अप्रिल ६,२०२२/काठमान्डौ
जसरी हुन्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनैपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई ‘प्याकेज’ सुविधा दिने तयारी गरेको छ। औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्नका लागि यस्तो उपाय खोजिएको हो।
रेमिटेन्सको वृद्धि दर पोहोरभन्दा घटिरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर गिरावटसँगै मुलुकको आयात क्षमतामा ह्रास आएको छ। निर्यात बढाउन तत्काल सुधार भइहाल्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा रेमिटेन्सलाई नै विदेशी मुद्राको बलियो स्रोतका रुपमा लिएको सरकारले त्यसलाई बढीभन्दा बढी भित्र्याउन प्याकेज ल्याउने भएको हो।
प्याकेजभित्रका केही सुविधा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर टुंगो लगाइने छ भने केही आगामी बजेटबाट घोषणा गरिने भएको छ। सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनका लागि पहल थालिसकेको छ।
अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्ह भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, वाणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डे, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत अर्थमन्त्रालयको टोली उपस्थित थियो।
छलफलमा कतिपय सुझावहरु राष्ट्र बैंकका तर्फबाट आएका हुन् भने केही मन्त्रालयले उठाउन गरेको हो। सरकारले के कस्तो सहुलियत दिने भनेर आन्तरिक छलफल थालेको छ।
‘औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेलाई बैंक ब्याज दरमा सुविधादेखि पुन श्रम स्वीकृतिजस्ता विषयमा पनि सहुलियत दिइने छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘जिन्सी सामानमा पनि करमा सहुलियत दिन सकिन्छ।’
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएको निक्षेपमा अरुले पाउनेभन्दा एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज बैंकहरुले दिइरहेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले कतिपय सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ। तर, निरन्तर रूपमा तोकिएको सीमा (कमाइको निश्चित प्रतिशत मासिक रूपमा) भन्दा बढी पठाउनेलाई त्यस्ता सामानमा कर छुट दिन सकिने छ।
उनीहरुले पाउने सटही सुविधामा पनि प्रिमियम दिइने बारेमा छलफल भएको छ। उदाहरणका लागि एक डलर बराबर १२० रुपैयाँ दिइँदै आएको छ भने एक रुपैयाँ बढी दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूले विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन विप्रेषण पठाउने कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा निश्चित प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्नु पर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा दण्ड सजायका लागि सुझाव दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकम उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गरेमा यस्तो रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाणका आधारमा दर्ता शुल्क, कर, महसुल लगायतमा छुट प्रदान गर्न सुझाव दिइको छ। विप्रेषण कम्पनीका स्वदेशमा रहेका एजेन्ट तथा सव-रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत स्वदेशमै रकम स्थानान्तरण गर्ने सीमालाई तत्काल परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ।
सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट कोभिडका कारण लकडाउन गरेको थियो। एकै पटक लकडाउन गर्दा वैशाखमा रेमिटेन्स ५९ अर्ब ९४ करोड मात्र भित्रिएको थियो।
त्यसपछिको महिना अर्थात २०७७ जेठमा १०० अर्ब १६ करोड भित्रिएको थियो। त्यसपछि १०० अर्बको ग्राफ ननाघे पनि २०७७ सालमा न्युनतम पनि ७२ अर्ब ३९ करोड भित्रिएको थियो। माघमा यो रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।
२०७८ सालमा पनि रेमिटेन्स वृद्धि राम्रो नै भइरहेको थियो। तर जेठमा ६१ अर्ब ५ करोडमा झरेपछि नीतिनिर्माता लगायत सबै आत्तिएका थिए। तर अर्को महिना नै रेमिटेन्स ९० अर्ब ११ करोड भित्रिएको थियो।
पछिल्लो दुई वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको थियो भने पुन: श्रम स्वीकृति लिने पनि मजाले कम भएका थिए। पछिल्ला समय फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेका छन्। सौजन्य सामाग्री: बिज्मान्डु
