काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई सूचीकरणका लागि दिएको समयसीमा समाप्त हुनै लाग्दा फेसबुक, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाका अधिकारीहरू सम्पर्कमा आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बिहीबार उनीहरूले भर्चुअल मिटिङ गरेका हुन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार मेटाको टोलीसँग बिहान १०ः४५ देखि करिब एक घण्टा जुममार्फत छलफल भएको थियो । जसमा पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजान सरवार लगायतको सहभागिता रहेको थियो । “उहाँहरूको पोलिसी टिमबाट चार- पाँच जना हुनु हुन्थ्यो,” प्रवक्ता ठाकुरले टेकपानासँग भने । “कुराकानी सकारात्मक भएपनि माथिल्लो तहसँग बुझेर निर्धारित समयसीमा भित्र जवाफ पठाउने भन्नु भएको छ ।”

मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव राधिका अर्याल, सञ्चार मन्त्रीका आईटी विज्ञ शालिकराम पराजुली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

हालसम्म मन्त्रालयमा टिकटक, भाइबर र विटोक मात्र सूचीकृत भएका छन् । एक्स (ट्वीटर) भने अहिलेसम्म सम्पर्कमै नरहेको प्रवक्ता ठाकुरले सुनाए ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको म्याद आउँदो आइतबार सकिँदैछ । 

निर्धारित समयसीमाभित्र सूचीकरण नगराउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिँदै आएका छन् । तर त्यस विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने जवाफ प्रवक्ता ठाकुरले दिए । 

“सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालको हकमा के गर्ने भन्ने विषय अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन,” उनले भने । “मन्त्री स्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्‌बाट यस विषयमा कुनै निर्णय नभई हामीले केही भन्नसक्ने अवस्था छैन । माथिबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै हामीले पनि थाहा पाउने हो ।”

फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र एक्स बाहेक अन्य सामाजिक सञ्जालप्रति भने सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । गुगल मूलतः सर्च इन्जिन भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता ठाकुरले अन्य सामाजिक सञ्जालमा त्यति धेरै प्रयोगकर्ता नरहेको बताए । “प्रयोगकर्ता नै थोरै भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दा त्यसप्रति उहाँहरूको चासो नै नहुन सक्छ,” उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ४, २०८२ १८:२५

काठमाडौं– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ, विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायतलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन एवम् कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्न पुनः आग्रह गरेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

शिक्षकहरुको आफ्ना पेसागत हकहित र सुरक्षा साथै विद्यार्थीको अध्ययन र भविष्य सँगसँगै जानुपर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै बोर्डले यस्तो अपील गरेको हो ।

‘आफ्ना आज्ञापालक विद्यार्थीको भविष्य एवम् प्राथमिकताको संवेदनशील पक्षलाई समेत आत्मसात गर्दै पेसागत उत्तरदायित्वकै रूपमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रही सदा झैँ सहयोग र सहभागिताका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तर्फबाट पुनः नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा समग्र शिक्षक वर्गसँग हार्दिक अनुरोध गरिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, बोर्डले विद्यार्थीहरुलाई पनि परीक्षा तयारीका लागि धैर्यताका साथ निरन्तर लाग्न अनुरोध गर्दै यस सम्बन्धमा अभिभावक तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षबाट समेत समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

दुई हप्तादेखि शिक्षकहरु शिक्षा विधेयक पारितको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन्। यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन्।

कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए।

हाल विभिन्न सरकारहरुले आधारभुत सेवामा निःशुल्क औषधीका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन्। योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ।

समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ। यसका अलावा बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ।

समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागु भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञ राम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन्।

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनी ओपनएआईले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ल्याउने तयारी गरेको जानकारी बाहिरिएको छ । द भर्जमा प्रकाशित एक समाचारअनुसार कम्पनीले च्याटजीपीटीको इमेज जेनेरेसन सुविधामा सोसल फिड एड गर्न थालेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साम अल्टम्यानले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोगकर्ताबाट प्रतिक्रियासमेत लिइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

तर यो प्लेटफर्मलाई छुट्टै एपको रूपमा सार्वजनिक गर्ने वा च्याटजीपीटीमै एकीकृत गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन । ओपनएआईको तर्फबाट समेत यसबारे औपचारिक धारणा आएको छैन ।

ओपनएआईले एक्स (पहिलेको ट्वीटर) जस्तै सामाजिक सञ्जाल ल्याउने चर्चा हुनु भनेको एलन मस्क र साम अल्टम्यानबिचको प्रतिस्पर्धालाई थप चर्काउने संकेतको रूपमा हेरिएको छ । यी दुईबिच पछिल्ला केही वर्षदेखि मतभेद र प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ ।

यही फेब्रुअरीमा एलन मस्कले ओपनएआईलाई करिब ९७ अर्ब अमेरिकी डलरमा किन्न प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा अल्टम्यानले मस्कले चाहने हो भने त्यही मूल्यमा आफूले नै एक्स खरिद गर्ने बताएका थिए ।

यो टकरावकै बिच ओपनएआईले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको तयारी गरिरहेको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप चर्चा उत्पन्न गराएको छ ।

द भर्जका अनुसार ओपनएआईको नयाँ सोसल प्लेटफर्मले आफ्ना एआई च्याटबटहरूलाई थप राम्रोसँग तालिम दिनका लागि डेटा र प्रयोगकर्ता व्यवहार अध्ययन गर्न मद्दत गर्नेछ । साथै, एआईको सहायताले मानिसहरूले गुणस्तरीय सामग्री मात्र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरून् भन्ने उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ४, २०८२ १७:३०

काठमाडौं– गत चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीको प्रदर्शनको घटना मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उक्त प्रदर्शनमा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमाथि गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी लगायतका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रको प्रदर्शनमा एभिन्यूज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपूर नगरपालिका ४ का सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो भने ५० जना भन्दा बढीको संख्यामा घाइते भएका थिए ।

उक्त प्रदर्शनबाट सार्वजनिक सम्पति (सरकारी गाडी) अन्य सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड र विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा क्षति, विभिन्न पार्टी कार्यालय, सञ्चार माध्यम लगायतमा भएको आगजनी, तोडफोड जस्ता गतिविधि भएका थिए ।

ति गतिविधिले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा रहेको मानव अधिकार र भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हक एवम् मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा समेत असर पुर्याएको समितिले निष्कर्ष निकालेको समितिका सभापति बिमला सुबेदीले नेपाल प्रेससँग बताईन ।

उक्त प्रदर्शनमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाका दोषीमाथी आवश्यक छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति सुवेदीले बताइन्।

उनका अनुसार उक्त तीनकुने स्थानको नजिकै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तथा नेपाल आयल निगम जस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आगामी दिनमा उक्त क्षेत्रमा सभा, विरोध, प्रदर्शन र धर्ना आदि कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

समितिले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्गन भएको भन्दै घटनाप्रति समितिले दुःख व्यक्त गरेको छ भने उक्त घटनामा मृत्यु भएका मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुका सौ घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेको थियो ।

समितिले तीनकुने क्षेत्रको प्रदर्शनमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमाथि गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत अन्य पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा समितिका सदस्य महेशकुमार बर्तौला, पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर, चन्द्रबहादुर विश्वकमा, रामकुमार राई, प्रतिक्षा तिवारी, जीवन परियार, नागिना यादव, नैनकला थापा र गोमा लाभ (सापकोटा)ले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री लेखकले घटनाको सत्य तथ्य जानकारी गराउनुका साथै समितिका सदस्यले उठान गरेका जिज्ञासाका सन्दर्भमा प्रष्ट पारेका थिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ मा रहेको गिडिदहलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गरिने भएको छ। तालोपानी गाउँपालिकाले आफ्नो पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गिडिदहलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।

गाउँपालिका प्रमुख नन्दप्रसाद चौलागाईंले पर्यटकीय हिसाबले सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी भ्रमण वर्ष कार्यक्रम सफल एवं उपलब्धिमूलक बनाउने कार्यक्रम सफल बनाउन स्थानीयवासीसँग अनुरोध गरे। उनले गिडिदहमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, संस्कृतिको संरक्षण गर्नेलगायतका कार्यक्रमसहित पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए।

वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाले सरोकार भएका सबै पक्षको सहभागितामा भ्रमण वर्ष कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सबैको साथ सहयोग आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गरे। गिडिदह भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकको सहजताका लागि अहिले पदमार्ग, पुल र धर्मशालालगायतका भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको वडाअध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिए।

वडा कार्यालयको हाँकु त्रिवेणीदेखि फूलचउल्यासम्मको १३ किलोमिटर बाटोको डिपिआर निर्माण भइसकेको पालिकाले जनाएको छ। गिडिदहको विकासका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट संयुक्त रूपमा रु एक करोड ६० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । बिहीबार बिहानदेखि सामाजिक सञ्जालमा एक पत्र भाइरल बनेको छ । जसमा सैलुनका लागि एसी र इन्भर्टर खरिद गर्न हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको तोक आदेश लगाइएको भनिएको छ । उपमहानगरले सो पत्रमा प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको हो ।

भाइरल पत्रमा द नाइन्टिन सैलुनले लेखेको छ- “उद्घाटन कार्यक्रममा तपाईँले भन्नुभएको ‘सैलुनमा गर्मी धेरै छ, मएसी जडानको लागि सहयोग गर्छु’ कुरा सम्झेर, ‘यो औपचारिक निवेदन लिएर उपस्थित भएका छु,” पत्रमा द नाइन्टिन सैलुनले लेखेको छ । उक्त पत्रमा विद्युत आपूर्तिले समस्या पार्ने भएकाले सैलुनको लागि इन्भर्टरका लागि पनि सहयोग माग गरिएको छ ।

पत्रमा मेयर मिनाकुमारी लामाले सैलुनलाई सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै आर्थिक प्रशासन शाखालाई निवेदन हेर्न सिफारिस गरिएको देखिन्छ । सोपछि शाखाबाट पुरुषोत्तम नाम गरेका कर्मचारीलाई सैलुनको माग अनुसारको लागत अनुमान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

वास्तवमा के भएको थियो ?

स्नातक तहमा अध्ययनरत नौ जना विद्यार्थीहरू मिलेर द नाइन्टिन सैलुन खोलेको मेयर लामाले जानकारी दिइन् । “उनीहरूले उद्घाटनमा निम्तो दिएका थिए, म गएँ । सेवा लिएँ, भुक्तानी गरेर फर्किएँ,” उनले टेकपानासँग भनिन् ।

त्यस क्रममा सैलुन सञ्चालकले फ्यानले कपाल उडाउने समस्या रहेको भन्दै एसी राखिदिन आग्रह गरेका थिए । मेयर लामाले “निवेदन लेखेर ल्याऊ, उपमहानगरको युवा लक्षित कार्यक्रममा बजेट छ कि छैन, कानुनी रूपमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन हेरेर प्रक्रिया अघि बढाउँला” भनेकी थिइन् ।

उनका अनुसार बुधबार सैलुनले निवेदन ल्याएपछि कानुनी सल्लाह लिइसकेपछि मात्र निर्णय हुने छ । ​“कानुन सम्मत मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने राय आउन बाँकी छ,” उनले भनिन्,  लेखा शाखामा जानु छ । कसैले सहयोग माग्न आए भने सिधै तँलाई दिन्न भन्न मिल्दैन ।”

साथै, उपमहानगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा यहीँ व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि, पशुपालन, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको जानकारी उनले दिइन् ।

उपमहानगरपालिकाबाट लागत अनुमान गर्न निर्देशन दिएपछि द नाइन्टिन सैलुनको टिकटक अकाउन्टबाट बुधबार नै मेयर लामासँग भेटघाट गरिएका फोटोहरू सार्वजनिक भए । तिनै फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।

यस विषयमा बुझ्न द नाइन्टिन सैलुनका सञ्चालक सुसन घलानलाई सम्पर्क गर्दा उनले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनाका कारण मानसिक दबाबमा रहेको बताए । उनले “अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन” भन्दै फोन राखे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ४, २०८२ १७:१

काठमाडौं–नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मध्यावधि निर्वाचन माग्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै माओवादी केन्द्र जनतामा लोकप्रिय बन्दै गएको दावी पनि गर्ने गरेको भन्दै ज्ञवालीले माओवादी लोकप्रिय भन्ने विश्वास भए मध्यावधि चुनाव माग्न सुझाव दिएका हुन्।

ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘कामरेड ‘प्रचण्ड’को सत्ता अधीरता अचम्म लाग्दो छ। एकातिर कार्यकर्ताका बिचमा हाम्रो पक्षमा २०६४ जस्तो लहर आइरहेको छ– २०८४ मा देखाइदिन्छौं, अहिले त हामीलाई सरकारतिर हेर्ने फुर्सद पनि छैन। अर्कातिर हप्तैपिच्छे, महिनैपिच्छे सरकार आज ढल्यो, भोलि ढल्यो भन्ने भविष्यवाणी पनि गर्न छाड्नु हुन्न। भर्खरै त्यस्तै भविष्यवाणीको संभवतः सातौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ।’

कुनै पनि एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको संसद्मा बहुमत संख्या जुटाउन सक्नेले सरकार बनाउने ज्ञवालीले प्रचण्डलाई स्मरण गराएका छन्।

‘हङ पार्लियामेन्टभित्र संख्या जुटाउनेले सरकार बनाउँछन्। निःसन्देह, आफूले बनाउने समीकरणबाट सम्बन्धित पार्टीहरूले आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्ने अधिकतम कोसिस गर्छन्,’ ज्ञवालीले अगाडि लेखेका छन्, ‘यति चाहिँ भनी हालूँ– आफ्नो पार्टी बलियो छ, लोकप्रिय छ भन्ने विश्वास भएकाहरूले ‘अर्लि चुनाव’ माग्छन्, कतिबेला सरकार ढल्ला र कुँदिहालौंला भन्दैनन्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वैशाख ७ गते पार्टीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले उक्त चेतावनी दिएका हुन्।

‘सरकारले नागरिक अधिकारलाई संकुचित बनाउँदै लगेको छ। त्यसविरुद्ध हामी निषेधित क्षेत्रमै गएर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने।

७ गतेको कार्यक्रम सभाभन्दा प्रदर्शनको रूपमा अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए।

राप्रवाले पार्टीका नेताद्वय रविन्द्र मिश्र र डा. धवलशम्शेर राणाको निशर्त रिहाइका लागि कानुनी र राजनीतिक संघर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

राप्रपाले वैशाख २० गतेभित्र आफ्ना नेताहरू निःशर्त रिहा नगरे अन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएको हो।