काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्धको जोखिम उच्च रहेको नेपालमा कोरोना कहर समेत बढिरहेको छ । कोरोनाका कारण तरलता थुप्रिएका बैंकहरुमा कर्जा लगानी बढ्दा जोखिममा रहेका कैदीबन्दी रिहा गर्न अदालतको फैशला आएको छ । एसिड पीडितका पक्षमा प्रधानमन्त्रीले गरेका पाँच प्रतिबद्धता सहित नेपालका पछिल्ला पाँच खबर यस्ता छन् ।
प्रकृतिक विपद्बाट ३४८ ले ज्यान गुमाए
बाढी, पहिरो र चट्याङका घटनामा परी वैशाख १ गतेयता ३४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८५ जना बेपत्ता भएका छन् । विपद्को घटनामा परी ३९७ जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०७७ वैशाख १ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म पहिरोका घटनामा परी २५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पहिरोमा परी ४९ जना बेपत्ता भएका तथा १९१ जना घाइते भएका छन् । बाढीमा परी हालसम्म ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीमा परेर हालसम्म ११ जना घाइते भएका छन् । यसैगरी चट्याङ लागेर ५९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९५ जना घाइते भएका छन् ।
कोरोना महामारिमा बढ्दै कर्जा लगानी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिदैगर्दा पछिल्लो ३ साता लामो निषेधाज्ञामा पनि कर्जा लगानी बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले निषेधाज्ञाकै बीचमा १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको पाइएको हो । ‘क’ वर्गका बैंकहरुको साउन मसान्तसम्म २८ अर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा भदौं लागेपछिको १९ दिनमा मात्रै १९ अर्ब रुपैयाँले बढेर २८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार निक्षेपको तुलनामा कर्जा नै धेरै बढेको देखिन्छ । १९ अर्ब कर्जा लगानी भएको अवधीमा निक्षेप भने १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै जम्मा भएको छ । भदौ १ गते भन्दा अगाडि बैंकहरुमा ३४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा पछिल्लो १९ दिनमा बढेर ३४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ ।
कैदीबन्दीका पक्षमा अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कारागारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुको पहिचान गरी कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । उक्त ऐनमा नेपालभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संक्रमणको थप फैलावटको रोकथाम गर्न कैदीबन्दीको विना भेदभाव स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचारको सुनिश्चितता गरी जीवन रक्षा गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर सुनार, बद्रीकुमार थापालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
एसिड पीडितका पक्षमा प्रधानमन्त्रीका पाँच घोषणा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको पक्षमा ५ महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमण नियन्त्रण र खुला विक्री वितरणलाई नियमन गर्न कानूनमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा बनाउन, सजाय कम भएको गुनासो जायज भएको भन्दै यसलाई कानून बनाउँदा सम्बोधन गर्न, एसिड अक्रमणका घटनालाई निरुत्साहित गर्न नयाँ कानूनबारे प्रचात्मक अभियान चलाउन, एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको उपचार निःशुल्क गर्न र एसिड आक्रमणमा परेकाहरुले चाहेको अध्ययन वा उद्यम गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बारे निर्देशन तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । एसिड आक्रमणका घाइतेको निशुल्क उपचारका लागि वीर, त्रिवि शिक्षण, पाटन र कीर्तिपुर अस्पताल तोकिएको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता खरेलले पीडितहरुको पीडालाई बुझेर सजाय बढाउनेगरि एसिड खरिद बिक्रीको निमयन गर्न एउटा र एसिड आक्रमणको सजायबारे छिट्टै अर्को कानून आउने जानकारी दिए ।
उपत्यकामा खुकुलो बन्दै निषेधाज्ञा
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै भीडभाड बढ्न थालेको छ । बिहीबारदेखि १६ सिट क्षमताभन्दा माथिका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भएका छन् भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बजार पसल समेत बढी खुलेका छन् । चहलपहलसँगै भीडभाड बढेको छ । सार्वजकि सवारी र नीजि सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर भीडभाड नियन्त्रणको प्रयास गरिएपनि प्रभावकारी देखिएको छैन । बिहिबार मात्रै पनि जोरबिजोरको निर्णय उल्लंघन गरेका कारण हजारौँ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । उपत्यकामा सञ्चालित डिपार्डमेन्टल स्टोर र सपिङ मल सातामा तीनदिन आइतबार मंगलबार र बिहिबार खोल्न पाइने भएको छ । डेरी, खाद्य तथा तरकारी पसल दुई सिफ्टमा खोल्न छुट दिएसँगै पसल र बजारमा सर्वसाधारणको भीडभाड बढेको छ ।
