काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियाबाट सरकार पछि नहटेको बताएका छन् । अहिले प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने योजनाबाट सरकार पछि हटेको भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

“हामीले निर्धारित समयसीमा भित्र सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरणका लागि आउने अपेक्षा सहित सूचना जारी गरेका थियौँ,” टेकपानासँग बोल्दै उनले भने । “तर दर्तामै आउन नचाहेको कुरा हाम्रा लागि अनपेक्षित हो । दर्तामा नआउँदा के गर्ने, कस्तो रणनीति अपनाउने र रोक लगाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ आदि विषयको मूल्याङ्कन गर्दैछौँ,” उनले भने ।

प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा नै मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति लिने भन्दै प्रवक्ता ठाकुरले ‘ब्याक भएको’ भन्न नमिल्ने तर्क गरे । “यो निकै संवेदनशील चिज हो । के गर्दा हुन्छ, नकारात्मक असरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ सबै कुरा विचार गरेर माथिल्लो तह (मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्‌) बाट नै उपयुक्त निर्णय हुन्छ र सोही अनुसार अगाडि बढ्छौँ,” उनले अगाडि भने ।

एक हप्ता अघिदेखि नै यसका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कन्सल्टेन्ट तथा विज्ञहरूको सहयोगमा सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अबको केही दिनमा प्राप्त हुने र त्यसैको आधारमा आवश्यक रणनीति तय गरिने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणमा आउन ताकेता गर्दै आइरहेको छ । त्यसका लागि तोकिएको म्याद आइतबार सकिए पनि मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी ‍सुब्बा गुरुङले अब केही दिन अन्तिम मौका दिने र त्यस अवधिमा समेत दर्ता हुन नआएमा प्रतिबन्ध लगाउने सङ्केत यस अघि नै दिइसकेका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरूका लागि अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । सोहो अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको म्याद आइतबार सकिएको हो । तर सरकारले आधिकारिक रूपमा सूचीकरणका लागि समयावधि थप गरेको छैन ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस बाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १३:७

काठमाडौँ–संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाह्यान आज नेपाल आउँदै छन्।

उनको यो भ्रमण परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा नेपाल बाहिर रहँदा हुन लागेको हो।

शेख अब्दुल्लाहको यो भ्रमण नेपालपछि पाकिस्तान र श्रीलङ्का पनि पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी लगायतका उच्च पदस्थ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

यूएई हाल नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। यस भ्रमणले दुई देशबिचको आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

तानसेन (पाल्पा)। विद्यालय बन्द गरेर तीन हप्तादेखि शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका बेला पाल्पामा भने अभिभावकले पठनपाठन गराउन भन्दै दबाब दिन थालेका छन्। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीलाई समस्या भएको भन्दै अभिभावकले विद्यालय खोल्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दबाब दिन थालेका हुन्।

जिल्लाको माथागढी गाउँपालिका–१ चिदीपानीस्थित ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालयका अभिभावकले विद्यालयमै पुगेर व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय खोल्न दबाब दिएका छन्। अभिभावकहरू नाराबाजीसहित सोमबार पठनपाठन सुरु गर्न विद्यालयमै पुगे। अभिभावक ताराबहादुर विश्वकर्माले शिक्षकका कारण विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने भन्दै एकजुट भएर दबाब दिनुपरेको बताए। उनले भने ‘शिक्षकहरूले आफ्ना जायज माग राखेर आन्दोलन गर्नुभएको होला त्यो अन्यथा हैन तर हाम्रा बच्चाको भविष्यप्रति खेलवाड गर्नुभएन, हाम्रा बच्चाको भविष्यका लागि विद्यालय खोल्न आन्दोलन गरेका हौँ।’

अर्का अभिभावक लीलाकुमारी विकले लामो समय हुँदासमेत विद्यालय खुल्ने छाँटकाँट नदेखेपछि आफुहरू आन्दोलित हुनुपरेको बताइन्। ‘निजी विद्यालयले पठनपाठन गराइरहँदा हाम्रा बालबच्चा भने घरमै बस्न बाध्य छन्। यो राम्रो भएन। आफ्ना माग राख्न पाइन्छ तर त्यसलाई रचनात्मक रूपमा गरे हुन्थ्यो नि१ बन्द गरेर त राम्रो भएन’, उनले भनिन्।

विद्यार्थीलेसमेत पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्। विद्यार्थी कुसुम परियारले भर्ना भएर पढ्नुपर्ने बेलामा हालसम्म विद्यालय नखुल्दा आफूहरू समस्यामा रहेको बताइन्। उनले भनिन् ‘आफूसँगैका धेरै साथी निजी विद्यालयमा गए तर आर्थिक अवस्थाका कारण उता जान पनि सकेनौँ। यता कहिले विद्यालय खुल्ने हो टुङ्गो छैन। यसले निकै समस्या भयो।’

अर्का विद्यार्थी दिवस बगालेले पनि आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि आफूहरूको भविष्य अन्योलमा रहेको बताए।

अभिभावकले आन्दोलन गरेपछि विद्यालयले पठनपाठन गराउन तयार भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार पन्थीले विद्यार्थीप्रति व्यवस्थापन समिति उत्तिकै चिन्तित रहेको र अभिभावकले समेत विद्यालय खोल्न दबाब दिएपछि आजदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सुरु गरिएको बताए।

‘हामीले सोमबार नै अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग छलफल गरेका थियौंँ। विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्णय भइसकेको थिएन तर आज बिहानै अभिभावक विद्यार्थीसहित आएर विद्यालय नखोले निजी स्कूलमा जान्छौँ भन्नुभयो’, उनको भनाइ छ, ‘विद्यालय खोल्नुहोस् हामी तपाईहरूकै साथमा छौँ भन्दै आन्दोलन गरेपछि हामीले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका हौँ।’

वडाभित्रका अन्य विद्यालयमा पनि पठनपाठन सुरु भएको वडाध्यक्षसमेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पन्थीले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययनरत सन्तोष यादव साथीहरूसँग मिलेर विभिन्न ह्याकाथनमा सहभागी भइरहन्थे । थुप्रै प्रतिस्पर्धामा पुगे पनि उनीहरूका परियोजना सधैँ उस्तै उस्तै किसिमका भइरहेका थिए । त्यसैले अबको प्रतिस्पर्धामा केही फरक र सिर्जनात्मक परियोजना ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूले सोच्न थाले । तर के गर्ने, सोच्न सकिरहेका थिएनन् ।  

त्यसपछि उनीहरू फरक उद्योगमा नयाँ किसिमको प्रविधिलाई भित्र्याउन सकिन्छ की भनेर खोजी गर्न थाले । यसरी विभिन्न आइडियाहरू खोजी रहँदा उनीहरूले माछा पालनसँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास हालसम्म नभएको कुरा थाहा पाए । 

त्यसपछि एक पटक माछा पालनका लागि नै केही काम गर्न सकिन्छ की भनेर अनुसन्धान सुरु भयो । अनुसन्धानका लागि यादव साथीहरूसँग काभ्रेको कुशादेवीमा रहेको एक माछा फार्ममा पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले पोखरी पूरै खाली भएको देखे । राति अक्सिजनको मात्रा नमिल्दा पोखरीका माछा एकै पटक मरेर २० लाख भन्दा बढी घाटा लागेको उक्त फार्मका मालिकले उनीहरूलाई सुनाए । 

उनी भन्छन्, “नेपालमा त माछा पालन अन्दाजकै भरमा हुँदो रहेछ । माछा पालनमा कृषकलाई १० देखी ५० लाखसम्मको घाटा  हुने रहेछ । अन्दाजकै भरमा फार्म चलाउँदा यति धेरै नोक्सानी भएको देखेपछि केही गर्न सकिन्छ की भनेर खोजी गर्न थाल्यौँ । ” यसका लागि विदेशमा के कस्ता अभ्यासहरू हुने गरेका छन् भनेर समेत बुझेको उनले सुनाए । 

विभिन्न अनुसन्धानपछि डा. फिशका नाममा परियोजना सुरु भयो । जसमा उनको साथमा थिए,  दिवस पराजुली, सुशान्त अधिकारी, अभियान ढकाल र आशिष न्यौपाने । पछि उनीहरूको समूहमा अभ्युदित अधिकारी पनि थपिए ।   उनीहरूले यस परियोजना मार्फत माछामा लाग्ने रोगहरू सुरुवाती समयमै थाहा पाउन सघाउने प्रविधि तयार पारे । यादव अहिले सोही परियोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् ।  

उनी सहित प्रमुख प्राविधिक अधिकृत (सीटीओ) दिवस र प्रमुख व्यापार अधिकृत (सीबीओ) अभ्युदित गरी तीनै जना साथीहरू मिलेर तयार पारिरहेको डा. फिशलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयका प्राडा गजेन्द्र शर्माले मेन्टरशिप दिइरहेका छन् । 

यस्तै कम्पनकीको अनुसन्धान तथा अन्य काम गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयकै रिसर्च ल्याब प्रयोग गरिएको छ । डा. फिशका लागि थप प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता परेमा विश्वविद्यालयका अन्य साथीहरूबाट अस्थायी स्वयंसेवक समेत लिने गरेको यादव बताउँछन् । 

स्टार्टअपको रूपमा सुरु गरिएको भएपनि हालसम्म कम्पनी दर्ता भने भइसकेको छैन । कम्पनीको सुरु गर्न लगानी खोजी रहेको यादवले सुनाए । कम्पनीको नाममा पेटेन्ट लिने प्रक्रिया भने अघि बढाइएको र साउनमा कम्पनी दर्ता गर्ने  तयारी रहेको  उनले सुनाए । 

सिड फन्डिङ पाएमा तत्कालै कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने, तर लगानी नपाएमा भने स्नातक पूरा भएपछि तीनै जना मिलेर डा. फिशलाई एक दुई/वर्षमा कम्पनीको रूपमा आकार दिने योजना उनीहरूले बताएका छन् । 

डा. फिशले माछा फार्मलाई कसरी सघाउँछ ?

डा. फिशले माछाको अवस्था हेरेर भविष्यमा देखिन सकिने रोगको बारेमा पूर्व जानकारी गराउने उनीहरूको दाबी छ । उनका अनुसार डा. फिशमा मुख्य तीन किसिमका विशेषता छन् । 

पहिलो, यसले माछा फार्मको निगरानी गर्छ । माछाका लागि चाहिने तापक्रमको अवस्था तल-माथि भएको छ वा पानीमा अक्सिजनको मात्रा कस्तो छ भनेर निगरानी गर्छ र जानकारी दिन्छ । पानीमा पीएच (पानी अम्लीय, क्षारीय वा तटस्थ अवस्था कत्तिको छ भनेर गरिने मापन)को मात्रा कस्तो छ भनेर हेर्छ । 

यस्तै, माछामा कुनै रोग लाग्ने प्रारम्भिक लक्षणहरू छन् वा माछामा कुन रोग लाग्दैछ भनेर पहिले नै अनुमान गर्ने क्षमतासहित एआई मोडेललाई तालिम दिइएको छ । यसका लागि माछाको निगरानी गर्न क्यामेरा मोडेल समेत फार्ममा जडान गरिन्छ । 

तेस्रोमा माछा फार्म हाल कस्तो अवस्था छ वा त्यसको तत्कालको वातावरणले भविष्यमा फार्ममा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर जानकारी गराइदिन्छ । हाल यो डिभाइसले माछामा लाग्ने रोगहरूमा इयर, टेल रुट, फिन रोट लगायत नेपालमा देखिने अधिकांश रोगहरूको बारेमा रोग फैलिई सक्नुभन्दा अगावै थाहा पाउन सक्ने दाबी गरिएको छ । 

माछा कस्तो अवस्थामा छन्, उपचारका लागि के-कस्ता काम गर्दा ठिक हुन्छ, माछाहरूमा कुनै रोग लागेको छ की छैन र पुरै फार्मको अवस्था कस्तो छ भनेर एपबाट नै हेर्न सकिने गरी तयार पारिएको उनले सुनाए । 

नेपालका माछामा लाग्ने रोगहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको डेटा अनुसार एआई मोडललाई तालिम दिएको उनले सुनाए । उनले भने, “नेपालका माछामा लाग्ने सबै किसिमका रोगको डेटा हामीले पाइसकेका छैनौँ । हालसम्म नेपालका माछामा सबैभन्दा धेरै देखिने रोगहरूको डेटा छ, त्यही अनुसार डिजिज डिटेक्सन मोडेलमा काम गरिरहेका छौँ ।”

डा. फिशको मोडेल तयार पारेर बजारसम्म जाँदा डिभाइसको मूल्य ८० देखि ९० हजारसम्म पर्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । उनले थपे, “यो डिभाइस बनाउन निकै महँगो छ । हामीलाई बनाउनकै लागि ६० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै पर्न सक्छ ।”

यता माछा पालन व्यवसायमा लाखौँको घाटा ब्यहोर्नु पर्दा किसानहरू हैरानीमा रहेको उनले सुनाए । किसानले बर्सेनि भोग्नसक्ने क्षतिभन्दा डिभाइस निकै कम खर्चमा लिन सकिने उनी बताउँछन् । “धेरै किसानहरूसँग हामीले कुरा गर्दा माछामा हुनसक्ने घाटालाई रोक्न सक्छ भने यो डिभाइस किन्न ठुलो समस्या नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । त्यही भएर पनि हामी अनुमान गरिएको मूल्यमा पनि डिभाइस बनाउनका लागि तयार भएका हौँ ।” विशेषगरी नेपालमा कत्ले माछा, ट्राउट माछामा धेरै नोक्सानी ब्यहोर्ने  गरिएको देखिएको उनले सुनाए । यिनै माछा पालन गर्ने किसानहरूलाई लक्षित गरेर आफ्नो डिभाइसहरू तयार भइरहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार डिभाइसको खर्च र यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चका कारण सबैभन्दा पहिला उपत्यका आसपासका किसानलाई लक्षित गरिएको छ ।

लगानी खोज्दै पुरस्कार राशिबाट चल्दै आएको डा. फिश 

ह्याकाथनमा सहभागी भइरहेको बेला तयार पारिएको परियोजना स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा सुरु हुन्छ भनेर कहिल्यै नसोचेको उनी बताउँछन् । तर, विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्रममा परियोजनालाई थप सुधार गर्दै लैजाँदा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको यादवले सुनाए । 

सन् २०२४ को सुरुवातमा ह्याकाथनका लागि डा. फिश बनाइरहँदा माइक्रोसफ्टको ‘इम्याजिन कप’को आयोजना हुन आँटिरहेको थियो । त्यही प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने उद्देश्यसहित उनीहरूले काम अघि बढाएका थिए । विस्तारै विभिन्न प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा आफ्नो आइडियालाई धेरैले मन पराएर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको उनी बताउँछन् । 

तर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुभन्दा पहिले नै तेस्रो वर्षको बोर्ड परीक्षा आयो । त्यसपछि उनीहरूले केही समयका लागि डा. फिशको काम रोके । तर विश्वविद्यालयमा हल्ट प्राइजको आयोजना हुने भएपछि उनीहरूले तयारी अवस्थामा रहेको डा. फिशको प्रोजेक्ट प्रस्तुत गरे । उनीहरूको प्रोजेक्ट उत्कृष्ट बन्दै बिजेता बन्यो ।

उनले भने “केयू हल्टमा जितेपछि हल्टको पुरस्कार रकम भन्दा धेरै स्पोन्सर पाएका थियौँ ।  हामीलाई चाहिने डिभाइसहरू विदेशबाट आयात गर्नेदेखि यसको सबै व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले नै गरिदिएको छ ।” 

डा. फिशको परियोजना हालसम्म विभिन्न प्रतियोगितामा जितेको रकमबाट सञ्चालनमा भइरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “हामीले आफ्नै गोजीबाट धेरै खर्च गरेका छैनौँ । विभिन्न प्रतियोगितामा जितेको रकमले चलीरहेका छौँ । 

नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरू सन् २०२४ मै थाइल्यान्डको ब्याङ्कक समिटमा समेत पुगेका थिए । त्यहाँ माछा व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरू भएको देखेको यादव सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालमा माछा व्यवसायका लागि प्राविधिक विकासको काम हामीले गरेनौँ भनेपनि अरू कसैले कुनै न कुनै दिन त गर्नै पर्छ भन्ने लागेको थियो ।”

२०२४ कै अन्त्यमा भएको आईसीटी अवार्डमा पनि सहभागी भएकोमा डा. फिश शीर्ष ५ मा पर्न सफल भएको थियो । आईसीटी अवार्डपछि भने डा. फिशलाई स्टार्टअपको रूपमा सुरु गर्ने निर्णयसहित काम अघि बढाइरहेको उनी बताउँछन् । 

हाल उनीहरू आद्यन्त फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडको ‘एक्सिलेरेटर’ कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आफ्नो उत्पादनलाई थप परिष्कृत गर्ने काममा जुटेका छन् । उक्त ‘एक्सिलेरेटर’ कार्यक्रममा उत्कृष्ट रहने एक कम्पनीले स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी)बाट आर्थिक सहयोग पनि पाउनेछ । हाल उक्त रकम पाउने अपेक्षा समेत आफूहरूले गरिरहेको यादवले सुनाए । 

उनले भने, “डिभाइसहरू बनाउन महँगो पर्ने भएकाले फन्डिङ खोजीरहेका छौँ । अहिले प्रविधिलाई अझै राम्रो बनाउने काम भइरहेको छ । डिभाइसमा सेन्सरहरू अझै राम्रो राखेर पाइलटिङको काम पुरा गरेपछि बजारमा लानको लागि तयार हुन्छ ।” आफ्नो प्रविधिलाई थप गुणस्तरीय बनाएर बजारमा जाने तयारीमा रहेको उनले बताए । 

यता विश्वविद्यालयको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विभागका प्राडा तथा डा. फिशका मेन्टर गजेन्द्र शर्मा नेपालमा बढ्दो माछा पालन व्यवसायका लागि एआईमा आधारित यो प्रविधि निकै उपयोगी हुने अपेक्षा राख्छन् । तर राम्रो सेवा दिने प्रविधि तयार गरेपनि उचित लगानी पाउन नसक्दा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । 

प्राडा शर्मा भन्छन्, “हाम्रा विद्यार्थीहरू धेरै ट्यालेन्टेड छन् । राम्रा राम्रा प्रोजेक्ट तयार गर्न सक्छन्  । तर राम्रो प्रोडक्ट बनाएपछि यसलाई बजारसम्म लैजान त्यसै अनुरूप लगानी र नीतिको आवश्यकता पर्छ । तर हाम्रो देशमा न तत्काल लगानी पाउन सकिन्छ न त नीति नै बन्छ ।” जसले गर्दा विद्यार्थीले तयार पार्ने परियोजनाहरूलाई व्यवसायीकरण गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १२:४५

काठमाडौं–रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

मंगलबारको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइको पेशी तोकिने छ।

रवि हाल सहकारी ठगी प्रकरणमा बुटवल उच्च अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन्।

उनलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएकी हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत् र आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ।

ऊर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आएका भारतीय विद्युत्मन्त्री खट्टर र ऊर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितिमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो।

गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रीड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीअनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ। बाँकी ४९ प्रतिशत दोस्रो पक्षको रहनेछ।

प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यू पूर्णियाको लम्बाई नेपालतर्फ करिब २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर रहेको छ भने दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहेको छ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई देशको ऊर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले नेपालको ऊर्र्जा विकासको क्षेत्रमा भारतले पु¥याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। उनले इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरे।

ऊर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे। उनले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे। उक्त दिन नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

कार्यक्रममा भारतका विद्युत्मन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गरे। उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार–संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए।

विद्युत्मन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरू भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको बताए। नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई स्वदेशमा मात्र क्षेत्रीय मुलुकहरूमा हरित ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित भएको उल्लेख गरे।

कञ्चनपुर–बेलौरी नगरपालिका–१० शिवनगरमा ५० वर्षीय हरिकिसन रानाको शव आज जलेको अवस्थामा भेटिएको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश जोशीका अनुसार शरिरको बाहिरी भाग जलेको अवस्थामा रानाको शव फेला परेको हो।

 शव फेला परेको स्थान नजिकै तोरीको भुसामा उनको मोटरसाइकल समेत जलाइएको पाइएको छ। 

बेलडाँडी गाउँपालिका–३ का बासिन्दा राना भैँसीपालन गरी दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका थिए। “घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगेको छ,” प्रहरी नायब उपरीक्षक जोशीले भने, “के कति कारणले रानाको मृत्यु भयो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्दैछौँ।” 
 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

सोलुखुम्बु। रक्षामन्त्री मानवीर राईले मानवीय क्रियाकलापका कारण सृजित जलवायु परिवर्तनका कारण जीवजन्तु र प्राकृतिक प्रणाली अस्तित्वको संकटमा परेको बताएका छन्।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५, थामेमा मंगलबार आयोजित आरोही सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या नेपालका मात्रै नभइ विश्वको भएको बताए।

विकसित देशहरूले उत्सर्जन गरेका हरितगृह ग्यासका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि अब विश्व समुदाय एकजुट भएर अनुकूलनको बाटो रोज्नपर्नेमा उनले जोड दिए।

मन्त्री राईले प्राकृतिक सन्तुलनको विघटनको प्रमुख कारण मानवीय गतिविधि रहेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय विनाशको मुख्य जिम्मेवारी सम्पन्न राष्ट्रहरूले लिनुपर्ने तर्क गरे। ‘विकसित मुलुकहरूको उत्पादन र प्रविधि आधारित जीवनशैलीले पृथ्वीको तापक्रम बढाएको छ। यसको असर खासगरी जल, जमिन, हिउँ र हावामा स्पष्ट देखिएको छ’, उनले भने।

आरोही सम्मेलनमा सहभागी आरोही, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, वातावरणविद् र स्थानीयवासीहरूको सहभागितामा छलफलपछिको निष्कर्षका रूपमा पाँच बुँदे थामे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो। घोषणापत्रमा थामेलगायतका स्थानमा बाढीपहिरो तथा जलवायु प्रभावित क्षेत्रको मुद्दालाई आगामी जेठ २ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रले हिमाली क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, वातावरणीय न्याय र संरक्षणमा केन्द्रित नीति निर्माणका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै आरोही समुदायलाई जलवायु प्रवक्ता बनाउँदै अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा हिमाली सङ्कटबारे आवाज बुलन्द गर्न एकजुट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

काठमाडौँ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्री र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सम्झौता अनुसार अब सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले एनसीएचएलको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) प्रणालीमार्फत विभिन्न डिजिटल भुक्तानी उपकरण प्रयोग गरी प्रिमियम संकलन, एजेन्ट कमिसन, तलब, भेन्डर भुक्तानी, सरकारी राजस्व, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका भुक्तानी कारोबार सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । 

एनसीएचएलको एनपीआई प्रणालीमा हाल ५३ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ११० भन्दा बढी गैरबैंकिङ संस्थाहरू आबद्ध छन् । यस प्रणालीमार्फत सदस्य संस्थाहरूले एनसीएचएल-आईपीएस र आरपीएस सेवा समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले देशभर रहेका २०० भन्दा बढी शाखामार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले १५ वर्षे सेवाकालमा आफूलाई देशकै उत्कृष्ट जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरिसकेको दाबी गरेको छ । एनसीएचएलसँगको सहकार्यले बीमा क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १४:४