कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले डिजिटल कर्णाली निर्माणको यात्रा सार्थक बनाउने बताएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मंगलबारदेखि आयोजित ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’को आज समापन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कन्क्लेभको निष्कर्षले डिजिटल कर्णाली निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यकता रहेको बताए। भोट सम्झेर नीति बनाउने प्रवृत्तिले कर्णालीको सुधार नहुने बताउँदै उहाँले यस्तो मनोविज्ञानको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘पछिल्लो समय हामी नीति, नियम, कानुन र काममा सुधार गर्दै विधिको आधारमा अगाडि बढेका छौँ। अब हिनताबोध होइन, ऊर्जा लिएर आशाको मार्ग चित्र कोरौँ।’ डिजिटल शिक्षा र प्रविधि कर्णालीका निम्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने गरी नतिजा निकाल्ने र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरुरी रहेको औँल्याए।

नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र विद्युतीकरणको समस्या भए पनि डिजिटाईजेसनमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्ने बताए। सूचना र प्रविधिको चरम विकास भइरहेको बेला अन्य प्रदेश भन्दा कमजोर देखिए पनि कर्णालीले डिजिटाइजेसनमा भावी मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दुई दिनसम्म चलेको कन्क्लेभमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, त्यसको विस्तार र सम्भावनाको खोज सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। त्यही अनुरुप आगामी कार्ययोजना निर्माण गरी अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले डिजिटल पूर्वाधार तथा शिक्षा प्रणाली विस्तार, इन्टरनेट पहुँच, सूचनाको हकको प्रवर्द्धन र ई–गभर्नेन्समार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरुका विषयमा भएको छलफल महत्त्वपूर्ण छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले डिजिटाइजेसन एउटा माध्यम भएको प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट डिजिटल कर्णाली निर्माणको यात्रामा सहयोग पुग्ने बताए।

काठमाडौँ । अमेरिकी विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाको नाफा घटेपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कले अब राष्ट्रपति ट्रम्पको लागि वासिङ्टनमा कम समय दिने बताएका छन् । यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै कम्पनीको नाफा ७१ प्रतिशतले घटेको छ ।

मङ्गलबार वाल स्ट्रिटका विश्लेषकहरूसँगको छलफलमा मस्कले ट्रम्पको कार्यकालभर हप्तामा एक वा दुई दिन वासिङ्टनको काममा बिताउने सम्भावना रहेको बताए । उनी ट्रम्पका नजिकका विश्वासपात्र हुन् । सरकारी खर्च कटौती तथा हजारौँ सङ्घीय सरकारी कर्मचारीहरूको जागिर घटाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयासमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

टेस्लाले पहिलो त्रैमासमा ४० करोड ९० लाख डलर नाफा कमाएको जानकारी दिएको छ । जब कि गत वर्षको सोही अवधिको नाफा १ अर्ब ४० करोड डलर थियो । कम्पनीले गत वर्ष एक अर्ब १० करोड डलर खुद नाफा भएको बताएको थियो ।

अहिले भने टेस्लाको बिक्रीमा कमी आएको छ । चिनियाँ कार निर्माता कम्पनीहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा, नयाँ मोडेलहरूको अभाव र मस्कले अति-दक्षिणपन्थी विचारको समर्थन गर्नुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ । उनको सोही विचारलाई लिएर केही उदारवादी र मध्यमार्गी ग्राहकहरूले टेस्लाका गाडीहरू किन्न छोडेको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।

टेस्ला आफ्नो शेयर मूल्यको आधारमा विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् कार निर्माता कम्पनी हो । यसले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै ईभी बिक्री गर्दै आएको छ । तर डिसेम्बरको मध्यदेखि यसको शेयर मूल्य लगभग आधाले घटेको छ । किनभने लगानीकर्ताहरू कम्पनीको भविष्यप्रति निराश छन् र ट्रम्प प्रशासनमा मस्कको भूमिकालाई लिएर चिन्तित छन् । केही लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूले हालै मस्कलाई टेस्लाको व्यवस्थापनमा बढी समय दिन र ट्रम्प प्रशासनसँगको काम सीमित वा समाप्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ट्रम्प प्रशासनमा कम समय दिएपनि मस्कको ध्यान विभाजित नै रहनेछ । किनभने उनी स्पेसएक्स, सामाजिक सञ्जाल एक्स, एक्सएआई नामक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी र अन्य कम्पनीहरू पनि चलाउँछन् ।

मस्कको कम्पनीले यस दशकको अन्त्यसम्ममा वार्षिक दुई करोड गाडी बेच्ने आशा राखेको थियो । जुन टोयोटाको भन्दा दोब्बर हो । तर २०२३ मा १८ लाख पुगेको टेस्ला कारको बिक्री घटिरहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १७ लाख गाडी बेचेको थियो र सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा यसको विश्वव्यापी बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले घटेको छ ।

टेस्लाले साइबरट्रकको विकासमा कम्पनीको धेरै स्रोत साधन खर्च गरेको थियो । तर त्यो अहिले फ्लप भएको जस्तो देखिन्छ । अनुसन्धान फर्म कक्स अटोमोटिभका अनुसार पहिलो त्रैमासमा साइबरट्रकको बिक्री अघिल्लो वर्षको अन्तिम तीन महिनाको तुलनामा लगभग ५० प्रतिशतले घटेको छ ।

टेस्लाले स्टकमा रहेका साइबरट्रकहरूमा आठ हजार ५०० डलरसम्मको छुट अफर दिइरहेको छ । सङ्घीय र राज्य स्तरका प्रोत्साहन नजोड्ने हो भने ट्रकको सुरुवाती मूल्य ७० हजार डलर छ ।

कम्पनीले जुनको अन्त्यसम्ममा कम लागतको गाडी उत्पादन सुरु गर्ने कुरा दोहोर्‍याएको छ । जसले विद्युतीय गाडीको बिक्री बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर कम्पनीले अहिलेसम्म त्यसको प्रोटोटाइप समेत देखाएको छैन ।

यो नयाँ गाडी चाँडै ठुलो सङ्ख्यामा उपलब्ध हुने कुरामा समेत विश्लेषकहरूले शङ्का गरेका छन् । यो कार नयाँ डिजाइनको हुने हो वा टेस्लाको मोडेल ३ सेडान वा मोडेल वाईको साधारण भन्नेमा पनि स्पष्टता छैन ।

उता सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसेन्सीमार्फत मस्कले सङ्घीय निकायहरूको बजेट घटाएका छन् । जसका कारण हजारौँ कर्मचारीहरूको जागिर गुमेको छ । यस किसिमको भूमिकाले उनलाई विवादको केन्द्रमा धकेलेको छ । अभियन्ताहरूले विश्वभरका टेस्ला डिलर बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् र टेस्लाका गाडीहरू तोडफोड तथा जलाउने सम्मका काम गरेका छन् ।

टेस्ला सम्भवतः अन्य कार निर्माताको तुलनामा ट्रम्पको अटो र पार्टपुर्जामा लगाउने ट्यारिफबाट कम प्रभावित हुनेछ । किनभने क्यालिफोर्निया र टेक्सासमा रहेका यसका कारखानाहरूले नै अमेरिकामा बेचिने सबै गाडीहरू बनाउँछन् । कम्पनीका साङ्घाई र बर्लिन नजिकै पनि कार कारखानाहरू छन्, जसले विश्वको अधिकांश भागमा सेवा दिन्छन् ।

यद्यपि ट्रम्प ट्यारिफले टेस्लालाई पनि घाटा हुनेछ । यसका अमेरिकी कारखानाहरूले मेक्सिको र चीनबाट आयातित पार्टपुर्जा प्रयोग गर्छन् । जसमा वृद्धि भएको ट्यारिफ लाग्नेछ । यसले गर्दा कम्पनीले मूल्य बढाउनुपर्ने वा कम नाफामा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

मस्कले मङ्गलबार आफूले ट्रम्पलाई कारहरूमा शुल्क लगाउने कार्यबाट रोक्न नसकेको र परिणाम स्वरूप टेस्लालाई पनि हानि गरेको बताएका छन् । उनले भने, “म चर्को शुल्कको साटो कम शुल्कको वकालत गरिरहनेछु, तर म त्यति मात्र गर्न सक्छु ।”

विश्लेषकहरूसँगको छलफलमा मस्कले टेस्लाको भविष्य एआई प्रविधिमा रहेको बताए, जसले कम्पनीका सवारी साधनहरूलाई मानिसको हस्तक्षेप बिना चलाउन सक्षम बनाउनेछ । र “साइबरक्याब”हरूले ग्राहकहरूलाई ओसारपसार गरेर पैसा कमाउनेछन् ।

तर टेस्लाले अझै यो प्रविधिमा निपुणता हासिल गरिसकेको भने छैन । यो नयाँ व्यवसायले धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू र गुगलको मूल कम्पनी अल्फाबेट अन्तर्गतको वाइमोबाट प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ ।

वाइमोका स्वचालित कारहरूले फिनिक्स र सान फ्रान्सिस्कोमा धेरै वर्षदेखि सशुल्क सेवा दिइरहेका छन् र थप ठाउँहरूमा विस्तार भइरहेका छन् । गत महिना वाइमोले चार सहरहरूमा प्रत्येक हप्ता लगभग २ लाख जनाले यात्रा गरिरहेको जानकारी दिएको थियो । साथै अब वाशिंगटनमा समेत यसको सेवा विस्तारको योजना समेत घोषणा गरेको छ । यसले जापानको टोकियोमा पनि आफ्ना कारहरूको परीक्षण गरिरहेको छ ।

केही विश्लेषकहरूलाई टेस्लाका स्वचालित सवारी साधनहरूले मस्कले भनेजस्तो खर्बौँ डलर आम्दानी दिलाउन सक्नेमा शङ्का छ । १५ वर्षदेखि सशुल्क सेवा दिइरहेको र टेक्सासको अस्टिनमा वाइमोसँग काम गरिरहेको उबरले २०२४ मा १२ अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८२ १८:५६

काठमाडौं । धनगढी एफसीलाई हराउँदै पोखरा थन्डर्स नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

दशरथ रङ्गशालामा भएको दोस्रो क्वालिफायर खेलमा धनगढीलाई १–० गोलले पराजित गर्दै पोखराले फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो ।

पोखराका लागि स्टफेन विलोङले निर्णायक गोल गरे । उनले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरेका हुन् । पोखराले अब उपाधिका लागि ललितपुर सिटी एफसीसंग खेल्नेछ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं। शङ्खरापुर नगरपालिका–९ सानागाउँमा श्रीमतीको हत्या गरी फरार पदमबहादुर तामाङ नुवाकोटबाट पक्राउ परेका छन्।

यही वैशाख ७ गते धारिलो हतियार प्रहार गरी ४५ वर्षीय श्रीमती पुतलीमायाको हत्या तथा छोरा रिदम र छोरी सञ्जितालाई घाइते बनाइ फरार भएका उनलाई नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–१ तलाखुबाट आज पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।

काठमाडौं परिसरको प्रहरी टोलीले नुवाकोट प्रहरीसँगको समन्वयमा निज तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी निजमाथी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपीलराज बोहराले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । वाशिंगटन पोस्टले अब च्याटजीपीटीलाई आफ्ना लेखहरूको सारांश तयार पार्न लगाउने भएको छ । ओपनएआईले यस अघि नै २० भन्दा बढी अन्य समाचार प्रकाशकहरूसँग साझेदारी गरिसकेको छ ।

वाशिंगटन पोस्ट र ओपनएआईले रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेका छन्, जसले उच्च-गुणस्तरका समाचारलाई च्याटजीपीटीमार्फत अझ सजिलै उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

ओपनएआईले न्युज कर्प, बिजनेस इन्साइडरको प्यारेन्ट कम्पनी द एसोसिएटेड प्रेस, एक्सेल स्प्रिङ्गर, कन्डे नास्ट, द फाइनान्सियल टाइम्स, फ्युचर र हर्स्ट लगायत कतिपय समाचार प्रकाशकहरूसँग पनि साझेदारी गरेको छ । द भर्जको प्यारेन्ट कम्पनी भोक्स मिडियाले पनि ओपनएआईसँग साझेदारी गरेको छ ।

साझेदारी अनुसार च्याटजीपीटीले सान्दर्भिक प्रश्नहरूको जवाफमा द वाशिंगटन पोस्टका सामग्रीहरूको सारांश, उद्धरण र मूल रिपोर्टिङका लिङ्कहरू देखाउनेछ । वाशिंगटन पोस्टले भनेको छ, “च्याटजीपीटीले राजनीति, विश्व मामिला, व्यापार, प्रविधि लगायतका कुराहरूमा द वाशिंगटन पोस्टको पत्रकारितालाई स्पष्ट पहिचान र पूर्ण लेखहरूको डाइरेक्ट लिङ्कसहित हाइलाइट गर्नेछ । ताकि मानिसहरूले विषयवस्तु गहिरो र विस्तृत रूपमा बुझ्न सकून् ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८२ १९:४४

काठमाडौं– १५ चैतमा भएको तीनकुने हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंलाई स्वास्थ्य उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

उनीहरूलाई थप २० दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरिदिन भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौं पुगेको प्रहरीलाई अदालतले मिश्र र प्रसाईंको स्वास्थ्यको विषयमा संवेदनशील हुन आदेश दिएको हो ।

उनीहरूले हाजिरी जमानी छाडी पाउँ भन्दै निवेदनलाई समेत आधार बनाउँदै अदालतले थप ३ दिन मात्र हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । म्याद थपको माग गर्दा प्रहरीले जाहेरी लिने र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम बाँकी रहेको भनेको छ ।

अदालतले भने ‘मिश्र समेतको बयान कार्य सम्पन्न भइसकेकोमा के कुन कागज प्रमाण संकलन गर्न बाँकी रहेकाले थप म्याद माग गर्नु परेको हो भन्ने कुरा म्याद थप पत्रमा निश्चयात्मक रुपमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएको’ भनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा थप गरिएको ३ दिन म्यादमा बयान लिन बाँकीको बयान लिने र प्रतिवेदन अनुसारको कसुरमा संलग्नता देखिने कुन प्रमाण संकलन गर्न बाँकी हो त्यसको स्पष्ट विवरणसहित म्याद थपको माग गर्ने गरी ३ दिन म्याद दिइएको भनिएको छ ।

प्रसाईंले ‘आफू क्यान्सर रोगबाट ग्रसित रहेको, हरेक दिन क्यान्सर रोगको उपार भइरकेको, हरेक दिन चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्ने र जीवन रक्षाका लागि चिकित्सकको निगरानीमा रहेर औषधि सेवन गर्नुपर्ने’ भन्दै हाजिरी जमानतमा छाड्न माग गरेका थिए ।

मिश्रलाई समेत यसअघि आवश्यक स्वास्थ्य जाँच र चिकित्सकको सिफारिस अनुसार उपचारको प्रबन्ध गराउने गरी आदेश भएको भन्दै अदालतले त्यसको प्रबन्ध गराउन भनेको छ ।

साथै, प्रसाईंको बयान सम्पन्न गरेर दुवैजनाको स्वास्थ्य समस्याको गम्भीरतालाई विचार गरेर कसुरमा संलग्नता पुष्टि गर्ने थप प्रमाण संकलन गर्ने कार्य बाँकी नरहेको अवस्थामा हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्नेबारे अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराउन भन्ने आदेश भएको छ ।

प्रसाईंलाई प्रहरीले भारतको आसामबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो । राप्रपा नेता मिश्रलाई १५ चैतमा काठमाडौंबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं। भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टर दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर बुधबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन्।

मन्त्री खट्टरको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ गति दिएको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत् निकासीका लागि भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताले नेपाललाई सहयोग पुगेको छ।

प्रसारण लाइनको अभावमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जानसक्ने चिन्ताकाबीच भारतसँग ४०० केभी क्षमताका अन्तर्देशीय दुई प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्झौता हुनु ऐतिहासिक कदम मानिएको छ।

सम्झौतासँगै अब बन्ने इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १०० किलोमिटर दूरी रहनेछ भने दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ र भारततर्फ १५० किलोमिटर रहनेछ। यी प्रसारण संरचनाले भारत–नेपाल विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउँदै ऊर्जा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउने आशा गरिएको छ।

दुई देशबीच भएको सम्झौतामा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् इनरुवा–न्यु पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट भारतसहित तेस्रो मुलुक बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने बाटो खुल्नेछ।

नेपालको दोधारा र भारतको बरेली प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्न सहज हुनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्का इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन केबल संरचना मात्र नभएर दुई देशबीचको आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा रहेको बताउँछन्।

‘हामीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, भारतका समकक्षी मन्त्री खट्टरजीको भ्रमणले यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि आवश्यक संरचना र सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनेछ’, उनले भने।

भारतीय विद्युत्मन्त्री खट्टर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारतका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता हुनु खुसीको कुरा भएको उनको भनाइ थियो।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खट्टरले नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कासँग संयुक्त रूपमा सङ्खुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। दुवै मन्त्रीले आयोजनाको पावर हाउस र बाँध क्षेत्र निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आयोजनाको कामका बारेमा जानकारी लिएका थिए।

यसैगरी, भारतीय मन्त्री खट्टरले पशुपतिनाथ मन्दिर र मुक्तिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गर्नुभएको थियो। मुक्तिनाथ यात्राका क्रममा उनीसँग ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि सहभागी थिए।

नेपाल भ्रमणकै क्रममा मन्त्री खट्टरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्त नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार पन्तलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

विद्या भट्टराईले सोमबार शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि ओलीले पन्तलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८२ १९:५४

काठमाडौं– सरकारले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो निर्णय गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

यसैगरी, सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

साथै यही वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।