काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत हुने पहिलो नेपाली कम्पनी बनेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २०८१ माघ १५ गते स्वीकृत भई सूचना प्रविधि विभागले जारी गरेको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ अनुरूप सरकारको सूचीमा एनसेल पहिलो नम्बरमा सूचीकृत भएको हो ।
डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकृत हुनुपर्ने निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम गएको आइतबार एनसेलले आफूलाई यी दुवै सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकरण गराएको कम्पनीका चिफ बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओले जानकारी दिए ।
हाल एनसेलको ललितपुर, नख्खुमा बैंक, सरकारी निकाय र ठुला व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने अत्याधुनिक टियर थ्री डेटा सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैगरी, एनसेलले पोखरा र हेटौँडामा गरी दुई डिजास्टर रिकभरी डेटा सेन्टरहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
“हामीले साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसार काम गर्दै आएकोले सूचिकरणको प्रक्रिया सहज भएको हो । सूचीकृत भई सरकारबाट मान्यता प्राप्त गर्ने एनसेल पहिलो र एकमात्र कम्पनी बनेकोमा हामी खुसी छौं । डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवाहरूको बढ्दो बजारलाई ध्यानमा राख्दा, यो सूचीकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले डिजिटल नेपाल भिजन अनुरूप एनसेल सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबिम्बित गर्दछ । यो सूचीकरणका लागि हामी सूचना प्रविधि विभागप्रति धेरै आभारी छौं,” एनसेलका चिफ बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओले भने ।
सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाका क्रममा सूचना प्रविधि विभागले आगलागी सुरक्षाको सुनिश्चितता, संस्थाको सुरक्षा र गोपनीयता नीति, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, डेटा सेन्टरको टियर, आईपी पुल लगायतका कागजात तथा विवरणहरूको गहन अध्ययन गरेको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १७:४९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ–नेपाल राष्ट्र बैङ्कका लागि गभर्नर छनोट सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्।
सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म बैठकसम्म नबस्ने समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएकाले राजीनामा दिएको भट्टराईले बताएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत ११ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्व गभर्नरका रूपमा भट्टराई र विज्ञ सदस्यका रूपमा विश्व पौडेल सदस्य रहेका थिए।
समितिको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएकाले आफू समितिमा नबस्ने निर्णय गरेको भट्टराईले बताए।
‘समिति गठन भएपछि फटाफट काम भएको भए एउटा कुरा, महिना दिन बित्यो। यसबीचमा मिडियामा अनेक कुरा आएका छन्। सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘त्यस्तो समितिमा बस्दा भएको इज्जत पनि नरहने भयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
अमेरिका – हावार्ड विश्वविद्यालयले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले संघीय अनुसन्धान बजेट रोक्ने निर्णयविरुद्ध बोस्टनस्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हावार्डले ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने प्रयास स्वरूप केही मागहरू राखेको र ती माग अस्वीकार गरेपछि बजेट रोकिएको दाबी गरेको छ।हावार्डले उजुरीमा भनेको छ, ‘यो मुद्दा सरकारको तर्फबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न संघीय बजेटलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास सँग सम्बन्धित छ।’हावार्डले ट्रम्प प्रशासनको कदम अनुचित, अवैधानिक भएको र विश्वविद्यालयको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता ह्यारिसन फिल्ड्सले भने, ‘हावार्डजस्ता संस्थाहरुलाई दिइएको संघीय सहायता अब बन्द हुँदैछ। करदाता कोष विशेषाधिकार हो, र हावार्ड त्यो विशेषाधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएको छ।’राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा कार्यभार सम्हाले पछि प्रमुख विश्वविद्यालयहरूलाई निशाना बनाउन थालेका छन्, हावार्डले गत वर्षको प्यालेस्टिनी समर्थक विरोध प्रदर्शनलाई गलत तरिकाले सम्हालेको र क्याम्पसहरूमा यहूदी (जुविस) विरोधी भावनालाई उब्जाउन दिएको आरोप लगाएका छन्। तर प्रदर्शनकारीहरू ( जसमा केही यहूदी समूह पनि छन्।भन्छन्, ‘गाजामा इजरायलका सैन्य कारबाहीहरूको आलोचनालाई गलत रूपमा यहूदी-विरोधीतासँग मिसाइएको बताएका छन्।’हावार्ड ट्रम्प प्रशासनको यो कदम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने पहिलो विश्वविद्यालय हो। मार्चदेखि ट्रम्प प्रशासनले हावार्डका लागि छुट्याइएको ९ अर्ब डलरको संघीय बजेटको समीक्षा सुरु गरेको थियो। त्यसपछि हावार्डलाई मास्क प्रतिबन्ध र विविधता, समानता र समावेशीता कार्यक्रमहरू हटाउने लगायतका मागहरू राखिएको थियो।हालसम्म ट्रम्प प्रशासनले हावार्डका लागि छुट्याइएको २.३ अर्ब डलरको बजेट रोकिसकेको छ र विश्वविद्यालयको कर छुटको स्थिति र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार समेत खोस्ने धम्की दिइएको छ। साथै, विश्वविद्यालयका वैदेशिक सम्बन्ध, वित्त, विद्यार्थी र संकाय सदस्यहरूको विवरण माग गरिएको छ।ट्रम्प प्रशासनले कोलम्बिया, प्रिन्सटन, कोर्नेल, नर्थवेस्टर्न र ब्राउन विश्वविद्यालयका केही बजेटहरू पनि अस्थायी रूपमा रोकिदिएको छ।हावार्डका अध्यक्ष एलन गर्बरले भनेका छन्, ‘हामी घृणा विरुद्धको लडाइँ जारी राख्नेछौं र सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धका कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्नेछौं।’उनले आरोप लगाए कि सरकार हावार्डसँग अन्तरसंवाद गर्न खोज्नुको सट्टा विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियामै नियन्त्रण लिन चाहिरहेको छ। केही हावार्ड संकाय सदस्य र कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले समेत छुट्टै रूपमा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्।हावार्डको मुद्दामा नामित भएका निकायहरूमा स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग, ऊर्जा विभाग र शिक्षा विभाग समेत परेका छन्। ती निकायका प्रतिनिधिहरूले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
सोलुखुम्बु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण दुःख, कष्ट झेलिरहेका थामे क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
‘सगरमाथा संवाद’को पूर्वसन्ध्या सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँमा आयोजित ‘आरोही सम्मेलन, जलवायु न्यायका लागि संवाद’ विषयक सम्मेलनलाई आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले थामेवासीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमार्फत थामेमा आयोजित जलवायुपरिवर्तनसँग यस किसिमको सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले ‘सगरमाथा संवाद’को छलफललाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
अन्तरराष्ट्रिय पृथ्वी दिवसका अवसरमा जलवायु न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘साथसाथै फाउन्डेसन’ले तिनै तहको सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाढी प्रभावित क्षेत्र थामेमा ‘आरोही सम्मेलन, जलवायु न्यायका लागि संवाद’ शीर्षकको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
उक्त कार्यक्रममा रक्षामन्त्री मानवीर राई, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, कतारकी राजकुमारी तथा सगरमाथा आरोही आस्मा अलथानीसहितको सहभागिता रहेको छ। तीन हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको हिमपहिरोले क्षतिग्रस्त बस्ती थामेमा आयोजित सम्मेलनमा विश्वविख्यात आरोही मिङमा डेबिड शेर्पा, कान्छो आरोही तेम्बा छिरी शेर्पासहितका पर्वातारोहीहरू समेत उपस्थित छन्।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संघ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा सो संस्थाले ‘सगरमाथा संवाद’को पूर्वसन्ध्यामा थामेमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघसहित विभिन्न संघसंस्थाको समेत सो सम्मेलनमा सहकार्य रहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
जलवायु परिवर्तनले पीडित थामेवासीलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । डिजिटल वालेट इसेवाले आफूलाई कर्मचारी भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत विवरण माग्ने व्यक्तिहरूप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले पछिल्लो समय यस्ता गतिविधि बढेकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।
“हाल केही व्यक्तिहरूले WhatsApp, Viber लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत इसेवा प्रयोगकर्तालाई इसेवाको कर्मचारी भएको दाबी गर्दै OTP, MPIN, पासवर्ड लगायत गोप्य विवरण माग्ने तथा ठूलो रकमको चिठ्ठा जितेको भन्दै कर तिर्न आग्रह गर्ने गरेका छन्,” सूचनामा भनिएको छ ।
इसेवाले आफ्नो कुनै पनि कर्मचारीले प्रयोगकर्तालाई ह्वाट्सएप, भाइबर वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरी गोप्य विवरण कहिल्यै नमाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो म्यासेज वा फोन प्राप्त भएमा तत्काल सावधानी अपनाउन र कुनै पनि गोप्य विवरण नदिन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १७:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ–बुधबारदेखि शिक्षक आन्दोलन बिहान १० देखि २ बजेसम्म हुने भएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलन भोलिदेखि बिहान १० देखि २ बजेसम्म तय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
‘२०८२ बैशाख १० गतेबाट आन्दोलनको समय बिहान ११ः०० बजे देखि दिउसो २ः०० बजेसम्म हुने कुरा जानकारी गराइन्छ’, उनले मंगलबार फेसबुकमार्फत जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। पछिल्लो दिनमा आन्दोलन बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुने गरेको थियो।
महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै २१ दिनदेखि राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। महासंघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ।बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ।अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ।बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन्। सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइनेबोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’हाल यी सबै कार्यक्रमअन्र्तगतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ ।आम्दानीका नयाँ उपायबोर्डले नयाँ आम्दानीका स्रोत स्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए।स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति मागबोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा स्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ।निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था मागयसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ। यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए।यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन गर्न र एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न सचिवालयलाई स्पष्ट निर्देशन गरेसँगै डाक्टर बद्री केसी समूहमा हलचल मच्चिएको छ।
उच्चस्तरीय एकता समितिका संयोजक डाक्टर शेष घलेले मे महिनाको ३, ४ र ५ मा नै एकता अधिवेशन सम्पन्न गराइछाड्ने अडान र सर्वोच्चको पत्राचारपछि एकता बाहिर रहेका केसी समूह अन्योलमा परेको हो।
डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै केसी समूहका उपाध्यक्ष राज रेग्मी (राजु)ले भने, ‘हाम्रो पक्षबाट एनआरएनए एकताको सम्भावित बाटो नै खोजिरहेका छौं। हामी पनि सिंगो ‘एनआरएनए’को नै परिकल्पनाकार हौं। तर, अहिले जुन असहज परिस्थितिको निर्माण बन्यो, त्यस उपर अबको यात्रा बारे हामीले ठोस निर्णय लिएका छैनौं। हाम्रो माग सर्वपक्षीय एकता नै हो। जुन हिसाबले खाए खा ,नखाए घिच भनेझै गरि एकताको सुमधुर प्रयास नै नगरी लाद्ने कोसिस गरियो यसमा व्यक्तिगत रूपमा हामी खुशी छैनौं।’
एनआरएनएमा एकताको सम्भावना कति?
‘हाम्रो तर्फबाट एकताको सम्भावनाको ढोका हिजो, आज र भोलिपनी खुल्ला नै छ। हामीले चाहेको भनेको अहिलेको तिक्ततापूर्ण संक्रमणकालिन अवस्थामा अधिवेशन नगरेर सबै पक्षको सहमतिमा एकता अधिवेशनको मिति तय गरौं भन्ने हो। अझैसम्म एकताको लागि समय हाम्रै नियन्त्रणमा छ। हामी एनआरएनए अभियन्ताकै हातमा छ। हामी सबैले चाह्यौं भने संभावना नै संभावना,’ उनले भने।
उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको र तपाईंहरू सहभागी भएर सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो पनि असम्भव नरहेको बताए। ‘असम्भव भन्ने कुरा के नै पो होला र? तर, एकपक्षको तयारीले मात्रै एकता अधिवेशन कसरी हुन्छ? एकता अधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई पहिले सहृदयी एकता हुनुपर्यो। फन्डामेन्टल कुराहरू त मिलाउन सकिन्छ। यद्यपि सबै उपस्थित हुने र सबैले संस्थागत अपन्त्व लिन सक्ने उचित समयमा अधिवेशन गर्दा सबैको भलो हुन्छ,’ उनले भने।
एकाध व्यक्तिको उपस्थिति मात्रैले एकता नहुने उनले बताएका छन्। ‘उहाँहरूले गर्नुभएको तयारीले पचासौं लाख गैरआवासीय नेपालीलाई समेट्न सक्नुभएको छैन। यसको अर्थ समय अभाव नै हो, यो कुरा उहाँहरू पनि स्वीकार्नु हुन्छ। तर, खोइ के आइलाग्यो? हठ छोड्नु भएको छैन,’ उनले भने।
तपाईंहरू अक्टोबर भन्ने उहाँहरू मेमा भन्ने अनि कसरी मिल्छ कुरा भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले आफूहरूले दसैं तिहारको बीचमा बाटो खौजौं भनेको दाबी गरे। ‘चाडबाढको समयमा विदेशमा रहेका अधिकांश अभियान्ता र पञ्जिकृत सदस्य नेपाल आउनुहन्छ। उक्त समय नै एकताको लागि मध्यविन्दू हो। यो समयको सदुपयोग गरौं भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो समय नै सबैका लागि उपयुक्त र सर्वस्वीकार्य हुनेछ,’ उनले भने।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले विद्युतीय एरो फ्लाइट नेपालमा छिट्टै ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
चौधरीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा चीनको अटोफ्लाइट कम्पनीले निर्माण गरेको फायर फ्लाइटको परीक्षण उडानमा सहभागी भएको तस्बिर र भिडिओ सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उक्त फायर फ्लाइट आगलागी, बिरामीको उद्दार र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
“हामीसँग पहिले नै यो भएको भए वनमा भएको आगलागीमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर सायद छिट्टै ल्याउँछौँ,” उनले लेखेका छन् ।
चीनको अटोफ्लाइट कम्पनीले निर्माण गरेको यो फायर फ्लाइट पूर्ण रूपमा विद्युतीय जहाज हो । स्वचालित रूपमा चल्नसक्ने यसलाई पाइलटले रिमोटबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छन् । ४०० किलोग्राम तौल रहेको यो जहाज २०० किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिले उड्न सक्छ ।
यस विमानले एक पटकमा ८०० वर्ग मिटर (८,६११ वर्ग फिट) क्षेत्रफलसम्मको आगो निभाउने क्षमता सक्छ । यसमा एउटा ठुलो पखेटा सहित १३ ओटा पङ्खा राखिएका छन् । यसमा भएको १३ ओटा विद्युतीय मोटरहरू राखिएको छ । तर, यो जहाज व्यावसायिक रूपमा भने बजारमा उपलब्ध भइसकेको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १५:५०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – मंगलबार सेयर बजार ९.९६ अंक घटेको छ। योसहित तीन दिन लगातार बजार घटेको हो।
आजको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक २६८८ अंकमा कायम भएको छ। कारोबार सुरु भएको १३ मिनेटमै नेप्से २७०७ अंकसम्म पुगेको थियो। तर माथि टिक्न सकेन।
बजार घट्दा कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। अघिल्लो दिन ८ अर्ब ७७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ८ अर्ब ३२ करोडको भयो। ८६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६० को घट्यो भने एउटाको स्थिर रह्यो।
अन्य सेक्टर सबैभन्दा धेरै २.२१ प्रतिशत बढ्यो। दुई ठूला कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको मूल्य बढ्दा समग्र सेक्टर बढ्न मद्दत पुगेको हो।
त्यस्तै होटल तथा पर्यटन समूह ०.७९ र उत्पादन समूह १.१८ प्रतिशत बढे। यीबाहेक सबै सेक्टर घटे। लगानी सबैभन्दा धेरै १.८७ प्रतिशत घट्यो।
बैंकिङ ०.७३, विकास बैंक १.६१, फाइनान्स ०.३५, हाइड्रोपावर ०.६७, जीवन बीमा ०.२४, माइक्रोफाइनान्स ०.३३, निर्जीवन बीमा ०.४१ र व्यापार १.६५ प्रतिशत घटे।
दुई कम्पनी नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो। मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको ७.४७, ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरको ५.३०, नेपाल पुनर्बीमाको ४.८३ प्रतिशत बढ्यो।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत घट्यो। ङादी ग्रुपको ३.८८ तथा एचआईडीसीएलको ३.७९ प्रतिशत घट्यो। धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा ङादी ग्रुप, हिमालयन पावर पार्टनर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा र राधि विद्युत् क्रमशः अगाडि रहे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
