

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले तोकिएको समयअघि नै कार्यसम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विशेष समितिको पहिलो बैठकमा उपस्थित भइ सभामुख घिमिरेले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समयअवधिभित्रै प्रतिवेदन दिने विश्वास व्यक्त गरेको समिति संयोजक जीवन परियारले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारभित्रै समितिको सचिवालय रहने र समितिले दिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न काम सुरु गरिसकेको उनले बताए ।
सचिवालयका लागि संसद सचिवालयबाट सचिव, उपसचिव र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको उनले जानकारी दिए ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सोमबार प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- स्वास्थ्यखबर हेल्थ अवार्डको तेह्रौं संस्करणको लागि आवेदन तथा मनोनयन प्रक्रिया खुला गरिएको छ। यस वर्षको हेल्थ अवार्ड ‘आधारभूत स्वास्थ्य’का क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ। हेल्थ अवार्डका लागि असार २४ देखि साउन ६ गतेसम्म १५ दिनको समयभित्र आवेदन दिन सकिनेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य खबर फाउन्डेसनले आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, जन/स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थालाई हेल्थ अवार्ड प्रदान गर्न लागेको हो।
यस वर्ष विभिन्न ९ वटा विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ।
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर लेखिएको छ।
संविधानमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था अनुसार आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संस्थाहरुले पुर्याइरहेका योगदानको कदर गर्दै अवार्ड प्रदान गर्न लागिएको फाउन्डेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानको उक्त अधिकारका विषयलाई जनस्वास्थ्य ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा समेत उल्लेख छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा आधारभूत स्वास्थ्य भित्र के के सेवाहरु पर्छन् भनेर विस्तृतमा जानकारी समेत दिइएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्यमा सक्रिय रुपमा काम गर्ने, सेवा प्रवाह, नीतिगत सुधार, अध्ययन अनुसन्धान वा स्वयंसेवा गर्दै आएका डाक्टर, नर्स, पारामेडिक्स, जनस्वाथ्यकर्मी, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा स्वास्थ्य सञ्चार, नीतिगत वकालतकर्ता, अभियानकर्ता लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरुले समेत यस अवार्डमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। प्राप्त आवेदन तथा मनोनयनहरुको मूल्यांकन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षणमा विज्ञहरु सम्मिलित स्वतन्त्र छनोट समिति मार्फत गरिने छ।
‘स्थानीय स्तरमा अति महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवीहरुका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ। उहाँहरुको योगदानलाई कदर गर्न पनि यसपटक आधारभूत स्वास्थ्यका विषयमा अवर्ड प्रदान गर्न लागिएको हो,’ फाउन्डेसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अवार्डका लागि व्यक्ति स्वंयले आवेदन दिन वा अन्य व्यक्तिले सिफारिस समेत गर्न सक्नेछन्।यो विधामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति तथा संस्थाले समेत आवेदन दिन पाउने छन्।
यस वर्षका विधाहरु
१. चिकित्सक
२. नर्स
३. जनस्वास्थ्यकर्मी
४. पारामेडिक्स
५. स्वास्थ्य प्रवर्धन/स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार
६. स्वास्थ्य संस्था
७. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका
८. स्वास्थ्य अभियान्ता
९. स्थानीय सरकार
अवार्डको लागि आवेदन तथा मनोनयनका मुख्य पक्षहरु
१. अवार्डका लागि आवेदन, सिफारिस तथा मनोनयनका लागि [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ।
२. अवार्ड दाबीकर्ता (आवेदक स्वयं वा मनोनयन गरिने व्यक्ति) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र विशेषगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा गरेका योगदान संक्षिप्तमा उल्लेख गरिदिनुहोला।
३. अवार्डका लागि आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेका कामको तथ्य तथ्यांक। सकेसम्म छोटो तर सान्दर्भिक सन्दर्भ सामग्री जस्तै फोटो, छोटो भिडियो, सम्मान आदि पनि चर्चा गर्न सकिनेछ।
४. आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सृजनशील, अनुकरणीय र प्रेरणादायी कार्य गरेको।
५. दुर्गम तथा सिमित स्रोत साधन भएका क्षेत्रमा रहेर उदाहरणीय कार्य गरेको।
६. यो अवार्डले निजी तथा नाफामुलक संस्थामा कार्यरत पेसाकर्मीहरुलाई समेट्दैन। नेपालको स्वास्थ्य प्रबर्धनमा निजी क्षेत्रको योगदानको उच्च कदर गर्दागर्दै निजी तथा नाफामुलक कार्यहरुलाई यस अवार्डमा नसमेटिएको जानकारी गराइन्छ।
आधारभूत स्वास्थ्यका विषयमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा रहेका विषयहरु पिडिएफमा हेरौं
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । अडियो तथा वेयरेबल ब्रान्ड अल्टिमा लाइफस्टाइलले आफ्ना लोकप्रिय पावरबैंकहरूको ‘ग्रान्ड रिस्टक’ सँगै ‘७.७ मेगा सेल’ अभियान घोषणा गरेको छ । ग्राहकको उच्च मागमा रहेका बुस्ट २०के प्रो, टर्बो चार्ज २०के, ३०के प्रो र १०के मिनी लगायतका पावरबैंकहरू पुनः बजारमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यही अवसरमा दराजमा सुरु भएको ‘७.७ मेगा सेल’ अभियान अन्तर्गत अल्टिमाले आफ्ना विभिन्न उत्पादनहरूमा भारी छुटको घोषणा गरेको छ । अभियानको मुख्य आकर्षणको रूपमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ‘एटम ८२०’ इयरबड्स मात्र रु. १,१९९ मा उपलब्ध हुनेछ, जसको वास्तविक मूल्य रु. २,९९९ रहेको छ ।
यो अफर दराज, अल्टिमाको आधिकारिक वेबसाइट र पुल्चोक, नयाँ बानेश्वर तथा पुतलीसडकमा रहेका अल्टिमा स्टोरहरूमा लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
मुख्य अफर:
-
अल्टिमा अटम ८२० इयरबड्स: रु. २,९९९ को इयरबड्स अब रु. १,१९९ मा ।
-
म्याग्नम ई७०० को खरिदमा: अल्टिमा अटम ८२० इयरबड्स पूर्ण रूपमा निःशुल्क ।
पावरबैंकमा छुट:
कम्पनीले पुनः स्टकमा ल्याएका पावरबैंक सिरिजमा पनि आकर्षक छुट प्रदान गरेको छ:
-
अल्टिमा ३०के प्रो पावरबैंक: रु. २,९९९/- (वास्तविक मूल्य: रु. ४,९९९/-)
-
यो ३०,००० एमएएच क्षमता, २२.५ वाट फास्ट आउटपुट र चार ओटा पोर्ट भएको पावरबैंक हो ।
-
-
अल्टिमा टर्बोचार्ज २०के पावरबैंक: रु. २,५९९/- (वास्तविक मूल्य: रु. ३,९९९/-)
-
यो २०,००० एमएएच क्षमता, २२.५ वाट फास्ट आउटपुट र ३ पोर्ट भएको कम्प्याक्ट पावरबैंक हो ।
-
-
अल्टिमा १०के मिनी पावरबैंक: रु. २,४९९/- (वास्तवकि मूल्य: रु. ३,९९९/-)
-
यो वायरलेस चार्जिङ र बिल्ट-इन स्ट्यान्डसहितको १०,००० एमएएच क्षमताको पावरबैंक हो ।
-
-
अल्टिमा बुस्ट २०के प्रो पावरबैंक: रु. १,९९९/- (वास्तविक मूल्य: रु. ३,९९९/-)
-
यो २०,००० एमएएच क्षमता, २२.५ वाट फास्ट आउटपुट र ७-स्तरीय फायर प्रोटेक्सन सिस्टम भएको पावरबैंक हो ।
-
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २४, २०८२ १५:२२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपाल र चीनको भू–भागमा भारी वर्षा नभए पनि रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा बाढी आएको जानकारी दिएको छ।
विभागले ठूलो वर्षा दुवै देशको आसपासमा नभए पनि बाढी आउनुको कारणबारे भने अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा नेपाल–चीन सीमाबाट नजिकमा रहेको रसुवास्थित क्यान्जिङ मौसमी केन्द्र र रसुवास्थित धुन्चे मौसमी केन्द्रमा फाटफुट मात्र वर्षा मापन भएको जानकारी दिएका छन्।
“त्यति ठूलो बाढी नै जाने गरी दुवैैतर्फ ठूलो वर्षा भएकै छैन। न्यून चापीय रेखा पनि सरदर आसपासमा नै रहेको छ,” उनले भने, “के कारणले बाढी गएको भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरेर मात्रै हामी सूचना सार्वजनिक गर्ने छौँ।”
विश्व मौसम सङ्गठनको बाढीको सम्भावना पहिचान गर्न र समयमै चेतावनी दिन विकास गरिएको एक प्राविधिक प्रणाली (फ्ल्यास फ्लड गाइडेन्स प्रणाली) को स्याटेलाइट–आधारित वर्षा अनुमानअनुसार पनि भोटेकोसी जलाधार क्षेत्रमा गत २४ घण्टामा वर्षा भएको देखिँदैन।
हिमताल फुटेको आशङ्का
विभागअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले चीन या नेपालको क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि हिमताल एक्कासि फुटेर बाढी गएको हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन्। “ठूलो वर्षा नहुँदा पनि बाढी जानु भनेको हिमताल कतै फुटेको पनि हुन सक्छ,” उनले भने, “अहिल्यै नै कारण यकिन गर्न त सक्दैनौँ तर कारण खोजिरहेका छाँै। थप अध्ययन गरेर हामी दुइ–तीन दिनभित्रै सत्यतथ्य वितरण सार्वजनिक गर्नेछौँ।”
प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
विभागअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज भोटेकोसी बाढीसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। महाशाखाका अनुसार आज बिहान ३ बजे आसपास भोटेकोसी नदीमा तिब्बत क्षेत्रबाट एक्कासि ठूलो बाढी प्रवेश गरेको देखिन्छ।
“रसुवागढी नाकाबाट केही तल रसुवा–टिमुरेस्थित जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त स्वचालित जलमापन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार बिहान ३ः१० बजे उक्त स्थानमा जलसतह एक्कासि करिब ३.५ मिटर बढेको देखिन्छ,” महाशाखाका बाढीविद् पराजुलीले भने, “रसुवागढी नाकाबाट करिब १३ किलोमिटर तल विभागको रसुवास्थित स्याफ्रुबँेसी स्वचालित जलमापन केन्द्रमा बिहान ३ः३० बजे एक्कासि बहाव बढेको देखिन्छ। उक्त केन्द्रमा बिहान ३ः३० बजे ३.६५ मिटर रहेको जलसतह एक्कासि ३ः४० बजे ५.३७ मिटर पुगेको र तत्कालै केन्द्रबाट तथ्याङ्क सम्प्रेषण बन्द भएको देखिन्छ। उक्त केन्द्रका गेजरिडरसँग बिहान ६ बजे आसपास सम्पर्क कायम भएको र निजका अनुसार केन्द्र बगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।”
रसुवागढी नाकाबाट करिब ४१ किलोमिटर तल यस विभागको नुवाकोटस्थित त्रिशूली वेत्रावती स्वचालित जलमापन केन्द्रमा आज बिहान ५ः०० बजे उक्त बहाव पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“उक्त केन्द्रमा बिहान ५ः०० बजे १.६० मिटर (बहाव करिब २२० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) रहेको जलसतह एक्कासि बिहान ५ः१० बजे ३.६३ मिटर पुगेको र उच्चतम जलसतह बिहान ५ः५० बजे ४.१८ मिटर (बहाव करिब एक हजार ६०० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) पुगेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “प्रारम्भिक रुपमा बाढीको ठूलो प्रभाव भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीको रसुवा जिल्लाको क्षेत्रमा परेको र मध्यम प्रभाव नुवाकोट जिल्लाको त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा परेको तथा सामान्य प्रभाव धादिङ जिल्लाको बूढीगण्डकी दोभान (बेनिघाट) आसपाससम्म पर्ने देखिएकाले तीनवटै जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा आज दिउँसोसम्मै सतर्कता जरुरी देखिएकाले बिहान ६ः३० बजे सरोकारवाला तथा नदी तटीय क्षेत्रका आम सर्वसाधारणलाई एसएमएसमार्फत सूचना जारी गरिएको थियो।”
बाढीविद् पराजुलीले नुवाकोट जिल्लास्थित त्रिशूली नदी बेत्रावती जलमापन केन्द्रमा जलसतह सतर्कता तह आसपास र बढ्दो क्रममा रहेकाले त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय आसपासका क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेका छन्।
विभागले भोटेकोसी नदी जलाधारको तिब्बतको क्षेत्रमा थुप्रै हिमताल अवस्थित रहेकाले बाढीको सम्भावित कारण पत्ता लगाउन तथा नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीको असर आकलनका लागि आज बिहान ७ बजे एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि विकसित गरिएको एक अन्तरिक्ष–आधारित आपत्कालीन प्रतिक्रिया (सेन्टिनल एसिया) प्लेटफर्ममा तत्कालको भू–उपग्रह तस्बिर प्राप्त गर्न आपत्कालीन अवलोकन अनुरोध जारी गरेको छ।
जोखिम अझै कायमै
बाढीविद् पराजुलीले विभागले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र हाल बहाव घट्दो क्रममा रहे पनि जोखिम कायम रहेको भन्दै भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेका छन्।
“रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोसी नदीमा अवलोकन भएको बाढी तिब्बतको क्षेत्रबाट उत्पन्न भएको र हाल घट्दो क्रममा रहेको भए पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी त्रिशूली नदीको रसुवागढीदेखि धादिङ जिल्लाको बेनिघाटसम्म त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सतर्कता अपनाइराख्न अनुरोध गर्दछौँ,” उनले भने, “यस सम्बन्धमा विभागबाट थप अध्ययन भइरहेकाले निरन्तर अपडेट जारी हुँदै जानेछ।”
आगामी तीन दिन बाढीको जोखिम छैनः विज्ञ
आगामी तीन दिनसम्म बाढीको कुनै जोखिम नरहेको विभागका बाढीविज्ञ र मौसमविज्ञहरुले जानकारी दिएका छन्। मौसमविद् अधिकारीले आगामी तीन दिनसम्म मुलुुकको अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षाको स्म्भावना रहे पनि भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना नरहेको जानकारी दिए। बाढीविद् पराजुलीले तीन दिनसम्म देशभर बाढीको जोखिम नरहेको बताए।
अझै १८ जाना बेपत्ता
सुवास्थित नेपाल–चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा आज बिहान आएको बाढीमा परी नेपाली र चिनियाँ नागरिकसहित १८ जना बेपत्ता भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले रसुवागढी नाकामा रहेको भन्सार यार्डमा काम गर्नेमध्ये नौ नेपाली, इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत तीन प्रहरी र छ चिनियाँ गरी १८ जना सम्पर्कविहीन भएको जानकारी दिएका छन्।
बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुलसमेत बगाएको छ। बाढीमा परी इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–४ का ४२ वर्षीय प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबहादुर श्रेष्ठ, बाराको फेटा गाउँपालिका–१ का २४ वर्षीय प्रहरी जवान मुन्ना ठाकुर र बझाङको बुङ्गल नगरपालिका–९ का २३ वर्षीय प्रहरी जवान लोकेन्द्र बोहोरा बेपत्ता भएका छन्।
बाढीमा परी ६ चिनियाँ नागरिक पनि बेपत्ता भएका छन्। उनीहरु सबै पुरुष हुन्। चिनियाँ नागरिकको विस्तृत पहिचान खुल्न बाँकी छ। बाढीमै परी बर्दियाका ३६ वर्षीय जिपन चौधरी, ३५ वर्षीय सन्तोष दइत, २५ वर्षीय बुद्धिराम थारू, २४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण थारू र ३० वर्षीय सुरेश थारू तथा बागलुङका नरेन्द्र विक, सिन्धुपाल्चोकका कन्टेनर चालक फुर्वा लामा, हाइलक्स जिप चालक गोविन्द मोक्तान र लोकमान तामाङ बेपत्ता भएका छन्।
बाढीले उत्तरगया गाउँपालिका–१ मैलुङस्थित गल्छी बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्डअन्तर्गत त्रिशूली नदीमा रहेको ‘बेलीब्रिज’ बगाएको छ। सो स्थान नजिकै भर्खर निर्माण भएको पक्की पुलमा बाढीसहित लेदो माटो जम्मा भएको छ। त्रिशूली थ्रिए जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा पनि क्षति पुगेको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक पटक आन्दोलन हुने र त्यसका एक प्रमुख हिस्सा चिकित्सकहरू नै पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि सभ्य र विधिको शासन भएको मुलुकका निम्ति राम्रो र सहज कुरा होइन।
तर यो अवस्था पटक पटक आउनुको प्रमुख कारण हाम्रो देशमा व्याप्त कुशासन, विधि हीनता र अराजकता हो, चिकित्सकहरू होइनन्।
१. आफ्नो कार्यस्थलमा काम गर्दै गर्दा सुरक्षा भएन, ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरी आक्रमण भयो, सुरक्षा देऊ भनेर पनि देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य पार्छ यो सरकार।
२. चिकित्सा शिक्षामा अराजकता भयो, ब्रम्हलूट हुन थाल्यो, त्यसले गुणस्तरमा नै प्रश्न उठाउन थालियो, नियमन गर भन्न पनि देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य पार्छ यही सरकार।
३. अब हुँदा-हुँदा दिने अपेक्षा राखिएका ‘न्यायालय/अदालत’हरूले पनि सेवा, सुविधा, पूर्वाधार, बिरामी, वातावरण सबै तमाम अविकसित देशको, अनि चिकित्सकले दिनुपर्ने सेवाको गुणस्तर चाहिँ सबैभन्दा विकसित देशको? वैज्ञानिक भयो त? एउटा चिकित्सकले चार घण्टामा १००-१५० जना विरामी (सरकारी स्वास्थ संस्था हरुमा) हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि अर्कातिर अदालत र ‘अधिकार’को खेती गर्ने ‘अधिकारकर्मी’हरूले बेलायत अमेरिकाको जस्तो वातावरणमा शृंखलाबद्ध रुपमा अस्पताल तथा चिकित्सक को सामाजिक जीवन समेत असर गर्ने गरि द्वन्द्व फैलाउन पाउँछन्?
र यसले खडा गरेको त्रासमा उपचार दिन सकिन्न भनेर मात्र यो आन्दोलन भएको हो।
४. त्यसो भए के डाक्टरले जे लापरवाही गरेपनि छुट पाउनु पर्छ भनेर न्याय भन्दा माथि राख्न खोजेको?
बिल्कुलै होइन। खोजेको के हो भने –
– लापरवाही/गल्ती/हेलचेक्र्याइँ जस्ता कुरा निरपेक्ष होइनन्, सापेक्ष कुरा हुन्, त्यसैले कानून बनाउँदा र न्याय सम्पादन गर्दा धरातलीय यथार्थ हेरेर कानून बन्ने र न्याय निरूपण हुनुपर्यो।
– चिकित्सा सेवा अत्यन्त जटिल/संवेदनशील सेवा भएकाले यसलाई (सेवालाई नजर अन्दाज गर्न खोजेको होइन है) सामान्यीकरण गर्ने र त्यही ढंगले मुद्दा किनारा लगाउने गर्न मिल्दैन, सेवाको संवेदनशीलता अनुसार विज्ञ परामर्श/सुझावका आधारमा मात्र फैसला हुने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने माग हो
नेपाल सरकारले मेडिकल अधिकृतलाई दिने तलब ४८ हजार चानचुन र विशेषज्ञ डाक्टरहरुको तलब ५३ हजार चानचुन छ । अनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दा करोडौंमा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो।
म एक चिकित्सक, म भगवान कदापि होइन / म करिब २-३ दसक लामो पढाइ , अनुभव , त्याग र तपस्या गरेर आर्जन गरेको सीपले बिरामी हरुको उपचार गर्दै आएको छु।
म आजीवन काम गरेर पनि एक करोड बचत गर्ने हैसियत मा छैन / मेडिकल साइन्सेज मा सधैं २+२= ४ हुँदैन । मेडिसिन चलाइदा लाखमा एक जनालाई एलर्जी/ एनाफाइलेक्सिस भई मृत्यु सम्म हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। जतिसुकै राम्रो अपरेसन गर्दा पनि इन्फेक्सन लगायत अरु जोखिम हुने सम्भावना हुन्छ। यस्ता कैयौं जोखिमलाई मेडिकल साइन्समा कम्पिलिकेसन भनिन्छ , जुन प्रमाणित कुरा हुन्, यस्ता कुरालाई नि लापरबाही भन्दिने हाम्रो संस्कार बन्ने हो भने हामी कुन नैतिकता र सोच लिएर उपचार र अपरेसन गर्ने हो ? भोलि यस्ता कम्पलिकेशन आयो भने हामी कता गएर करोडौ खोज्ने हो ?? त्यो करोडौं खोज्ने क्रममा बिरामी को थप उपचार प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? अनि कम्पलिकेसन आइसकेको बिरामी अर्को चिकित्सकले कुन आधारमा उपचार गर्न तयार हुन्छ ? आखिर यो सबै हुँदै गर्दा सबै भन्दा बढी पीडित को हुन्छ?
अझ सरकारी अस्पतालमा बिरामी को चाप धान्न सक्ने अवस्था नै छैन। एक दिनमा करिब एकजना चिकित्सक ले १००-१५० बिरामी हेर्न पर्ने बाध्यता छ । करिब ३-४ दसक अगाडि को दरवन्दीमा दिनरात नभनी सेवामा आहोरात खटिँदै गर्दा खेरी हुने मानवीय त्रुटी को जिम्मेवारी कसले लिने? बेवारिसे , गरीब हरु ल्याएर सरकारी अस्पताल मा छोडेको प्रसस्तै देखिन्छ , राज्य ले त्यस्ता बिरामीहरूको लागि छुट्टयाइएको कोष ले ४ -५ महिना पनि उपचार गर्न पुग्दैन , अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जसो त्यसो जोहो गरिरहेको अवस्था छ अहिले , त्यति गर्दै गर्दा नि कम्प्लिकेशन आइहाल्यो भने अर्को एक करोड ? हैट!
स्वास्थ्य लाई आधारभूत अधिकार भन्दै विद्वान हरुले जरिवानामा बढी जोड दिई राखे को बेला , त्यस्ता बिरामी हरुको सहज उपचार को लागि कसले र कहिले पहल गरिदिने होला?
हालको अवस्था के छ त?
चिकित्सकहरु माथिका हिंसा र दुर्ब्यहार उनीहरुलाई भयरहित ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन। चिकित्सक हरुले काम गर्ने प्रोटोकल हुन्छ। त्यो प्रोटोकल अनुसार काम गरेन भने उसलाई कार्वाही गर्ने मेडिकल काउन्सिल छ। तर अहिले जवर्जस्ती मुद्दा लगाउने, उपभोक्ता अदालतमा तान्ने र जरीवाना गर्ने जस्ता ब्यावाहारले डाक्टरहरुलाई आतंकित भएका छन। यो कुरा गलत हो। डाक्टरलाई सुरक्षित भएर काम गर्न पाउनु पर्छ।
१. ब्यवासयीहरुले काम गर्दा तोकिएको प्रोटोकल अनुसार काम गर्ने हो। त्यसो गर्दा डाक्टरले नेग्लिजेन्स गर्यो भने मेडिकल आउन्सिलले हेर्ने हो। यदि सेवाग्राही संङ्ग लिनुनहुने पैसा लियो वा दख दियो वा कानुन बिपरित काम गर्यो भने मुद्दा लाग्ने हो। त्यसवेला त उ डाक्टर नै होइनन नि कानुन उल्लङ्घन गर्ने ब्यक्ति हो।
२. के अब वकिलले मुद्दा हार्दा पनि मुद्दा लग्ने हो? आफ्ना आफ्ना काउन्सिल छ्न। होइन भने नेपाल मेडिकल परिषद को कामकाज हक अधिकार केही छैन भने खारिज गरिदिए हुदैन त?? तिन्ले कार्वाही नगरि सबै ब्यवसायिकलाई उनीहरुको कामको संबन्धमा सामान्य कानुनी कारबाहीमा तान्ने हो भने को बस्छ यो देशमा?
हाल डाक्टरहरु प्रतिको सामाजिक र राज्यको गलत दृश्टिकोणले उनिहरुलाइ चिन्तित बनाएको पाइएको छ। यो राम्रो होइन।
त्यसै भए हालसालै सम्पन्न एसईईको परीक्षामा बिफल भएका र ननग्रेड आएका सम्पूर्ण विधार्थीका अभिभावकले स्कुल बिरुद्ध उपभोक्ता अदालत मा मुद्दा हाल्ने त?
के गर्ने त ?
पहिलो, उपभोक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा संस्थाबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सकलाई आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ।
तेस्रो, नेपाल सरकार आङ्गिक संस्थाहरुलाई नेपाल मेडिकल परिषद ,नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ , नेपाल नर्सिङ संघ हरुको कार्य अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ।
चौथो, विश्व स्वास्थ संगठनले तय गरेको बिरामी-चिकित्सक अनुपात अनुसार सरकारले दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ।
पाँचौ, इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसनको मापदण्डअनुसार कति घन्टा हो, दिनको र महिनाको कति घन्टा हो काम गर्ने, त्यति मात्रै गर्ने वातावरण बनाउनुफर्छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । मोबाइलमा कल मात्रै गर्ने, तर डेटा प्रयोग नगर्ने ग्राहक नेपाल टेलिकभन्दा एनसेलमा धेरै देखिएका छन् । भर्खरै प्रकाशित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो (२०८२ जेठसम्मको) तथ्याङ्क अनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार १०० जना सक्रिय प्रयोगकर्ता मध्ये नेपाल टेलिकमका ९६ जनाले डेटा प्रयोग गर्छन् । जब कि एनसेलको डेटा चलाउनेमा ८३ जना मात्रै रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ सिम खरिद गरे पनि डेटा नचलाउने ग्राहक नेपाल टेलिकममा ३.६३ प्रतिशत छन् भने एनसेलमा त्यस्तो जनसङ्ख्या १६.७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
जब कि ८ महिना अघि दुवै कम्पनीमा फोन मात्रै गर्ने, तर डेटा प्रयोग नगर्ने ग्राहकको दर लगभग समान रहेको थियो । असोज २०८१ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमका ८१.९७ प्रतिशत तथा एनसेलका ८०.४१ प्रतिशत ग्राहकले मोबाइल डेटा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
त्यस यताको आठ महिनामा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा डेटा प्रयोग गर्ने ग्राहक दर १४.३९ प्रतिशतले थपिँदा एनसेलमा भने यस्तो वृद्धि ८.८६ प्रतिशत मात्र देखिएको हो ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकमको जीएसएम मोबाइल सेवा तर्फ कूल १ करोड ५२ लाख १ हजार ७३५ ग्राहक रहेकका छन् । त्यसमध्ये १ करोड ४६ लाख ४९ हजार ५७९ ग्राहकले मोबाइल डेटा चलाउँछन् ।
जब कि १ करोड ४० लाख ५३ हजार ७६४ सक्रिय ग्राहक रहेको एनसेल नेटवर्कमा डेटा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १ करोड १७ लाख २ हजार ९२७ मात्र छ । दुवै कम्पनीमा गरी हाल कूल दुई करोड ९२ लाख ५५ हजार ४९९ सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेका छन् । त्यस मध्ये दुई करोड ६३ लाख ५२ हजार ५०६ ग्राहकले डेटा चलाउने देखिएको छ ।
यसले नेपालमा मोबाइल डेटा तथा ब्रोडब्यान्ड (थ्रीजी र फोरजी) सेवाको पेनिट्रेसन (पहुँच) ९०.३६ प्रतिशतमा पुगेको देखाउँछ । फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (एफटीटीएच तथा केबुल) भने अहिलेसम्म ४७.६३ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २४, २०८२ १५:२७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं– उपप्रधान एवं शहरी बिकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्याट्रिक डि वाइल्डको असन्तुष्टिका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले राम्रै खेल प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै प्रशिक्षकको असन्तुष्टिका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अन्य देशबाट आएका प्रशिक्षकहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसके त्यसले खेल क्षेत्रलाई नै असर गर्ने धारणा राखेका छन् ।
एन्फाको व्यवस्थापन र व्यवहारबाट प्रशिक्षक वाइल्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए । मुलुकको प्रतिकुल अवस्थामा समेत खेलाडीहरु र प्रशिक्षकले खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउन खेलेको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौले असार २६ देखि २८ गतेसम्म तारकेश्वर नगरपालीका धर्मस्थलीमा चौथो बागमति प्रदेश स्तरीय खुला लिग तेक्वान्दो प्रतियोगीता हुने जनाएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाईमा देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले संवाद सुरु गरेको छ। मंगलबार दिउसो प्रारम्भिक संवाद गरेको सरकारले फेरि बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ।
बेलुकी ६ बजे तीन जना मन्त्रीसहित बस्नेगरी स्थगित भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएपछि आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाइएको थियो।
डाक्टरहरुको आन्दोलन र उनीहरुले उठाएका मागका विषयमा मन्त्रालयमा तीन मन्त्रीको छलफलपछि चिकित्सक संघसँग स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रीले छलफल गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा जानुपर्ने भएकाले उद्योगमन्त्री भण्डारी निस्किएका थिए। संवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताइएको छ। मंगलबार बेलुकी नै सहमति गर्नेगरी दुवै पक्षले छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सक संघको अगुवाईमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। चिकित्सकहरुले सोमबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा समेत बन्द गरेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको राति आएको भीषण बाढीले नेपाल भित्रिएका करोडौं मूल्यका विद्युतीय गाडी (ईभी) बगाएको छ । राति करिब ३ बजे आएको बाढीले रसुवागढी भन्सार परिसरमा रहेको चार्जिङ स्टेसनसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका अनुसार चीनबाट आयात गरिएका र भन्सार जाँचपासका लागि राखिएका करिब ६ देखि ७ ओटा नयाँ ईभी गाडी बाढीले बगाएको अनुमान छ । ती गाडी खोला किनारमै रहेको पार्किङ क्षेत्रमा राखिएको र व्यवसायीले काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए ।
बाढीले चीनबाट आयात हुने गाडी चार्ज गर्न खोलाको किनारमै निर्माण गरिएको चार्जिङ स्टेसनमा पनि पूर्ण क्षति पुर्याएको छ । “चीनबाट आउने गाडी चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन खोलाको किनारमै बनाइएको थियो,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी सई ज्योतिराम बीसीले भने, “नदीको बहाव अझै घटिसकेको छैन, त्यसैले क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।”
त्यसैगरी, चीनतर्फ परेको अविरल वर्षाका कारण भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुलसमेत बगाएको छ । पुल बगेपछि रसुवागढी नाका हुँदै सवारीसाधनको आयात–निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
बाढीले रसुवागढी हाइड्रोपावरमा समेत क्षति पुर्याएको छ भने हालसम्म १८ जना बेपत्ता भएको र ९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २४, २०८२ १४:१९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं– उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा रहेका डाक्टरहरु सडकमा आएका छन्।


चिकित्सक संघको आहवान अनुसार माइतीघरमा उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु जम्मा भएका हुन्। उनीहरुले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनसँगै र्याली पनि गरेका छन्।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहँदा अस्पतालमा भने बिरामीहरूको बिजोग छ। टाढा टाढाबाट आएका बिरामीहरू अस्पतालमै अलपत्र परेका छन् । यसैगरी लामो समय पालो कुरेका र जटिल समस्या भएका बिरामीहरू झन् मारमा परेका छन्।






नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ




