काठमाडौं। राष्ट्रियसभाबाट पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ पारित भएको छ। सभाको आजको बैठकमा भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राख्नुभएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो।
त्यसअघि बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु सुरेशकुमार आले मगर, रुक्मिणी कोइराला, तारामान स्वाँर, डा बेदुराम भुसाल र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भाग लिएका थिए।
सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले प्रस्तुत विधेयकले आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने तथा जलमार्गमार्फत नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ ३० गते शुक्रबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । ह्वावेले नेपालमा स्मार्ट ईभी चार्जिङ नेटवर्कको सुरुवात गरेको छ । गाडी चार्ज प्रालि र नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीसँगको सहकार्यमा ह्वावेले हेटौंडाबाट आफ्नो पहिलो ‘फ्युजन चार्ज’ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले उक्त चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरे । यही २०२५ भित्र देशभर थप ९ स्थानमा स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने ह्वावेको योजना छ ।
‘फ्युजन चार्ज’ ह्वावेको नयाँ पुस्ताको स्मार्ट ईभी चार्जिङ प्रविधि हो । यसले सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली र ग्रिडमैत्री प्रविधि एकीकृत गरी ५०० किलोवाटसम्मको अल्ट्रा-फास्ट चार्जिङ सुविधा दिने कम्पनीको दाबी छ ।
ह्वावेका अनुसार यो प्रविधि व्यक्तिगत सवारीदेखि सार्वजनिक फ्लिटसम्म सबैखाले सवारी चार्ज गर्न उपयुक्त छ । साथै -३५ डिग्री सेल्सियसदेखि ४५ डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा पनि सुरक्षित रुपमा काम गर्न सक्ने, ८० प्रतिशतसम्म पावर इफिसियन्सी दिने, १० वर्षभन्दा बढी आयु हुने र ५० डेसिबलभन्दा कम आवाजमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
फ्युजन चार्जले ओटीए (OTA) अपडेट, स्मार्ट म्यानेजमेन्ट, पिक-सेभिङ र भीपीपी (भर्चुअल पावर प्लान्ट)-रेडी जस्ता विशेषता पनि सपोर्ट गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८२ १५:१३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
सुर्खेत– कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसद् अवरुद्ध गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट प्रक्रियामा गलत काम भइरहेको भन्दै माओवादीले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले योजना बैँकमा योजना इन्ट्री गर्ने विधिमाथि नै प्रश्न उठाए। चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने चेतावनी उनले दिए।
सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ बस्ने रौतहट परोहा नगरपालिका–८ घर भएका ३५ वर्षीय हरिकृष्ण ठाकुर, ललितपुर महानगरपालिका–५ बस्ने नवलपरासी पूर्व कावासोती नगरपालिका–१ घर भएकी ४१ वर्षीया रिना गुरौ र काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–१५ बस्ने काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–३ घर भएका ५५ वर्षीय कविराज सिपखान रहेका छन् ।
पक्राउ मध्ये हरि कृष्णले कतार पठाइदिन्छु भन्दै १ जना पीडितबाट १ लाख रूपैयाँ, रिनाले पोर्चुगल र कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै ३ जना पीडितबाट १८ लाख ५५ हजार र कविराजले युके पठाइदिन्छु भन्दै १ जना पीडितबाट ४१ लाख १४ हजार रूपैयाँ लिई सम्पर्कबिहिन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले हरिलाई काठमाडौं महानगरपालिका–२२, रिनालाई ललितपुर महानगरपालिका–५ र कविराजलाई काठमाडौं महानगरपालिका–२८ बाट पक्राउ गरेको हो।
उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको छ ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । एउटा पालिकाभित्र दर्जनभन्दा बढी शाखाहरू हुन्छन् । सबै शाखामा फरक-फरक तथ्यांक हुन्छन् । पालिकालाई आवश्यक परेको खण्डमा होस् वा सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्दा तथ्यांक जुटाउन छुट्टै झन्झट हुन्छ । समय पनि उति नै लाग्छ ।
यस्तै समस्या सम्बोधन गर्नका लागि एकीकृत डेटा व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् आईडीएमएस (Integrated Data Management System, IDMS) सञ्चालनमा छ । हाल यो प्रणाली दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा प्रयोगमा छ ।
यस्तै रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा यो प्रणाली लागु हुने अन्तिम चरणमा छ । यूके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको सहयोगमा द एशिया फाउण्डेशन अन्तर्गत डेटा फर डेभलपमेन्ट परियोजनामार्फत यो सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।
ओपन नेपाल नलेजले यस प्रणाली व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । सन् २०२० देखि नेपालको डेटा इकोसिस्टम व्यवस्थापनमा यो प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको डेटा फर डेभलपमेन्टका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर प्रणय स्थापित बताउँछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनै तहको सरकारका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकलाई यस प्रणालीले जोड्ने काम गरेको उनले बताए । तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्ने र नागरिक र विभिन्न शाखाहरूमा आदानप्रदान गर्न यस प्रणालीले सघाउँछ ।
कुनै पनि स्थानको तथ्यांक भनेको त्यहाँको परिस्थितिको अनि नागरिकको कथा हो भन्ने मान्यता राख्छन् निर्देशक स्थापित । तथ्यांकले बताउने कथाहरूको आधारमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । साथै यी तथ्यांकहरू नागरिकले पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । नीति निर्माणमा मात्र होइन, विवाद समाधानमा पनि तथ्यांकको महत्त्व उत्तिकै छ ।
तथ्यांक पारदर्शी हुने भएकाले ‘यो गलत हो’ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । उनले भने, “यो विचारमा आधारित नभई तथ्यमा आधारित हुन्छ । यसले विवादलाई पनि कम गर्छ । तथ्य र तथ्यांकको महत्त्व बुझाउँदा यसले पालिकालाई पनि सहज बनाएको छ ।”
डेटा फर डेभलपमेन्ट परियोजना अन्तर्गत यो प्रणाली धनुषाको जनकपुरधाममा गत वर्षदेखि प्रयोगमा आएको थियो । यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र पर्साको वीरगञ्ज नगरपालिकामा सन् २०२२ को मार्च महिनादेखि नै प्रयोगमा थियो । सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाले २०२२ को जुलाईदेखि यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।
यो प्रणाली लागु भएसँगै तथ्यांक व्यवस्थापनका साथै तथ्यांकमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि सघाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तथ्यांक अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपाने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “हामीसँग भएका सूचना व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बनेको छ । शाखा-महाशाखामा रहेका महत्वपूर्ण डेटालाई व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । वन डोर सिस्टममार्फत नागरिकले चाहेको बेलामा सूचना प्रदान गर्न, योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन यसलाई प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।”
कुनै तथ्यांक चाहिँदा विभिन्न शाखामा गई तथ्यांक खोजिरहनुपर्ने झन्झट हटेको उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसी बताउँछन् । साथै तथ्यांकको सुरक्षाको हिसाबले पनि यो प्रणाली बढी लाभदायी रहेको उनको अनुभव छ ।
यो प्रणालीमार्फत नागरिकले घरबाटै चाहेको डेटा पाउन सक्ने भएका छन् भने ब्याकअप गर्नका लागि पनि सहज भएको उनले बताए ।
“हार्ड डिस्कमा फाइल राख्दा क्र्यास होला भन्ने डर हुन्थ्यो । कुन फाइल कहाँ डाउनलोड भएको छ भनेर खोज्न गाह्रो हुन्थ्यो । एक पटक राखेपछि वेबमा ब्याकअप भएर बस्छ । यसमा आफूले मात्र डेटा हेर्न मिल्ने गरी प्राइभेट राख्न सकिने विकल्पसमेत छ । यसले गर्दा निकै सहज छ ।”
तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार गरिएको नीति प्रभावकारी समेत हुने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का बताउँछन् ।
“गरिबीको अवस्था नबुझी गरिबी निवारणका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिँदैन । लक्षित वर्गका लागि योजना बनाउन गरिबीको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी दिनसक्ने तथ्यांक चाहिन्छ,” नीति निर्माण र बजेट निर्माण गर्नका लागि तथ्यांक उपयुक्त रहेको उनले बताए ।
ओपन नलेज नेपालले आईडीएमएस लागु भएका पालिकाहरूमा आफ्ना फेलोहरू खटाएर कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । खटाइएका फेलोहरूले पालिकाका कर्मचारीहरूलाई आईडीएमएसको विषयमा बुझाउने, शाखा तथा उपशाखाका तथ्यांकहरू अपडेट गर्न सघाउने लगायतका कामहरू गर्दै आएका छन् ।
ओपन नलेज नेपालको फेलो दृष्या केसीका अनुसार, फेलोहरूले पहिला ओपन नलेज आफैंले डेटा मागेर प्रणालीमा अपलोड गरिदिने गरेका थिए । हाल सबै कर्मचारीलाई कसरी फाइल अपलोड गर्ने भनेर तालिम दिइसकेको छ । उनले भनिन्, “उहाँहरूलाई अपलोड गर्न केही समस्या भयो भने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका छौं ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८२ १५:३७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– लगातारको गिरावट पछि सेयर बजारले सोमबार सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार ११ अंकले गिरावट आएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सोमबार झण्डै २७ अंकले वृद्धि भएको हो।
आज सेयर बजारमा १९१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ५६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै एक कम्पनीको सेयर मूल्य भने आज स्थिर रहेको छ। त्यस्तै आज ‘क’ वर्गका कम्पनीको मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव ४४ अंकले बढेर ४५१ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेको छ। आज सेयर बजारमा १३ उपसूचकमध्ये १० वटाको मूल्य बढेको छ भने ३ वटा उपसूचकको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ।
नेप्से परिसूचक उच्च अंकले बढेको दिन सेयर बजारमा साढे ८ अर्ब भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। आज ३२४ कम्पनीका १ करोड ७५ लाख १ हजार ८०२ कित्ता सेयर ७८ हजार ८४८ पटक खरिद बिक्री हुँदा ८ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख ५० हजार ३१९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज सेयर बजारमा ४ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेर कारोबार भएको छ।
कारोबारका आधार आज आठ कम्पनीको सेयर मूल्यले सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै, सेयर गिरावटमा दुई कम्पनीले नकारात्मक सर्किट लगाएको छ।
कारोबारका आधारमा आज १९१ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा ५८ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। एक कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा सातौं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। वर्षौंदेखि नारामा मात्र सीमित रहँदै आएको “एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत”को अवधारणालाई यसपालि औपचारिक रूपमा समावेश गरेर मन्त्रालयले स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ एक ऐतिहासिक र दूरदर्शी कदम चालेको छ।
यस ऐतिहासिक पहलको नीति निर्माण, बहस, वकालत, रणनीति तर्जुमा र कार्यक्रम स्वीकृतिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रिय योगदान दिनु हुने सबै नीति निर्माता, विज्ञ, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि तथा जनस्वास्थ्य अभियन्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा नीति, योजना निर्माण र समन्वयमा संलग्न विज्ञहरू जसको प्रयासले यो पहल सम्भव भएको हो उहाँहरु प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हामीले परिकल्पना गरेको “एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” एउटा सामन्य कार्यक्रम होइन, कुनै एक व्यक्तिले जागिर खाने खुवाउने मात्रै कुरा रहेन, यो त एउटा देशको स्वास्थ्य प्रणाली वलियो वनाउने, जनतालाई जनस्वास्थ्यसित जोड्ने र स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै जनताको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने, रोग लाग्न नदिने, लागेपनि क्षति न्यूनीकरण गर्ने, र जनताको आयु लम्ब्याउने दीर्घकालीन महत्व झल्किने र लगानीको प्रतिफल फर्काउने योजना हो। त्यसैले यस कार्यक्रमलाई सुरुवाती चरण देखि नै योजनावद्द तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने विगतका केहि असफल कार्यक्रमहरु जस्तै यो अवधारणा असफल हुन सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई यो अवधारणा सफल वनाउन आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न समेत विशेष अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य नीतिको विधार्थी र नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुष्म तरिकाले नियाल्ने, विश्लेषण गर्ने जनस्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले अब यो अवधारणालाई कसरी अगाडी वढाउन सकिन्छ भने आफ्नो धारणा र सुझाव पेश गर्ने प्रयास गरेको छु।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध:
“एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” शशर्त अनुदान मार्फत पालिकाहरुलाई दिईने अरु कार्यक्रम जस्तो होइन। स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृदी गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई वलियो वनाउने यो एउटा रणनीतिक अवधारणा र मन्त्रालयको एउटा डृम प्रोजेक्ट मात्रै होईन, सर्व-स्वीकार्य रुपमा अगाडी आएको र स्थानीय सरकारहरुले माग गरेको विषय हो।त्यसैले यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सुरुवाती चरणदेखि नै स्पष्ट योजना सहित, प्रक्रिया र अभिलेखीकरण प्रणालीको एउटा कार्यविधि सहित कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ। किनकि यो सामान्य तरिकाले होइन, केहि तथ्यहरु संकलन गरेर, भविष्यमा निर्माण हुने स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धि दीर्घकालीन योजनाहरु वनाउनुपर्नेछ, हाम्रो स्थायी दरवन्दी सृजनाको लागि आधार तय गर्नुपर्नेछ, जनस्वास्थ्य अधिकृतको प्रभावकारिता हेर्नुछ, जनस्वास्थ्य पढेको अधिकृत स्थानीय सरकारमा चाहिन्छ भने किन चाहिने रैछ? चाहिदैन भने किन नचाहिने रैछ भन्ने कुराको तथ्य निकाल्नु छ, स्थानीय तहमा भए गरेका समस्या वुझ्नुपर्नेछ, जनप्रतिनिधिका आवाज र अनुभवलाई सुन्नुपर्नेछ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्थानीय सरकार र समुदाय सितको दुरी घटाउनु छ। त्यसैले यस कार्यक्रमको स्वामित्व व्यवहारिक रुपमा स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो उपस्थिति स्थानीय सरकारसम्म पुगेको अनुभव सहित यस कार्यक्रमलाई डिजाईन गरेर कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
सदा झैँ स्वीकृत कार्यकम प्राप्त भएपछी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहवाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन सम्वन्धी मार्गदर्शन वनाउने नै छ। यदपी सोहि मार्गदर्शन निर्माण गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निम्नानुसार व्यवस्था सहित योजना वनाउन सकेमा राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
१) यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई विशेष रुपमा हेर्नेको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति वा कार्यदल निर्माण गरेर अगाडी वढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति, जनप्रतिनिधिका विभिन्न संघ संस्था जस्तै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई समेत समावेश गरेर यो अवधारणाको योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकन गर्ने; जनस्वास्थ्यलाई स्थानीय स्तरसम्म राजनीतिको एजेण्डा वन्ने किसिमले कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुपर्छ।
२) यो कार्यक्रम सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा हामीले नवनियुक्त जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई दिईने कार्यविवरणले नै निर्धारण गर्ने मेरो अनुमान छ। कार्यविवरण निर्माण गर्दा हाल स्थानीय तहमा रहेर काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले नियमित गरिराख्नु भएको काम क्रियाकलाप भन्दा केहि फरक किसिमको जिम्मेवारी सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्यको तथ्य तथ्याँक र नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारणमा सहयोग गर्ने, पालिका स्वास्थ्य शाखालाई एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको रुपमा प्राविधिक सरसल्लाह दिने, र पालिकाको कार्य सम्पादनलाई विशेष सहयोग पुर्याउने किसिमको जिम्मवारी तय गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्य अधिकृत मार्फत सिधै स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरटोलमै जनचेतना फैलाउन, विद्यालय स्वास्थ्य, सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानी, खाद्यन्न लगायत समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम गर्ने, सरुवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने भन्दा पनि यी सबै कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी वनाउन गर्नुपर्ने तयारी, नीति निर्माण, योजना, कार्यान्वयनको खाका, मुल्यांकन, तथ्य तथ्याँकको विश्लेषण, स्वास्थ्य स्थीति प्रतिवेदन तयार, वकालत, नीति संवाद, वहस छलफल आदि जस्ता insights प्रदान गर्ने Independent public health expert को रुपमा हाल खटाईने जनस्वास्थ्य अधिकृतको परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
३) स्थानीय तहमा खटिने जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूको एकीकृत कार्य विवरण तयार गरि प्रशिक्षण, अभिमुखीकरणको प्याकेज निर्माण गर्ने। कार्य विवरण निमार्ण गर्दा स्थानीय पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुको समेत राय तथा सुझाव लिएर मात्रै अन्तिम रुप दिने।
४) आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै प्रत्येक गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन, अभिलेख व्यवस्थापन र समन्वयका लागि आवश्यक पर्ने खाका तयार गर्ने।
५) जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूको कार्य सम्पादन, अनुगमन, तथा सूक्ष्म मूल्याङ्कनको खाका तयार गर्ने।
६) नवनियुक्त जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुलाई स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य शाखाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, तथा क्षमता अभिवृदिका अलवा आवश्यक पर्ने थप प्राविधिक सहयोग गर्न जनस्वास्थ्यका प्राथमिकताका कार्यक्रमका विज्ञ जस्तै क्षयरोग नियन्त्रण, नीति योजना विज्ञजस्ता प्राविधिक विज्ञहरुको टीम राखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा Pooled technical assistance platform स्थापना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायहरुलाई समेत परिचालन गर्ने र आवश्यक पृष्ठपोषण, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, नियमित समिक्षा तथा समन्वय गर्ने काम थालनी गर्ने।
७) यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन, फ़िजिविलिटी, तथा Implementation research, कार्यक्रम कार्यान्वयनको संख्यात्मक र गुणात्मक मुल्यांकन गर्नको लागि विभिन्नसंग सस्थाहरुलाई आह्वान गर्दै सुरुवाती चरण मै सहकार्य गर्ने।
आदि जस्ता विषयहरु अहिलेदेखि नै सोच विचार गर्न सकियो भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने मात्रै नभई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कै समग्र नीति, निर्माणलाई सहयोग हुने तथा स्थानीय सरकारले भोगेका समस्याहरुलाई समन्वय गर्न समेत ठुलो भूमिका खेल्नेछ र स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दुरी समेत घट्नेछ।
प्रदेशलाई अनुरोध:
प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायहरूले प्रदेशस्तरीय आयोजना, विविध गतिविधि र कार्यक्रमहरूलाई नियमित प्रक्रिया अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेका छन्, जुन सराहनीय छ। तथापि, ‘एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत’ कार्यक्रम भने विशिष्ट प्रकृतिको कार्यक्रम भएको हुँदा यसलाई संघीय अनुदानको कार्यक्रम हो, स्थानीय तहले कार्यक्रम गर्छ हाम्रो भूमिका छैन भने तरिकाले नहेरेर समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना भएको कार्यक्रम हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्न, मुल्यांकन गर्न तथा पृष्ठ पोषण प्रदान गर्न प्रदेशका स्वास्थ्य निकायहरुको विशेष भूमिका रहन्छ। यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको प्याकेज, विगतमा देखिएका स्वास्थ्य समस्या र अवस्थाको विश्लेषणलाई आधार बनाएर नव नियुक्त जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। साथै प्रदेशमा खटिएका जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुलाई जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरु मार्फत आवश्यक प्राविधिक ज्ञान शीप तथा पृष्ठ पोषण प्रदान गर्ने कामलाई व्यवस्थित रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले नव नियुक्त जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र होइन, हाल कार्यरत स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि प्राविधिक सशक्तीकरणमा ठोस सहयोग पुर्याउनेछ।
स्थानीय तहहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरलाई विशेष अनुरोध:
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरुमा खटिएर काम गर्नुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदानले नै हामी अहिले यहाँसम्म आईपुगेका छौ। यहाँहरुकै अनुभव, भोगाई र मागले गर्दा एक पालिका एक जनस्वास्थ्य अधिकृत कार्यक्रम डिजाईन भई कार्यान्वयनसम्म आईपुगेको छ, यहाँहरुको माग पुरा भएको छ। अब यहाँहरुले नै स्थानीय स्तरमा नीति योजना तर्जुमा तथ्य तथ्याङ्क विश्लेषण संकलन तथा अभिलेखीकरण गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरेर राख्ने भएको हुँदा अरु किसिमको जनशक्तिलाई करारमा राखेर सेवा लिने दिने, जागिर लिने जागिर खुवाउने जस्तो हल्का तरिकाको कार्यक्रमको रुपमा मात्रै नहेरी विशेष किसिमको स्वास्थ्यको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा लिएर स्थानीय तहमा राखिने जनस्वास्थ्य अधिकृतको शीप, ज्ञान र क्षमतालाई स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एउटा अवसरको रुपमा लिनुहुन विशेष अनुरोध छ।
कुनै एक जना व्यक्ति मात्रै थपिएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार भई हाल्ने भन्ने पक्कै पनि होइन यदपी यो पटक राखिएको एक पालिका एक जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई अरु किसिमको करारको जनशक्ति राख्ने तरिकाले नहेरिकन यसलाई समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा रिफर्म गर्ने प्रक्रियाको पहिलो परीक्षण कार्यक्रमको रुपमा हेर्दै स्थानीय तहमा राखिने जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई विशेष तरिकाले परिचालन गरी आवश्यक मुल्यांकन, निर्देशन, समन्वय, पृष्ठपोषण प्रवाह गर्नुहुनको लागि स्थानीय तहमा रहनुभएका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा पालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृत राखिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु यहाँहरुले भोग्दै गरेको, यहाँहरुले अनुभव गरेको र यहाँहरुकै अनुभवबाट सृजित एउटा एजेन्डा थियो जुन आज कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ, यसको लागि यहाँहरुलाई हार्दिक वधाई पनि व्यक्त गर्दछु।
स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायहरुलाई अनुरोध:
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न लागेको भविष्यमा दीर्घकालीन रुपमा स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्नसक्ने सम्भावना रहेको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग, कार्यक्रम मूल्यांकन गर्नको लागि अनुसन्धान तथा तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोगको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायहरुले साझा एजेण्डाको रुपमा लिएर अगाडी वढ्नुपर्छ। एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायहरुको सहयोग घट्दो क्रममा रहेको छ, अर्को तिर स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायहरुको ठुलो रकम स्वास्थ्य जनशक्ति मै गईरहेको छ।प्राविधिक सहयोगको रुपमा सधै जनस्वास्थ्यको विज्ञलाई पालिकाहरुमा दिइराख्नु पनि दीर्घकालिन समाधान र परियोजनाहरुको सोच भित्र पर्दैन। त्यसैले सरकारले नै राख्न खोजेको जनशक्तिको विकास, विस्तार र स्थाईत्वोको लागि रचनात्मक भूमिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रका साझेदार निकायहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्य अधिकृत खटाइएका पालिकाहरूमा विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्ने र प्रभावकारिता बारेमा परिचालन भए पश्चात भएका फाइदाहरू तथा स्थानीय तहमा भएका सुधारहरू, कमीकमजोरीहरू सबै कुरालाई औल्याएर एउटा तथ्य प्रस्तुत गर्नको लागि आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू डिजाइन गरेर स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली लागि थप सुधार गर्न हातेमालो गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ।
नेपाल जनस्वास्थ्य संघलाई अनुरोध:
नस्वास्थ्य अधिकृतको एजेण्डालाई निरन्तर उठाईरहने नेपाल जनस्वास्थ्य संघलाई पनि हार्दिक वधाई छ। अब नेपाल जनस्वास्थ्य संघले स्थानीय तहमा खटिने जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान शीप र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन समेत त्यतिकै सक्रिय भूमिका आवश्यक छ। आफ्नो नेटवर्कलाई थप मजवुत वनाउदै स्थानीय स्तरमा खटिएका जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेटवर्क निर्माणमा सहजीकरण गर्दै, peer -learning, mentorship opportunities र competency development मा आवश्यक सहयोग पुर्याउन नेपाल जनस्वास्थ्य संघलाई अनुरोध छ।
अन्त्यमा,
एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” कार्यक्रम नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणको दिशामा गरिएको ऐतिहासिक र दूरदर्शी पहल हो। स्थानीय तहमा सशक्त प्राविधिक नेतृत्वद्वारा नीति, योजना र सेवा प्रवाहलाई संस्थागत गर्दै जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन सबै तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, साझेदार संस्था, अनुसन्धानकर्ता, जनप्रतिनिधि र नीतिनिर्माताहरूको साझा प्रयास, स्वामित्व र प्रतिबद्धता बिना सम्भव छैन।
त्यसैले, हामी सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी वहन गर्दै यो कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन हामी सबै लागि परौं, कार्यक्रमलाई सफल बनाऔं र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन र रूपान्तरणात्मक परिवर्तन ल्याऔं।
जय जनस्वास्थ्य!
-(सगुन पौडेल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्। हाल उनी लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिन र लण्डन स्कूल अफ ईकोनमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्स, बेलायतमा हेल्थ पोलिसी, प्लानिङ् एण्ड फाइनान्सिङ अध्ययनरत छन्।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
आफ्नै शब्दहरुमा जीवन भरिरहन्छु
बिभिन्न कोणहरुबाट यसलाई सिगार्छु
आफैलाई चित्त बुझ्ने गरी अर्थ मिलाउछु
अनि शब्दार्थमा जीवन बनाई रहन्छु।
धेरै शब्दहरुमा मनका कुरा मिलाउँछु
बिभिन्न सम्बन्धहरुमा यसलाई केलाउँछु
सम्बन्धहरुलाई अनुकुल अर्थ मिलाउँछु
अनि शब्दार्थमा जीवन बनाई रहन्छु।
केही शब्दहरुले आफ्नै फाइदा खोज्छन्
बिभिन्न बहानाहरुमा सपना बेचिदिन्छु
प्रतिकूलतामा पनि सम्झौता बनाइदिन्छु
अनि शब्दार्थमा जीवन बनाई रहन्छु।
कहिले शब्दहरु आफैमा उकुसमुकुस हुन्छन्
अनगिन्ती अनुभूतीहरुले शून्यतामा धकेलिरहन्छन्
शब्दहरुका रूझानमा जीबनको बान्की मिलाउँछु
अनि यस्तै धेरै शब्दार्थमा जीवन बनाई रहन्छु।
केही शब्दहरु आफैंलाई नबिर्सिने गरी दुखाइरहन्छन्
आँशुहरुले सागरझै आफैलाई जीवनभित्र बगाईरहन्छन्
शब्दहरुको बिक्षिप्ततामा आफ्नै भाषा मिलाइरहन्छु
अनि अनुकूलताको शब्दार्थमा जीवन बनाइरहन्छु।।
केही शब्दहरु छन आँखैमा आकार बनेर बसीदिन्छन्
बिभिन्न रसरागमा जीवनको आकार देखाइरहन्छन्
यसैमा शब्दहरु अनायास अनन्त जीवन बोकिदिन्छन्
अनि आफ्नै सहजताको शब्दार्थमा जीवन बनाइरहन्छु।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । सरकारले म्यानपावर लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि नयाँ नियम लागु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार एक सूचना राख्दै अबदेखि इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा संस्थाको ‘गुगल प्लस कोड’ सहितको अद्यावधिक ‘गुगल म्याप’ अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार इजाजत प्राप्त सबै संस्थालाई तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । यो नियम म्यानपावर कम्पनी, तिनका शाखा कार्यालय, अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्था सबैमा लागु हुनेछ ।
यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले कार्यालयको वास्तविक अवस्थिति (लोकेसन) पत्ता लगाउन सहज होस् भनेर गुगल प्लस कोड अनिवार्य गरिएको बताए ।
“म्यानपावर संस्थाहरूको कार्यालय सरिरहने तर त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्न कठिन हुने समस्या थियो,” प्रवक्ता शिवाकोटीले टेकपानासँग भने, “अब अक्षांश र देशान्तरसहितको गुगल प्लस कोड अनिवार्य गरेपछि फाइलमा लिखित ठेगाना मात्र खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले संस्थाको वास्तविक लोकेसन प्राविधिक रूपमै हेर्न सकिने हुँदा विभागलाई अनुगमन गर्न र सर्वसाधारणलाई कार्यालय खोज्न पनि सहज हुन्छ ।”
सूचनाअनुसार नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा आधारभूत कागजातका साथै संस्थाको गुगल म्याप र हाल कार्यरत सबै सञ्चालक तथा कर्मचारीको विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । विभागले तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
नवीकरण प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे विस्तृत जानकारी विभागको आधिकारिक वेबसाइटबाट लिन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
कसरी थाहा पाउने आफ्नो लोकेसनको गुगल प्लस कोड ?
-
अनि बायाँपट्टि गुगल प्लस कोड देखिन्छ । त्यही कोड कपी गर्नुहोस् । र, विभागलाई बुझाउनुहोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८२ १४:३२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले कोरोनाले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी पूर्वतयारी योजना र रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण र निगरानी प्रभावकारी बनाउन माग गरेका हुन्।
उनले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै कोरोनाले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी रोकथामका पूर्वतयारी कार्यान्वयन ल्याउन सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
उनले छिमेकी मुलुक भारतमा विगत नौ दिनमा तीन हजार चार सय २३ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएको र ५८ जनाको मृत्यु भइसकेकाले नेपालमा पूर्वतयारीमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत जाने र भारतबाट रोजगारीका लागि नेपाल आउने नागरिकको सीमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा सांसद पौडेलले जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
