नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)। भारत र चीनबीच तनाव बढिरहेका बेला चीनको श्वसासित क्षेत्र तिब्बतबारे भारतको नीति परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। भारतीय विश्लेषकहरुले मोदी सरकारले तिब्बत नीतिमा परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएको तर, त्यो भए भारतलाई नै घाटा हुने बताएका छन्।
भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका महासचिब राम माधव ३० अगस्टमा चिनियाँ सेनासँगको झडपमा मारिएका भारतीय सेनाको स्पेशल फ्रन्टियर फोर्स (एसएफएफ)का एक अधिकृतको शव यात्रामा सहभागी भए। एसएफएफमा निर्वासित तिब्बतीहरु हुन्छन्। एक तिब्बतीको अन्तिम यात्रामा सत्तारुढ दलका महासचिबको सहभागिताले भारतले तिब्बत नीतिमा परिवर्तनको संकेत गरेको भारतमा विश्लेषण हुन थालेको छ।
२००३ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेइले चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनसँग सम्झौता गर्दै तिब्बतलाई चीनको अंगका रुपमा मान्यता दिएका थिए।
त्यसअघि भारतले तिब्बतलाई चीनको अंगका रुपमा मान्ने गरेको थिएन।
तिब्बतका धर्म गुरु दलाई लामा भारत निर्वासनमा छन्। र उनले भारतमै निर्वासित तिब्बत सरकारसमेत गठन गरेका छन्। जसलाई चीनले राम्रो मान्दैन। तर, २००३ मा भएको सम्झौतापछि तिब्बतलाई भारतले चीनको अंग मानेको थियो।
हाल भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव भइरहेको छ। गएको जुन १५ मा भएको झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने सोमबाट सीमा क्षेत्रमा ४५ वर्षपछि पहिलो पटक दुबै देशका सेनाले गोली चलाएका छन्। भारतीय विश्लेषकहरुका अनुसार हाल १९६२ पछि भारत र चीनको सम्बन्धमा सबैभन्दा खराब अवस्था सिर्जना भएको छ।
चीनले पनि भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई मान्यता नदिएको भन्दै सोमबारमात्र अरुणाचल प्रदेश तिब्बतको दक्षिणी क्षेत्र रहेको बताएको थियो।
भारतले तिब्बतलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिएमा भारतलाई नै घाटा हुने भारतीय विश्लेषकहरुले बताएका छन्। उनीहरुले भारतले तिब्बतलाई चीनको अंग मानेपछि चीनले पनि सिक्कीमलाई भारतको अंग मानेको भन्दै त्यसलाई लेनदेनको सम्झौता भनेका छन्। यदि भारतले तिब्बतलाई हेर्ने नीति परिवर्तन गरे भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु मणिपुरदेखि लद्दाखसम्म समस्या हुने बताएका छन्। हाल यस क्षेत्रमा विभिन्न ३० वटा समुह विद्रोहमा रहेको र उनीहरुलाई चीनले सहयो गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
स्मरण रहोस चीनले १९५९ मा तिब्बतलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो भने भारतले सिक्कीमलाई १९७३ मा कब्जामा लिएको थियो।
