काठमाडौं – भारतमा उपचारपछि फर्किएका राप्रपा महामन्त्री धवल शम्शेर राणा शान्तिबाटिकामा आयोजित जनप्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् ।
राप्रपा, राप्रपा नेपाल र संयुक्त जनआन्दोलन समितिले ‘आस्थाका बन्दी’ रिहाइ र धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्तिमा रोक लगाउने कानुनको विरोधमा सोमबार प्रदर्शन गरेका थिए ।
राणा चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धानपछि उपचारका लागि हाजिरी जमानीमा छुटेका उनी वैशाख १० गते भारत गएका र वैशाख १४ गते फर्किएका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
फाइल तस्बिर
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने ढोका खोलेको छ।
आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको विषयलाई अड्काएका निजी मेडिकल कलेजहरुको माग अनुसार आयोगले सिट बढाउन र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि सिट र शुल्क दुवै बढ्ने बाटो खुलेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।
शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजन मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय अनुसार दिने बताएका छन्।
आयोगको १९औं बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलापछि भारत सरकारले पाकिस्तानका १६ युट्युब च्यानलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत विरोधी र साम्प्रदायिक रूपमा संवेदनशील सामग्री फैलाएको आरोप लगाउँदै भारतले आफ्नो देशमा करोडौं फलोअर भएका यी च्यानल नदेखिने बनाएको हो ।
प्रतिबन्धित च्यानलहरूमा डन न्युज, समा टिभी, एआरवाई न्युज, जियो न्युज जस्ता ठुला र चर्चित नाम पनि परेका छन् । यी च्यानलले भारत, भारतीय सेना र सुरक्षा निकायहरू विरुद्ध भ्रामक र उत्तेजक सामग्री प्रसारण गरेको आरोप लगाइएको छ ।
भारतको गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा १६ च्यानलहरूलाई प्रतिबन्ध गरिएको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
यी च्यानलमा कूल ६ करोड ३० लाखभन्दा बढी फलोअर छन् । डन न्युज टिभीमा १९ लाख ६० हजार फलोअर छन् भने समा टिभीमा एक करोड २७ लाख, एआरवाई न्युजमा एक करोड ४६ लाख, बोल न्युजमा ७८ लाख ५० हजार र जियो न्युजमा एक करोड ८१ लाख फलोअर छन् ।
त्यस्तै, रफ्तार, पाकिस्तान रेफरेन्स, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लुसिभ, अस्मा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्युज एचडी र राजी नामा नामका च्यानलहरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा परेका छन् ।
अब यी च्यानलहरू भारतमा खोल्न खोज्दा ‘यो कन्टेन्ट राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी आदेशका कारण उपलब्ध छैन’ भन्ने आशयको सन्देश देखिन्छ ।
यससँगै भारत सरकारले बीबीसी इन्डिया, एपी (एसोसिएटेड प्रेस) र रोयटर्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूसँग पनि आपत्ति जनाएको छ । बीबीसीले आक्रमणकारीलाई ‘मिलिटेन्ट’ भनेको विषयमा विदेश मन्त्रालयमार्फत गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ भने आगामी रिपोर्टिङमाथि निगरानी राखिने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै पाकिस्तानका केही वेबसाइटले भारतमा युद्धको नाममा रकम संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले पछिल्लो चार दिनमा कैयौं यूआरएलहरू बन्द गराएको छ । साथ पाकिस्तानमा आधारित ह्याकर समूहबाट साइबर आक्रमण रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
पहलगाम हमलापछि भारतले पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई दिइने भिसा सेवा निलम्बन गरेको र चलचित्र, पत्रकार, तीर्थयात्री, व्यवसायी जस्ता १४ क्याटेगरी अन्तर्गत भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूको पहिचान गरी चाँडै फर्काउन राज्य सरकारहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १५, २०८२ १४:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको प्रस्तावमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग र समाधानसहितका ६ बुँदा छलफलका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रस्तावमा रास्वपाबाट सन्तोष परियार, नेकपा एसबाट शेरबहादुर कुँवर, आमजनता पार्टीबाट प्रभु साह र जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसीले समर्थन जनाएका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन्। विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा २७ औं दिनसम्म जारी रहेको शिक्षक सडक आन्दोलदनप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको वेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको भनिएको छ।
त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि आफ्नो पेशागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आवाजलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौं – शिक्षकहरूको आन्दोलन बारे प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक र समर्थकमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी छन् ।
उनीहरूले विगतमा सरकार र महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन माग गर्दै २७ दिनदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा रहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ छ । शिक्षकको आवाजलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको भन्दै उनीहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा करोडौंको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी र मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारले मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि दुई वटा आर्थिक वर्षमा भएका खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेशका उच्च तहका कर्मचारीदेखि सामग्री सप्लायर्सलाई आइतबार आरोप पत्र दायर गरेको हो।
को को विरुद्ध विशेषमा आरोप पत्र दायर?
अख्तियारले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, लेखा अधिकृत नविन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्र कुमार साह, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) अमरेन्द्र कुमार मिश्र, उप-प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौँ), दिपेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेश कुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, अधिकृत छैटौं (लेखा अधिकृत) अमरदीप महतो रल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल शाह र हस्पिटेटक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारले विशेषमा हालेको आरोप पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको खरीद सम्झौता र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भएको खरीद सम्झौतामा ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा चारवटा छुट्टा छुट्टै आरोप पत्र दायर गरेको छ। जसमा सबैभन्दा बढी डा श्रवण मिश्र सहितका केही कर्मचारी जोडिएका छन्। चारवटा आरोप पत्रमध्ये उनी सबैमा मुछिएका छन्। उनी संलग्न खरिदमा ३२ करोड ९६ लाख ४१ हजार ३४० रुपैयाँ रहेको छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ विरुद्ध हुने गरी मिलोमतोमा खरीद भएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ।अख्तियारले तत्कालीन समयमा विशेष परिस्थित नहुँदा नहुँदै गैरकानूनी लाभ लिन सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको विशेष परिस्थिति सम्वन्धी कानूनी प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ।
अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ञ), दफा १९ को उपदफा (२) र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुने समेतको कसूरको सजायका लागि माग गरेको छ।
‘कोभिड-१९ र मंकिपक्सको कारण देखाई विशेष परिस्थितिको खरिद गर्नुपर्ने भनी सूचनाको म्याद छोट्याई बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Delivery And Completion Schedule मा Delivery Date: Within 5 days of Agreement उल्लेख भएको। यसरी अत्यन्तै छोटो समय अर्थात् ५ दिन भित्रमा किटानी तवरमा कुन पालिकामा जडान र सञ्चालन गर्ने भनी पालिकाहरूको नाम नै सुनुश्चित नभएको, ६४ वटा पालिका स्थित प्रदेश निदान केन्द्रमा Supply, Delivery and Installation गर्न सक्ने सप्लायरले मात्र ठेक्का प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना हुने मनसायले छोटो समयमा मालसामान आपूर्ति गर्नसक्ने फर्मले मात्र सहभागि हुन सक्ने गरी न्यून रकम मात्र फरक पारी बोलपत्र कागजात तयार गरी गराई खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा संकुचन गरेको तर उक्त ठेक्कामा ३ (तीन) दिनभित्रमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रयोगशाला र बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. बीच सम्झौता भएको,’ अख्तियारले हालेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
म्याद गुज्रेका रिएजेन्ट
आयोगको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा प्रयोगशालाहरूमा रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो।
‘निरीक्षणका क्रममा प्राय: सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा औसतमा दैनिक 4-5 जना बिरामी मात्र परीक्षणका लागि आउने गरेको, आउने बिरामी समेतले CBC, Glucose test जस्ता अत्यन्त सामान्य परीक्षण मात्र गराउने गरेको देखिएको र जडान भएका उपकरणहरू हप्तामा १ पटक मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको, प्राय सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेश बमोजिम तीनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरी नमूना परीक्षण गरी नतिजा दिइरहेको पाइएको,’ आरोप पत्रमा भनिएको छ।
कसलाई कति बिगो?
१. मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
२. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवण कुमार मिश्र – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
३. लेखा अधिकृत नबिन दास – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
४. वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
५. वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
६. मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
७. ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
८. माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्र कुमार साह – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
९. माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) अमरेन्द्र कुमार मिश्र – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
१०. ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेश कुमार मण्डल – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
११. उप-प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौँ) दिपेन्द्र कुमार मिश्र, – २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६०
१२. लेखा अधिकृत (अधिकृत छैठौं) अमरदीप महतो – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
१३. ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
१४. वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
१५. हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., तिनकुने, काठमाडौं तथा उक्त कम्पनीको सञ्चालक विशाल पण्डित – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
१६. सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल शाह – ११ करोड ७ लाख एक हजार ५८०
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिक उपलव्धीकाबीच आम नागरिकको अवस्थामा बदलाव आउन नसकेकाले असन्तुष्टि देखिएको बताएका छन्।
उनले जनताको असन्तुष्टिलाई उत्तेजनामा लिएर जाने नभइ उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाए। उनले आर्थिक गतिविधि संकुचित भइरहेको अवस्थामा केही कुरालाई सुधार गर्न सके यसलाई सहि दिशातर्फ अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरे।
सोमबार पार्टीको उद्योग तथा व्यापार विभागले आयोजना गरेको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले रिजल्ट देखिनेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए।
महामन्त्री थापाले सरकारको सन्दर्भमा कांग्रेसको तर्फबाट भएको कमिटमेन्टमा आफूहरु पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए। सरकार ढाल्ने र बनाउने ‘पोलिटिकल एड्भेन्चर’ मा आफूहरु नलाग्ने उनकाे भनाइ थियाे।
‘हामी अहिले नेकपा (एमाले) सँग सरकारमा छौं। कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हाम्रो कमिटमेन्ट छ। हामी तलमाथि, कुनै पोलिटिकल एड्भेन्चरमा लाग्दैनौं। हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं। तर, यो समयको हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं। बस्नका लागिमात्रै सरकार भएर हुँदैन। सरकारले काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ। हामी त्यो रिजल्टमा काम गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामि आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को बजेटले आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
‘व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, उद्योगपतिले उद्योग खोल्ने हो । सरकारले व्यापार उद्योग गर्ने होइन । त्यसकारण निजी संस्थान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको रहेको छ । मलाई विश्वास छ । आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्नेछ । आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान गराउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ सभापति देउवाले भने ।
सभापति देउवाले निजी क्षेत्रसँगको संवादबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो बनाउन मद्दत पुग्ने समेत बताएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन सकारात्मक भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १९औं बैठक बस्नुअघि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु निर्वाह भत्ता दिने विषयमा सकारात्मक देखिएका हुन्।
निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन्। आवासीय चिकित्सकहरुले त सेवा बहिस्कार गरेर सडक आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अवरुद्ध भएको छ।
आयोगको १९ औं बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बस्न लागेको छ। आज ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक १२ बजेसम्म पनि बसेको छैन।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्वाह भत्ता दिने विषयमा सकारात्मक रहेको र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी रहेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको संगठन एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिन तयार भएको जानकारी दिए।
‘हामीले सरकारले निर्णय गरेपछि भर्ना हुनेलाई सरकारी सरह भत्ता दिन्छौं भनेर पहिले नै भनेको हो। निर्णय हुनुभन्दा अगाडिको हकमा भने विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं। तर यसबिचमा धेरै आन्दोलन भयो। त्यही भएर निर्णय हुनुभन्दा पहिले भर्ना भएर अध्ययन गरेकाहरुलाई पनि अब दिनेछौं।’
आजको बैठकमा यसअघि बनाइएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । आजको डिजिटल युगमा मोबाइल फोन मार्फत सञ्चार गर्नु हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । हामीसँग सञ्चारका लागि परम्परागत सेलुलर मोबाइल कलदेखि इन्टरनेटमा आधारित ओभर-द-टप (ओटीटी) एपहरूको प्रयोगसम्मका धेरै विकल्प उपलब्ध छन् ।
डेटा तथा इन्टरनेट सेवाको सहज उपलब्धताले गर्दा सेलुलर मोबाइल कलको प्रयोग घट्दै गएको छ । तर जब गुणस्तरको कुरा आउँदा, कुन विकल्प उत्तम हुन्छ त ? यस लेखमा हामी गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट सेलुलर कल र ओटीटी एपहरूबीचको भिन्नता र फाइदाहरूको केलाउने छौँ ।
पहिलो कुरा सेलुलर कलहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । सेलुलर मोबाइल कलहरूले रेडियो तरङ्गहरू प्रयोग गर्छन्, जुन नजिकैको बीटीएस टावरहरू मार्फत प्रसारित हुन्छन् र सार्वजनिक टेलिफोन नेटवर्कमा जोडिएका हुन्छन् । यो प्रविधिले लामो समयदेखि भरपर्दो आवाज सञ्चार प्रदान गर्दै आएको छ, विशेष गरी आपत्कालीन अवस्थाहरूमा, जहाँ इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध नहुन सक्छ ।
त्यसो त आपत्कालीन कलहरू सेलुलर नेटवर्कमा नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुन्छन् । उदाहरणको लागि प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सेवाहरूका उपलब्ध गराइएका टोल फ्रि नम्बरहरूमा फोनमा ब्यालेन्स नभए पनि कल गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप लगायतका ओटीटी एपहरूले इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) मा आधारित भ्वाइस (VoIP) प्रविधि प्रयोग गर्दछन् । यस्ता एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट आवाज र भिडिओ कल गर्ने, मेसेजहरू आदानप्रदान गर्ने सुविधा दिन्छन् । वाई-फाई वा मोबाइल डेटा मार्फत् इन्टरनेटमा पहुँच भएका जो कोहीले यी सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् ।
अब गुणस्तरको कुरा गरौँ । नोकिया सेलुसन एन्ड नेटवर्क (एनएसएन) स्मार्ट ल्याब्सको एक अध्ययन अनुसार, सुरुवाती परीक्षणहरूमा भोइस ओभर एलटीई (VoLTE) र ओटीटी भीओआईपी एपहरूले समान मिन ओपिनियन स्कोर (mean opinion score-MOS) प्राप्त गरेका थिए । जसले कम्प्रेसन (सङ्कुचन) र प्रसारण पछि प्राप्त भएको मिडियाको अनुभव गरिएको गुणस्तरलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा दर्साउँछ ।
भीओएलटीई कलहरू टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको फोरजी आईएमएस नेटवर्कबाट सोझै गर्न सकिन्छ । जसले ओटीटी भीओआईपीको तुलनामा mouth-to-ear delay (बोलेको कुरा सुन्नमा हुने ढिलाई) ९४ प्रतिशतसम्म कम देखाएको थियो । यसको मतलब भीओएलटीई कलहरूमा आवाज लगभग तुरुन्तै पुग्छ ।
यद्यपि, ओटीटी एपको आवाजको गुणस्तर इन्टरनेट कनेक्सनको स्थिरता र गतिमा निर्भर हुन्छ । कमजोर वा अस्थिर इन्टरनेट कनेक्सनले आवाजमा अवरोध, ढिलाइ वा गुणस्तरमा कमी ल्याउन सक्छ । जबकि बलियो वाई-फाई जडान भएको क्षेत्रमा ओटीटी कलहरूले उत्कृष्ट आवाज गुणस्तर प्रदान गर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ सेलुलर कलहरू भन्दा पनि यस्तो कलको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ, विशेष गरी कमजोर सेलुलर रिसेप्सन भएको ठाउँमा ।
सेलुलर कलहरूको गुणस्तर फोनको टावरसम्मको दुरी र नेटवर्क कञ्जेसन (नेटवर्कमा भएको चाप) मा निर्भर गर्दछ । अत्यधिक प्रयोगको समयमा सेलुलर नेटवर्कहरू जाम हुन सक्छन्, जसले कलको गुणस्तर घटाउन सक्छ र कल ड्रप (काटिने) सम्भावना बढाउन सक्छ । भीओएलटीई प्रविधिले कलहरूलाई प्राथमिकता दिएर यस किसिमको समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्दछ।
ओटीटी एपका केही कमजोरीहरू पनि छन् । कल गर्नको लागि दुवै व्यक्ति अनलाइन हुनुपर्छ र एउटै एप प्रयोग गरिरहेको हुनुपर्छ । इन्टरनेट नभएको अवस्थामा ओटीटी एप मार्फत आपत्कालीन कल गर्न सकिँदैन । साथै, यी एप प्रयोग गर्न स्मार्टफोन वा ल्यापटप जस्ता उपकरणहरू आवश्यक पर्दछन् ।
गुणस्तरको लागि कुन विकल्प उत्तम छ भन्ने कुरा धेरै कारकहरूमा निर्भर हुन्छ । यदि भरपर्दो र तत्काल सञ्चार आवश्यक छ भने सेलुलर मोबाइल कल एक सुरक्षित विकल्प हो । भीओएलटीई जस्ता प्रविधिहरूले सेलुलर कलहरूको आवाज गुणस्तर र गतिलाई अझ सुधार गरेका छन् । तर यदि तपाईँसँग स्थिर र उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्सन छ भने, ओटीटी एपले राम्रो आवाज गुणस्तर प्रदान गर्न सक्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कलहरूमा हुने महँगो खर्च जोगाउन मद्दत गर्न सक्छन् । यस हिसाबले प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्थान, इन्टरनेट पहुँच, र सञ्चारको आवश्यकता अनुसार उत्तम विकल्प छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १५, २०८२ १३:१०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
