सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तर्गत मंगलबार पनि देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवाहरु बन्द गरिएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबार देशभरका अस्पतालमा इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प भएको थियो। जसका कारण बिरामीहरुले सास्ती खेप्नु परेको थियो।

मंगलबार अस्पतालको सेवा बन्दसहित काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत छ। संघले बिहान ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेको छ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ, जसले देशको बदलिँदो जनसङ्ख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका सवालहरूलाई समेट्दै समृद्ध नेपालको निर्माणतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ नीति अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समिति गठन गरी तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाइनेछ। साथै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गरिनेछ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको (१.९३) छ। यसले देश जनसङ्ख्यिक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको दर्शाउँछ। नीति यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा स्थिर राख्ने, आन्तरिक बसाईसराइँ व्यवस्थित गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ।

नीतिले युवा जनशक्ति परिचालन गरी जनसङ्ख्यिक लाभांशको उच्चतम उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै वर्गलाई समेटेर समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ लक्षित गरिएको छ।

गर्भाधान सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य बीमा, लैङ्गिक समानता, र जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण नीतिका मुख्य कार्यक्रमहरूमा पर्छन्।

यो नीति तीनै तहका सरकारहरूको लागि मार्गदर्शक नीति हुनेछ। साथै, नागरिक सुखी, सशक्त र समृद्ध बन्ने, प्रजनन दर सन्तुलनमा आउने, बसाईसराइँ व्यवस्थित हुने, र ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने संरचना तयार हुने विश्वास गरिएको छ।

जनसङ्ख्या मात्र संख्या नभई विकासको मुख्य आधार हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ ल्याइएको यो नीति नेपालमा दिगो, समावेशी र सन्तुलित विकासको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ का यस्ता छन् मुख्य विशेषता

नेपालको संविधानः
संविधानका आधारभूत विषयहरु राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित, सक्षम र क्षमतायुक्त  नागरिक हुने, नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने, संघीयता बमोजिम तीन तहका सरकारलाई जनसङ्ख्याका सवाल र यसको व्यवस्थापनका विषयमा जिम्मेवार बनाउने जस्ता विषय समेटिएको।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८:
    • हिमाली क्षेत्र समेत ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक रहेको
    • जनसङ्ख्या बृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको।(२०६८ मा १.३५ प्रतिशत)
    • प्रजनन् दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको  (२.१ हुनुपर्नेमा १.९३ रहेको)
    • जन्मका क्रममा लैङ्गिक अनुपात ११४:१०० (प्रत्येक १०० बालिकाको जन्ममा ११४ बालकको जन्म) रहेको 
    • १५-५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१.९ प्रतिशत
    • ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत
    • हिमाल, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराइँ, अव्यवस्थित सहरीकरण 

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१ को समीक्षाः
    • क्रियाशील संस्थागत संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने
    • संघीयता र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी छाता नीतिको रुपमा अन्तरसम्बन्धित नीतिहरुलाई दिशानिर्देश 
    • जनसङ्ख्या र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्न एवम् प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार प्रति सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न
    • जनसङ्ख्याको बनावट, संरचना, विशेषता तथा वितरणलाई उपलब्ध स्रोतसापेक्ष व्यवस्थित गर्न
    • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा  स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सन् २०२२ ले प्रस्तुत गरेको नतिजाको आधारमा जनसाङ्ख्यिक सवाललाई संवोधन गर्न
    • जनसाङ्ख्यिक संरचना/गतिशीलता/ लाभाशं उपयोग, बसाईसराइँ, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकता संवोधन
    • जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रतिको परम्परागत मान्यता र सोचमा आएको बदलाव संबोधन  

 १६औं आवधिक योजनाः 
    • सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाजमा आधारित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने 
    • जनसाङ्ख्यिक लाभाशंको उच्चतम उपयोगमा जोड दिएको।
    • जनसङ्ख्या केन्द्रीत विकासमा जोड दिएको।
    • राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुपको नीति तर्जुमा गर्नः
– ICPD Program of Action, 1994 (कायरो सम्मेलन र यसको रिभ्यू अनुरुप प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका रुपमा विकास गरिने र स्वस्थ जीवनयापनको लागि उपयुक्त जीवनशैली एवम् वातावरणको निर्माण गरिने)

नीतिका विशेषताः
    • बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र नवीन् प्रविधिका अवसरहरु उपयोग गर्न सक्ने गरी जनसङ्ख्यामा देखिएको परिवर्तित सन्दर्भ(Paradigm Shift) लाई संवोधन गर्ने
    • स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई क्रियाशील बनाउने।
    • राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन बनाई लागू गर्ने
    • तीनै तहका जनसङ्ख्याका कार्य व्यवस्थित गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने 
    • ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता, बालबालिका, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सवालको संवोधन
    • शासन र विकासका सबै क्षेत्र तथा विषयमा जनसङ्ख्याको विषय मूलप्रवाहीकरण गर्ने।
    • प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम गर्ने।
    • स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच तथा स्वास्थ्य आर्थिक सहायतालाई पनि बीमामार्फत संवोधन गर्ने।
    • विकास आयोजना एवम पूर्वाधार निर्माण गर्दा Population Impact Assessment गर्ने।
    • जनसङ्ख्या सम्बद्ध सबै खाले तथ्याङ्कहरुको तीनै तहका सरकार बीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने स्वचालित प्रणाली
    • Personal Demographic Profile लाई Civil Registration and Vital Statistics(CRVS) प्रणालीसँग आबद्ध गरी Tracking गर्ने प्रणाली
    • निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान सम्बद्ध संस्थाहरुको योगदान केन्द्रित समन्वय र सहकार्य

अपेक्षित उपलब्धिः
    • मूल नीतिको रुपमा रहने यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक नीतिको रुपमा रहनेछ।
    • समृद्ध मुलुक निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि युवा जनशक्तिको परिचालन भई जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग भएको हुनेछ।
    • प्रजनन् दरलाई प्रतिस्थापन तहमा कायम राखी जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ।
    • आन्तरिक बसाईसराइँ व्यवस्थित भई क्षेत्रगत रुपमा सन्तुलित विकास भएको हुनेछ।
    • ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमताको उपयोग गर्न inventory तयार भई उनीहरुको जीवन मर्यादित र सम्मानित भएको हुनेछ।
    • राज्यका सबै शासकीय तहका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको विषय मूलप्रवाहीकरण भएको हुनेछ।
    • राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध भएको हुनेछ।
    • तीनै तहका सरकारको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा भई लागू भएको हुनेछ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता(भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली हुँदैनौं, नेपाल नै हामीभित्र हुनुपर्छ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह (भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई मधेश आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजता ल्याउने निर्णय गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा समेत घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन नसके पछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।

अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा अब व्यवस्था हुनेछ। अंगभंग भएकाहरुलाई कृत्रिम अंग समेत प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ।

घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ। कार्यविधिले उपचार पश्चात अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस अघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरुलाई समेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो।

यसपाली मन्त्रालयले घाइतेहरुको उपचारका लागि बेग्लै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरुको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि आएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भए पछि घाइतेहरुको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताए। ‘अहिलेसम्म उपचारमा देखिएको समस्या यसले सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने।
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar