काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । 

सर्वसाधारणलाई अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न किसिमका मोबाइल तथा लत्ताकपडा लगायतका सरसामानहरू सस्तोमा दिने भन्दै उनीहरूले ठग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा धनुषा धाम नगरपालिका-१ बस्ने २३ वर्षीय सुरज साह, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-२ बस्ने २२ वर्षीय श्याम सुन्दर महरा र सोही नगरपालिका-१ बस्ने २० वर्षीय राम कुमार महरा रहेका छन् ।

त्यस्तै सर्लाही बरहथवा नगरपालिका-७ बस्ने २२ वर्षीय नितेशकुमार साह, महोत्तरी गौशाला नगरपालिका-१ बस्ने २२ वर्षीय रोशन साह र २१ वर्षीय सुधीरकुमार महतो र गौशाला नगरपालिका-२ बस्ने १९ वर्षीय अमित साहलाई समेत प्रहरीले पक्रेको छ । अनेक प्रलोभनमा पारी ठगी गरिरहेको भन्ने उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको प्रहरीले त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई समातेको हो । 

उनीहरूले हालसम्म २१ ओटा सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट तथा पेजहरू प्रयोग गरी ठगी गरेको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले विभिन्न सरसामान सस्तोमा दिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फोटो तथा भिडिओहरू पोस्ट गर्थे । सर्वसाधारण नागरिकले उक्त सामानहरू खरिद गर्ने भन्दै सम्पर्क गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ भनि रकम पठाउन लगाउँथे । 

सर्वसाधारण नागरिकको नाममा बैँक, वित्तीय संस्था तथा वालेटहरूमा खाता खोल्न लगाई सोही खाताहरूमा अनलाइन माध्यमबाट रकम पठाउन लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ । साथै उनीहरूको साथबाट बरामद भएका मोबाइलबाट विभिन्न बैँक वित्तीय संस्था तथा वालेट आईडी समेत गरी १८७ ओटा खाताको विवरण फेला परेको उल्लेख छ । 

ती खाताहरूबाट हालसम्म २ करोड ६३ लाख ९३ हजार १९१ रुपैयाँ कारोबार भएको समेत अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ । उनीहरूमाथि ठगी कसुरमा जिल्ला अदालत धनुषाबाट म्याद थप अनुमति लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।​ 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २५, २०८२ १९:३७

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी छ । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक केही बेरअघि सुरु भएको हो ।

आजको बैठकअघि बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत दुई पार्टीकाबाट सहभागी केही मन्त्रीको छलफल भएको थियो ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणा सहभागी थिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विकसित क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।

सीमा क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारले दिएको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले सुरक्षा निगरानी थप बढाएको हो। सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ४८ घण्टामा सीमा इलाकामा ३१२ वटा पट्रोलिङ र एक हजार ८४४ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखेको छ।

वैशाख २३ गते मंगलबार बिहानदेखि बिहीबारसम्म ४८ घण्टामा भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँगको सहकार्यमा सीमा इलाकामा ८४ वटा संयुक्त र २२८ वटा एकल पट्रोलिङ गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शेलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँग संयुक्त पट्रोलिङ वैशाख २३ गते २० वटा, २४ गते १६ वटा र २५ गते ४८ वटा गरिएको छ। त्यस्तै एकल पट्रोल वैशाख २३ गते ८९ वटा, २४ गते ६४ वटा र २५ गते ७५ वटा गरिएको जनाइएको छ।

सोही अवधिमा सीमा इलाकाका एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको छ। वैशाख २३ गते ५६४, वैशाख २४ गते ६४० र वैशाख २५ गते ६४० ठाउँमा गरी एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको हो। सीमामा गस्ती पट्रोल तथा सुरक्षा जाँचलाई निरन्तरता दिइएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

उक्त क्षेत्रहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरी, नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, नं ३ गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुुर, नं ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की, नं ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देही र नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली मातहत कार्यालयबाट १० हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणहरुसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान गरी सीमामा आवतजावत गर्नेहरुलाई निगरानी गर्ने कार्यसमेत कडाइका साथ गरिएको छ।

नेपाल–भारत सिमानामा परम्परादेखि चलिआएको परम्परागत आवतजावतलाई असहज तथा हैरानी नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुँदै त्यसप्रकारको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ। यसैगरी सहरी क्षेत्रका सम्भावित सुरक्षा दिनुपर्ने महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा निगरानी बढाइएको सशस्त्र प्रहरीबल नेपालले आज जानकारी गराएको छ।

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले ब्लुबुकको क्यूआर कोड दिने भनेर सेवाग्राहीलाई झुक्याएको छ । १९ वैशाखमा  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशबाट जारी भएका ब्लुबुकका लागि क्यूआर कोड प्रणाली सुरुवात भएको थियो । बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुवात गरेको यो प्रणालीबाट सवारी साधनको विवरण जाँच, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता सेवा डिजिटल रूपमा लिन सकिने बताइएको थियो ।

तर, अझै पनि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदा झुक्किएका सेवाग्राहीले दुःख पाएका हुन् । यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको प्रणालीभित्र गएर सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधनको विवरण र व्यक्तिगत विवरण भरेपछि क्यूआर कोड लिनको लागि बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा भिजिटको मिति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ  ।

तर, मिति लिएर कार्यालय पुगेका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कन बाध्य भएको पाइएको छ । मन्त्रालयले आफूहरूलाई अहिलेसम्म क्यूआरको सिस्टम नै उपलब्ध नगराएकाले सेवा दिन नसकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधारका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले टेकपानालाई बताए ।

उनले भने, “यातायात मन्त्रालयले सिस्टम बनाएर सेवाग्राहीको विवरण सङ्कलन गर्‍यो, कार्यालय भिजिटको लागि मिति पनि बुकिङ भयो । तर, मन्त्रालयले हामीलाई दिनुपर्ने सिस्टम नदिएकाले क्यूआर सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।”

यातायात कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दराज शिवाकोटीका अनुसार आज बिहीबारको लागि २ जना सेवाग्राहीले कार्यालय भिजिटको समय बुकिङ गरेर सम्बन्धित कार्यालय पुगेका थिए । तर उनीहरूलाई सेवा दिन नपाएकाले निराश हुँदै फर्किएको जानकारी दिए ।

ब्लुबुकको क्यूआर लिनको लागि कार्यालय भिजिटको समय बुकिङ गरेको भएपनि अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यालयमा आएर दुःख नपाउन शिवाकोटीले आग्रह गरे ।

यस विषयमा हामीले बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेललाई पनि सम्पर्क गरेका थियौँ । उनले पनि अहिले क्यूआरको सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै चाँडै नै उपलब्ध गराउने बताए ।

पौडेलले भने, “केही प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले यातायात कार्यालयहरूलाई सिस्टम हस्तान्तरण र अन्य प्राविधिक कुराहरू दिन सकेका छैनौँ, एक/दुई दिनमै सबै बन्दोबस्त मिलाएर ब्लुबुकको क्यूआर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।”

डिजिटल सेवामा पनि कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यता

ब्लुबुकको क्यूआर कोड लिन पनि सेवाग्राही यातायात कार्यालय जानुपर्ने भएको छ । यसअघि यो सेवाको घोषणाको क्रममा सबै काम अनलाइनबाटै हुने भनिए पनि अहिले भने कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको हो । सेवाग्राहीले यातायात मन्त्रालयमा रहेको प्रणालीमा आफ्नो विवरण भरेपनि यातायात कार्यालय भिजिटको समय लिनुपर्छ । कार्यालय गएर ब्लुबुकको भेरिफिकेसन गर्ने र बायोमेट्रिक दिने लगायतका काम गरेपछि बल्ल क्यूआर कोड पाइने बताइएको छ ।

“डिजिटल सेवा भनेर प्रचार गर्ने, तर सेवाग्राहीलाई कार्यालयसम्म बोलाएर किन दुःख दिनुभएको ?” टेकपानाले बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईलाई सोधेको  थियो । जवाफमा उनले भने, “सुरुमा त हामीले सबै सेवा अनलाइनबाटै दिने भनेका थियौँ, तर ब्लुबुक र राष्ट्रिय परिचयपत्रबिच इन्टिग्रेसन गर्नको लागि सेवाग्राही कार्यालय आउनैपर्ने भयो ।” सेवाग्राही कार्यालयमा आउनै नपर्ने व्यवस्थाको लागि पनि आफूहरूले तयारी भने गरिररहेको उनको भनाई छ ।  

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २५, २०८२ १९:४२

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनामा अनुसन्धान भइरहेको सदनलाई जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अनुसन्धानमा कसैप्रति सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखेको पनि बताए।

उनले भने, ‘त्यो घटना विध्वंशात्मक र संविधान विरोधी थियो। अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्धमा थियो। संविधान विरोध अराजक गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याइ नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ।’

उनले राजावादीलाई लक्षित गर्दै संविधानले निधेष गरिएका कुनै गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै त्यस्ता गतिविधि सैह्य नहुने चेतावनी दिए। राजावादीहरुले आजै जेठ १५ बाट अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुसहित २४ जनालाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले उनीहरूविरुद्ध सातौँ पटक राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद थप गरेको हो।

काठमाडौँ । नेशनल पेमेन्ट गेट-वे भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सुनाएको फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनमा गएको छ । नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी समेतलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला विरुद्ध अख्तियारले बिहीवार पुनरावेदन दिएको हो । 

आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको गेट-वे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी नगराइ अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । जसअनुसार सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजात समेत समावेश नगराइ २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरिएको थियो ।

केन्द्रले गेट-वे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैङ्किङ कारोबार सम्बन्धी विषय समेत भएकोले सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने थियो । तर सो समेत नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम खरिद गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत नगरी नगराइ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । यस्तो नभएको काम समेत भएको उल्लेख गर्दै झुटा विवरण राखे अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्न निर्णय गरिएको थियो । यतिमात्र नभई गेट-वेको करार सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै परामर्शदाताबाट बिल पेस गराई प्राविधिकहरूबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा दाखिला प्रतिवेदन पेस भएको भन्ने आधारमा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिएको थियो । सेवा खरिद गरेको २ वर्षपछि भुक्तानीको लागि टिप्पणी लगायतको कागजात पेस गरी कानुन प्रतिकूल हुने गरी भुक्तानी दिएको पाइएको थियो ।

साथै खरिद गरिएको गेट-वे सिस्टम हालसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याएको र ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत स्पष्ट देखाइ सकेका छन् । यो प्रकरणमा सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय, सुनील पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोख्रेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमाथि लापरबाही तथा बदनियत राखेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । यसबाट राज्यको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रूपैयाँभन्दा बढी हानी नोक्सानी भएको छ ।

प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा हानी नोक्सानी बराबरको रकम बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिबाना दाबी गरिएको थियो । तर विशेष अदालतले २५ वैशाख २०८१ मा सुनाएको फैसलाबाट आरोपीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । त्यसै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

शर्मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष थिए भने उपाध्याय केन्द्रकी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थिइन् । यस्तै श्रेष्ठ केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक हुन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनी हाल नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव छन् । सफाइ पाउने अन्य मध्येका पोखरेल केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक र बुढा लेखा अधिकृत थिए । यस बाहेक तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई समेत आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २५, २०८२ १८:३८

काठमाडौं– भारत–पाकिस्तानबिच तनाव भइरहेका बेला नेपालका मधेशकेन्द्रित दलहरूले आतंकवादविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । बुधबार बसेको सातदलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै बिहीबार महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि विज्ञप्ति जारी गरी आतंकवादविरुद्ध सबैखाले संघर्ष र कारबाहीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘२०८२ वैशाख ९ गते मंगलबार मित्रराष्ट्र भारतको काश्मीरस्थित पहलगाममा आतंकवादीहरूले आक्रमण गरी नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेसहित २८ जना भारतीय पर्यटकको गरेको हत्याप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सहयोग र रेखदेख गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।’

मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशिल पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा रहेका छन् । 

लोसपा नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘आतकंवादविरुद्ध गरिएका यस्ता कारवाहीको लोसपा नेपालले समर्थन गर्दछ ।’  विश्वको जुनसुकै कुनामा हुने आतकंवादविरुद्धे कारबाहीप्रति आफ्नो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको महासचिव झाले उल्लेख गरेका छन् । 

वैशाख ९ गते भारतको जम्मु काश्मीरको पहलगममा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा एक जना नेपाली सुदिप न्यौपानेसहित २८ जना मारिएका थिए । त्यसको प्रतिकारस्वरूप वैशाख २३ गते राति भारतले ‘अपरेशन सिन्दूर’ चलाएको छ । जसका कारण पाकिस्तान शासित काश्मीरमा रहेका आतंकारीका ९ वटा सेल्टरमा आक्रमण भएको छ । 

महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका महसचिव रमेश प्रसाद यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि भारतीय आक्रमणलाई समर्थन गरिएको छ । जहाँ ‘अपरेशन सिन्दूर’ले गरेको आक्रमणलाई नेपाल समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्दछ भनी उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘वैशाख ९ गते आतंकवादी हमलामा नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेको ज्यानसमेत गएको हुँदा भारतले सुरु गरेको आतंकवादविरुद्ध कारबाहीअन्तर्गत पाकिस्तानी आतंकवादीको आश्रयस्थललाई ध्वस्त पार्ने कार्य मानवतालाई संरक्षण सम्बद्धर्न तथा आतकंवादलाई निस्तेज गर्ने कार्य सराहनीय छ ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं– भारत–पाकिस्तानबिच तनाव भइरहेका बेला नेपालका मधेशकेन्द्रित दलहरूले आतंकवादविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । बुधबार बसेको सातदलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै बिहीबार महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि विज्ञप्ति जारी गरी आतंकवादविरुद्ध सबैखाले संघर्ष र कारबाहीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘२०८२ वैशाख ९ गते मंगलबार मित्रराष्ट्र भारतको काश्मीरस्थित पहलगाममा आतंकवादीहरूले आक्रमण गरी नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेसहित २८ जना भारतीय पर्यटकको गरेको हत्याप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सहयोग र रेखदेख गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।’

मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशिल पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा रहेका छन् । 

लोसपा नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘आतकंवादविरुद्ध गरिएका यस्ता कारवाहीको लोसपा नेपालले समर्थन गर्दछ ।’  विश्वको जुनसुकै कुनामा हुने आतकंवादविरुद्धे कारबाहीप्रति आफ्नो पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको महासचिव झाले उल्लेख गरेका छन् । 

वैशाख ९ गते भारतको जम्मु काश्मीरको पहलगममा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा एक जना नेपाली सुदिप न्यौपानेसहित २८ जना मारिएका थिए । त्यसको प्रतिकारस्वरूप वैशाख २३ गते राति भारतले ‘अपरेशन सिन्दूर’ चलाएको छ । जसका कारण पाकिस्तान शासित काश्मीरमा रहेका आतंकारीका ९ वटा सेल्टरमा आक्रमण भएको छ । 

महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका महसचिव रमेश प्रसाद यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि भारतीय आक्रमणलाई समर्थन गरिएको छ । जहाँ ‘अपरेशन सिन्दूर’ले गरेको आक्रमणलाई नेपाल समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्दछ भनी उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘वैशाख ९ गते आतंकवादी हमलामा नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेको ज्यानसमेत गएको हुँदा भारतले सुरु गरेको आतंकवादविरुद्ध कारबाहीअन्तर्गत पाकिस्तानी आतंकवादीको आश्रयस्थललाई ध्वस्त पार्ने कार्य मानवतालाई संरक्षण सम्बद्धर्न तथा आतकंवादलाई निस्तेज गर्ने कार्य सराहनीय छ ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।