सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री कृष्णागोपाल श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
शुक्रबार मध्यरात बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार निर्णय गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि आजै मध्यरात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६-५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्।
दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारले पेस गरेको दाबीमा आधार नपुगेको जनाएको हो।
ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए।
उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
देउवाले पनि नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एमालेका २६ र दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फबाट समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ।
एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूका हकमा अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट पनि सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
