मनाइयो संविधान दिवस, कहिले पुरा हुने जनतामा बाढिएका आश्वासन ?

काठमाडौं । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली नागरिक सहभागी भएको निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि असन्तुष्ट राजनीतिक दल र समूहका माग अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएपनि जनताको जीवनस्तरमा अझै उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षा नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप पुरा हुनेगरि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता भने पाएको छ । संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ । मौलिक हकका अधिकांश कानूनहरु बनेपनि नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका प्रायः कानूनहरु बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो आशा गरेजस्तो सकारात्मक देखिएको छैन । बेलाबेलामा उठ्ने संविधान संशोधनका आवाज समेत लामो समयदेखी सम्बोधन हुन सकेका छैनन ।

संविधान कार्यान्वयनका चरणहरु
गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भई संघियताको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए बमोजिम तीन वर्षभित्र कानून बने पनि अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेका छैनन । पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको देखिदैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा अधिकांश समय बितेको छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशमा नं १ मा २६ वटा र ४ स्थानीय तहमा ४ चार कानून बनेका छन् । प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून निर्माण भएका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं. ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून, कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् । संविधानअुनसार सङ्घले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानून बनाउदा उही अभ्यास गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणको चरण पुरा भएर कार्यान्वयनको चरण सुरु भएपनि जनस्तरमा बाढेको आश्वासन पुरा नहुँदा संविधान दिवशलाई हर्ष र खुसीको उत्सबका रुपमा ग्रहण गर्न सकिएको छैन ।

विकाशको चरण सुरु भएको दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै प्रकारका संकीर्णता छाडेर अब मुलुक विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा देशबासीका नाममा टुँडिखेलबाट विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित मुलुकहरू पनि दशकअघि नेपालकै अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै सबै प्रकारका संकिर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर विकास तथा उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले कसैलाई विभेद गरेको पुष्टि भए औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संसोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । अब प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने विकल्प सरकारसँग नभएको जिकिर गर्दै उहाँले सबै मिलेर सम्बृद्धीको यात्रा पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीमा सरकारले खेलेको भुमिकाको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको जीवनरक्षा पहिला भनेर हरसम्भव प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीकाबीच पनि समग्र आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक नभएको बताउनुभयो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले संविधान अब कार्यान्वयनको चरणमा आइरहेको बताउनुभयो । जनताको संविधान कार्यान्वयनमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री तुम्बाहाङफेको दाबी थियो । नेपाली जनताको ठूलो बलीदानीबाट संविधान प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री तुम्बाहाङफेले सबैलाई कानूनको पालना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउन सहज होस भनेर सङ्घले कानूनका मस्यौदा समेत तयार गरेर पठाइसकेको र सोहीअनुसार धेरै कानून बनीसकेको मन्त्री तुम्बाहाङफेको दाबी थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न व्यापक विकास परियोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । पाँचौं संविधान दिवसका अवसरमा भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष दाहालले जनताले नेकपालाई विश्वास गरी बहुमत प्रदान गरेकामा आभार प्रकट गर्दै त्यसलाई न्याय गर्न व्यापकरूपमा विकासका परियोजना अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । सबै नेपालीमा एकताको, शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ संकल्प लिने दिनको रुपमा संविधान दिवशलाई ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैँमा एउटा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना भएको बताउनुभयो । दाहालले संविधान बनाउनका निम्ति त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने हजारौं शहिद, हजारौं बेपत्ता युद्दाहरु, घाइते र अपाङ्ग हजारौं क्रान्तिकारीहरु र नेपाली जनताका असल छोराछोरीहरु सबैप्रति श्रद्धाञ्जलि एवम् परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नयाँ अवसरको खोजि गर्दै राज्यसामु नयाँ संविधान कार्यान्वयनको दायित्व आएको बताउनु भएको छ । पाचौँ संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जबराले नयाँ संविधानसँगै जनतामा जागेको नयाँ आशालाई व्यवहारमा उतार्नेगरि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ । महामारीको परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हरेक नेपालीमा आएको उहाँको दाबी थियो । आम नागरिकका संविधानप्रदत्त हक अधिकार र आधारभूत सुविधाको प्राप्तिका लागि संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँने प्रधानन्यायाधीश जवराले बताउनुभयो ।

संविधानको सकारात्मक पक्ष
संविधान कार्यान्वयन गर्दा संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सम्भव भएको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । ६ हजार दलित महिलाले नेतृत्वमा आउने अवसर पाएका छन् । यतिमात्र होइन तीन तहका सरकारमा धेरै नेता कार्यकर्ताले अवशर पाएका छन् ।

आसा भन्दा निरासा बढी
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा संविधानले आम मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानले धनी गरिब सबैलाई समान रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अधिवक्ता थापाले बताउनुभयो । बलियो स्थायी सरकार आएको तेस्रो वर्ष बित्दा समेत जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकार, संसद र न्यायपालिकाले समेत संविधान नमान्दा सरकारले गठन गरेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी खाली छन् । माथिल्लो सदनमा पेशागत विषयविज्ञहरु ल्याउनुपर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्ताकै भागबण्डा र भर्तीले समेत संविधान उल्लंघन भएको कतिपयको आरोप छ ।

स्थानीय तह मार्फत गाउँगाउँमा सिंहदरबार विस्तर गरिएको भनिएपछि आम जनताले सहज सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन । राजनीतिक आस्था, पार्टीगत निकटता र भनसुनका आधारमा काम गर्नुपर्ने विगतकै परम्पराले विस्तार पाएको छ । महंगीको मारमा परेका जनताले तिर्नुपर्ने करको दायित्व बढ्दा राहत र सहुलियतको सरकारी दायित्व पुरा भएको छैन । बाटोघाटो, पानी, बिजुली ढल निकासको सुविधा समेच सोचेजस्तो नहुँदा कर तिर्दा समेत निरास बन्नुपर्ने अवस्था यथावत छ । नेता र कार्यकर्ताले नै सत्ता तथा अवशरमा प्राथमिकता पाउँदा संविधान दिवशले उत्सबको मान्यता पाउन सकेको देखिदैन ।