काठमाडौं, भदौ ६-
बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको राहत रकम तथा अंगभंग भएकाहरुले राहत रकमका लागि स्थानीय तहमार्फत नै निवेदन दिन पाउने भएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमालीमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाएको छ ।
भदौ १ गतेको मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावली अनुसार आर्थिक सहायताका लागि दिइने निवेदन सम्वन्धित स्थानीय तह मार्फत समेत दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो निवेदन वैदेशिक रोजगार वोर्ड, काठमाडौंमा मात्र दिन सकिने व्यवस्था थियो । स्थानीय तह मार्फत नै निवेदन दिन पाइने व्यवस्थाले धेरैले राहत पाउनेछन् ।
यसरी आर्थिक सहायताको निवेदन परेमा प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन स्थानीय तहले सात दिन भित्र बैदेशिक रोजगार वोर्डमा पठाइ सोको जानकारी सम्वन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावली मार्फत गरिएको छ । बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलव्ध गराउँदा सम्वन्धित व्यक्ति वा निजको हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले अरुले रकम हिनामिना गरिदिने समस्याको अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।
यसैगरी संशोधित नियमावलीमा स्वास्थ्य परिक्षणमा फेल भएर फर्केमा त्यसको उजुरी स्थानीय श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था भएको छ । यस्तो निवेदन ९० दिन भित्रमा दिन सकिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि सो निवेदन ३५ दिन भित्र विशेषज्ञ समिति समक्ष दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले आफ्नो वा आफ्नो हकवालाको नाममा बैंकमा खाता खोलेको प्रमाण पनि श्रम स्वीकृति लिन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । वैधानिक च्यानल मार्फत रेमिट्यान्स भित्रियाउने तथा हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सो व्यवस्था गरेको अनुमान गरिएको छ ।
यसैवीच मेनपावर सञ्चालकहरुको चर्को दवाव विपरित मेनपावर कम्पनीहरुले राख्ने धरौटीको व्याज सरकारले उनीहरुलाई नदिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधनमा त्यसरी राखिने धरौटी रकम मध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै वाणिज्य वैंकमा मुद्दती खाता खोलेर राख्नु पर्ने र मुद्दतीको व्याज मध्ये ७५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको नाममा खाता खोलेर छुट्टै जम्मा गर्नुपर्ने छ । सो रकम ईजाजतपत्रवाला(मेनपावर कम्पनी) को व्यवसायीक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
श्रोत : देशपरदेश
