काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेल बीच भेटवार्ता भएको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेल मंगलबार बिहान खुमलटारस्थित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास पुगेका थिए । प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार भेटघाटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथि अहिले छलफल भइरहेको छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

बलेवा (बागलुङ)। जैमिनी नगरपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको छ । ‘स्थानीय स्रोतको उपभोग, स्वामित्व र सहभागिता, पूर्णखोप पालिका हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ खोप समन्वय समितिले पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना घोषणा तथा प्रमाणीकरण गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा खोप समन्वय समितिका संयोजक अमरबहादुर थापाले पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा पालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता प्रमाणपत्र समन्वय प्रमुख थापाले जैमिनी नगरपालिका प्रमुख नरबहादुर पुनलाई हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा नगरप्रमुख पुनले खोपबाट बालबालिकालाई वञ्चित गराउन नहुने बताए।

सबै वडालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको र हाल सोही तथ्याङ्क र सूचकका आधारमा पूर्णखोप सुनिश्चितता नगरपालिका घोषणा गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार नगरका १० वटै वडाका खोप लगाउने उमेर समूहका बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित गरिएपछि पूर्णखोपयुक्त सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको हो ।”

नगरपालिकाले दिगोपना र पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि हरेक वर्ष चैतमा नियमित खोपको घरभेट सर्वेक्षण गर्ने उमेरअनुसार खोप पाए÷नपाएको एकिन गरेर खोप लगाउन छुटेको पाइएमा वैशाखमा खोप दिने व्यवस्था गरेको छ ।

वडास्तरीय खोप समन्वय समितिले बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित गरेपछि पालिकालाई पूर्णखोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो ।

खोप लगाउने उमेर समूहका सबै बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित भएपछि पालिकालाई पूर्णखोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख घनश्याम सापकोटाले बताए ।

नगरका १५ महिना उमेर समूहका तीन सय १३ जना नियमित खोप लगाइरहेका र १६ देखि २३ महिना उमेर समूहका दुई सय २६ जनालाई खोप दिएपछि नगर पूर्णखोप सुनिश्चित बनेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्माले बताए।

काठमाडौँ । पूर्व शिक्षा मन्त्रि तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफर्म बनाउन प्रस्ताव राखेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनका लागि सुझाव दिँदै उनले राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन आग्रह गरेका हुन् । 

किसानहरूलाई मौसम, बजार मूल्य, सरकारी अनुदान, कृषि प्रविधि, विज्ञहरूको सुझाव उपलब्ध गराउन मोबाइल एपसहित राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

यस्तै पर्यटन विकासको विषयमा बोल्दै उनले परम्परागत तरिकाले काम गर्नुभन्दा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुन: संरचना गरेर डिजिटल मार्केटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङमा केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि बताए ।  

डिजिटल प्रवर्द्धन र भिसा सरलीकरण गर्दै नेपाललाई डिजिटल घुमन्ते डिजिटल नोम्याड्स (डिजिटल घुमन्ते) र रिमोट वर्करको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री खनालले भने। यसका लागि डिजिटल घुमन्ते र रिमोट वर्करका लागि विशेष भिसा श्रेणीको व्यवस्था गर्ने र मुख्य शहरहरूमा वर्किङ स्पेसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै उनले डिजिटल सामाग्री ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सामाग्री पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका छन । उनले भने, “इन्टरनेट नभएका ठाउँमा पनि डिजिटल सामग्रीको प्रयोग बढाउनका लागि अफलाइन मटेरियलको पनि आवश्यकता छ ।” एआईलाई शिक्षा क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनले बताए । 

खनालले थपे, “एआई साक्षरताका विषयमा युवाहरूलाई जानकारी दिने गरि पाठ्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २३, २०८२ ९:२

काठमाडौं – तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–३ मा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।  मन्दिर बनाउने क्रममा चट्याङ लागेर घाइते भएका सागर थिङलापुको उपचारका लागि पाँचथर जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइएको थियो ।  

चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी रुपेश तामाङले जानकारी दिएका छन् । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

गण्डकी। पोखराका उद्योगी–व्यवसायीले करको दर नभई दायरा बढाउन पोखरा महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिबारे सुझाव विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

पोखरा महागनरभित्र आधिकारिकभन्दा अनधिकृत रूपले व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीले त्यसका कारण आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । महानगरले लागू गर्ने कर तथा राजस्व नीति नागरिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले दर्ताबिना नै चलेका व्यवसायकै कारण कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मर्कामा परेका तथा भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याइएका सामग्रीभन्दा पनि चोरी पैठारीबाट आउने सामानको अनधिकृत बिक्री हुने सम्भावना बढेको बताए।

आफूहरू कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै उनले एक ठाउँमा कर तिरेपछि सोही प्रकृतिको कर अन्य ठाउँमा तिर्न नपर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अर्थतन्त्र बलियो नबन्दासम्म पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा दिल खोलेर खर्च गर्न सकिँदैन भन्नेबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको बताउँदै उनले व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक हुने बताए।

पोखरामा लामो समयदेखि घरबहाल कर समस्याका रूपमा देखापरेको बताउँदै उहाँले घरबहाल करको दायित्व घरधनीकै भएकाले त्यस्तो कर घरधनीबाट नै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी राजस्व नीति आउनुपर्ने बताउँदै त्यसमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष विनोद शर्मा, पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बाँस्तोला, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घकी महासचिव जानुका पराजुली, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यलगायतले राज्यको नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताए।

पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरिने बताए। सार्वजनिक–निजी साझेदारीअनुरुप निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै उनले आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महानगरको राजस्व नीतिलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुपको राजस्व नउठेको जानकारी दिए। महानगरले आन्तरिकतर्फ विभिन्न शीर्षकबाट रु एक अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै रु एक अर्ब १८ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष नै लक्ष्य नभेटिएपछि आगामी आवमा त्योभन्दा कम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिने उनले बताए ।

काठमाडौं – संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आजपनि बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक सवा १२ बजे बस्नेछ । 

बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल जारी रहनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । 

राष्ट्रियसभा बैठकमा आज नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गरेर सुझाव दिइसक्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा आजै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूचि रहेको  छ । प्रतिनिधिसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि परेका संशोधनहरूमाथि सोमबारदेखि छलफल जारी छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। विदेश पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभागले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘वैदेशिक शिक्षा अनुभव र नेपालको शिक्षा नीतिः संवाद र सम्भावना’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजङ्ग रायमाझीले शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन नसकेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नुक्ने धारणा राखे। शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वनको जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाँले देशमा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी नीति नभएको उल्लेख गर्दै विदेशीले चाहिएर नेपाली विद्यार्थी आफ्नो मुलुकतर्फ लगिरहेका बताए।

नेपाली विद्यार्थी जाने पहिलो अष्ट्रेलिया र दोस्रो देश जापान भएको उल्लेख गर्दै उनले जापानमा धेरै घर खाली भएकाले नेपाली विद्यार्थी लगिएको सुनाए। अन्य मुलुक गएका जापानी स्वदेश नफर्किएकाले त्यहाँका घर खाली हुने अवस्थामा पुगेका पूर्वउपकुलपति खनियाँले बताए।

पूर्वउपकुलपति अङ्गराज जोशीले शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै इन्टरनेटको पनि सहज पहुँचबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले शिक्षा देशको मेरुदण्ड भए पनि कम प्राथमिकतामा परेको बताए। लिक्वानले सिङ्गापुर बनाउँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर देशको अवस्था सुधार गरेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिलु बज्राचार्यले अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा व्यवस्थाको तयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान एकसाथ दिन नसके शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने उनको भनाइ छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले गैरआवासीय नेपाली साङ्घ (एनआरएनए) लाई ज्ञान, सीप, प्रविधि, पैसा र जनशक्ति लिएर नेपाल फर्काउने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए। अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाले प्रभावकारी पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले बेलायतबाट आफैँले २९ जनाको शव नेपाल फर्काएर सहयोग गरेकाले विदेश गएर दुःख पाउने नेपाली विद्यार्थीको सूची लामो रहेको बताए। विभागका संयोजक नैनसिंह महराले अहिलेको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त हुनुका कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौं। इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार यो योजना अन्तर्गत गाजा क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही योजना अनुसार इजरायली सेनाले हजारौँ संचित सैनिकहरूलाई पुनः बोलाइएको छ।

यो निर्णय त्यस समय गरिएको हो, जब संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न सहायता संस्थाहरूले गाजामा गम्भीर मानवीय संकटबारे निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। दुई महिनादेखि जारी पूर्ण नाकाबन्दीका कारण पुनः भोकमरीको सम्भावना देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट राति स्वीकृत भएको उक्त योजनाले गाजाको केही भूभागलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका नागरिकहरूलाई दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव समेटेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

मार्च ५ गतेदेखि इजरायली सेनाले गाजामा पुनः ठूलो कारबाही आरम्भ गरेको हो। अघिल्लो दुई महिनाको युद्धविरामको निष्कर्ष ननिस्कँदा यस्तो कारबाही सुरु गरिएको बताइएको छ।

सो कारबाही पछि व्यापक हवाई आक्रमण र स्थल कारबाही भइरहेको छ। उद्धारकर्मीहरूले जनाएअनुसार सोमबारमात्रै उत्तर गाजामा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको छ।

उक्त विस्तारित योजना अन्तर्गत गाजामा शक्तिशाली आक्रमण गर्ने, बासिन्दालाई सुरक्षाका लागि दक्षिणतर्फ सार्ने र गाजाको नियन्त्रण लिने जस्ता बुँदाहरू समावेश गरिएको अधिकारीले बताएका छन्।

गाजाको धेरैजसो बासिन्दा उत्तर क्षेत्र, विशेषगरी गाजा नगरमा बसोबास गर्दथे । युद्ध सुरु भएदेखि लगभग सबैलाई कम्तीमा एकपटक विस्थापनको सामना गर्न परेको छ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र अन्य मन्त्रीहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मतिले यो योजना पारित गरेको हो। यस योजनाको उद्देश्य गाजामा शासन गरिरहेको समूहलाई परास्त गर्नु र बन्धकहरूलाई मुक्त गराउनु हो।

गाजामा सञ्चालित स्वास्थ्य निकायका अनुसार मार्च ५ यता इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा दुई हजार चार सय ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। समग्र युद्ध सुरु भएदेखि हालसम्म ५२ हजार पाँच सय ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

गत वर्ष अक्टोबर ७ गते गरिएको आक्रमणमा इजरायली पक्षमा एक हजार दुई सय १८ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो। तीमध्ये अझै ५८ जना गाजामा रहेका छन्, जसमा ३४ जनालाई मृत घोषणा गरिएको छ।

इजरायलले गाजामा भइरहेको कारबाही बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गराउन गरिएको जनाएको छ। तर आलोचकहरूले यो कदमले बन्धकहरूको ज्यानलाई अझ जोखिममा पार्ने बताएका छन्।

बन्धक परिवारहरूको तर्फबाट बोल्ने एक समूहले यो योजनाले गाजामा रहेका बन्धकहरूको ‘बलि चढाइरहेको’ आरोप लगाएको छ।

युद्ध विस्तार गर्ने योजनासँगै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावलाई समेत अघि बढाइरहेका छन्, जसमा गाजावासीको स्वेच्छाले जोर्डन वा मिस्रजस्ता छिमेकी मुलुकतर्फ स्थानान्तरण गराउने उल्लेख छ। यद्यपि, यी मुलुक अन्य अरब राष्ट्र र स्वयं गाजावासीहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन्।

इजरायली रक्षा मन्त्रीले केही महिना अघि गाजावासीको स्वेच्छिक प्रस्थानका लागि छुट्टै निकाय गठन गरिने बताएका थिए।

यसबाहेक, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा यदि आवश्यक भएमा सहायता वितरणको सम्भावना खुला राख्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसअनुसार सहायता हमासको नियन्त्रणबाहिर राख्ने भनिएको छ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतले जनाएअनुसार, अमेरिका, इजरायल र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवसेवा संस्थाबीच गाजामा सहायता पुनः सुरु गर्ने वैकल्पिक उपायबारे छलफल भइरहेको छ।

गाजामा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघ र गैर-सरकारी संस्थाहरूले भने इजरायलले हालको सहायता प्रणाली बन्द गरेर आफ्नो सर्तमा वितरण गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो योजना मानवीय सिद्धान्तको उल्लंघन हो र जीवनरक्षक सामग्रीलाई दबाबको साधन बनाउने रणनीति देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र आपतकालीन राहत संयोजकले यस्तो योजनामा कुनै पनि सहभागिता नजनाउने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन्।

हमासले प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेको छ, “इजरायलको नयाँ सहायता व्यवस्था राजनीतिक दबाबको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र गाजाको गम्भीर मानवीय संकटको जिम्मेवार इजरायल नै हो।”

यद्यपि, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा हाल पर्याप्त खाद्यान्न रहेको दाबी गरेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य सहायता संस्थाहरूले नाकाबन्दीको गम्भीर प्रभावका कारण गाजाका २४ लाखभन्दा बढी जनतामा संकट थपिने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं। आइतबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ‘सकारात्मक’ छलफल भएको थियो।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुई नेताबीच ‘सकारात्मक’ छलफल भएको भनिएको भोलिपल्ट सोमबार यी दुई नेताले प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखाएको हार्दिकताले चर्चा पाएको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले शुक्रबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि भाग लिँदै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि मात्रै पोखेनन्, सरकारको समेत विरोध गरे। तर त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका ओली र प्रचण्डबीच देखिएकोे हार्दिकता भने अनौठो खालको छ।

स्रोतका अनुसार सोमबार नै संसद भवन नयाँ बानेश्वरका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डको चेम्बरमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले केही बेर भलाकुसारीसमेत गरेका थिए।

कतिपयले ओली र प्रचण्डको हार्दिकता प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक दाउका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रचण्डसँग निकटता देखाएर सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबावमा राख्न खोजेको रुपमा पनि टिप्पणी हुन थालेको छ।

देउवाले प्र्रधानमन्त्री ओलीलाई दबावमा राखेर आफू अनुकुल पात्रलाई राजनीतिक नियुक्त दिएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला ओलीले देउवालाई दबावमा राख्न प्रचण्डसँग निकटता बढाएको हुन सक्ने बुझाइ कांग्रेस वृत्तमा देखिएको छ।

‘संसदमा सरकार प्रमुख र प्रतिपक्ष दलको नेताबीच हार्दिकता देखिनु सकारात्मक विषय हो। यसैलाई आधार मानेर सभापतिजी (शेरबहादुर देउवा) लाई दबावमा राख्न खोजेको रुपमा बुझ्नु उचित हुँदैन,’ देउवा निकट एक नेताले भने।

पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर कांग्रेस-एमालेबीच विवाद हुने गरेको छ। विशेष गरी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा यी दुई दलबीच सहमति हुन सकेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा एमालेले आफ्नो नियुक्ति गरेको र राष्ट्र बैंकको गभर्नर कांग्रेसले पाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसले अडान राखिरहेको छ।

जस अनुसार कांग्रेसको कोटाबाट गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गर्ने सहमति भइसक्दासमेत उनको नियुक्ति हुन सकेको छैन। केही कानुनी जटिलता हटाएर भट्टलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कांग्रेसले अडान लिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसका नेताहरुप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

उता अर्का नेता शेखर कोइरालाले त सरकारले गति लिन नसकेको र सात बुँदे सहमति अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पहिलादेखि नै सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।

जनतामा सरकारप्रति भरोसा जगाउन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइराख्नु, सत्ता सहयात्री दलप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसक्नु र भूराजनीतिक अवस्था पनि आफू अनुकुन हुन नसकिरहेका बेला ओली र प्रचण्डको निकटतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।