काठमाडौं– स्वास्थ्य पत्रकार सरोज ढुंगेललाई ‘सुदर्शन देवकोटा स्मृति पाँचौँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार–२०८२’ प्रदान गरिएको छ। शारदा सुदर्शन देवकोटा फाउण्डेशन र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको सहकार्यमा स्थापित यो पुरस्कार स्वर्गीय सुदर्शन देवकोटाको १८औँ पुण्यतिथिको अवसरमा शनिबार आयोजित समारोहमा प्रदान गरिएको हो। पुरस्कारको राशि ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ रहेको छ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरी, फाउण्डेशनकी अध्यक्ष डा. सुधा देवकोटा, सीईओ तेजकुमार बास्तोला र कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले संयुक्त रूपमा ढुंगेललाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरे। गोरखापत्र दैनिकमा डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य सम्वाददाताका रूपमा कार्यरत ढुंगेलले पुरस्कारले आफूलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए। “स्वर्गीय सुदर्शन देवकोटाको १८औँ पुण्यतिथिमा उनकै नामको पुरस्कार पाउँदा गौरवान्वित भएको छु,” उनले भने।

फाउण्डेशनकी अध्यक्ष डा. सुधा देवकोटाले आफ्ना पिता स्व. सुदर्शन देवकोटाको पत्रकारिता र आफ्नो स्वास्थ्य सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जोडेर यो पुरस्कार स्थापना गरेको बताइन्। ‘पत्रकारिता र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यो पुरस्कारले स्वास्थ्य पत्रकारलाई प्रोत्साहनसँगै जिम्मेवार पत्रकारितालाई जोड दिन्छ,’ उनले भनिन्। उनले पत्रकारिता तालिम र पेशागत विकासमा फाउण्डेशनले थप योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री गिरीले यो पुरस्कारलाई देशकै चर्चित पुरस्कार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य पत्रकारिताले नीति निर्माणमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने बताए। कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक चौहानले स्वास्थ्य पत्रकारिताको जोखिमपूर्ण प्रकृतिलाई उजागर गर्दै दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था उजागर गर्न पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका सल्लाहकार रामप्रसाद न्यौपानेले पुरस्कारले पत्रकारलाई प्रोत्साहनसँगै तालिम र पेशागत दक्षतामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष बुद्धि कटेलले यो पुरस्कार स्वास्थ्य र पत्रकारिता क्षेत्र जोड्ने सेतु भएको बताए।

कोभिड–१९ को पहिलो लहरपछिको मध्यान्तरमा, सुदर्शन देवकोटाको पुण्यतिथिमा यो पुरस्कार स्थापना भएको हो। स्व. देवकोटा कान्तिपुर दैनिकमा लामो समय कार्यरत पत्रकार थिए।
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार गरेका छन्।तर सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नियमित सन्चालन गरेका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिस्कार गरेका हुन्।

बैठक सुरुआत हुनासाथ दुवै पार्टीका सांसदहरूले उठेर अवरोध जनाए पनि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाएपछि बैठक छाडेर हिँडेका हुन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल गर्ने र छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ ।

कार्यसूचीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै आवासीय चिकित्सक र प्राध्यापकहरूको न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले देशभरका सबै मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी ९ बुँदे अपिल जारी गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डा. बिकाश गौचन र महासचिव डा. सम्राट पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक अपिलमा चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्था गम्भीर चुनौतिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सुरक्षित सेवा वातावरणका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाले तत्काल जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संघले जारी गरेको ९ बुँदे अपिलमा निम्न मागहरू समेटिएको छ:

१. प्रत्येक कलेजले सम्पूर्ण विभागमा कम्तिमा एकजना प्राध्यापक, एकजना सह प्राध्यापक र दुईजना उपप्राध्यापक सुनिस्चित गरी तहगत सेवा सुविधा सुनिस्चित गरे पछि मात्र MD/MS कार्यक्रम संचालन गर्ने |
२. आफ्नो Faculties को क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुसन्धान र पेशागत विकासको अवसरहरु प्रदान गर्ने ।

३. आवासीय चिकित्सकहरुलाई आठौं मेडिकल अधिकृत तहको निर्बाह भत्ता मासिक रुपमा प्रदान गर्ने ।

४. आवासीय चिकित्सक र Faculties को र परिवारको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरी कार्यान्वन गर्ने ।

५. आवासीय चिकित्सकहरूको लागि निश्चित कार्य समय तथा अनिवार्य बिदाको (Forced Leave ) व्यवस्था गर्ने।

६. आवासीय चिकित्सकहरूको लागि सहज परामर्श तथा Helpline को व्यवस्था गरी दिने |

७. आवासीय चिकित्सकहरूको लागि निशुल्क आवास र अनुसन्धान गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
व्यवस्था गर्ने ।

८. मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान विशिष्ट सेवा क्षेत्र कायम गरी सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई सुरक्षित रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै मेडिकल कलेजका अस्पतालहरुमा हिंसा बिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति पूर्ण लागू गर्ने ।

९. आवासीय चिकित्सकहरूलाई अतिरिक्त शुल्कको नाममा थप शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल हटाउने ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

नवलपरासी – बुटवल–नारायणगढ सडकअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को दुम्कीवास क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन गरिएकामा डाइभर्सन पनि बगाएपछि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी पास गराइएकामा आज बिहानदेखि त्यो मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो ।

 

विनयी त्रिवेणी –३ स्थित खरङ्गे खोलामा वर्षाका कारण पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि उक्त वैकल्पिक मार्ग पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए । अहिले यस सडक क्षेत्रको दाउन्ने दुम्कीवास खण्डमा सवारीसाधन आवतजावत गर्न नसक्ने स्थिति भएको छ । 

निरन्तरको वर्षासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विनयीखोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन पानीको बहाव बढेपछि बगाएको थियो । डाइभर्सन बगाएपछि होल्डमा राखिएका साना तथा मध्यम (१२ चक्केसम्म) सवारीसाधनलाई वैकल्पिक भित्री मार्ग हुँदै होङ्सी गेट, सर्दी र ज्यामिरे राजमार्ग प्रयोग गरी आवतजावत गराइँदै आएको थियो । त्यो मार्ग पनि अवरोध भएपछि अहिले यातायात पूर्ण रूपमा बन्द रहेको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए । वर्षासँगै नदी तथा खोलामा आएको बहाव र अस्थायी डाइभर्सनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा यात्रीहरूलाई कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

म पेशाले एक चिकित्सक हुँ। कर्मले पनि चिकित्सक हुँ। अध्ययनले पनि म चिकित्सक हुँ। तर, सधैंको लागि एउटा विद्यार्थी  पनि हुँ। कुनै डिग्रीको कागज लिन बाध्य नहुने गरी विद्यार्थी हुन त मजा नै हुन्छ। तर एकपछि अर्को औपचारिक अध्ययनको दौडले आधा जीवन बितिसकेको कुरो बेलाबेला झल्यास्स हुन्छ। ऐनामा हेर्दा आफ्नो कपाल फुलेको देख्छु। फेसबुकले बेलाबखत सूचना दिन्छ। मेरा  स्कुले साथीहरु कोही उद्यमी देख्छु। कसैलाई कुनै कार्यालयको हाकिम देख्छु। कसैलाई व्यापारी देख्छु। कसैलाई जागिरे देख्छु। तर कसैलाई विद्यार्थी मात्रै  त देख्दिनँ!

सधैंजस्तो सामाखुसी चोकमा बिहान ७:४५ मा बस कुर्छु। बसमा चढेर गङालाल अस्पतालको गेट अगाडि झर्छु। सार्वजनिक यातायात आरामदायी नभएपनि यो दैनिक प्रक्रियामा कुनै बेखुशी छैन मलाई।

लाग्छ, म १८ वर्ष अगाडिको ठिटो केटो हुँ।  जो काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातमा यसैगरी पुतलीसडक जाने नेपाल यातायातको खचाखच भिडमा यात्रा गर्थें। त्यो समयमा पनि म आफ्नो परिचयपत्र देखाउँथे। र, अहिले पनि देखाउँछु । परिचयपत्रमा फरक केवल एउटा अक्षरको छ। उहिलेको विद्यार्थी शम्भु खनालबाट अचेल विद्यार्थी डा शम्भु खनाल बनेको छु। एक दिनको कुरा हो। भाडा लिने बेलामा गाडीको कन्डक्टरले  मेरो परिचयपत्र ओल्टाइपल्टाई हेर्छ। म्याद हेर्छ। मलाई शिरदेखि पाउसम्म गहिरिएर हेर्छ। फेरि नाम पढ्छ। नामको अगाडि ‘डा’ देख्छ । र भन्छ  ‘डाक्टरले पनि विद्यार्थीको आइडी देखाउँछन् !’ त्यो प्रश्न थियो वा कटाक्ष मैले बुझ्न खोजिनँ। मलाई अस्पताल प्रवेश गर्न हतार थियो।

त्यो कटाक्षले भने मलाई दिनभर सताइरह्यो। आफ्नो परिस्थितिप्रति पनि झस्काइरह्यो। दश कक्षापछि अठार वर्षसम्म पनि सधैं विद्यार्थी नै रहनुमा कारण त छन्। न आर्थिक प्रगति न सामाजिक प्रगति। विगत सम्झेर केलाउँदा डिग्रीको मात्रै प्रगति भएछ । नेपाल सरकारले एमबीबीएस पढेपछि दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर पढ्न दिन्छ। प्रशासनको नैसर्गिक भाषामा त कोहि व्यक्तिले ५ वर्ष छात्रवृत्तिमा पढ्यो भने १० वर्ष सेवा गर्नुपर्छ रे। त्यसरी हेर्ने हो भने स्नातकोत्तर गर्न त दस वर्ष कुर्नुपर्यो। कस्तो अव्यवहारिक हाम्रो प्रशासनिक कानुनको सोच!  यो त्यति वैज्ञानिक नदेखिएकोले होला सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले दुई वर्ष सेवा पूरा गरेपस्चात उच्च अध्ययनको लागि योग्य हुन्छ। सोही रित अहिलेसम्म चलिरहेको छ। तर सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकलाई भने तीन वर्ष कायम छ । संघीयतामा कुनै कुनै प्रदेशमा फेरबदल भएको हुन सक्छ। तर स्वास्थ्यको हकमा सोच परिवर्तन भने भएको छैन।

सरकारी सेवामा रहेको चिकित्सकले स्नातकोत्तर ( एमडी/एमएस) तलबी  अध्ययनविदामा अध्ययन गरेपछि तीन वर्षमा अर्को अध्ययन विदाको लागि योग्य मानिन्थ्यो। तर अचेल प्रशासनिक भाषामा सो व्यक्तिले ५ वर्ष सेवा नगरी अर्को विदा दिन मिल्दैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। त्यो ५ वर्ष भनेको निकै धेरै समय हो । जोश जांगर सबै क्षय भएर उच्च अध्ययन गर्न नै कठिन हुन्छ। यो चिकित्सकको पढाइ घरमा बसेर पढ्न मिल्ने कुरा पनि होइन। यसमा त नाइट  ड्युटी पनि गर्नुपर्छ । उमेरले रात्रीकालीन ड्युटीलाई छुट दिने कुरो भएन। घरपरिवार आदिका जिम्मेवारी पनि सोही बेलामा पर्छ। आर्थिक संकट पनि त्यही बेलामा पर्छ । कुनै निश्चित सीमा-समय नतोकी पढ्न खोज्नेलाई निर्वाध छोड्नुपर्छ। सेवाको कबुलियतनामा पढाइ सकेपछि एकमुष्ट तिर्न मिल्ने गरेको खण्डमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार पनि द्रूत हुन्छ। वितृष्णाले देश बाहिरको प्रयास पनि रोकिन्छ।

उच्च अध्ययन गर्नको लागि त  कानुनले सहज गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त बन्धनमै राख्न खोजेको देखिन्छ।

एक त निश्चित  समयपछि मात्रै अध्ययन गर्न पाइने भनेर रोकेको छ। स्नातकोत्तरभन्दा माथि विशिष्ट अध्ययन गर्नको लागि स्पष्ट तलबी अध्ययन विदाको व्यवस्था नै देखिन्न। त्यही पुरानै रितिअनुसार जम्माजम्मी ६ वर्ष पाइने अध्ययन विदामा पनि बेलाबेला रोकतोक देखिन्छ। संघीयता लागू भएपछि  प्रदेश र स्थानीयको अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था अझै साँघुरिएको छ। 

राज्यको लागि त सुपरस्पेसलिष्ट जनशक्ति जति छिटो तयार भयो त्यति नै लाभान्वित हुने हो। तर यहाँ कसैलाई मतलब छैन । न सरकारलाई चासो छ न अध्ययन गराउने संस्थालाई चासो छ। नाममात्रै आवासीय चिकित्सक भन्छन्। आवासको व्यवस्था छैन । तलबको स्पष्ट व्यवस्था पनि छैन । पढ्न जान पनि दस पटक सोचेर जानुपर्छ। विद्यार्थी हुन त राम्रै हो। तर परनिर्भर विद्यार्थी जीवन नै जिउन परे त विजोग नै हुन्छ।

यस्तैमा जोन एलियाको एउटा सायरी याद हुन्छ।

‘तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे
मेरी तन्हाई में ख़्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं

मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें
मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं

इन किताबों ने बड़ा ज़ुल्म किया है मुझ पर
इन में इक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ ज़ेहन

मुज़्दा-ए-इशरत-ए-अंजाम नहीं पा सकता
ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता ।’

घतलाग्दो सायरी सम्झेपछि मन फुरुङ्ग हुन्छ । सोचको बोझ हल्का हुन्छ । खुसी र सुखी हुनु व्यक्तिको मनोदशा हो।

यस्तै विचार गर्दै थिएँ। सामाखुसी चोक आइपुग्छ । विद्यार्थी परिचयपत्र निकाल्छु । बीस रुपैयाँ दिन्छु । पाँच रुपैयाँ फिर्ता पनि माग्छु।

उही, सधैंको विद्यार्थी । 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

मुगु– मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका– ११ कुसा टाउमा विद्युत सेवा चुहावट हुँदा दश खच्चर मरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट सामान लिएर मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका जाँदै गरेका खच्चरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गमगाढ वितरण केन्द्रको ट्रान्समिटरबाट विद्युत चुहावट हुँदा करेन्ट लागेको थियो ।

प्राधिकरणले कम क्षमताको ट्रान्समिटर राख्दा र विद्युत्को अर्थिङ सुरक्षित नबनाउँदा आइतबार दिउँसो ती खच्चरलाई करेन्ट लागेको खच्चड धनी छायानाथ–१ का स्थानीय कन्नबहादुर मल्लले गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘पानी परिरहेका बेला सडक छेउमा रहेको ट्रान्समिटरबाट विद्युत जमिनमा बगेको रहेछ हामीलाइ थाहै भएन । एक्कासी १० खच्चर करेन्ट लागेर मरे, मलाई पनि करेन्ट लागेको थियो चप्पल लगाएको हुनाले सामान्य झड्कामात्र लाग्यो म बचेँ ।’

उनका अनुसार एउटा खच्चरको मूल्य एक लाख ५० हजारभन्दा बढी पर्दछ । उनले खच्चरको क्षतिपूर्ति दिन प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । छायाँनाथ रारा–१ का कर्णबहादुर मल्लका चार, वडा नम्बर १० का जग्गी बढुवाल र पृथ्वीबहादुर ऐडीका तीन–तीनवटा खच्चर मरेका हुन् । गत शुक्रबार पनि वडा नम्बर १२ कम्फागाउँ निवासी खड्कबहादुर बुढाको भैँसी करेन्ट लागेर मरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गमगाढ वितरण केन्द्रले वितरण गरेको विद्युत् सेवा व्यवस्थित र सुरक्षित नबनाउँदा यहाँ दिनहुँ स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको बढुवालले बताए । केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले वर्षात र हुरीबतासका कारण विद्युत सेवा प्रभावित हुँदा समस्या भएको र नियमानुसार पाउने क्षतिपूर्तिका लागि आफूले प्रादेशिक र केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने जानकारी दिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबाट तयार पारिएको एकमुष्ट दरबन्दी प्रस्ताव प्रति नेपाल जनस्वास्थ्य संघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर तीनवटा प्रमुख मागहरू राखेको छ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेज प्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेट गरी मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका दरबन्दी प्रस्तावमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रको उपेक्षा भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

संघले भनरेको छ, ‘मन्त्रीको पहलमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट “एक स्थानीय तह, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत” कार्यक्रम अन्तर्गत ७३६ वटै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत खटाउने निर्णय तथा बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक कदम हो। तर, नयाँ ओएन्डएम प्रतिवेदनमा न त स्थायी दरबन्दी सृजनाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, न त जनस्वास्थ्यका विद्यमान अस्थायी पदहरू नै कायम राखिएको छ।’

अस्पतालहरूमा सामाजिक सुरक्षा, सर्भेलेन्स, महामारी व्यवस्थापन र अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पदसमेत कटौती गरिएको संघको भनाइ छ।

संघका मागहरु
१. बिना परामर्श अपुष्ट भ्रामक तवरको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा जनस्वास्थ्यका दरबन्दीहरुको थप आवश्यकता भएको परिपेक्षमा उल्टो दरबन्दीहरु घटेर आएको देखिन्छ सो विषयमा संघ लगायतका विज्ञहरुको छलफल बाट दरबन्दी कायम हुनुपर्ने।

२. मिति २०८२।०२।१२ गते नेपाल जनस्वास्थ्य संघको छलफलमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट संघीय अस्पतालहरुमा जनस्वास्थ्य क्रियाकलापहरु, सामाजिक सुरक्षा, रोग निगरानी तथा अनुसन्धान, अस्पतालजन्य फोहर मैला व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न जनस्वास्थ्यका दरबन्दी थप गर्ने मौखिक आश्वासन प्राप्त भएता पनि हाल सार्वजनिक भएको दरबन्दी तेरिजमा कुनैपनि जनस्वास्थ्य तर्फका पद नसमेटिएको, उल्टो अस्पतालमा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सर्भिलेन्स तथा महामारी व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान कार्यका लागि प्रस्तावित अस्थायी दरबन्दी पनि काटिएको हुदा विज्ञको परामर्शमा तत्काल दरबन्दी संरचना सच्चाउनु पर्ने ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थानीय तहहरुमा जनस्वास्थ्यका दरबन्दी सिर्जना गर्न र सृजित दरबन्दीहरुमा यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्न विषयगत समिति मार्फत पहल गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यू संग विनम्र अनुरोध गर्दछौं।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar