काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण रोकिएको पाइएको छ । उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साझको मन्त्रिपरिषद बैठकमा टेबल नै गराएनन ।
क्याबिनेट बैठकमा कुलमानको विषयमा कुरै नउठेपछि बैठक सकिनै लाग्दा उर्जामन्त्री पुनले नै मेरो पनि एउटा प्रस्ताव थियो नि प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै कुलमानलाई पुनः नियुक्तिको प्रस्थाव बारे स्मरण गराएपनि प्रधानमन्त्रीबाट कानूनअनुसार बुझौंला भन्ने जवाफ मात्रै आएको पाइएको छ । कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका छन् । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा अबको प्रमुख को भन्ने अन्यौल देखिएको छ । कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका छन् । मिडियामा चर्चा गरेका भरमा नियुक्ति नदिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ढीलै भए पनि बढ्दै गरेको जनदबाबका कारण घिसिङलाई नै नियुक्त दिन भन्ने बाध्य हुने कतिपयको आँकलन छ ।
घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भइरहँदा सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापावीच ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाटै मतभेद सार्वजनिक भईरहेको छ । घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्न माग राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित भएका युवाहरुको माइतिघरमा पुगेर दबाबमुलक प्रदर्शन नै गरेका छन् । केही कलाकारहरुले समेत प्रत्येक दिन राती ८ बजे कुलमानका पक्षमा ५ मिनेट बत्ती भिएर सरकारलाई नियुक्तिको लागि दबाव दिन अभियान चलाउन आह्वान गर्दै आएका छन् ।
०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त गरिएका थिए । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । घिसिङले नै पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा पुर्याएका थिए ।
पुरा समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
Source
