काठमाडौँ । एक्स-एजले आफ्ना उत्पादनहरूका लागि आकर्षक अफर ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादनमा ५५ देखि ७० प्रतिशतसम्मको छुटसहितको ‘एक्स-एज धमाका अफर’ सार्वजनिक गरेको हो ।
ग्राहकहरूले भोलि सोमबारदेखि यही २८ असारसम्म यो योजनाको फाइदा उठाउन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार अफर अवधिमा एक्स-एज बड्स Eb01 केवल ९९० रुपैयाँमै पाउन सकिनेछ ।
त्यस्तै ब्लुटुथ स्पिकर Xbs08 केवल ९०० रुपैयाँमा, पावर बैँक Xpb09 लाई १४०० रुपैयाँ र स्मार्टवाच Click का लागि १८०० अफर मूल्य राखिएको छ । एक्स-एजका उत्पादनबारे थप जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १९:४७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
जनकपुरधाम– महोत्तरीको औरहीमा ११ हजार भोटको तार चुँडिएर खस्दा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
औरही नगरपालिका वडा नं ७ भोयल टिमकियास्थित कृषि सडकमा कलभर्ट निर्माणको काम गरिरहेका मजदुरको मृत्यु भएको हो ।
मृतक महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं ५ कञ्चनपुरका ३२ वर्षीय छटु मुखिया रहेका छन् ।
मजदुरको घटनास्थल करेन्ट लागेर मृत्यु भएको स्थानीय रोशन यादवले बताए । घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीको कारण तार चुँडिएर खस्दा करेन्ट लागेको स्थानीयको भनाइ छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अनुसार दरबन्दी थप गर्ने फाइल पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्किएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई विभिन्न ६ वटा विषय प्रष्ट पार्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो। अर्थले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गरी पुन:पठाउन भनेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २८ गते नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २ हजार १ सय २ जना जनशक्ति थप गर्ने सहमति प्रदान गर्ने फाइल पठाएको थियो। अर्थले उक्त फाइल अध्ययन गर्दै ६ वटा विषय पुनरावलोकन गरी पुन:सहमतिका लागि पठाउन भन्दै असार ११ गते निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् अर्थले नयाँ दरबन्दीका विषयमा उठाएको ६ प्रश्न
(१) यस मन्त्रालयमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको एकै पटक O&M गर्ने गरी लेखी आएकोमा हाल केही निकायको मात्र प्रस्ताव भएकोले समग्रतामा अध्ययन विश्लेषण हुन।
(२) स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका अस्पतालमा संघीय दरबन्दी कायम के कस्तो नीतिमा गर्ने भन्ने निक्यौल हुन।
(३) विकास समिति र प्रतिष्ठान अन्तरगतका अस्पताल/निकायहरुमा संघीय दरबन्दी सिर्जना गर्ने नगर्ने, गर्नुपर्ने भए दीर्घकालिन दायित्व कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निक्यौल
हुन।
(४) अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालिन दायित्व न्यूनतम हुने गरी O&M गर्न भनी उल्लेख गरिएकोमा लागत व्यहोर्ने दीर्घकालिन विकल्प सम्बन्धमा विश्लेषण हुन ।
(५) चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अत्यावश्यक दरबन्दी खासगरी दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गर्नु उपयुक्त हुनेमा केन्द्रीय निकाय र ठुला शहर केन्द्रीत नगर्ने तर्फ पूर्ण ध्यान दिनु हुन ।
(६) प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारी एवं केन्द्रीय निकायमा माथिल्लो तहको दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तर्फ ध्यान दिनु हुन।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संघीय अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाएका थिए। उनले बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन नसकेको स्वास्थ्य जनशक्तिका थप गर्ने गरी प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए।
आन्तरिक कार्यदलले दुई हजार एक सय दुई जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको थियो। यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ।
पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्ने गरी तयार पारिएको संगठन संरचनामा विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म रहेका छन्।
कहाँ कति जनशक्ति थप गर्ने प्रस्ताव?
वीर अस्पताल: ७८८, ट्रमा सेन्टर: ८९, कान्ति बाल अस्पताल: ७८, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल: १७३, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल: ७४, मानसिक अस्पताल: १७, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३१६, कोशी अस्पताल: १७०, नारायणी अस्पताल: ३१६, भेरी अस्पताल: १७७, गजेन्द्रनारायण अस्पताल: १४३, भरतपुर अस्पताल: ४६४, डडेलधुरा अस्पताल: ५१, औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशाला: ५२, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद र स्वास्थ्य विभाग: २६ जना।
हेरौं कुन पदमा कति दरबन्दी थप हुँदै?
प्रस्तावित संरचना अनुसार ११ औं तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ भने १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ। ९ र १० औं तहमा ३२२ दरबन्दी थप गरिएको छ। आठौं तहको मेडिकल अधिकृतमा ४३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ। यो संख्या हाल ३५३ दरबन्दी रहेकोमा अब ७३९ दरबन्दी पुगेको छ।
स्टाफ नर्समा ५/६/७ तर्फ १२४२ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि १३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २६२३ पुर्याइएको छ। मिडवाइफ्री नर्सको ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । सिरी, एलेक्सा, जेमनाईजस्ता एआई असिस्टेन्टको विकाससँगै अब हामी आफ्ना सबै ग्याजेटहरूसँग बोल्न बानी परिसकेका छौँ । तर जहाँसुकै देखा पर्ने टाइप गर्ने स्थान (टेक्स्ट इनपुट बक्स) मा तपाईँ वास्तवमा बोलेरै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ ।
यो विभिन्न अवस्थामा निकै काम आउन सक्छ । मानौँ तपाईँको हातमा टन्नै सरसामान सामान छन्, वा तपाईँ बसमा ह्यान्डरेल तथा डन्डी समातेर उभिनुभएको छ । हुन सक्छ तपाईँको फोन टाढा छ, वा स्क्रिन फुटेको छ र किबोर्ड ठिकसँग काम गरिरहेको छैन । वा सायद सानो स्क्रिनमा झुकेर मेसेज टाइप गर्न तपाईँलाई असजिलो लाग्छ । यस्तो बेलामा भ्वाइस टाइपिङ अर्थात् बोलेर टाइप गर्ने सुविधाले निकै सहयोग गर्न सक्छ ।
तपाईँ आवश्यकता अनुसार बोल्ने वा टाइप गर्ने दुई विकल्पबिच सजिलै स्विच गर्न सक्नुहुन्छ । चाहे ईमेल एप होस् वा वेब फाराम, जहाँ किबोर्ड देखिन्छ, त्यहाँ एन्ड्रोइड र आईओएस दुबैमा, यो सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज हामी तपाईँलाई मोबाइलमा कसरी भ्वाइस टाइपिङ गर्ने भन्ने बारेमा बताउँदै छौँ ।
एन्ड्रोइड
पिक्सेल लगायतका धेरैजसो एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा जीबोर्ड डिफल्ट किबोर्डको रूपमा रहेको हुन्छ । जब स्क्रिनमा किबोर्ड आउँछ, दायाँपट्टि रहेको माइक आइकन थिचेर तपाईँले सजिलै भ्वाइस टाइपिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । स्क्रिनमा बढी ठाउँ चाहिएको खण्डमा भ्वाइस टाइपिङ गर्दा माइकसँगै बायाँपट्टि तलतिर फर्केको देखिने एरो थिच्न सकिन्छ ।
कुन एप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा भ्वाइस कमाण्डहरू फरक हुन सक्छन् । जस्तै, “delete” भनेर पछिल्लो शब्द हटाउन सकिन्छ, “clear all” भन्नु भयो भने पूरै इनपुट खाली गर्न सकिन्छ । “next” र “previous” कमाण्डहरूले विभिन्न टेक्स्ट फिल्डहरूमा अगाडि पछाडि जान मिल्छ । इमोजीहरू पनि बोलेरै राख्न सकिन्छ; जस्तै “thumbs up emoji”।
टाइप गरिएको टेक्स्ट ठिक देखिएपछि तपाईँलाई अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव इनपुट बक्सको तल देखाइन्छ । मेसेज एपमा “send” भन्न सकिन्छ, भने फोटो खोज्दै गर्दा “search” भन्नुपर्ने हुन सक्छ ।
एन्ड्रोइडमा भ्वाइस टाइपिङ गर्दा देखिने भाग
यदि तपाईँलाई कुन-कुन भ्वाइस कमाण्डहरू प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने थप जानकारी चाहिएको छ भने, टुलबारको बायाँपट्टि रहेको सानो “i” आइकन थिच्न सक्नु हुन्छ ।
तपाईँ लगातार अन्य इनपुट बक्स वा विभिन्न एपहरूमा भ्वाइस टाइपिङ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने माइक आइकनलाई दुई पटक ट्याप गर्नुस् । यो सुविधा तपाईँले बन्द नगरेसम्म सक्रिय रहन्छ।
यदि भ्वाइस टाइपिङ काम गरिरहेको छैन भने यो सुविधा इनेबल गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुस् । सामान्यतया यो डिफल्ट रूपमा इनेबल गरिएको हुन्छ ।
यसका लागि एन्ड्रोइडको सेटिङमा जानुहोस् । अब System/System management >Languages and input > Keyboard/On-screen keyboard > Gboard > Voice typing मा पुग्नु होस् ।
त्यसै स्क्रिनबाट तपाईँले यो सुविधा अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ । साथै बोल्दाखेरि स्वचालित रूपमा ‘punctuation’ (विराम चिन्हहरू) राख्ने विकल्प पनि अन/अफ गर्न सक्नुहुन्छ ।
अन्य एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा पनि भ्वाइस टाइपिङ प्रक्रिया लगभग उस्तै हुन्छ, यद्यपि केही भिन्नता हुन सक्छ । जस्तै, सामसङ ग्यालेक्सी फोनहरूमा Samsung Keyboard डिफल्ट किबोर्ड हो र यसमा माइक आइकन किबोर्डको तल बायाँ कुनामा हुन्छ ।
यो सुविधा इनेबल छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि Settings > General management > Samsung keyboard > Voice input मा जानुहोस्।
आईओएस
आईफोनमा पनि तपाईँ जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँ भ्वाइस टाइपिङको पहुँच पाउन सक्नु हुन्छ । डिफल्ट रूपमा एप्पलको आफ्नै किबोर्ड प्रयोग हुन्छ, तर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जीबोर्ड जस्ता वैकल्पिक किबोर्डहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । टेक्स्ट इनपुटको आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बेला किबोर्ड स्क्रिनमा देखिन्छ र तपाईँले तल दायाँ कुनामा रहेको माइक आइकन थिचेर टाइप गर्नुको सट्टा बोलेर भ्वाइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।
बोल्दाखेरि विभिन्न कमाण्डहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै, “heart emoji” भनेर इमोजी राख्न सकिन्छ, वा “exclamation mark” भनेर चिन्हहरू थप्न सकिन्छ । यदि तपाईँ लामो मेसेज लेख्दै हुनुहुन्छ भने, “new line” र “new paragraph” कमाण्डले टेक्स्टलाई अर्को खण्डमा विभाजित गर्न सजिलो बनाउँछ ।
त्यस्तै, “undo” वा “redo” भन्ने कमाण्ड प्रयोग गरेर बोलिएको शब्दहरू पछाडि वा अगाडि सार्न सकिन्छ ।
आईफोनमा भ्वाइस टाइपिङ फिचरले लेख्नलाई अझ सहज, छिटो र व्यावहारिक बनाउँछ । 
आईओएसमा तपाईँले बोल्दे गर्दा तस्विरमा देखाइएको जस्तै निलो माइकले क्रसर देखाउने काम गर्छ ।
तपाईँको आईफोनमा “select sentence” र “delete paragraph” जस्ता कमाण्डहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले तपाईँलाई लेखिरहेको टेक्स्टका ब्लकहरूमा अझ राम्रो नियन्त्रण दिन्छ। कहिलेकाहीँ भनेको जस्तै पूर्ण नहुन सक्छ, तर यो तरिकाबाट अधिकांश मेसेजको ठुलो भाग तयार पार्न सकिन्छ ।
तर, एन्ड्रोइडमा जस्तै “send” वा “search” कमाण्डले टाइप गरिएको पाठ तुरुन्तै पठाउने सुविधा आईफोनमा सजिलै उपलब्ध छैन । कहिलेकाहीँ तपाईँ बोल्न छोडेपछि सर्च स्वतः सुरु हुन सक्छ । तर सामान्यतया भ्वाइस डिक्टेसन रोक्न (माइक बटन थिचेर वा “stop dictation” भन्दै) र त्यसपछि म्यानुअल्ली पठाउने वा सब्मिट गर्ने बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ ।
यो सुविधा आईओएसमा डिफल्ट रूपमा सेटअप हुन्छ । तर काम नगरेमा आईओएस सेटिङमार्फत General > Keyboard मा गएर Enable Dictation टोगल अन छ कि छैन जाँच्नुस् । त्यहाँ रहेका स्वचालित विराम चिन्ह जस्ता अन्य विकल्प तपाईँले बोल्दा वा टाइप गर्दा लागु हुन्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १७:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
कञ्चनपुर– गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको काम छिट्टै सुरु हुने बताएका छन्।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको आइतबार अवलोकन गर्दै उनले बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेक्का स्वीकृत भइसकेकाले अब छिट्टै काम सुरु हुने बताएका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘बन्दरगाहमा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ। अब चाँडै शिलान्यास गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। निर्माण सुरु भएपछि तीन वर्षभित्र बन्दरगाह बनाइसक्ने योजना छ।’
बन्दरगाह निमार्णका लागि दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनको ४१ हेक्टर जग्गामा एक हजार ५९३ रुख कटान भइसकेका छन्। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच १ जुन २०२३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सोही सम्झौताअनुसार दुवै तर्फबाट निर्माणको तयारी भइरहेको हो। भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँको लागतमा टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनोट गरिसकेको छ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने जग्गामा दुई वटा गोदाम, भन्सार जाँच तथा क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन तथा सुरक्षा भवनललगायत पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्मको छ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ।
भारतले आफ्नो क्षेत्रतर्फ बन्दरगाहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम विकासको सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । १६६ जना दिवङ्गत व्यक्तिको अस्तु बोकेर अन्तरिक्षमा गएको एउटा क्याप्सुल सम्पर्क विहीन भएको छ । २४ जुनमा पृथ्वीमा फर्कने क्रममा प्रशान्त महासागरमा अवतरण हुनुभन्दा केही मिनेटअघि क्याप्सुल सम्पर्क विहीन भएको हो ।
यससँगै आफ्ना प्रियजनको सम्झनालाई अन्तरिक्ष यात्रा गराई सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउने सयौँ परिवारको आशा अन्तिम समयमा आएर निराशामा परिणत भएको छ । अन्तरिक्षमा अस्तु पुर्याउने सेवा दिइरहेको अमेरिकी कम्पनी ‘सेलेस्टिस’ले जर्मन कम्पनी ‘द एक्सप्लोरेसन कम्पनी’को ‘निक्स’ (Nyx) नामक क्याप्सुल मार्फत ती अस्तु अन्तरिक्षमा पठाएको थियो ।
स्पेसएक्सको फाल्कन-९ रकेट प्रयोग गरी गत २३ जुनमा अमेरिकाको भेन्डेनवर्ग स्पेस फोर्स बेसबाट सो क्याप्सुल प्रक्षेपण गरिएको थियो । निर्माता कम्पनीका अनुसार क्याप्सुलले प्रक्षेपण, अन्तरिक्ष कक्षमा परिक्रमा र पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुनः प्रवेश गर्नेसम्मका सबै चरण सफलतापूर्वक पूरा गरेको थियो ।
वायुमण्डलको घर्षणले सञ्चार अवरोध गरेपछि क्याप्सुलसँग पुनः सम्पर्क भइसकेको थियो । तर, योजना अनुसार २४ जुनमा प्रशान्त महासागरमा अवतरण हुनुभन्दा ठीक अघि क्याप्सुलसँगको सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुट्न पुग्यो र क्याप्सुल बेपत्ता भयो ।
‘द एक्सप्लोरेसन कम्पनी’ले मिसनका अधिकांश प्राविधिक परीक्षण सफल भएकोले यसलाई ‘आंशिक सफल’ भनेको छ । यद्यपि अस्तुलाई सुरक्षित रूपमा पृथ्वीमा फिर्ता ल्याउने मुख्य लक्ष्य भने पूर्णतः असफल भएको छ ।
क्याप्सुलमा मानवीय अस्तु बाहेक ‘मार्टियन ग्रो’ नामक एक वैज्ञानिक परियोजना अन्तर्गत गाँजाको बोट र बीउ पनि पठाइएको थियो । यसको उद्देश्य शून्य गुरुत्वाकर्षणमा त्यसको वृद्धि र अनुकूलन क्षमता अध्ययन गर्नु थियो ।
यो घटनापछि सेलेस्टिसले प्रभावित परिवारप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भविष्यमा हुने अर्को उडानमा निःशुल्क अवसर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १७:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
आलम छुटेपछि इटाभट्टाको विस्फोटबारे पीडा सुनाउन भारतबाट आए पीडितस गौरीशंकर(भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा छात्रवृत्तिको लागि अनलाइन आवेदन खुलाएको छ । आइतबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहकाका लागि छात्रवृत्तिको आवेदन खुलाइएको हो ।
विद्यार्थीहरूले सोमबार (२३ असार) देखि ११ साउन राति ११:५९ बजेभित्र अनलाइन आवेदन दिइ सक्नुपर्नेछ । अनलाइन आवेदन खुलेपछि यहाँ क्लिक गरेर लग इन गरी आवेदन दिन सकिनेछ ।
सीटीईभीटीले प्रि-डिप्लोमा तहका १८ शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सातै प्रदेशमा गरेर १ हजार २१५ कोटा छात्रवृत्ति खुलाएको हो । जसमा एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स), लाइभस्टक प्रोडक्सन/एनिमल हेल्थ, भेटेरिनरी साइन्स, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ समावेश छन् ।
यस्तै, वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटरी इन्जिनियरिङ, सर्वे इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ लगायतका विषयहरू समेत छन् ।
डिप्लोमा तहमा २२ ओटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि २ हजार १६५ कोटा छात्रवृत्तिका लागि सीटीईभीटीले आवेदन खुलाको हो । जसमा सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, जिओमेटिक्स इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ लगायतका विषय रहेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको डिप्लोमा छात्रवृत्तिको लागि छुट्टै आवेदन खुलाउने जनाइएको छ ।
प्रि-डिप्लोमाको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन ५०० रुपैयाँ र डिप्लोमाका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । एक विद्यार्थीले बढीमा एउटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीबाट सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले प्रशिक्षण, प्रयोगात्मक, रजिस्ट्रेसन, नियमित परीक्षा आवेदन, पुस्तकालय, प्रयोगात्मक स्थलसम्मको यातायात शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । यद्यपि, अध्ययन अवधिभर खाना, बस्न, पोसाक र आवश्यक स्टेसनरीको व्यवस्था भने विद्यार्थी स्वयम्ले गर्नुपर्ने छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल सरकारले चाहेको स्थानमा तोकिएको समयसम्म सेवा गर्नुपर्ने सर्त सीटीईभीटीले राखेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १५:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
बिराटनगर– मोरङमा दुई राउण्ड हवाई फायर गरी प्रहरीले तीन जना लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ।
सो क्रममा लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित ३ जना पक्राउ परेका छन्। लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरका इन्स्पेक्टर राकेश यादव र वरिष्ठ सई बालकृष्ण सञ्जेलसहितको टोली खटिएको थियो।
उक्त टोलीले गोली चलाएर तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
पक्राउ पर्नेमा मोरङको रंगेली नगरपालिका–८ का ५५ वर्षीय किर्तानन्द ठाकुर, सोही ठेगाना भएका ३८ वर्षीय सुशिल बुढाथोकी र अर्की एक भारतीय महिला रहेका छन्।
भारतीय महिलाको भने पहिचान खुलिनसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा भागेपछि प्रहरीले दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको हो।
हवाई फायर गरेपछि खातुन भने भागेकी थिइनन्।
खातुनबाट प्रहरीले ४२५ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरेको छ। उनी उक्त खैरो हेरोइन बेच्न नेपाल आएका थिए।
ठाकुर र बुढाथोकी किन्न हिँडेका थिए।
अहिले बरामद भएको खैरो हेरोइन पछिल्लो पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै परिमाणको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएको पत्रमार्फत मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ताको मौलिक हक र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, यसरी सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकमाथि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
मञ्चले उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालत दुवैले चिकित्सक उपर क्षतिपूर्ति र फौजदारी कारबाहीको अधिकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरहिन सेवा वा वस्तुबाट क्षति व्यहोरेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक रहेको स्मरण गराएको छ।
उपभोक्ता अदालतका फैसलाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विशेषज्ञ चिकित्सकको राय र अदालतमा दिइएको बकपत्रकै आधारमा भएको भन्दै मञ्चले चिकित्सकहरुले ‘काउन्सिललाई थाहा छैन’ भन्ने आरोप भ्रामक र असत्य रहेको जनाएको छ।
‘चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले उपभोक्ता अदालतको निर्णय चित्त नबुझे कानुनी रूपमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हडताल र सेवा बन्द गर्नु गैरकानुनी हो,’ पत्रमा उल्लेख छ।
मञ्चले निजी अस्पतालहरूमा महँगो शुल्क लिई गुणस्तरीय सेवा नदिने, लापरवाही र हेलचक्राई गर्ने अवस्थालाई संस्थागत रूपमा ढाकछोप गर्न चिकित्सकहरूमाथि लगानी गरी हडताल गराइएको गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ। साथै निजी मेडिकल कलेजमा नक्कली बिरामी देखाएर विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्नेजस्ता गतिविधिबाट समेत चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर खस्किएको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
हेरौं प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं
नेपाल चिकित्सक संघको नाउँबाट हालै उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधमा सेवा इन्कार र उपचार सेवा बन्द गर्ने सम्मका विभिन्न विरोध कार्यक्रम राखिएकोले यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बन्द हडताल गरि मुलुकी अपराध सहिताको दफा ६८ विपरित कसुर गर्ने अदालतको सम्मान प्रति प्रहार गर्ने, चिकित्सा सेवामा बन्द हडताल गर्ने उपर तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस ।
१. उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले चिकित्सक उपर फौजदारी कसुर र क्षतिपूर्ति दुवै कारवाही किनारा गर्न मुद्दा हेर्न पाउन्छ । यि मुद्दाहरु संविधानको धारा ४४ बमोजिम गुणस्तरहिन बस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतको मौलिक हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यन्वयन हो। मौलिक हक र कानुनी हक विरुद्ध चिकित्सक लगायत कोहि जान मिल्दैन ।
२. उपभोक्ता ऐन र नजिर बमोजिम सेवाको परिभाषा भित्र चिकित्सा सेवा पर्दछ । त्यसैले चिकित्सक विरुद्ध उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले फौजदारी र देवानि दुबै मुद्दा हेर्न मिल्छ ।
४. उपभोक्ता अदालतले हालै गरेका फैसला सम्बन्धमा हालसम्म फैसलाको पुर्ण पाठ नै तयार भएको छैन । पुर्ण पाठ नै तयार नभई गलत नियतले यो बन्द हठताल धम्की सम्बन्धि काम भइरहेको छ ।
५. उपभोक्ता अदालतले चर्चामा रहेका तिन फैसलाहरु गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको विशेषज्ञ चिकित्सकको लिखित राय र ति विशेषज्ञले उपभोक्ता अदालतमा गरेको बकपत्रको आधारमा फैसला गरेको छ । यि मुद्दामा काउन्सिल सग्लन छैन काउन्सिललाई जानकारी छैन भन्ने कुरा सत प्रतिशत भुट्टो हो ।
६. चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा हो । मुलुकी अपराध सहिताको दफा ६८ बमोजिम अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न र सेवा बन्द गर्न पाइदैन गरेमा तिन वर्ष सम्म कैद र तिस हजार जरिवाना हुन्छ। बन्द हडताल गर्ने र सेवा बन्द गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।
७. मञ्च बादी भइ अदालतको अपहेलना मुद्दा चलिरहेको अबस्थामा मुद्दा प्रभावित हुने गरि सेवा बन्द गर्न हुदैन।
८. चिकित्सकहरुले उपभोक्ता अदालतको फैसला सम्मान गर्नुपर्छ प्रतिबादि वा बादि कसैलाई चित्त नबुझे फैसला उपर पुनरावदेन गर्ने कानुनी हक छ । उक्त कानुनी बाटो उपयोग नगरीगरिएको काम गैरकानुनी छ ।
९. चिकित्सक उपर कुनै कानुनले मुद्दा लाग्नु हुदैन भन्ने कुरा कानुनी शासन माथिको गम्भीर उपहास हो ।
१०. नेपालमा निजि अस्पतालबाट महंगो उपचार शुल्क लिएको, गुणस्तरीय सेवा नदिई लापरवाहि त्रुटि, हेलचक्राई गर्ने गरेको, चिकित्सकलाई प्रवर्द्धनमा लगानी गरि बन्द हडताल गर्न लगाएको गंभिर आरोप छ । यी सबै कार्य गैर कानूनी हुँदा तत्काल नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्दछु ।
११. नेपालमा निजि मेडिकल कलेजहरुमा हने पूर्व सूचित अनुगमन र नक्कली विरामी संख्याका आधारमा हुने विद्यार्थी कोटा निर्धारण समेतका गुणस्तर सम्वन्धि नियमनकारी निकायबाट हुदै आएका अपारदर्शि एवंम अनुचित तवरले हुने अनुगमन र नियमन सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाका वाधक भएकोले तत्काल उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाई अनुसन्धान गरि कारवाही गरियोस ।
१२. नेपालका चिकित्सक र तिनका परिवार सामान्य विरामीको संकेत आउने वित्तिकै छिमेकी देशका स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको पाइन्छ । यसरी एकातिर नेपाली स्वास्थ्य प्रणाली प्रति विश्वास गर्दैन र आफुले गरेको कार्य प्रति पनि कानूनी रुपमा जवाफदेही हुन खोज्दैन उन्मुक्ति खोज्छ भने उल्लेखित कार्य विधिशास्त्रीय मान्यता विपरित हुँदा तत्काल रोक र नियन्त्रण गर्न अनुरोध छ ।
अतः उल्लेखित आधारबाट चिकित्सकको नाउँमा भइरहेको गैर कानूनी कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न र रोक लगाउन सविनय अनुरोध छ ।
विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना, महासचिव
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
