काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले टेक एण्ड पे नीतिमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा लगानी जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा जलविद्युत् आयोजनाको रु ६६ अर्ब २२ करोड लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गरे। उनले उक्त समस्यालाई ठूलो समस्या ल्याउने बताए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक बजेटमा टेक एण्ड पे नीति उल्लेख छ। अध्यक्ष कार्कीले सरकारको उक्त नीतिले निजी लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने उल्लेख गर्दै नीति सच्याउन माग गरे।

सरकारले आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको हकमा टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने घोषणा गरेको थियो।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘पहिले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्साहित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने र तर अहिले आएर उत्पादन गरिएको विद्युत् खरिद गर्दैनौ भन्ने काम सरकारबाट भएको छ’, उनले भने, ‘उक्त नीतिले निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको छ उक्त नीतिले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रबाट पन्छ्याउन खोजेको छ।’

काठमाडौं। नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ बन्ने र नयाँ बनाउने होडबाजी चलिरहेको बेला अहिले बजारमा एउटा धमाकेदार म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ‘खतरै नम्बर १’। उक्त गीतमा गायक म्याक्स नेपाल मुख्य मोडलको भूमिकामा देखिएका छन्।

निश्‍चल नेपाल र अन्नु चौधरीको आवाजमा अविनाश थापाले शब्द कोरेका हुन् भने संगीत सौगात जंग थापाले तयार पारेका हुन्।

काठमाडौँ । ईकमर्स प्लेटफर्म दराज नेपालले ६.६ मेगा मिड-इयर सेल घोषणा गरेको छ । २३ जेठदेखि पाँच दिनसम्म चल्ने यो सेलमा ग्राहकले ८० प्रतिशतसम्मको छुट, निःशुल्क होम डेलिभरी सेवा, एक करोड रुपैयाँ बराबरका भौचर लगायतका अफर पाउनसक्ने दराजले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार ग्राहक‍ले ‍सेटाफिल, आईडब्लूबी, एङ्कर लगायतका ब्रान्डका उत्पादनमा ११ प्रतिशतसम्म, नाइकीमा ५० प्रतिशतसम्म र होटो तथा न्यानो डाइपर्स ब्रान्डमा ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्नेछन् ।

यो सेलमा ‘Fastest Finger Flash Sale’ अफर पनि राखिएको छ, जसअन्तर्गत मध्यरात, बिहान ८ बजे, ११ बजे, दिउँसो ३ बजे र राति ८ बजे ६ रुपैयाँमै विभिन्न सामान किन्न सकिनेछ ।

यसपटक दराजले दुई नयाँ अफर पनि ल्याएको छ- एड टु कार्ट एन्ड विन (Add to Cart & Win) र बाई एन्ड विन (Buy & Win) । एड टु कार्ट एन्ड विन अफर अन्तर्गत कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान आफ्नो कार्टमा राख्ने ग्राहकमध्ये पाँच जनालाई भाग्यशाली विजेता छनोट गरिनेछ‍ । उनीहरूलाई अधिकतम नौ हजार रुपैयाँ बराबरका उपहार‍ प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । 

त्यस्तै बाई एन्ड विन अफरमा कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने ग्राहक‍मध्ये एक जनाले ५२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको ग्लेन होम अप्लायन्सेसको बन्डल जित्न सक्नेछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ १९:५

महेन्द्रनगर (धनुषा)। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बारम्बार संसद्मा अवरोध गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्नु जनमतको अपमान भएको बताएका छन्।

कांग्रेसका दिवंगत नेता ठाकुरप्रसाद ढुंगानाको ६२औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आज धनुषाको धनुषाधाममा आयोजित सालिक अनावरण तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार २०८४ सालसम्म टिक्ने दाबी गरे।

सभापति देउवाले संविधानसम्मत ढंगले बनेको सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास अनुचित भएको भन्दै गठबन्धन स्थायीत्वको बाटोमा अघि बढिरहेको बताए। पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभामा देखिएको अवरोधप्रति विरोध जनाउँदै उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार संविधानअनुसार नै बनेको हो।’

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटबारे सभापति देउवाले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित, समावेशी र उत्पादनमुखी रहेको बताए। समग्र आर्थिक विकासमा बजेटले योगदान गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। ‘बजेटले विकास, रोजगारी र समावेशी योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने।

काठमाडौँ । एप्पलको आगामी आईफोन १७ सिरिजमा ४५ वाट क्षमताको म्यागसेफ चार्जर आउने संकेत देखिएको छ । ताइवानको सञ्चार आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचनामा आधारित रहँदै प्रविधिसम्बन्धी वेबसाइट ९१मोबाइल्सले यस्तो सम्भावना उल्लेख गरेको हो ।

ताइवानको नेसनल कम्युनिकेसन कमिसन (एनसीसी) को वेबसाइटमा एप्पलले तयार पारेको भनिएको दुई ओटा म्यागसेफ चार्जरको विवरण देखा परेको छ । ‘A3502’ र ‘A3503’ मोडेल नम्बर भएका ती चार्जरहरूमा १५ भोल्टमा ३ एम्पियर बराबरको ४५ वाट पावर आउटपुट दिइने उल्लेख छ ।

यी चार्जरहरू नयाँ ‘Qi2.2’ मापदण्डअनुसार तयार पारिएको हुनसक्ने अनुमान छ । यदि यिनै चार्जर आईफोन १७ सिरिजका लागि लक्षित गरिएका हुन् भने आईफोन १६ मा रहेको अधिकतम २५ वाट म्यागसेफ चार्जिङ क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ ।

‘Qi2.2’ मापदण्ड हालसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसले ५० वाटसम्मको वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । एप्पल स्वयं वायरलेस पावर कन्सोर्टियमको सदस्य रहेकाले यस प्रविधिमा कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ ।

एप्पलले चार्जरको केबल एक मिटर र दुई मिटर लामो गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध गराउने संकेत देखिएको छ । यी विवरणहरू वास्तविक भए आईफोन १७ सिरिजमा प्रविधिगत सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ १९:४६

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विरूद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई ‘पार्टी विरूद्धको षड्यन्त्रको अर्को घटना’ भएको ठहर गरेको छ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जना विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

अध्यक्ष नेपाल विरूद्ध मुद्दा दायर भएपछि पार्टीको धारणा बनाउन आलोकनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। छलफलपछि महासचिव घनश्याम भूसालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको ‘प्रारम्भिक धारणा’ सार्वजनिक गरेका छन्।

‘वर्तमान सरकारले राजनीतिक बदलाको भावनाबाट प्रेरित रही हाम्रो पार्टी विरूद्ध विगतदेखि नै षडयन्त्र गर्दै आएको कुरा विभिन्न बेलामा देखिएको र तिनलाई हामीले सार्वजनिक गर्दै आएका थियौं,’ महासचिव भूसालले भनेका छन्, ‘यो हाम्रा विरूद्ध षडयन्त्र अर्को घटना हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यस्तो कुनै पनि षडयन्त्रको प्रतिवाद गरिने छ।’ 

विज्ञप्तिमा स्वयं पार्टी अध्यक्ष नेपालले ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भनेर आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्ने दृढता पनि नेपालले व्यक्त गरेको बताइएको छ।

पार्टी पंक्तिलाई कुनै पनि भ्रममा नपर्न आह्वान गर्दै महासचिव भूसालले भनेका छन्, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाका बारेमा गरिने कुनै पनि कुप्रचार र भ्रममा नपर्न पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई अनुरोध गरिन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

अन्नपूर्ण (कास्की)। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पर्यटन व्यावसायी महिला संघ नेपाल (टेवान) पोखराको आज पोखरामा भएको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले निजी क्षेत्रको लगानीका कारण पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हँुदै गएको बताए। पर्वतको कुश्मामा बञ्जीजम्प बनेपछि त्यहाँ दैनिक एक हजार व्यक्ति दैनिक अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कुश्मामा बञ्जीजम्प बन्नु अघि कसैले पनि हेर्दैनथे। अहिले एउटा बञ्जीजम्प र अरु संचरना बनेपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक त्यहाँ पुग्छन्। त्यसैले निजी क्षेत्र अग्रसर नभइकन पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन।’

लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई गलत नजरबाट नहेर्न मन्त्री पाण्डेले आग्रह गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर लगानीका लागि निम्तो दिनुपर्छ। हामीले केही कुरामा ध्यान भने दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले करछली नगर्ने कानुन बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले श्रमको शोषण गर्न पाइँदैन र उपभोक्तालाई अत्यधिक ठगी गर्न पाइदैन।’

कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन भएको बताए। यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले हिमालसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको ब्रान्डिङ र प्रचारप्रसारका लागि नीतिगत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौँ । टिकटकमा लामो समयसम्म स्क्रोल गर्दा तपाईँले सायद एआई भिडिओ एपका विज्ञापनहरू देख्नुभएको होला । एउटा विज्ञापनमा एक महिला आफ्नो प्रेमीसँगको तस्बिर अपलोड गर्छिन् र तुरुन्तै एआईको कमालले उनीहरूलाई चुम्बन गरिरहेको देखाउँछ । अर्कोमा, एउटी महिलालाई सामान्य लुगामा देखाएर “के तपाईँ नीलो बिकिनीमा उनी कस्ती देखिन्छिन् भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ ?” भनेर सोधिन्छ । त्यसपछि उनलाई बिकिनीमा देखाइन्छ ।

बजारमा Boom.AI, VideoAI, DreamVid जस्ता दर्जनौँ एआई भिडिओ एपहरू उपलब्ध छन् । यी एपले विभिन्न भिडिओ टेम्प्लेटहरू प्रदान गर्छन् । प्रयोगकर्ताले एक वा दुई तस्बिर अपलोड गरेर कपालको रङ्ग परिवर्तन गर्न, कुनै चिन्ह समात्न वा ड्र्यागन बल जेड (जापानी एनिमेटेड सिरिज) को पात्र गोकुलाई अँगालो हाल्न सक्छन् । 

यति मात्र होइन, अत्यन्तै अनुपयुक्त र अप्ठ्यारा विकल्पहरू पनि यी एपहरूमा हुन्छन् । जस्तै DreamVid एपमा Enhance विकल्प मार्फत कसैको ठुलो स्तन देखाउन सकिन्छ । सोही एपको AI Dancing फिचरमा छोटा लुगा लगाएका महिलाहरूले आकर्षक ढङ्गले हिप हल्लाइरहेको देखिन्छ । आउटफिट विकल्पहरूमा १२ मध्ये ६ ओटा कुनै न कुनै प्रकारका बिकिनी वा स्विमसुट हुन्छन् । बाँकीमा एकदमै थोरै वस्त्र, अर्ध वस्त्र, स्कुल गर्ल युनिफर्म जस्ता लुगाहरू छन् । अचम्मको कुरा, यी मध्ये कुनै पनि पुरुषहरूको लागि लक्षित छैनन् ।

विज्ञापनमा देखाइने भिडिओहरू असहज लाग्ने गरेरै यथार्थपरक जस्ता देखिन्छन् र एप डाउनलोड गर्न प्रेरित गर्छन् । तर, आफैँले प्रयोग गर्दा एआईका कमीकमजोरी स्पष्ट देखिन्छन् । चुम्बनहरू अप्ठ्यारा लाग्छन् र अँगालो हाल्ने दृश्यहरू कसिला देखिन्छन् हात र खुट्टाको स्थान पनि अनौठो हुन्छ । कपडा, कपाल, सामान र अनुहारका विशेषताहरू भिडिओको बीचमा हराउने वा परिवर्तन हुने गर्छन् ।

एआई प्रणालीहरूमा लामो समयदेखि जातीय पूर्वाग्रहको समस्या रहेको छ र फरक जातिका विषयहरूलाई जोड्दा यी एपहरू प्रायः अलमलिने गर्छन् ।

सामान्यतया यस्ता एपहरू निःशुल्क प्रयोग गर्न भने सकिँदैन । अधिकांशले साप्ताहिक २.९९ देखि ७.९९ डलर वा वार्षिक ४९.९९ देखि ६९.९९ डलरसम्मको सब्सक्रिप्सन शुल्क लिन्छन् । जसले भिडिओ बनाउन सीमित क्रेडिट पनि प्रदान गर्छन् ।

यस्ता एप बनाउने कम्पनीहरूबारे त्यति धेरै जानकारी उपलब्ध छैन । उदाहरणका लागि Videa: AI Video Maker इस्तानबुल, टर्कीको प्योर याज्लिम लिमिटेड सर्केटीबाट सञ्चालित छ । Boom.AI लाई नाइनजी नामक कम्पनीले चलाउँछ, जसले आफूलाई ‘नन-गेमिङ एप पब्लिसर’ भएको बताउँछ । DreamVid को सञ्चालन शेन्जेन आईमाईफोन टेक्नोलोजी को.लिमिटेडले गर्छ ।

यी एपहरू ओपनएआईको सोरा वा गुगलको भियो (Veo) जस्ता ठुला भिडिओ जेनेरेटरहरूको तुलनामा निकै सरल र बढी अनुमति दिने खालका छन् । सोरा र भियो जस्ता प्लेटफर्महरूमा कन्टेन्ट पोलिसी कडा छन् । उदाहरणका लागि गुगलको भियोले यौन उत्तेजक, असहमतिपूर्ण कार्यहरू वा हानिकारक रूढीवादलाई बढावा दिने प्रम्प्टहरू अस्वीकार गर्छ । तर यी एपहरूमा भने तपाईँले केवल केही तस्बिरहरू अपलोड गरेकै भरमा चाहेको कुरा प्रदान गर्छन् 

डिपफेकमार्फत नग्नता सिर्जना गर्ने यस्ता एपहरूले महिला र किशोरीहरूमाथि उत्पीडनका लागि मद्दत पुर्‍याइरहेका छन् ।  तर प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले यस्ता एपहरूलाई हटाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् । गुगल प्ले स्टोरले यौन सन्तुष्टिको उद्देश्यले कन्टेन्ट वा सेवा समावेश गर्ने एपहरूलाई अनुमति दिँदैन, न त यौनजन्य विज्ञापनहरूलाई नै स्थान दिन्छ ।

त्यस्तै एप्पलको एप स्टोर गाइडलाइनले एपहरूलाई ‘आपत्तिजनक, असंवेदनशील, चिन्ताजनक, घृणा जगाउने, असाधारण रूपमा खराब स्वादको, वा केवल डरलाग्दो’ सामग्री समावेश गर्न नदिने बताउँछ ।

यस्तै मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) ले नग्नता र यौन शोषण विरुद्ध स्पष्ट नियमहरू भएको बताएको छ र सूचना पाएमा त्यस्ता विज्ञापनहरू हटाइने उल्लेख छ । तर, यी एपहरू र तिनका विज्ञापन एउटा हटेपछि अर्को तुरुन्तै देखा पर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २२, २०८२ २२:३४

काठमाडौं– लगानी बोर्ड नेपालको ६४ औं बैठकले १ खर्ब १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार र माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक कम्पनीसँग पीडीए गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार ४३ दशमलव २ मेगावाटको छिलुङखोला जलविद्युत् आयोजना, २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना र ४४ मेगावाटको बकान खोला जलविद्युत् परियोजनाको ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र मुक्तिानाथ केबलकारका लागि ५७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी/नयाँपुल) देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेसनसहित ८१ दशमलव ४१ किलोमिटरको लामो केबलकार निर्माण गर्न लागिएको छ । परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको सर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका सीईओ ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केबलकार सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमा ठूलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको १ खर्ब ६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने भएको छ । नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए ।

बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल ओयल (खाने तेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकभलन तीन वर्षभित्र रू १० अर्ब पुर्‍याउन सकिने सम्भावना औँल्याउँदै राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा हस्तान्तरण गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएका छौँ, कानुनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलन सम्भव छ’, उनले भने।

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट समेत गरी रू पाँच अर्ब ९० करोड, २०८३/८४ मा रू छ अर्ब ६७ करोड र २०८५/८६ मा रू १० अर्ब दुई करोड राजस्व संकलनको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ। जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीयस्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आयलगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्यांकनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता ठोस कदमहरू सिफारिस गरिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए।

गत २०८१ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा तीन जना प्रदेशसभा सदस्य, योजना आयोग, सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका थिए। प्रदेशमा राजस्वको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनगरी राजस्वको वर्तमान समष्टिगत अवस्था, राजस्व परिचालनका आधार र दायरासहित सम्भावित स्रोतको पहिचानगरी राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनेगरी कार्यदल गठन गरिएको थियो।