समिम मियाँ
२४ जुलाई २०२१/लिमासोल
गत शुक्रबार विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक को अभाव भएको समाचार प्रकाशन भए पछि श्रम मन्त्रालय अहिले हर्कत मा आएको छ। इम्प्लोयर एसोसियसन र ट्रेड युनियन संग सरकारले छलफल गरे पछि श्रमिक अभाव लाई पूर्ति गर्न तेस्रो देशका विधार्थीलाई विभिन्न नौ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर दिने श्रम मन्त्रालयले द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रम मंत्री जेता एमिलीयानिडुले अहिले को श्रम बजारको परिस्थिति माथि विचार गर्दै यो निर्णय लिनु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०२१ मे महिना को ३१ तारिख सम्म साइप्रसमा आएका विधार्थीले साइप्रसको अर्थतन्त्रको विभिन्न नौ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउनेछन।
युके र अमेरिका जस्ता देश मा पनि लकडाउनका कारण यस्तै समस्या रहेको देखिएको छ साइप्रसमा पनि लकडाउनका कारण थुप्रै कामदार बाहिरिएका ले सम्पूर्ण लकडाउन खुले पश्चात विभिन्न सेक्टरमा श्रमिक अभाव देखिएको हो।
इम्प्लोयर एसोसियसन र ट्रेड युनियन संगको छलफलमा मंत्री एमिलीयानिडुले विदेशी विधार्थीको रोजगारी अवसर को लागि छिट्टै नै ऐन कानुन ल्याउने योजना रहेको बताइन। तर इम्प्लोयर एसोसियसन भने विधार्थी संगै रिफ्युजी को लागि पनि विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी गर्न अनुमति पाउनु पर्ने मा जोड दिए।
अहिले चालु रहेको कार्य समय (ड्युटी टाइम) सिमा सरकारले बढाउने आशा गरिएको छ। अहिले हप्ता मा २० घन्टामात्र विधार्थी ले काम गर्न पाइने नियम छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधार्थीहरुले पेट्रोल पम्प, कार वास, होलसेल मार्केटमा भरिया, वृद्धाश्रममा हेरचाह, घरेलुकाम, बेकरी, पशु आहार युनिट, रिसाइक्लिङ्ग, उत्पादन क्षेत्रमा नाइट सिफ्ट, कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, माछापालन क्षेत्र, क्लिनर, सीवेज , विज्ञापनका पर्चा बाढ्ने,खाना डेलिभरी, होटेल, रेस्टुरेन्ट र क्यातेरिङ्ग क्षेत्रमा किचन हेल्पर, किचन क्लिनरमा काम गर्न पाउने छन्।
यी क्षेत्रमा काम गर्न विधार्थीले सम्बन्धित रोजगारदाता संग सम्झौता गरि श्रम विभाग मा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भने अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन समय तालिका पनि पेश गर्नु पर्ने बताइएको छ।
जुन १ तारिख देखि अक्टोबर १५ सम्म होटेल र क्याटरिंग सेक्टर मा भएका विधार्थीले हाल को पोलिसी अनुसार होटेल र हस्पिटालिटी सेन्टरमा प्राक्तिकल्ली ट्रेनिङ्ग गर्न पाउने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ।
साथै, जो विधार्थी को डिग्री अनुसार प्राक्तिकल्ली ट्रेनिङ्ग गर्न पर्ने भए इम्प्लोयर र कलेज बीच लिखित सम्झौता गरि श्रम विभाग मा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ।
