काठमाडौँ । नेदरल्यान्डका विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन प्रतिबन्धले विद्यार्थीको ध्यान (एकाग्रता) बढाउनुका साथै उनीहरूको सामाजिक अन्तर्क्रियामा समेत उल्लेख्य सुधार ल्याएको पाइएको छ । त्यहाँको सरकारी अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
विद्यालयहरूमा मोबाइल प्रतिबन्ध गर्ने कदमले शैक्षिक वातावरणलाई शान्त र अधिक उत्पादक बनाउन मद्दत गरेको बताइएको छ । डच सरकारले यसै शैक्षिक सत्र (२०२४/२५) देखि शिक्षण सङ्घ संस्था, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँगको सहमतिमा सबै विद्यालय स्तरका कक्षा कोठाहरूमा मोबाइल फोन र अन्य विद्युतीय उपकरणहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विचलन (डिस्ट्राक्सन) कम गर्ने, विद्यार्थीको ध्यान सुधार गर्ने र सिकाइका क्रममा फोनमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ यस्तो निर्णय लिइएको थियो । यस अघिको अनुसन्धानले कक्षा कोठामा मोबाइल फोनको प्रयोगले एकाग्रता, सिकाइ प्रक्रिया, उपलब्धि र साथीहरूसँगको सामाजिक अन्तर्क्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएको थियो ।
मोबाइल फोनमाथिको प्रतिबन्ध जनवरी २०२४ देखि माध्यमिक शिक्षामा लागु गरिएको थियो । र २०२४/२०२५ शैक्षिक वर्षदेखि प्राथमिक शिक्षामा पनि विस्तार गरिएको छ । यो सरकारले प्रोत्साहन दिएको उपाय भए पनि यसका लागि ठोस नियमहरू बनाउने र व्यवहारिक नीति अपनाउने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूलाई नै दिइएको छ ।
यद्यपि, शैक्षिक प्रयोगका लागि आवश्यक मोबाइल उपकरणहरू र विशेष (चिकित्सा) आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूका लागि भने अपवादमा राखिएको छ । केही विद्यालयहरूले त विद्यालय समयभर नै मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन्, जसमा खाजा खाने समय पनि समावेश छ । यस्तो अवस्थामा केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको बोरिङ वा विरक्ती हटाउन बोर्ड गेमहरू राख्ने र कन्भर्सेसन कार्डमार्फत विद्यार्थीहरू बीच अन्तर्क्रियालाई प्रोत्साहित गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले गरेको अध्ययनले प्रतिबन्धको परिणाम उत्साहजनक रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा समावेश गरिएका ३१७ माध्यमिक विद्यालयमध्ये तीन चौथाइ (७५%) ले प्रतिबन्धका कारण विद्यार्थीहरूको एकाग्रतामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
करिब दुई तिहाइ (लगभग ६६%) ले विद्यालय भित्रको सामाजिक वातावरणमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन्, जसमा साथीहरूसँगको राम्रो अन्तर्क्रिया समावेश छ । त्यस्तै एक तिहाइले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रदर्शन सुधार भएको पनि पाइएको छ ।
फोन विद्यार्थीको दैनिकीको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको अवस्थामा उनीहरूबाट सुरुमा प्रतिबन्ध लगाउने नियमको विरोध भएको थियो । तर, नयाँ नियममा अभ्यस्त भएपछि अधिकांश विद्यार्थीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ ।
शिक्षा मन्त्री मारियल पलले यसलाई ‘अद्भुत सकारात्मक प्रभाव’ भनेर चर्चा गरेकी छन् । वर्तमान शैक्षिक वर्ष (२०२४/२०२५) यो प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा लागु भएको पहिलो वर्ष हो । शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान मन्त्रालयले यस राष्ट्रिय सहमतिको प्रभावको अनुगमन गरिरहेको छ । २०२५ को गर्मी याममा मन्त्रालयले प्राथमिक, माध्यमिक र विशेष शिक्षाका सबै सरोकारवालाहरूसँग थप उपायहरू, जस्तै कानुनी प्रतिबन्ध आवश्यक छ वा वर्तमान सहमति नै पर्याप्त छ भनेर समीक्षा गर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १५:१८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सहज रुपमा रासायनिक मल वितरणको आवश्यक प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निगरानीमा रसायनिक मल वितरणको आवश्यक प्रबन्ध गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले स्थानीयस्तरमा रसायनिक मलको आवश्यक्ता अनुसार सहज र सर्वसुलभ उपलब्धता सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहमा रसायनिक मलको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। नेपालमा रसायनिक मलको सहज, सुलभ र गुणस्तरीय आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको सुनिश्चितताका लागि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको रसायनिक मलको आयातको कोटा वृद्धिको मागलाई समेत ध्यान दिन निर्देशन दिएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिएका छन्।
रसायनिक मलको आयात तथा विक्री वितरणमा संलग्न संस्थाको क्षमता र आयात तथा बिक्री वितरणको हालको अवस्था विश्लेषणका आधारमा रसायनिक मलको कोटाको पुनरावलोकन गरी प्रतिशत निर्धारण गर्न समेत उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति खानले बताए।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले समयमा नै मल प्रयोग गर्न नपाए उत्पादनमा समस्या हुने भएकाले किसानले चाहेकै समयमा मल उपलव्ध गराउन प्रयासरत रहेको बताए। अहिलेको अवस्थामा मलको कोटा बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल खरिदका लागि पनि छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिएको बताए।
उनले किसानसमक्ष समयमा नै मल र बिऊ पुराउनसक्ने गरि आवश्यक कानूनको खोजि भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बैठकमा समिति सदस्यहरुले हरेक बर्ष किसानलाई मल समस्या हुने गरेकाले यसको दिर्घकालीन समाधानको खोजि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
युनिभर्सल हेल्थ कवरेज (युएचसी) प्राप्त गर्न औषधिको गुणस्तरीय उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ, जसमा सही औषधि चयन, उचित प्रयोग, र तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छन्। नेपाल जस्ता देशहरूमा, जोखिम लाभभन्दा बढी हुने औषधिहरू (पीआईएमएस)—विशेष गरी वृद्धजस्तो संवेदनशील समूहका लागि टाढै रहनुपर्ने औषधिहरू—विभिन्न अध्ययनहरू अनुसार १५% देखि २३% सम्म प्रयोग हुने गरेको पायेको छ।
त्यस्तै, चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार औषधि नलिनु पनि गम्भीर समस्या हो, जसले रोगको भार बढाउने र स्वास्थ्य खर्च वृद्धि गर्ने जोखिम उत्पन्न गर्छ। नेपालमा थप समस्याहरूमा उपचार दोहोरिनु, बहु-औषधि सेवन (पोलिफार्मेसी) अर्थात् पाँच वा बढी औषधिको प्रयोग, सर्वसाधारणले आत्म-औषधि (सेल्फ-मेडिकेसन) सेवन गर्नु, र अनावश्यक औषधिको अत्यधिक उपयोग पर्दछन्। यी चुनौतीहरू मुख्यतः औषधि उपयोग सम्बन्धी अपर्याप्त साक्षरता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्लिनिकल फार्मासिस्टको सीमित संलग्नताको कारण उत्पन्न भएका हुन्।
क्लिनिकल फार्मेसी र औषधि उपयोगको अनुकूलनमा यसको भूमिका
क्लिनिकल फार्मेसी स्वास्थ्य सेवा पेशाको एक महत्वपूर्ण शाखा हो, जसले औषधि उपचारलाई अनुकूलन गर्दै बिरामीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्छ र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहकार्य गर्छ। विकसित देशहरूमा क्लिनिकल फार्मासिस्टहरू स्वास्थ्य सेवा टोलीका अभिन्न सदस्य हुन्, जसले औषधि सुरक्षा र बिरामीहरूको कल्याणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछन्। उनीहरू औषधि उपचार व्यवस्थापन, प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया (एडीआर) निगरानी, एन्टिमाइक्रोबियल स्टिवार्डशिप कार्यक्रममार्फत एन्टिबायोटिकको जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्ने, साथै अस्पतालको फार्मुलरी विकास तथा कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्। क्लिनिकल फार्मासिस्टहरू औषधि उपयोग अनुसंधान तथा फार्माकोभिजिल्यान्समा (फर्माको भिजिलेन्स) पनि संलग्न हुन्छन्, जसले औषधिको प्रभावकारिता र सुरक्षा अझ बढाउँछ।
नेपालमा क्लिनिकल फार्मेसी शिक्षा पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रदान गरिन्छ, जहाँ काठमाडौं विश्वविद्यालय यस कार्यक्रमको अग्रगामी संस्था हो। अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७२ अनुसार अस्पतालको सैया क्षमताको आधारमा न्यूनतम क्लिनिकल फार्मासिस्टको संख्या तोकिएको छ, जसअनुसार ५० भन्दा बढी सैया भएका अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट अनिवार्य हुनुपर्छ। तर, यो निर्देशन भए पनि नेपालमा क्लिनिकल फार्मासिस्टको समावेश अझै सीमित छ, जहाँ अधिकांश निजी अस्पतालहरूमा मात्र उनीहरू नियुक्त छन्, जबकि सरकारी अस्पतालहरूमा क्लिनिकल फार्मेसी सेवाहरू नै उपलब्ध छैनन्। यस अभावले औषधि उपचार अनुकूलन गर्न र समग्र स्वास्थ्य सेवा परिणाम सुधार गर्न क्लिनिकल फार्मासिस्टको सम्भावित भूमिकालाई गम्भीर रूपमा सीमित बनाएको छ।
यस अतिरिक्त, नेपालका सेन्ट्रल अस्पतालहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने मिनिमम सेवा स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) ले पनि क्लिनिकल फार्मासिस्टको समावेश अनिवार्य गरेको छ। तर, नीति स्तरको उपेक्षाका कारण अहिलेसम्म लोक सेवा आयोग मार्फत क्लिनिकल फार्मासिस्टको कुनै पनि पद सृजना गरिएको छैन। नतिजा स्वरूप, नेपालमा क्लिनिकल फार्मेसी पेशाले अझै ठूलो चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले यसलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पूर्ण रूपमा एकीकृत भाग बन्न अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।
यस्तै, सरकारी संस्थानबाट स्नातक गरेका विद्यार्थीसँग दुई वर्षको अनिवार्य सेवा पूरा गर्ने बाध्यता हुन्छ। उनीहरूको विशेषज्ञतालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न, उनीहरूलाई नियुक्त गरिने संस्थाहरूमा समर्पित क्लिनिकल फार्मासिस्ट पद सिर्जना गर्न राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी आवश्यक छ। साथै, क्लिनिकल फार्मासिस्टहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न उचित कार्य विवरण तयार गरिनु जरुरी छ, जसले उनीहरूको पेशागत अभ्यासमा स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ।
क्लिनिकल फार्मेसी समाधानहरूद्वारा चुनौतीहरूको समाधान
क्लिनिकल फार्मासिस्टहरू नेपालमा वर्तमान स्वास्थ्य सेवा चुनौतीहरू समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, बहु-औषधि सेवन (पोलिफार्मेसी), उपचार दोहोर्याउने प्रवृत्ति, तथा औषधि अनुपालनको कमी जस्ता समस्याहरूलाई औषधिको समीक्षा र बिरामी शिक्षाद्वारा क्लिनिकल फार्मासिस्टहरूले न्यूनीकरण गर्न सक्छन्। साथै, अनावश्यक औषधिको प्रयोग घटाउने तथा चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार औषधि सेवन सुनिश्चित गर्ने क्लिनिकल फार्मासिस्टहरूको भूमिका बिरामीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न र स्वास्थ्य सेवा स्रोतहरूको बोझ कम गर्न महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
नेपालमा क्लिनिकल फार्मेसी सेवाहरूलाई सुदृढ पार्न, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा क्लिनिकल फार्मासिस्टहरूको समावेशको वकालत गर्न आवश्यक छ। अन्य देशहरूमा सफल लबिङका उदाहरणहरू हेर्दा, नेपालमा पनि क्लिनिकल फार्मेसीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिलाउन प्रभावकारी पैरवी आवश्यक छ। यस पैरवीमा सरकारी अस्पतालहरूमा क्लिनिकल फार्मासिस्टको पद सृजना, साथै क्लिनिकल फार्मेसी शिक्षाका लागि थप बजेट तथा तालिम कार्यक्रमको प्रवर्द्धन समावेश गर्नुपर्छ।
नेपालमा क्लिनिकल फार्मेसीको भविष्य
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा क्लिनिकल फार्मासिस्टहरूको समावेशले बिरामीहरू मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, तथा फार्मेसी पेशा स्वयंलाई पनि महत्वपूर्ण लाभ पुर्याउन सक्छ। यसको लागि, नीति निर्माताहरू, स्वास्थ्य सेवा पेशाकर्मीहरू, तथा शैक्षिक संस्थाहरू बीच समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ। क्लिनिकल फार्मासिस्टको मान्यता तथा समावेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि नेपालले क्लिनिकल फार्मेसीको पूर्ण क्षमताको उपयोग गरी औषधिको सुरक्षा, बिरामी हेरचाह सुधार, तथा समग्र रूपमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा परिणाम हासिल गर्न सकियोस्।
(गिरि क्लिनिकल फर्मसिस्टका रुपमा भरतपुर हस्पिटलमा कार्यरत छन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । सुनसरी इनरुवाका एक शिक्षक विरुद्ध आफ्नै छिमेकीकी छोरीलाई जथाभाबी मेसेज पठाएको कसुरमा जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार इनरुवा-१ का ५१ वर्षीय विनोद कार्की विरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अभियोगपत्र अनुसार विवाह गरेर हाल अस्ट्रेलियामा रहेकी छिमेकीकी छोरीलाई कार्कीले फेसबुक मेसेन्जर मार्फत अमर्यादित मेसेज पठाएका थिए । जसमा उनले “कान्छी बुढी”, “विवाह गर्छु” जस्ता शब्दहरू लेखेका थिए ।
युवतीका बुबाले आफ्नी कान्छी छोरीलाई कार्कीले पहिला समेत जिस्काउने, बाटो छेक्ने, जे पायो त्यही शब्द प्रयोग गरी विवाह गर्न भन्दै धम्की दिने जस्ता कार्य गर्ने गरेको ब्यहोरा समेत आफ्नो जाहेरी खुलाएका छन् । त्यसपछि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा जाहेरी दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उनीमाथि तीन हजार रुपैयाँ जरिबाना समेत भएको उल्लेख छ ।
मेसेन्जरमा जथाभाबी मेसेज पठाएर हैरानी दिन थालेपछि युवतीले कार्कीलाई ब्लक गरी दिइन् । त्यसपछि छिमेककै ६५ वर्षीय महेन्द्र ढकालको फेसबुक आईडी प्रयोग गरी कार्कीले युवतीलाई पुनः त्यस्तै मेसेज पठाए ।
बयानका क्रममा कार्कीले आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकार गरिसकेका छन् । भगवती माध्यमिक विद्यालय इनरुवाका स्थायी शिक्षक कार्कीले पीडित युवती अस्ट्रेलिया जानुभन्दा अगाडि कहिले काँहि भेटघाट बोलचाल हुने गरेको बताएका छन् । “लगभग २०/२२ दिन म मादक पदार्थ सेवन गरी बसेको अवस्थामा …लाई सम्झिन गई मैले आफ्नो फेसबुकबाट …मेसेज लेखि पठाएको थिएँ,” उनले दिएको बयानमा भनिएको छ ।
मेसेज पठाएको केही दिनपछि गाउँघरमा हल्लाखल्ला हुन थाल्यो र कार्की घरबाट भागे । असार ८ गते घरमा आएर ९ गते विद्यालय जाने क्रममा आफूलाई प्रहरीले पक्रिएको उनको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवा, सुनसरीले गरेको अनुसन्धान समेतबाट कार्कीले युवतीको पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा खलल पुर्याउने गरी मेसेज पठाएर साइबर अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको देखिएको छ । यसअघि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा सजाय पाइसकेका कार्की उपर मुलुकी अपराध संहिता बमोजिमको कसुर समेत गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ ।
साइबर अपराधको कसुरमा प्रतिवादी कार्की उपर १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४४ (२) अनुसार कार्कीमाथि पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बर सजाय हुनसक्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १४:४२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व सहयोगी एलन मस्कले शनिबार देशको ‘एक–दलीय प्रणाली’ भनेर वर्णन गरेको कुरालाई चुनौती दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ राजनीतिक दल स्थापना गरेको बताएका छन्।
संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा सन् २०२४ को चुनावमा ट्रम्पका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दाता मस्कसँग तथाकथित सरकारी दक्षता विभाग (डिओजिई) को प्रमुखका रूपमा खर्च कटौती र सङ्घीय जागिरहरू घटाउने ट्रम्पको प्रयासको नेतृत्व गरेपछि राष्ट्रपतिसँग तीतो मतभेद भएको थियो।
मस्कले राष्ट्रपतिको विशाल घरेलु खर्च योजनालाई लिएर ट्रम्पसँग झगडा गरेका छन्। यसले अमेरिकी ऋण विस्फोट गराउनेछ भन्दै उनले यसका लागि मतदान गर्ने सांसदहरूलाई पराजित गर्न आफ्नो शक्तिमा सबै गर्ने वाचा गरेका छन्।
अब उनले कथित ‘अमेरिका पार्टी’ आफ्नै राजनीतिक ढाँचा सिर्जना गरेका छन् र यसमार्फत त्यो हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछन्। “हाम्रो देशलाई बर्बादी र भ्रष्टाचारले दिवालिया बनाउने कुरामा हामी एक–दलीय प्रणालीमा बाँचिरहेका छौँ, लोकतन्त्रमा होइन”, स्पेस एक्स र टेस्लाका मालिकले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरे, “आज, अमेरिका पार्टी तपाईंलाई तपाईंको स्वतन्त्रता फिर्ता दिन गठन गरिएको छ।”
मस्कले शुक्रबार, अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसमा अपलोड गरिएको एउटा सर्वेक्षणलाई उद्धृत गरेका छन्। उक्त सर्वेक्षणमा उनले उत्तरदाताहरूलाई ‘लगभग दुई शताब्दीदेखि अमेरिकी राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको दुई–पार्टी (कोहीले एक–पार्टी भन्छन्) प्रणालीबाट स्वतन्त्रता चाहन्छन् कि’ भनेर सोधेका थिए।
यस सर्वेक्षणले १२ लाखभन्दा बढी प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको थियो। “दुईदेखि एकको अनुपातले, तपाईंहरू नयाँ राजनीतिक दल चाहनुहुन्छ र तपाईंहरूले त्यो पाउनुहुनेछ !” उनले शनिबार पोस्ट गरे। मस्कले दुई टाउको भएको सर्पको चित्र र ‘एक–दलीय प्रणालीको अन्त्य गर’ भन्ने क्याप्सन भएको मिम पनि साझा गरे।
जोखिममा रहेका सांसदहरूमा ‘लेजर–फोकस’
नयाँ पार्टीले सन् २०२६ को मध्यावधि चुनाव वा त्यसको दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कति प्रभाव पार्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन। ट्रम्पले कांग्रेसका रिपब्लिकनहरूलाई आफ्नो ठूलो घरेलु एजेन्डा ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल’ का रूपमा पारित गर्न दबाब दिनुभएपछि ट्रम्प–मस्क विवाद गत महिनाको अन्त्यमा नाटकीय रूपमा पुनः सुरु भयो।
मस्कले कानूनको कडा विरोध गरे र ‘ऋण दासत्व’ लाई समर्थन गरेकामा यसका रिपब्लिकन समर्थकहरूलाई निर्दयतापूर्वक आक्रमण गरेका छन्।
उनले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न सङ्घीय खर्च घटाउन अभियान चलाउने कानून निर्माताहरूलाई चुनौती दिन नयाँ राजनीतिक पार्टी सुरु गर्ने प्रतिज्ञा गरे। विज्ञहरूले यसले अमेरिकी घाटामा एक दशकमा थप ३४ खर्ब डलर थप्ने बताएका छन्।
“यदि यो पृथ्वीमा मैले गर्ने अन्तिम काम भयो भने पनि तिनीहरूले अर्को वर्ष आफ्नो प्राथमिक चुनाव हार्नेछन्”, मस्कले यस हप्ताको सुरुमा भने।
मस्कले मुख्य खर्च विधेयकको कडा आलोचना गरेपछि ट्रम्पले प्रविधि व्यापारीलाई निर्वासन गर्ने र उनका व्यापारहरूबाट सङ्घीय कोष रोक्ने धम्की दिएका छन्। उक्त विधेयक अन्ततः कांग्रेसबाट पारित भएर कानूनमा हस्ताक्षर भयो।
दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिएका र सन् २००२ देखि अमेरिकी नागरिकता लिएका मस्कलाई निर्वासन गर्नेबारे विचार गर्ने हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रपतिले पत्रकारहरूलाई भने, “हामीले हेर्नु पर्नेछ।”
सर्वेक्षण पोस्ट गरेपछि शुक्रबार मस्कले जोखिममा रहेका सदन र सिनेटका सिटहरू छान्न र मुख्य कानूनहरूमा ‘निर्णायक भोट’ बन्न सम्भावित राजनीतिक युद्ध योजना प्रस्तुत गरे।
“यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एक तरिका केवल दुई वा तीन सिनेट सिट र आठदेखि १० सदन जिल्लामा लेजर–फोकस गर्नु हो”, मस्कले एक्समा पोस्ट गरे।
अमेरिकी सदनका सबै चार सय ३५ सिट प्रत्येक दुई वर्षमा कब्जा गरिन्छ भने सिनेटका एक सय सदस्यमध्ये छ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने लगभग एक तिहाइ प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुन्छन्।
केही पर्यवेक्षकहरू कसरी तेस्रो–पार्टी अभियानहरूले ऐतिहासिक रूपमा मत विभाजन गरेको छ भनेर औँल्याउन सङ्कोच गरेनन्। व्यापारी रस पेरोटको स्वतन्त्र राष्ट्रपति उम्मेदवारीले सन् १९९२ मा जर्ज डब्लु बुसलाई पराजित गर्न मद्दत गरेको थियो। बुसको पुनः उम्मेदवारीका कारण डेमोक्रेट बिल क्लिन्टनको विजयी भए। “तपाईँले रस पेरोट तान्दै हुनुहुन्छ र मलाई यो मनपर्दैन”, एक एक्स प्रयोगकर्ताले मस्कलाई लेखे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
स्पेन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा विदेशी मानवीय सहयोगमा गरिएको भारी कटौतीले २०३० सम्ममा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जान सक्ने खतरा रहेको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ। यो शोध प्रख्यात चिकित्सा जर्नल ‘द ल्यानसेट’मा प्रकाशित भएको हो।
बार्सिलोना इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल हेल्थका अनुसन्धानकर्ता डाभिडे रासेल्लाले चेतावनी दिँदै भने, ‘कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा यस्ता कटौतीको प्रभाव विश्वव्यापी महामारी वा ठुलो युद्धजस्तो हुनेछ।’
शोधकर्ताहरूका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये करिब एक तिहाइ बालबालिका हुनेछन्। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका फर्स्ट नीतिअनुसार विदेशमा हुने खर्च कटौती गर्दै आएको छ। यसै क्रममा २०२५ को मार्च महिनामा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिकी विकास सहायता एजेन्सी (युएसएआईडी) का ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रमहरू रद्द गरिएको घोषणा गरेका थिए।
रासेल्लाको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा युएसएआईडीको सहयोगले करिब ९ करोड जीवन जोगाएको अनुमान गरेको छ। तर अब ८३ प्रतिशत कटौती भएमा २०३० सम्म १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसको असामयिक मृत्यु हुने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन्। यसमा पाँच वर्ष मुनिका ४५ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुने उल्लेख छ।
यी कटौतीहरू चर्चित उद्यमी एलन मस्कको पहलमा भएका थिए, जो त्यो समय संघीय कर्मचारी संख्या घटाउने पहलको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यिनै कटौतीका कारण अन्य पश्चिमी मुलुकहरू (जस्तै बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी) पनि आफ्ना सहयोग कार्यक्रमहरूमा कटौती गरेका छन्।
मानवीय संस्थाहरूले यी कटौतीको कडा आलोचना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय क्षेत्रले भोगेको अहिलेसम्मकै गहिरो आर्थिक संकट’ भनेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित ललितपुरमा राइडर लक्षित विद्युतीय स्कुटर (ईभी) वितरण योजना सुरु गरिएको छ । ‘तपाईँको बजार’, ‘ई-ड्राइभ नेपाल’ र ‘परिमिता ग्रुप’को सहकार्यमा शनिबार भैंसेपाटीमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच पहिलो चरणमा छनोट भएका राइडरलाई ईभी स्कुटर हस्तान्तरण गरिएको हो ।
ई-ड्राइभले राइड शेयरिङ प्लेटफर्मको भूमिका निर्वाह गर्दा, तपाईँको बजारले वित्तीय तथा फ्लिट व्यवस्थापनको पाटो हेर्नेछ । त्यस्तै परिमिता ग्रुपले विद्युतीय स्कुटर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । राइडर ई-ड्राइभमा खाली भएको अवस्थामा अर्को प्लेटफर्म प्रयोग गर्नेगरी राइड शेयरिङ कम्पनी ‘याङ्गो’ आबद्ध भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन अवकाश प्राप्त मेजर जनरल सुरेशकुमार कार्की, अवकाश प्राप्त एआईजी जनक भट्टराई, ई-ड्राइभ नेपालका अध्यक्ष राजेश मास्के र याङ्गो नेपालका प्रमुख सन्तोष पाण्डेले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । योजना सुरु भएको अवसरमा राइडरलाई एक दिनका लागि स्कुटर निःशुल्क उपलब्ध गराइएको आयोजकले बताएको छ ।
ई-ड्राइभ नेपालका अध्यक्ष राजेश मास्केले पहिलो चरणमा इच्छुक र योग्य राइडरलाई ईभी स्कुटर वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले, “सुरुवातमा प्रदान गरिएको निःशुल्क अफरले उहाँलाई रोजगारीमा लाग्न सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।”
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिन भट्टराईका अनुसार राइडरले शनिबारदेखि नै स्कुटर चलाएर आम्दानी गर्न थालिसकेका छन् । निःशुल्क अफरले राइडरमा थप ऊर्जा र आत्मविश्वास बढाएको उनको भनाइ छ । राइडरलाई भाडा तिर्न वा आम्दानी गर्न सहज होस् भनेर ‘ई-ड्राइभ नेपाल’ आफैले व्यवसायको ग्यारेन्टी लिनेछ । “यदि राइडरले पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेनन् भने हामी आफै उनीलाई व्यापार दिन्छौँ,” सीईओ भट्टराईले भने, “यसका लागि हामीले अर्को राइड शेयरिङ कम्पनी याङ्गोसँग सहकार्य गरेका छौँ ।”
‘तपाईँको बजार’का सञ्चालक सुशील सङ्ग्रौलाले यो योजनालाई नेपाली युवाको भविष्यमा गरिएको लगानीको रूपमा चित्रण गरे । “यो केवल साधन वितरण मात्र होइन, युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान पनि हो,” उनले भने ।
योजनाबाट लाभान्वित राइडर दीपक थापाले नयाँ ईभी स्कुटर पाएपछि काम गर्न सहज भएको अनुभव सुनाए । “पहिले सेकेन्डह्यान्ड स्कुटर चलाउँदा मर्मतमा धेरै खर्च हुन्थ्यो । अहिले नयाँ ईभी स्कुटरले आम्दानी र आत्मविश्वास दुवै बढाएको छ,” उनले खुसी व्यक्त गर्दै भने ।
आयोजकहरूका अनुसार यो योजनाले आयातित इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउने, स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने र हरित यातायात प्रणालीको विकासमा योगदान पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै यसले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
आयोजकका अनुसार इच्छुक राइडरले दुई मोडेलमा स्कुटर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एउटा दैनिक भाडामा आधारित (रेन्टल) र अर्को मासिक तलबमा आधारित । रेन्टल मोडेलमा राइडरले प्रतिदिन लगभग ७०० देखि १००० रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्नेछ । तलबमा आधारित मोडेलमा राइडरले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुनिश्चित रूपमा पाउनेछन् भने राइडको आधारमा बोनससहित मासिक २० देखि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सक्ने बताइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १३:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– कांग्रेसका नेता एनपी साउदले ०८४ सालमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि पार्टी तयार नै नभएको बताएका छन्।
ललितपुरको सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार बोल्दै नेता साउदले पार्टीको समग्र अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा कांग्रेसले संवेदनशील र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको चेतावनी दिए।
साउदले भने, ‘राजनीतिक दलहरूमा आक्रमण बढ्दै गएको छ। यो केवल दलहरूमा होइन, संविधानमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्छ।’
उनले आसन्न २०८४ को निर्वाचनलाई संकेत गर्दै पार्टी कुनै कोणबाट तयार नभएको बताए। ‘हेर्दा हेर्दै ०८४ पनि नजिक आइसकेको छ। तर कांग्रेस त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैन। गैरकांग्रेस मतहरूसँगको दूरी पनि बढिरहेको छ, जुन हाम्रो मत घट्ने संकेत हो।’
पार्टीभित्रको अनुशासन, गुटबन्दी र असमान व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साउदले अनुशासनका नाममा एक पक्षीय कारबाही भएको बताए।
उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरू देशभर घुमिरहे पनि सङ्गठन बलियो नबनेसम्म कांग्रेस सशक्त नबन्ने बताए। उनले पार्टीलाई समय अनुकूल अपडेट गर्दै गुटबन्दी अन्त्य गर्न र सङ्गठन मजबुत बनाउनेतर्फ तुरुन्त ध्यान दिन नेतृत्वलाई आग्रह समेत गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
दाङ – राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक बिरामीको उपचारका क्रममा भएको निधनलाई लिएर चिकित्सक, नर्स र सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात र अस्पतालमा तोडफोड गरिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल (एनडान) ले आपत्ति जनाएको छ।
संघले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको गम्भीर भत्सर्ना गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्र नभई देशभरका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरिएको छ।
संघका प्रवक्ता डा. अरुण उप्रेतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित वातावरणमा कार्य गर्न पाउने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भइरहेका छन्। अस्पतालभित्रै चिकित्सक, नर्स तथा सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’
संघले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति एक वर्षदेखि नियमित बैठक बस्न नसकेकोमा गहिरो खेद व्यक्त गरेको छ। साथै, ‘शून्य सहनशीलता नीति’ सम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै मन्त्रालयप्रति असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।
संघले मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै शून्य सहनशीलता नीतिको कार्यविधि तत्काल लागू गर्न र सुरक्षासम्बन्धी बैठकहरू नियमित राख्न पनि जोड दिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ– एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले बताएका छन्।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै महासेठले त्यसको नेतृत्व दाहालले गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
आइतबार जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले सचिव महासेठले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई स्वतन्त्र सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले सहयोग गरिरहेको पनि दाबी गरे।
‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो गठबन्धन तोड्नलाई प्रयास भइरहेको छ। जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहालले गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई यसमा सहयोग गर्ने धेरै स्वतन्त्र पार्टी पनि छन्। स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छन्,’ महासेठले भने, ‘त्यो सँगसँगै यो सरकारलाई, यो गठबन्धनलाई मन नपराउने गठबन्धन घटककै केही सांसद पनि हुनुहुन्छ। जो यो सरकार बनेदेखि नै यो गठबन्धनको विरोधमा क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ।’
सरकारविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा रहेका कुन सांसदले प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने महासेठले बताएनन्। देशमा अहिलेको भन्दा कुनै पनि गठबन्धनको विकल्प नरहेको महासेठको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
