चुनौती हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:१४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा ठिकै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महतले बजेट अझै ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने भए पनि समग्रमा बजेट ठिकै रहेको बताएका हुन् ।
उनले छरिएर रहेका आयोजनालाई घटाउने लगायतका केही वित्तीय अनुशासनका विषयले सकारात्मक परिणाम आउने धारणा राखे ।
उनले बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरु समावेश हुन नसकेकाले कार्यविधिबाट सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
कास्की। पोखरामा सञ्चालन भएको नवौँ संस्करणको ‘प्रधानमन्त्री कप–एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिग’को उपाधि पुरुषतर्फ टिप टप हेल्प नेपाल स्पोर्टस् क्लबले तथा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ।
नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा यही जेठ ८ गतेदेखी सुरु भएको उक्त प्रतियोगिता आज भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई ३–२ सेटले हराउँदै टिपटपले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेको हो। च्याम्पियन बनेको टिपटपले रु आठ लाख पुरस्कार पायो । उपविजेता गण्डकीले रु चार लाख पुरस्कार प्राप्त गर्यो।
उक्त खेलमा गण्डकी प्रदेशले सुरुआती दुई सेट २५–२० र २७–२५ अंकले जित्यो भने हेल्प नेपालले तीन सेट २५–२२, २५–१४ र १५–८ अंकले जित्यो।
यसैगरी महिलातर्फ टिप टप न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्टस एकेडेमीलाई ३–१ ले हराउँदै पुलिस क्लबले उपाधि जित्यो। उक्त खेलमा पुलिसले पहिलो सेट २५–२० अंकले जित्यो भने दोस्रो सेट डायमण्डले २५–२२ अङ्कले जित्यो। तेस्रो सेट निकै प्रतिस्पर्धामक बन्यो। उक्त सेट पुलिसले २८–२६ अंकले जित्यो। पुलिसले चौथो सेट २५–१४ अङ्कले जित्दै लगातार तेस्रो पटक उपाधि जित्न सफल भयो। पुलिसले रु आठ लाख तथा उपविजेता न्यू डायमण्डले रु चार लाख पुरस्कार पायो।
यसैगरी तृतीय भएका पुरुषतर्फ पुलिस र महिलातर्फ एभरेष्ट भलिबल क्लबले समान रु दुई लाखका दरले पुरस्कार पाए। प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिसकी उषा भण्डारी र पुरुषतर्फ हेल्प नेपालका मुशवहर रजा उत्कृष्ट हुँदै जनही रु ५० हजार पुरस्कार पाए।
प्रतियोगिताका विजेतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दलगायतले पुरस्कार वितरण गरे। महिला तथा पुरूषतर्फका विजेता टोलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै काभा क्लब च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछन्। पुरूष काभा क्लब च्याम्पियन्स लिग तीन महिनापछि मालदिभ्समा हुनेछ। महिला प्रतियोगिता भने नेपालमा आयोजना हुने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ।
सामाग्री श्रोत :
