काठमाडौँ । अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर फिर्ता पठाएका ३७ जना नेपालीहरूलाई चार्टर्ड बिमानमार्फत गएको आइतबार राति नेपाल ल्याइयो । त्यससँगै यस सम्बन्धी समाचार, फोटो तथा भिडिओहरू भाइरल बने । 

भाइरल भिडिओमा अमेरिकाले निष्कासन गरेका नेपाली युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएदेखि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको गाडी चढ्दासम्मका क्लिपहरू राखिएका छन् । आफूहरू तर्फ क्यामेरा तेर्स्याएको देखेर फर्काइएका पीडितहरू निकै असहज मानिरहेको ती क्लिपहरूमा सहजै देख्न सकिनछ । भिडिओ खिचिरहेका पत्रकारहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, “तपाईंहरू मध्ये कोही बोल्नुहुन्छ?” । ब्युरोको गाडी चढेपछि एक पीडितले गाडी भित्रबाटै असन्तोष प्रकट गर्दै प्रतिक्रिया दिन्छन्, “के बोल्ने?”

भिडिओ क्लिपहरूमा मात्र होइन, अमेरिकाले फिर्ता पठाएका नेपाली युवाहरू बाहिरिएको फोटो सहितका समाचार समेत सामाजिक सञ्जालमा निकै शेयर गरिए । “अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका नागरिकहरू बोरा बोकेर फर्किए” भन्दै पडीतहरूलाई थप पीडा महसुस हुने किसिमका शीर्षकसहितका समाचार मूलधारकै मिडियाहरूले लेखेका छन् । 

योहो टेलिभिजनले “पैसाको बोरा बुझाएर अमेरिका पुगेका नेपाली बोरा बोकेर डिपोर्ट भएपछि बिजोग, अझै ७ हजार फर्किँदै, ट्रम्पको आप्रवासी नीतिले वि!ध्वंश” शीर्षकमा भिडिओ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा अमेरिकाबाट निष्कासित हुँदा लज्जित भएर नेपाल फर्किएको भाष्य सहितको रिपोर्ट छ । 

उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ, “मलिन अनुहार लिएर घोसे मुन्टो लगाउँदै फर्किएकाहरू देख्दा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, उडायो सपना सबै डोनाल्ड ट्रम्पको लखेट्याइले । सञ्जालमा कतिपयले चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरिरहेका छन् । कतिपयले आँखा फुटेको गोरुले भदौमा पनि हरियो देख्छ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । अमेरिका पुगे बोटमै टिप्न सकिन्छ जस्तो गरेर नेपालीले करोड बढी रकम बुझाइरहेका छन्” फेसबुकमा सार्वजनिक योहो टीभीको भिडियो रिपोर्टमा भनिएको छ । अर्थ सरोकार, हिमालय टिभी, न्युज इन नेपाल, आनन्द नेपाल लगायतका अनेकौँ मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलले पीडितका अनुहार दुरुस्तै देखिने गरी भिडिओ सामग्री राखेका छन् । 

यस्तै अनलाइन खबरले पीडितको अनुहार चिनिने गरी “अमेरिकाबाट बोरा बोकेर फर्किए नेपाली” शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । न्युज अफ नेपाल, अर्थ सरोकार, ग्यालेक्सी खबर, क्लिकमान्डु, जनता टाइम्स लगायतका सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तै शीर्षकमा समाचार राखेका छन् । सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि अमेरिकाबाट निष्कासित व्यक्तिहरूका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैमा एक प्रयोगकर्ता लेख्छन्, “चोरबाटोबाट जानेहरूलाई ठिक्क पर्‍यो ।” तर सेतोपाटीले भने पीडितको अनुहार छोपिने गरी भिडिओ रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । 

केही प्रयोगकर्ताले भने निष्कासित भएको पीडामा रहेका व्यक्तिलाई खिसीट्युरी गरेर थप पीडा दिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भने केहीले “देशको नीति कमजोर हुँदा नागरिकले दु:ख पाउनुपरेको भन्दै सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । 

तर सञ्चार माध्यमहरूले पीडितहरूको फोटो र भिडिओ सार्वजनिक गरेर घटनालाई अतिरञ्जित बनाएको र पीडितलाई थप पीडा दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय,पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका उप प्राध्यापक डा श्रीराम पौडेलको बुझाई छ । उनका अनुसार जुनसुकै सञ्चारमाध्यमले फोटो भिडिओ राख्दा व्यक्तिगत गोपनियताको सम्मान गर्नुपर्छ । 

पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूलाई समेत अनुमति लिएर मात्र फोटो खिच्नुपर्ने कुरा पढाइने गरेको उनले बताए । “तर फोटो खिच्ने बेलामा यही मान्यता भङ्ग भइरहेको हुन्छ । यसले व्यक्तिलाई ठुलो चोट पुर्‍याउने अथवा उसको मान, प्रतिष्ठा, आचरण, चरित्रमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ ।”

तर “क्लिकबेट” बाट पैसा कमाउने ध्यानमा मिडिया लाग्दा घटनाका मुख्य विषयवस्तुलाई उठान गर्नुभन्दा पनि धेरै ध्यान खिच्ने विषयवस्तुहरूलाई कन्टेन्ट बनाउने गरिएको उनको विश्लेषण छ । सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट बिकाउने चक्करमा व्यक्तिको गोपनियतासमेत भङ्ग हुने गरेको उप प्राध्यापक पौडेलको भनाई छ । 

अमेरिकाबाट निष्कासित भएर नेपाल फर्किएका नेपालीहरूको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मजाकको विषय बनाउन नहुने उनले बताए । उप प्राध्यापक पौडेल भन्छन् “यसमा लाज मान्नुपर्ने त राज्यले हो । मेरा नागरिकले कसरी दु:ख पाइरहेका छन्, कसरी संरक्षण गर्न सक्छु भनेर सोच्नुपर्नेमा मजाकको विषय बनेको छ ।” पत्रकारितामा “गेट किपिङ” को काम नगरी सेन्सरबिना नै समाचारहरू प्रकाशित हुँदा पनि यस्तो समस्या आइरहेको उनले बताए । यसले भौतिक रूपमा नभएपनि मानसिक रूपमा नागरिकलाई असर पुर्‍याएको छ । 

उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको भएपनि व्यक्तिलाई मजाकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको बुझाई छ । यस्तै समाजमा सस्तो मजाका सामाग्री बनाएर प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको उप प्राध्यापक पौडेलले बताए । उनले भने, “समाज अर्काको पीडामा रमाउने परपीडक बन्दैछ ।” कुनैपनि घटनालाई गहिरिएर बुझ्नु भन्दापनि भाइरल फुटेज बनाएर सबैभन्दा पहिले हाल्ने हतारो हुने गरेको उनले बताए । 

यस्तै प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल ‘मिडियामा देखिने कि नदेखिने’ भन्ने कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताउँछन् । कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिको फोटो, भिडिओ लिँदा अनुमति लिनुपर्ने उनको भनाई छ । “यदि कुनै मिडियाले आफ्नो फोटो-भिडिओ खिचेको उनीहरूले मन पराइरहेका छैनन् भने जबरजस्ती गर्ने अधिकार प्रेस, पत्रकार कसैलाई पनि छैन,” उनले भने । 

“सार्वजनिक सम्पत्तिमा वा कोही व्यक्तिमा असर नपुर्‍याएका र कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूको मन्जुरी बिना फोटो भिडिओ खिच्नु हुँदैन ।” यसरी जबरजस्ती गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आपत्तिजनक लागेमा उजुरी समेत गर्न सकिने बताउँदै दाहालले दर्ता भएका मिडिया भए प्रेस काउन्सिलबाट उजुरी सुरु गर्नुपर्ने सल्लाह दिए । “यदि अरू भएमा सिधै प्रहरी कहाँ गएर उजुरी दिन सकिन्छ,” उनले भने ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले डिपोर्ट भएर फर्किएका नेपालीलाई पीडितको रूपमा हेरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक तथा ब्युरोका प्रवक्ता नरेन्द्र कुँवरका अनुसार डिपोर्ट भएका उनीहरूलाई विमानस्थलबाट सिधै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा ल्याइएको थियो । उनीहरू मानव तस्करीको पीडित हो कि होइन भन्ने विषयमा बुझ्नका लागि ब्युरोमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । 

“मानव तस्करीमा परेको भए उहाँहरूले कसुरदारलाई अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्न जाहेरी दिनुहुन्छ कि भनेर बुझ्न सम्पर्क गरेका थियौँ,” उनले भने । हाल नेपाल फर्किएका पीडितहरू तनावमा नै रहेकाले धेरै कुरा नबताएको उनले प्रवक्ता कुँवरले सुनाए । “उहाँहरू थुनामा बसेर आउनु भएको छ । पछि कसै माथि उजुरी गर्नुहुन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेका छौँ ।” ब्युरोले नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रेस काउन्सिल भन्छः पीडितलाई थप पीडा पुर्‍याउनु आचार संहिता विपरीत

पत्रकार आचारसंहितामा पीडितलाई थप पीडामा दिने काम गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । पत्रकार आचारसंहिता (पहिलो संशोधन, २०७६), २०७३” मा पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने क्रियाकलापहरूको बारेमा उल्लेख छ । जसको बुँदा नम्बर ४ मा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, “पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले विपत्ति वा शोकमा परेका, दुःख-पीडा भोगिरहेका व्यक्ति वा उनका आफन्तजनमा थप पीडा पुग्ने गरी वा सार्वजनिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि विवरण, चित्र, सङ्केत लगायतका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन ।”

यस घटनालाई प्रेस काउन्सिलले पनि नजिकबाट नियालिरहेको प्रेस काउन्सिलका सह-प्रवक्ता रामशरण बोहोराले बताए । “पीडितको सहमतिबिना फोटो, भिडिओ खिच्न र प्रकाशन गर्न नहुने थियो । तर, सबै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । यस घटनामा प्रेस काउन्सिलले के गर्न सक्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

उक्त विषयलाई लिएर पत्रकार आचारसंहिता आकर्षित हुने उनले बताए । बोहोराले थपे, “यो विषयमा मानवीय समवेदना पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले यस्ता कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ ।” कुनैपनि सञ्चारमाध्यमले आफ्ना फोटो, भिडिओ अनुमतिबिना सार्वजनिक गरेमा प्रेस काउन्सिलमा गएर उजुरीसमेत दिन सकिने उनले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ १९:३९

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत भए सदनको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन् । 

बुधबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रतिपक्षी लचिलो भएर प्रस्तुत भएको भन्दै सत्तापक्ष र सरकार पनि जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत भए समस्या समाधान हुने बताएका हुन् । 

आफूहरु नरम भए पनि सरकार गरम भएको उनको भनाइ छ । पुनले भिजिट भिसा प्रकरण प्रतिपक्षीको मात्रै नभइ आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले छानबिनमा सरकारको प्रतिबद्धता अनिवार्य रहेको धारणा राखे । 

बजेटमाथि छलफल हुनुअघि भिजिट भिसा प्रकरणलाई सरकारले सल्टाउनुपर्ने उनले बताए । पुनले संसद खोल्न सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार बन्नसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा)। सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा तरकारी तथा फलफूल पसल अनुगमन गरेको छ। खाँदबारी नगरपालिकाको नेतृत्व तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहकार्यमा तरकारी तथा फलफूल पसलको अनुगमन गरेको हो।

जिल्लाको सरोकारवाला निकायको उपस्थिति एवं खाँदबारी नगरपालिकाको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र उद्योग वाणिज्य संघसहितको टोलीले सदरमुकाम खाँदबारीमा विभिन्न तरकारी तथा फलफूल पसलको अनुगमन गरेको हो।

जनगुनासो आएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहकार्यमा खाँदबारीको बुधबारे हटियाका विभिन्न तरकारी तथा फलफूल पसलको अनुगमन गरिएको खाँदबारी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदम बजगाईँले बताए। संयुक्त अनुगमन टोलीले खाँदबारी हाट बजारका विभिन्न तरकारी तथा फलफूलका नमूना संकलन गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाका खाद्य निरीक्षण अधिकारी सुशील कोइरालाले बताए।

सिमी, बोडी, लौका, रामतोरिया, गोलभेडा ,काँक्रा, ब्याज, काउली, करेला, अङ्गुर आँप, लिचीसहित १३ प्रकारका नमूना संकलन गरेर विराटनगर पठाइएको खाद्य निरीक्षक कोइरालाले बताए। अनुगमन टोलीले खाजाघर चटपटे पसल अनुगमन गर्दा कृत्रिम खाद्य रंगबाट बनाएका र मसी प्रयोग तथा पत्रपत्रिकामा प्याकिङ गरिएका जेरी समोसा, आलुचप जफत गरी नष्ट गरेको छ। अनुगमन टोलीले ती पसललाई खाद्य स्वच्छता कायम गर्न र गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता विष्णु रिजालले अनलाइन समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको मागअनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई अनलाइन मिडिया बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकम लाई समाचार हटाउन आदेश जारी गरेपछि रिजालले आलोचना गरेका हुन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “अनलाइनमा समाचार आएकाले हटाउन आदेश आएछ । त्यसो भए पत्रिकामा समाचार छापिएमा के गर्ने ? पत्रिका जलाउने श्रीमान्जी ? रेडियो-टिभीमा समाचार आएमा फुटाउने ?”

मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारका कारण अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै समाचार हटाउन र थप सामग्री प्रकाशित नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको सो आदेश अहिले सार्वजनिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ १८:५४

काठमाडौं– निर्वाचनको प्राविधिक व्यवस्थापनका कारण अनेरास्ववियुको नेतृत्व चयनका लागि बुधबार रातिका लागि तय भएको मतदान बिहीबार बिहान मात्रै हुने भएको छ ।

यसअघि निर्वाचन समितिले बुधबार राति ८ बजेदेखि २ बजेसम्म मतदातको समय तोकेकोमा प्राविधिक व्यवस्थापनका कारण बिहीबार बिहानका लागि सारिएको हो ।

सुरक्षाकर्मीले राति मतदान गर्दा समस्या हुने भन्दै भोलिका लागि बिहान ८ बजेदेखि मतदान गर्ने तयारी भएको संगठनका निवर्तमान उपाध्यक्ष नारायण घर्तीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

सङ्खुवासभा । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवैध रूपमा कटान गरिएको करिब एक हजार क्यु फिट सल्लाको काठ निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ।

निकुञ्जका अनुसार भोटखोला–२ शङ्खभीर क्षेत्रमा १५० क्यु फिट अनुमति लिएर एक हजार क्यु फिट बढी काठ कटान गरिएको फेला परेको हो।

सो काठ नियन्त्रणमा लिइएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख अर्जुन भुसालले जानकारी दिए। भुसालका अनुसार स्थानीय नार्चे भोटेले तोकिएको मात्राभन्दा धेरै काठ कटान गरेका थिए।

भोटेका विरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। जंगलमा फेला परेको सम्पूर्ण काठमा संकेत गरिएको छ। उक्त काठको सुरक्षाको जिम्मा दम्दाङ्मा सामुदायिक वनलाई दिइएको छ।

काठमाडौँ । पत्रकार एवं ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ युट्युब च्यानलका सञ्चालक दिलभूषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत प्रसारण गरेको एक भिडिओ सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी लिएको हो ।

यससँगै नेपाली सञ्चार जगत र विशेषगरी ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’को वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । यो घटनाले सार्वजनिक भइसकेका विषयवस्तुमाथि गरिने टिप्पणी, विश्लेषण र त्यसको सीमालाई लिएर बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी स्वतन्त्र रूपमा सामग्री निर्माण गरिरहेका कन्टेन्ट क्रिएटरले यस घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियोजित आक्रमण र आफूहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कदमका रूपमा हेरेका छन् ।

पाठकले आफ्नो युट्युब कार्यक्रम ‘टफ एक्स्प्लेनर’ शृङ्खलामा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको व्यावसायिक संलग्नताबारे एक रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए ।

उक्त रिपोर्टमा देउवापुत्रले व्यापारी शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टसँग मिलेर नक्सालस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको भन्ने समाचारमा उनले आफ्नो धारणा राखेका थिए । साथै, जयवीरका बुबा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सेनेटरी प्याड र डायपर आयातमा कर छुट हुने गरी नीतिगत हेरफेर गरिएको भन्ने समाचारलाई पनि पाठकले रिपोर्टमा उठाएका थिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त सामग्री ‘कपोलकल्पित, भ्रामक र चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले’ प्रसारण गरिएको आरोप लगाउँदै साइबर अपराधअन्तर्गत उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो ।

यसपछि अन्य चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटरले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पाठकले प्रस्तुत गरेको सामग्री समाचारको ‘ब्रेकिङ’ नभई विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भइसकेका विषयमाथिको ‘कमेन्ट्री’ (टिप्पणी) वा ‘एनालिसिस’ (विश्लेषण) भएको तर्क गरेका छन् । यस्तो अभ्यास विश्वभरका कन्टेन्ट क्रिएटरले गरिरहेको र यसलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नु गलत भएको उनीहरूको साझा धारणा छ ।

‘प्रोजेक्ट कुरा’ नामक युट्युब च्यानलका संस्थापक तथा प्रस्तोता सरोज कार्की यस घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सोझो प्रहार मान्छन् । उनी भन्छन्, “मैले उहाँको त्यो भिडिओ हेरेँ । त्यहाँ उहाँले यो समाचार मैले खोजेको वा आफैँले पत्ता लगाएको भनेर दाबी गर्नुभएको छैन । बरु, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस्तो-यस्तो समाचार आएको छ भनेर त्यसलाई आधार मानेर आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो त कमेन्ट्री हो । यसैलाई लिएर पक्राउ पुर्जी नै जारी गराउने तहसम्म जानु भनेको लोकतन्त्रको गलत अभ्यास हो ।”

उनका अनुसार समाचार वा सार्वजनिक चासोको विषयमा टिप्पणी गर्नु वा विश्लेषण गर्नुलाई मिडियाकै श्रेणीमा राखेर नियमन गर्न खोज्नु जायज होइन । कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै थपे, “संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा यस्ता कमेन्ट्री गर्ने वा विश्लेषण गर्ने प्लेटफर्मलाई दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने ध्रुव राठीले सरकारको कडा आलोचना गरेर कति धेरै सामग्री बनाएका छन् । तर उनले आफ्नो प्लेटफर्मलाई मिडियाको रूपमा दर्ता गरेका छैनन् । हाम्रो संविधानले हामीलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानमा कहीँ पनि दर्ता गरेर मात्र बोल्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विचार राखेकै आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत हो ।”

यो प्रकरणमा कानुनी प्रक्रियाको नियतमाथि पनि कार्कीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार यो मुद्दा प्रकृतिले गाली बेइज्जतीसँग सम्बन्धित भएपनि नियोजित रूपमा यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत ‘साइबर अपराध’ बनाउन खोजिएको छ । “यो त गाली बेइज्जती र मानमर्दनको विषय हो । यस्तोमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा लाग्नुपर्ने हो, जसमा तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । तर, उहाँले यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन उल्लङ्घनको विषय बनाएर साइबर मुद्दा हाल्नुभएको छ,” कार्कीले थपे, “यसको पछाडिको मनसाय भनेको जसरी पनि केही दिन, कम्तीमा २४ घण्टा भएपनि थुनामा राख्ने भन्ने देखिन्छ । इन्टरनेटमा हुने जुनसुकै विवादलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग गरेर बदला लिने र दुःख दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, जुन एकदमै खतरनाक छ ।” उनले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ निकै अस्पष्ट भएको र त्यसैको फाइदा उठाएर आलोचकलाई तह लगाउने काम भइरहेको तर्क राखे ।

यो घटनाले अन्य कन्टेन्ट क्रिएटरमा एक किसिमको डरको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको उनको बुझाइ छ । “अब यो घटनापछि कुनै पनि कन्टेन्ट क्रिएटरले कुनै शक्तिशाली व्यक्ति वा राजनीतिक विषयमा भिडिओ बनाउन वा आफ्ना विचार राख्न डराउँछ । उसको विषयमा भिडिओ बनाएपछि त यसरी नै पक्राउ पुर्जी जारी हुने रहेछ भन्ने डरले उसले सेल्फ-सेन्सरसिप गर्न थाल्छ,” कार्कीले भने, “यसले त स्वतन्त्र आवाजलाई दबाउने काम भयो । हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको नै बोल्न, लेख्न र पढ्न पाउनुपर्छ भनेर हो । तर, आज लोकतन्त्रमा आफूलाई मन नपर्ने कुरा बोल्नेबित्तिकै उजुरी हालेर तह लगाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ ।”

यस्तै धारणा ‘द नेपाली कमेन्ट’ का संस्थापक/प्रस्तोता दीपेश त्रिपाठीको पनि छ । उनले कन्टेन्ट क्रिएटरलाई निशाना बनाउन सजिलो हुने भएकाले यस्ता घटना हुने गरेको बताए । “हामी जवाफदेहिताबाट भाग्न खोजेका होइनौँ,” त्रिपाठीले भने, “यदि हामीमध्ये कसैले झुटो र गलत कुरा बोलेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर, कन्टेन्ट क्रिएटरको पछाडि कुनै ठुलो संस्था वा कानुनी टिमको बलियो समर्थन हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकताले यस्तो गर्न खोजिएको हो भने त्यो गलत हो ।”

उनले अगाडि थपे, “हाम्रो मुख्य चिन्ता भनेको कानुनलाई प्रतिबन्ध लगाउने हतियारका रूपमा प्रयोग नगरियोस् भन्ने हो । जुन विषय सही हो वा होइन भन्ने बहसको ठाउँ हुन्छ, त्यस्ता विषयमा कानुनको दुरुपयोग गरेर विचारलाई नै बन्देज लगाउन खोजिनु हुँदैन ।” त्रिपाठीले जवाफदेहिता र स्वतन्त्रताबिच सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “भोलि मैले नै जे पायो त्यही बोलेँ भने मलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, एउटा व्यक्तिले गरेको कामलाई लिएर समग्र अभ्यासमाथि नै अंकुश लगाउने गरी डरको वातावरण सिर्जना गर्नु भएन,” उनले भने ।

‘इन डेप्थ स्टोरी’ का सञ्चालक/प्रस्तोता सुदिपभाइ सुवेदी पनि कन्टेन्ट क्रिएटर जिम्मेवार हुनुपर्ने तर प्रतिशोधको भावनाले उजुरी दिन नहुने बताउँछन् । “कन्टेन्ट क्रिएटरले आफूले राख्ने सामग्रीलाई प्रमाणसहित पेस गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने, “केही भन्दैछ भने उसले प्रमाणलाई आधार मानेर बोल्नुपर्छ र ऊ आफ्नो सामग्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, आफूमाथि विषय उठ्यो भन्दैमा कसैले साइबर अपराध गरेको भन्दै उजुरी दिनु जायज होइन ।”

उनले कन्टेन्ट क्रिएटरको काम परम्परागत मिडियाभन्दा फरक हुने मत राखे । “हामीले गर्न खोजेको काम सिर्जनात्मक हो । हामी मिडियामा आएको विषयलाई लिएर कमेन्ट्री वा विश्लेषण गर्छौं । कसैको सामग्रीको पहुँच राम्रो भयो भन्दैमा त्यही विषयलाई लिएर प्रतिशोध साँध्नु गलत हो,” सुवेदीले थपे । यस घटनाले कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि बोलिदिने संगठनको आवश्यकता औंल्याएको उनको बुझाइ छ ।

दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई लिएर पत्रकार टिकाराम यात्रीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिए । “प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीप्रति कुनै प्रतिवाद, असहमति या असन्तुष्टि भए त्यसको विधिसम्मत सुनुवाइ र निरूपण प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,” उनले भनेका छन्, “यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फौजदारी प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।”

पत्रकार पाठकलाई पक्राउ गर्न खोजिएको विषयलाई लिएर फ्रिडम फोरमले आपत्ति जनाउँदै पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । “नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको स्वतन्त्र रिपोर्टिङको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ,” फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्छन्, “त्यसैले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनु विद्युतीय कारोबार ऐनको ठाडो दुरुपयोग तथा पत्रकार र स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउने र नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो ।”

समाचारप्रति चित्त नबुझेमा उजुरी गर्नका लागि पहिलेदेखि नै विषयवस्तु नियमन गर्ने निकाय, प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

*शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । स.

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ १८:३५

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले पठाएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा छलफल नै हुन नसक्ने बताएका छन् ।

संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भोलिसम्म पनि अवरुद्ध रहे आफ्नो नियमावलीअनुसार संसद चल्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले माओवादीसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिको प्रयासमा रास्वपाको असहमति छ । रास्वपाले पठाएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा छलफल नै हुँदैन । त्यसमा जान सकिँदैन, हामी माओवादीले ड्राफ्टसहित पठाएको कुरामा सहमत छौँ ।’

सांसद भट्टराईले विपक्षी दलले भोलिसम्म छलफलको लागि समय माग गरेको भएकाले ३ बजे राखेको पनि बताए ।

उनले विगतमा पनि विपक्षीको नाराबाजीबीच संसद चलेको इतिहास रहेको भन्दै सभामुखमा निर्भर हुने बताए ।

माओवादीका नेताहरू रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्तावमा सहमत नभएको सांसद भट्टराईले दाबी गरे ।

तर आज बसेको विपक्षी दलको बैठकले रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्तावमा समर्थन जनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।