घरेलु श्रमिकलाई ‘सर्भेण्ट’ र ‘मेड’ भन्न बन्देज | देश परदेश

साउदी अरेवियाले घरेलु श्रमिकलाई ‘सर्भेण्ट’ तथा ‘मेड’ भन्ने शव्द प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । ति शव्दले आप्रवासी श्रमिकको स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने भन्दै साउदी अरेवियाको वाणिज्य मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक सम्वन्धि विज्ञापनमा मेड भन्ने शव्द राख्न बन्देज लगाएको हो ।

साउदी गजेटका अनुसार अव देखि ति शव्दको सट्टा श्रमिक वा महिला श्रमिक भन्ने शव्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आम रुपमा मध्यपूर्व तथा खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रमिकका लागि मेड शव्द चलन चल्तीमा रहेको छ । तर सो शव्दले आप्रवासी श्रमिकको स्वाभिमानमा धक्का पार्ने भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको थियो । विशेषगरी श्रमिकको अधिकार सम्वन्धि विषयमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरुले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । यसैगरी कुनै पनि विज्ञापनमा कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकको तस्वीर, परिचयपत्र वा व्यक्तिगत पहिचानको कागजातको प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

विशेषगरी घरेलु श्रमिकलाई अमानविय व्यवहार गर्ने मुलुकका रुपमा चित्रित साउदी अरेविया पछिल्लो केहि बर्षयता श्रम क्षेत्र सुधारका लागि चर्को दवावमा छ । कतारले कफला प्रणाली हटाउँदै न्यूनतम ज्याला समेत तोकेपछि साउदी अरेविया श्रम क्षेत्र सुधारका लागि अझ बढी दवावमा छ । यद्यपी कतारले गरेको कानुनी सुधारको व्यवहारिक कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । कतारले यहि महिना देखि न्यूनतम तलव कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ । तोकिएको भन्दा कम तलव सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको र सो अनुरुपको सुविधा नपाएमा जानकारी दिन कतारको सरकारी निकायले सुचित गरिसकेको छ ।

साउदी अरेवियाले पनि लामो समयको प्रतिवद्दता पश्चात केहि समय अगाडी कफाला प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार सहित श्रम कानुनमा सुधार कार्यान्वयन सुरु भएको जनाएको छ । साउदी अरेवियाका सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार साउदीमा श्रम कानुनमा गरिएको सुधार पश्चात अवदेखि विदेशी श्रमिकले सहज रुपमा रोजगारदाता फेर्न सक्ने र स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने छैन । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले यसलाई साउदी अरेवियामा ‘नयाँ युग शुरु भएको’ तथा ‘ऐतिहासिक घटना’ भन्दै लेखेका छन् । यद्यपी आप्रवासी श्रमिकमाथि चर्को विभेद गर्ने गरेको साउदी अरेवियाले सुरु गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेमा अझै पनि आशंका गरिएको छ ।

नयाँ कानुन अनुसार साउदी अरेवियाको सरकारी निकायमा पनि विदेशी श्रमिकले सिधै आवेदन दिन सक्नेछन् । नयाँ सुधारले झण्डै एक करोड विदेशी श्रमिक लाभान्वित हुने जनाइएको छ । यसले प्रतिस्पर्धी तथा न्यायोचित कार्य वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

तर साउदी अरेविया प्रवेश तथा छोड्न हरेक विदेशी श्रमिकले मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने, एक बर्ष पुरा भएपछि वा रोजागार सम्झौताको अवधि सकिएपछि मात्र श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाले श्रमिकलाई बन्देज कायमै राखेको भन्दै अधिकारकर्मी संस्थाहरुले भनें यसको विरोध गरेका छन् ।

नयाँ कानुन अनुसार श्रमिकको कामलाई कुनै एक रोजगारदातामा मात्र अनुबन्धित गरिने छैन । यसले आफ्नो रोजगारदातासँग मात्र आवद्द हुनुपर्ने कफालाको मुख्य अंशलाई प्रतिस्थापन गरिएको मानिएको छ । यो व्यवस्थाले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न तथा साउदी अरेविया छोडेर स्वदेश फर्किन विदेशी श्रमिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सान्दर्भिक समाचार: साउदीमा कुन अवस्थामा विदेशी श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ?

गत नोभेम्वरमा साउदी अरेवियाको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मार्च महिनादेखि कफाला प्रणालीमा सुधार गरिने जानकारी गराएको थियो । अल अरेविया न्यूजका अनुसार आफ्नो रोजगार करार सकिएका श्रमिकले आफ्नो पूर्व रोजगारदाताको अनुमति विना नै नयाँ रोजगारीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी साउदी अरेविया भन्दा बाहिर जानका लागि पनि विदेशी श्रमिकले अनलाइन प्रणाली मार्फत रोजगारदातालाई सुचना दिन सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्दैन । यसैगरी आफ्नो रोजगार करार सकिएपछि श्रमिकले सो मुलुक छोडेर बाहिरिनका लागि रोजगारदाताको कुनै स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन । रोजगारदातालाई सिधै सो श्रमिक साउदी अरेविया छोडेर बाहिरन लागेको जानकारी पुग्ने व्यवस्था हुने जनाइएको छ ।

तर आप्रवासी श्रमिकको विषयमा काम गर्दै आएको अधिकारमुखी संस्था ईक्वेडेम फाउण्डेसनले साउदी अरेवियाले गरेको श्रम क्षेत्र सुधारले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षा पर्याप्त रुपमा गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमै धेरै आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारी दिने मुलुकमा तेश्रो ठूलो मुलुकका रुपमा रहेको सो मुलुकमा आइतवार देखि लागु गरिएको श्रम क्षेत्र सुधारले अपेक्षित नतिजा नआएको सो संस्थाले जनाएको हो । साउदी अरेवियाको श्रम क्षेत्रको ८० प्रतिशत ओगट्ने विदेशी श्रमिकको अधिकार रक्षाका विषयमा नयाँ सुधारले पर्याप्त सम्वोधन गर्न नसकेको ईक्वेडेमले जनाएको छ । विदेशी श्रमिकमाथि हुने भेदभाव रोक्न, कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपन तथा श्रमिकलाई यूनियन खोल्ने अधिकार नदिइएका कारण नयाँ सुधारले उल्लेख्य नतिजा दिन नसक्ने अनुमान सो संस्थाले गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् यी क्षेत्रको रोजगारीमा रहेकाहरुले पाउने छैनन् रोजगारदाता फेर्ने र सहजै स्वदेश फर्किने सुविधा

१८ चैत्र २०७७, बुधबार