पृथ्वीसुब्बा गुरुङः रेडलाइटको बहसदेखि सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयाससम्म

काठमाडौं। देश संघियतामा गएपछि भएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा तत्कालिन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र)ले गण्डकी प्रदेशलगायत देशभर उत्साहजनक रुपमा जित हात पार्यो। २०७४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा वाम गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि तत्कालिन प्रदेश नम्बर ४ हालको गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०७४ माघ २९ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यतिबेला मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनीसँग ६१ सदस्यीय प्रदेश सभामा ४१ सिटको समर्थन थियो। र उनले पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल सत्ता चलाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

शनिबार साढे तीन वर्षपछि अवस्था फेरिएको छ। विहीबार प्रदेशसभामा गुरुङले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा मात्र २७ मत पर्यो। उनकै क्याविनेटमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङेसमेत अनुपस्थित भए। र शनिबार काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै गुरुङ सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। २०७४ को चुनावपछि बनेका ७ वटा प्रदेश सरकार मध्ये सत्ताबाट बाहिरिने पहिलो सरकार गुरुङको बन्न पुगेको छ।

रेडलाइट र संघको आलोचना

मुख्यमन्त्रीका रुपमा गुरुङको साढे तीन वर्षको कार्यकाल निकै चर्चित रह्यो। पोखरामा रेडलाइट एरिया बनाउनुपर्नेदेखि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको जस्ता उनको भनाइ उनको कार्यकालका सबैभन्दा चर्चित भनाइ हुन्। २०७५ भदौमा पर्यटन सम्बन्धी एक कार्यक्रममा गुरुङले पोखरमा अवैध वेश्यावृति नियन्त्रण गर्न रेडलाइट एरियाबारे बहस हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘धन्दा चलेकै छ कार्ड सिस्टम गरेर व्यवस्थित गर्नेबारे बहस चलाउन जरुरी छ।’ उनको यो भनाइले केन्द्रसम्म तरंगित बनाएको थियो। तर, समर्थनभन्दा आलोचना धेरै भएको थियो।

गुरुङ मुख्यमन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सबै विषयमा सहत देखिए पनि प्रदेशलाई अधिकारको विषयमा भने सँधै प्रधानमन्त्रीको आलोचक रहे। उनले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको सँधै मुद्दा उठाइरहे। गत विहीबार विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा छलफल हुँदा पनि प्रदेश सभामा उनले केन्द्रको आलोचना गरेका थिए। उनले आफूसँधै प्रदेशलाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताएका थिए। उनले संघमा कर्मचारी जम्मा गरिएको तर प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका थिए। यसरी प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने उनी एमालेका पहिलो र अन्तिम मुख्यमन्त्री हुन्।

प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने फरक पार्टीका हुन्। त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री ओलीको सँधै आलोचना गरिरहेका हुन्छन्। तर गुरुङ एमालेको त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट भएर पनि संघीयताका विषयमा भने सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहन्थे।

राजनीतिक उथलपुथल

२०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएर नेकपाको स्थापना भयो। जसले गर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका ६ वटा सरकार तत्कालिन नेकपाको एकल बहुमतका सरकार बने। र सबै सरकारहरु पूरा पाँच वर्ष टिक्ने विश्वास गरियो। तर, यो साढे तीन वर्षमा भएको राजनीतिक उथलपुथलको पहिलो शिकार गुरुङ बन्न पुगेका छन्। २०७६ को मंसिरदेखि तत्कालिन नेकपामा विवाद हुन शुरु भएको थियो। सो विवाद उत्कर्षमा त्यतिबेला पुग्यो जब २०७७ पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्यो।

यसले तत्कालिन नेकपामा विभाजन ल्याइदियो। तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासनसमेत गर्यो। सडक आन्दोलनदेखि कानुनी लडाइँसम्म भयो। यो सबै हुँदा गुरुङ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा उभिए। उनीमाथि प्रदेशमा विपक्षीहरुले लगाएको आरोप पनि ‘प्रतिगमनको मतियार’ को हो। ओलीको समर्थन गरेको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेशमा गुरुङविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु गरे।

फागुन २३ मा एमाले ब्युँतिएपछि गुरुङको सकंट झन बढ्यो। तर, प्रदेशमा माधव समूहबाट उनलाई कुनै चनौति भने भएन। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लियो। माओवादी केन्द्र अलग हुनु र जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिनुले उनी अल्पमतमा परे। तर, पनि उनले सत्ता टिकाउ निकै जोड भने गरिरहे। २०७८ को वैशाख २ मा उनीविरुद्ध विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। तर, सरकारले अधिवेशन नै अन्त्यको सिफारिस गरिदियो।

जब उनले जनमोर्चाबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गरे वैशाख १३ मा प्रदेशसभाको बैठक बोलाइयो। त्यसदिन विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा केही समयअघि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भए। जनमोर्चाकी तत्कालिन सचेतक पियारी थापाले आफ्नो पार्टीका सांसद वेपत्ता भएको भन्दै उनको खोजी नहुँदासम्म अधिवेशन रोक्न माग गरिन्। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिदिए। फेल हुने अवस्थामा पुगेको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान भएन। बेपत्ता भनिएका शाही कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा फेला परे। तर, उनको कोरोना रिपोर्ट दुईवटा आएपछि त्यो पनि चर्चाको विषय बन्यो।

शाही स्वस्थ भएर फर्केपछि विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी पाएपछि गुरुङले बैशाख २७ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि दलहरुलाई आव्हान गरिन्।

विपक्षी गठबन्धनले दावी पनि गरे। तर, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई आफ्नो समर्थन नरहेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि गुरुङ वैशाख २९ मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

यसपछि पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा जनमोर्चाका थापा पदमुक्त भए। उनी पदमुक्त भएसँगै गुरुङ फेरि अल्पमतमा देखिए। विपक्षीले तत्काल विश्वासको मत लिन माग गरिरहे। तर, गुरुङले जनमोर्चाका थापाले पदबहालीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको फैसला पर्खे। सर्वोच्चले थापालाई पदबहाली गर्न आदेश दियो। यसपछिमात्र गुरुङ जेठ २७ मा विश्वासको मत लिन तयार भए।

तर, यहीबीचमा उनकै क्याविनेटका दीपक मनाङे विपक्षी गठबन्धनसँग नजिकिन पुगे भने विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा जनमोर्चाका थापा तथस्ट बसिदिए। जसले गर्दा गुरुङ असफल हुँदै पदमुक्त भए। जनमोर्चाले फेरि थापालाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गरिदिएपछि विपक्षी गठबन्धनलाई सहज भयो। र प्रदेश प्रमुखको आव्हान बमोजिम शुक्रबार सरकार बनाउने दावी पेश गर्यो। तर, शनिबार गुरुङले नाटकीय रुपमा पदमुक्त भइसकेका जनमोर्चाका थापाको समर्थनसहित सरकार बनाउने दावी गरे। जसलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले विश्वास गरिनन्। र काँग्रेसका नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।