वैदेशिक रोजगारीका लागि आएको मागपत्र अर्थात डिमाण्ड पटक पटक दैनिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने वाध्यतालाई वैदेशिक रोजगार विभागले हटाउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १६ मा विभागमा पेश भएको मागपत्रमा पूर्व स्वीकृति भएपछि म्यानपावर कम्पनीले तोकिए बमोजिमको विवरण खुल्ने गरी कामदार छनोट गर्न नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तिमा सात दिनको म्याद दिई विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. भिष्म कुमार भुसालको कार्यकालमा पूर्व स्वीकृति प्राप्त डिमाण्डको विज्ञापन प्रकाशित भएपछि विभागको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा उक्त विज्ञापन अपलोड गरी कामदार छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै छनोट हुन बाँकी हरेक डिमाण्डको पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।
रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमात्र कामदारबाट दश हजार सेवा शुल्क लिएर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आफुहरुलाई अनावश्यक हैरानी र आर्थिक बोझ दिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै विभागका महानिर्देशकदेखि सचिव र मन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् : घर बसेर यसरी खोज्नुहोस् बैदेशिक रोजगारको डिमाण्ड, अब मेनपावर जानु नपर्ने
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा राजनीतिक दल निकट रहेका व्यवसायीहरुका संघसस्थाले यस विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष समेत पुर्याएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीको प्रस्तावमा शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक पटक भएको विज्ञापन अनुसार तीन महिनासम्म पनि कामदार छनोट भएर पठाउन नपाए मात्र पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले मध्यान्हलाई बताए ।
महासचिव श्रेष्ठले विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि १५ दिनभित्र छनोट सूची विभागको प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन भई एक पटक विज्ञापन भएको डिमाण्डमा तीन महिनासम्म त्यसले मान्यता पाउने, छनोट भएको उम्मेद्वार वैदेशिक रोजगारीमा नगएमा म्यानपावर कम्पनीले नै हटाउन पाउने लगायतको निर्णय भएको जानकारी आएको बताए ।
तत्कालीन महानिर्देशक डा. भुसालको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहेका कामदारले विभागमा निवेदन दिएमात्र उम्मेद्वारको नाम रद्द हुने व्यवस्था थियो ।
madhyanna
