काठमाडौं – निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बुधबार बसेको १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव डा दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। एमबीबीएस सिट संख्या नबढाउन्जेलसम्म ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन नसकिने राय निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुले राखेका थिए। विद्यार्थी र कलेज दुवैलाई मर्का नपर्नेगरी वर्तमान समस्याको समाधान बिन्दु एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोहीअनुसार कार्यदल गठन गरिएको हो।कार्यदललाई एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने , बीडीएएस लगायत १५ वटा कार्यक्रमको शुल्क समायोजन लगायत दिइएको छ। कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा, डा रमेशकान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा भगवान कोइराला, आइओएमको पूर्वडीन दिव्या सिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा मंगल रावल आइओएमका डिन डा मोहनराज शर्मा र केयूको डीन सदस्य छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन्। आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विवादलाई एमबीबीएस सिट थपेर मिलाउन खोजिएको छ। निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिनका लागि एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनु पर्ने माग राखेका छन्। ऐनले पनि सिट संख्या खुला राखेका कारण भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्ने हकमा बढाउने सकिने प्रधानमन्त्री एवं आयोका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राय छ। सोही विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको हो। आयोगको आगामी बैठक वैशाख १५ गते उक्त प्रतिवेदन सहित बस्ने बताइएको छ। आफूले ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। सरकारसँग आफूले छलफल गरिरहेको बताउँदै निजी मेडिकल कलेजले काममा फर्किन निर्देशन दिएका छन्। काममा नफर्किए फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिइएको छ। बैठकमा प्रश्न : चिकित्सा शिक्षा आयोग कि चिकित्सक शिक्षा आयोग ?चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल आदिले असन्तुष्टि पोखेका छन्। आफूले पनि विभिन्न समस्या झेलिरहेको बताउँदै त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्ने आवाज उनीहरुले उठाएका छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष सुवोध शर्माले चिकित्सक आयोग जस्तो भएकाले कार्यशैली फेर्नुपर्ने माग राखे। उनको भनाइ उद्घृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘बैठकअघि हामीसँग अजेन्डा माग हुँदैन। बैठकमा चिकित्सकको शिक्षासँग सम्बन्धित विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउँछन्। स्वास्थ्य शिक्षामा ४८ प्रतिशत हाम्रो हिस्सा छ। हाम्रो आवाज पनि सुनियोस्।’चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि अहिलेसम्मको समीक्षा हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
नवलपरासी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित ‘जनतासँग माओवादीः तराई–मधेश जागरण अभियान’ अन्तर्गत सदरमुकाम परासीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उक्त कार्यक्रममा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, शिक्षाविद्, संचारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रह्यो । सहभागीहरूले मुलुकको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिदृश्यमा विद्यमान विविध जटिल विषयहरूबारे पार्टी नेतृत्व समक्ष जिज्ञासा र सुझावहरू राखेका थिए।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया विशेषतः तराई–मधेश क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्दै हालै तीनकुनेमा राजावादी समूहद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा पत्रकारहरूलाई जिउँदै जलाउने प्रयास, उद्योग व्यवसायमाथि आगजनी तथा तोडफोडजस्ता आपराधिक कार्यहरूले राजावादी प्रवृत्तिको वास्तविकता उजागर गरेको स्पष्ट गरे।
यस्ता अराजक गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने हुँदा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भई त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
सहभागीहरूले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरसम्बन्धी अस्थिरताले व्यवसायमा परेको प्रतिकूल असरबारे अवगत गराउँदै व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
साथै, हाल देशभर जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको समाधान गरी बालबालिकालाई पठनपाठनमा फर्काउने वातावरण निर्माणको माग राखिएको अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकका माग पुरा गर्न आफु प्रधानमन्त्री हुँदा सदनमा बिधयेक दर्ता गरेको जानकारी दिए।
उनले विकासको मोडल स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासका बाटाहरूको खोजी गर्नु आजको अपरिहार्यता भएको बताए।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै विवरण भएको प्रणाली लागु गर्ने तयारी थालेको छ । सबै विद्युतीय चिकित्सा विवरण एउटै प्रणालीमा ल्याउन एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले त्यसलाई मद्दत पुग्ने गरी युनिक हेल्थ आईडी निर्माणको तयारी थालेको हो ।
यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसको नेतृत्व मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई दिइएको छ ।
समितिमा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा र पञ्जीकरण विभागका प्रतिनिधि रहेका छन् । यसैगरी सूचना प्रविधि परामर्शदाता इन्जिनियर शशांकश्री न्यौपाने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य सङ्ठन तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन् ।
मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रमेशराज सुवेदीलाई समितिको सदस्य सचिवमा राखिएको छ ।
समितिलाई स्वास्थ्य पहिचान नम्बर सिर्जना गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा अल्गोरिदम अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तथा नेपाल सरकारबाट जारी भएका मान्यता प्राप्त परिचय पत्रसँग आवश्यक अनुसन्धान गर्न पनि भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले समितिबाट प्राप्त विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए पछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
विश्वका विभिन्न देशमा हरेक व्यक्तिको अलग्गै स्वास्थ्य परिचय नम्बरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले व्यक्तिका स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै विवरण एकीकृत हुने र उपचार तथा राज्यलाई नागरिकको स्वास्थ्य तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रम र योजना तर्जुमामा मद्दत मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । समितिका सदस्य इन्जिनियर न्यौपानेले विद्यमान विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख कार्यान्वयन र विद्युतीय माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सुविधा दिन नयाँ व्यवस्था लागु हुन सके मद्द्त पुग्ने बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १८:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २० निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेनलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वी फ्रायाङ्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले आयोडिनयुक्त नून(बिक्रि बितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
गुरुग्राम- हरियाणाको गुरुग्रामस्थित प्रसिद्ध अस्पताल मेदान्ताको आईसीयूमा एक एयरहोस्टेसमाथि यौन दुर्व्यबहार भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले एफआईआर दर्ता समेत गरेको छ।घटना अप्रिल ५ तारिखको हो र अस्पतालबाट डिस्चार्ज पाएपछि पीडित एयर होस्टेसले उजुरी दिएकी हुन्। प्रहरीले ती व्यक्तिविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्ता गरेको छ।उनी स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेपछि उनलाई मेदांता अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। अप्रिल ५ मा अस्पतालमा भर्ना गरिएकी पीडित अप्रिल ६ मा आईसीयूमा रहँदा यौन दुर्व्यबहार भएको बताइन्। त्यहाँ रहेकी नर्सले बेवास्ता गरेको उनले बताइन्। घटनाको समयमा उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् र अप्रिल १३ मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनले आफ्ना पतिको सामु यो घटना सुनाइन्। त्यसपछि गुरुग्राम प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्यो। उता, अस्पताल भित्र जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामराका फुटेजहरूको जाँच भइरहेको छ र चाँडै आरोपीलाई पक्राउ गरिने प्रहरीको भनाइ छ। तर अहिलेसम्म दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति चिकित्सक थिए वा अस्पतालका अन्य कुनै कर्मचारी भन्ने यकिन भइसकेको छैन।यसैबीच, मेदांता अस्पतालले यस मामिलामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै भनेको प्रहरीको अनुसन्धानमा अस्पतालले पूरा सहयोग गरिरहेको बताएको छ। प्रहरीले मागेका सबै कागजात र सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराइएको बताएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग काठमाडौंले आयोजना गरेको सरोकारवालाको अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काठमाण्डौले जिल्लाका सवै पालीकाका भूमि शाखा प्रमुख र आयोगका प्राविधिक कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण दिएको हो।
भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत वसोवासीको विवरण तथा तथ्यांक संकलन लगायतको विषयमा अभिमुखीकरण दिइएको आयोग काठमाडौंका अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले बताए।
खड्काको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सनत कुमार कार्की, विज्ञ सदस्य टेकबहादुर साह, केन्द्रीय सदस्य गुञ्जबहादुर खड्काको प्रमुख र विशेस आतिथ्यता थियो भने उपसचिव संजिव कुमार साहको टिमले प्रशिक्षण दिएका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला समितिका पदाधिकारी, सदस्य, ११ वटै पालिकाका भूमी शाखा प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीको उपस्थिति थियो।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । एटी अलर्टको नामबाट फिशिङ लिङ्क पठाएर डिजिटल वालेट ह्याक गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुर घर भई हाल काठमाडौँ अनामनगर बस्ने २२ वर्षीय राहुल बुढा रहेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आरोपित बुढालाई मङ्गलबार कालिमाटीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार आरोपित युवकले ‘द अलर्ट’, ‘एटी अलर्ट’नामबाट सर्वसाधारणलाई अकाउन्ट सस्पेन्ड हुन लागेको भन्दै फिशिङ लिङ्क पठाएका थिए । उक्त लिङ्क क्लिक गरेर आफ्नो विवरण राख्ने डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको अकाउन्टको एक्सेस लिएर ती वालेटमा भएको रकम ‘पशुपति ग्लोबल इनोभेसन प्रालि’को मर्चेन्ट खातामा पठाउँथे ।
यसरी उनले चार हजार बढी इसेवा प्रयोगकर्ताको एक करोड दुई लाख रुपैयाँ बढी चोरी गरेको प्रहरीको आरोप छ । उनीमाथि ठगी सम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय एटी अलर्ट, द अलर्टका नामबाट प्रयोगकर्तालाई फिशिङ लिङ्क पढाउने गरेको भन्दै डिजिटल वालेट कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई सचेत गराएका थिए । साइबर ब्युरोले पनि विभिन्न नामबाट एसएमएसमा आउने फिशिङ लिङ्क क्लिक नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो ।
फिशिङ लिङ्कबाट कसरी डिजिटल वालेटको रकम चोरी हुन्छ भन्ने विषयमा टेकपानाले एउटा लेख नै तयार छ । उक्त लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १६:५७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौंं– ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै १५ दिनदेखि मुलुकका विभिन्न स्थनका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
यसैबीच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकलाई यथाशीघ्र ल्याउन छलफलसहित आवश्यक तयारी भइरहेको समितिकी सदस्य दीपा शर्माले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार विधेयकमा शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सहमतिको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन उपसमिति गठन भएर काम भइरहेको छ।
‘शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी उपसमितिले काम गरिरहेको छ’, शर्माले भने, ‘संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेस गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले शिक्षकसँग यसअघि गरिएका सम्झौताअनुसार विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।
विधेयकले शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ। तर शिक्षकहरूले भने शिक्षक छनोट सङ्घीय सरकार मातहत रहेको शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भएकेले शिक्षक नियुक्ति पनि सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
यस्तै विधेयकमा शिक्षकको सरुवा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएकामा शिक्षकले शिक्षकलाई सङ्घअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीले कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने, विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा विद्यालयका माध्यामिक र आधारभूत तहका साधारण तथा विषयगततर्फका शिक्षकलाई प्रथम, द्धितिय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरिने तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका तह र श्रेणीका शिक्षक यसै ऐन बमोजिम समान तह र श्रेणी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलाप संलग्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। साथै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकका लागि विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन गरिने उल्लेख छ।
समितिका सदस्य महिन्द्र राय यादवले शिक्षकसँग विगतमा गरिएका सम्झौताअनुसार उपसमितिले विधेयकको काम गरिरहेको बताए। ‘शिक्षकको माग करिबकरिब सम्बोधन हुनेगरी हामीले विधेयक बनाइरहेका छौँ”, उनले भने, ‘उपसमितिले बनाएको विधेयकलाई समितिमा छलफल गरी पास गरेर संसद्मा पेस गर्न तयार गर्दछौंँ।’
समिति सदस्य यादवले शिक्षकलाई सङ्घअन्तर्गत राख्ने विषयमा भने केही समस्या रहेको बताउनुभयो। “संविधानले नै आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ”, उनले भने, ‘तर शिक्षकको माग आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षालाई सङ्घअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग छ। त्यो माग तत्काल पूरा गर्न सक्ने सम्भव छैन। त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षालाई राखिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षणर कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीषाको समय भइरहेकाले प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्कन सम्पूर्ण शिक्षकलाई आग्रह गरेको हो।
सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं – परोपकार प्रसुति तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सिमुलेशन ल्याब सेवाको सुरुवात गरेको । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल ल्याब उद्घाटन गर्दै अस्पतालले नेपालकै प्रसुति सेवाको नेतृत्व गर्ने बताए। ‘स्वस्थ बच्चा जन्मिए मात्रै देशका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘सातै प्रदेशमा उक्त ल्याब सेवालाई विस्तार गरिन्छ। प्रसुती उपचारका क्षेत्रमा थप बजेट व्यवस्था गरिनेछ।’ प्रसुति सेवा दिने अस्पतालको क्षमता विकास गर्न सके मात्तृ मृत्युदर घटाउन सकिने उनको धारणा थियो । यद्यपि पछिल्लो समय नेपालले मात्तृ मृत्युदरको क्षेत्रमा हांसिल गरेको उपलब्धीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रशंसा भइरहेको उनले बताए। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारले चाँडै नै ठुलो संख्यामा जनशक्तिको माग लोकसेवा मार्फत् गर्ने मन्त्री पौडेलको आश्वासन थियो। मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेको हेलो हेल्थमा प्रसुती रोग अस्पतालका सेवाका बारेमा एकदमै कम गुनासो आउने गरेको छ।’ आगामी दिनमा अस्पतालमा अझै व्यवस्थित हुनेमा मन्त्री पौडेलको विश्वास व्यक्त गरे। के हो सिमुलेशन ल्याब सेवा, यसका फाइदा के-के छन्?सिमुलेशन ल्याब एक प्रयोगशाला हो,जसले सिमुलेशनमा आधारित वास्तविक परिदृष्यहरु कल्पना गरी सिकाउने वातावरण सृजना गर्छ। ल्याबले देशैभरका मातृ शिशु उपचारमा काम गर्ने जनशक्तिलाई केन्द्रीयस्तरको स्तरीय तालिम प्रदान गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ।विभिन्न जिल्लाबाट सिजेरिसेक्सन तालिम, डेलिभरी तालिम,फेमिली तथा प्लानिङ तालिमका लागि आउने डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सिमुलेशन ल्याबले फाइदा हुनसक्ने अस्पतालका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। ‘हाल बाहिर सिकाउने तथा सिजेरिसेक्सन र डेलिभरी मात्रै हुन्थ्यो, सिनियर स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा गरिँदै आइएको थियो, यसमा ल्याबमा बिरामीलाई जस्तै गरी सिजेरिसेक्सन तालिम स्वास्थ्यकर्मीले दिइने गरिन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बिरामाीलाई हुने जोखिम कम हुन्छ जसकारण मातृ मृत्युदर समेत घट्छ।’ जसले विभिन्न स्वास्थ्य संकायका विद्यार्थी जस्तै नर्सिङ्ग, अनमी, मिडवाइफ तथा चिकित्सकहरुको सिकाइमा विरामीहरुलाई कुनै जोखिम नपारी वास्तविक जीवनका परिस्थितीजन्य अनुभवहरु मार्फत् आफ्नो क्लिनिकल र निर्णय लिने सीपहरुलाई बलियो बनाउने अवसरहरु प्रदान गर्दछ। ल्याबमा जीवित मानिस नभएपनि मानिसमा हुने हरेक संवेदनासहितको अभ्यास गर्न मिल्ने अवस्था रहन्छ । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको अन्य विधामा यस प्रकारको अभ्यास सुरु भइसकेको भएपनि प्रसुती क्षेत्रमा भने यो पहिलो पटकको अभ्यास हो। तालिममा निपूर्ण भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै बिरामीको उपचार गर्न पाउने भएकोले सेवाको गुणस्तरीयता बढ्न जान्छ। यसले मात्तृ मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ। मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको ज्ञान र क्लिनिकल सीपमा दक्षता हासिल गर्न र सिमुलेशन प्रयोगशालाको महत्व रहेको छ।२०१६ साल भदौं १७ गते ४० बेडबाट सुरु भएको परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालले हाल ४१५ बेडको स्वीकृति पाएको छ।मुलुकको एक मात्रै प्रसुती सेवामा केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा काम गरिरहेको तथा बिरामीहरुको सहजताका लागि हाल ४ सय ८९ बेडमा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका निर्देशक डा अधिकारी बताउँछन्।हाल अस्पतालले प्रसुती सेवाको रेफरल केन्द्रका रुपमा वार्षिक २२ हजार भन्दा बढी डेलिभरी गराउँदै आएको छ। बिरामीको अत्याधिक चाप रहेको अवस्थामा पुरानो भवनमा रहेको गाइनोकोलोजी सेवालाई कुपन्डोलस्थित नयाँ भवनबाट सुरु गरिने उनले बताए। हाल उक्त भवनबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा तथा नर्सिङ बिद्यार्थीहरुलाई छात्रावासको व्यवस्था गरिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबीएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकबाट १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरू डा भगवान कोइराला, डा रमेशकान्त अधिकारी, डा दिव्यासिंह शाह, डा मङ्गल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहेका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। विद्यार्थीहरूले उक्त भत्ता नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोगको बैठक आह्वान गरेका हुन्।
यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सिट सङ्ख्या र शुल्क वृद्धिका विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव पेस गरेपछि निजी मेडिकल कलेजले सोही अनुसार आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी ‘म्याचिङ’ सुरु हुनेछ। आयोगको अर्को बैठक यही वैशाख १५ गते बस्ने छ।
सामाग्री श्रोत :
