२०८२ आश्विन ७ मंगलवार
LATEST NEWS
२०८२ आश्विन ७ मंगलवार

काठमाडौ । सरकारले कम्पनी, सामाजिक संस्था लगायतमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशभित्रै रोजगारी अभिवृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको बताए ।
रोजगारी तथा ज्याला रोजगारीको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको वृद्दिको लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको दशक सञ्चालन गरिने नीति छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अगाडी नै यस्तो दशक शुभारम्भ गरिसकेका छन ।
सीपयुक्त जनशक्ति विकास पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

दार्चुला । दार्चुलाको उत्तरी सिमानामास्थित टिंकर गाउँका स्थानीय छ महिनापछि गाउँ फर्किएका छन्। गत मङ्सिरमा चिसो छल्न गाउँ छोडेर खलङ्गा झरेका ७० परिवार पुनःगाउँ फर्किएका हुन्।

गत मङ्सिरमा कठोर जाडो छल्न गाउँ छाडेका यहाँका स्थानीय वैशाख अन्तिम साता मात्रै पुनःफर्किएका छन्। ‘छ महिनापछि फर्कंदा आफ्नो घरको ढोका देवी–देवता भरोसामा जस्तोको तस्तै रहेछ’, स्थानीय जसपाल तिंकरीले भने, ‘भगवान् भरोसा छोडिएका घरका ताला खुलेका छन्।” छ दिनको यात्रापछि अहिले सबै स्थानीय गाउँपुगेपछि चहलपहल बढेको छ।

टिंकर पुग्न नेपालकै भूमि भएर जान सकिने गोरेटो बाटो छैन। स्थानीय भारतको बाटो हुँदै कठिन यात्रा गरी गाउँ पुगेका छन्। वडा नम्बर १ का वडा सदस्य एवं टिंकरका स्थानीय हितेश बुढाथोकीले भने, ‘आफ्नै भूमि भएर गाउँ फर्किन नपाउँदा नरमाइलो लाग्छ।’ आफ्नो गाउँ जान भारतीय अनुमति लिनुपर्दा अपमानित महसुस हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। राज्यले समयमै पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्दा यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको हो।

सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड ५० लाख बजेट पठाएको भए पनि गाउँपालिकाले ठेक्कामा ढिलाइ हुँदा बाटो बन्न सकेन। यद्यपी गाउँपालिकाले यसै साता मात्र निर्माण कम्पनी छनोट गरेको छ।

यो पटक आफ्नै भूमि भएर गाउँ जाने सपना बुनेका व्यासीहरू अन्ततः भारतकै भूमि भएर गाउँ फर्किनुपरेको बुढाथोकी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘कहिलेकाही आफ्नै सरकारप्रति हिनताबोध हुन्छ।’ विसं २०७७ जेठ ७ गते सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा स्थानीय निकै खुसी थिए। “भूगोल नआए पनि नक्सामा हाम्रो भन्ने अधिकार पाएको महसुस गर्‍यौँ’, जसमल बुढाथोकीले सुनाए, ‘तर नक्सा पाएका नागरिकको लागि पैदलबाटो बनाउन सरकारले यतिका वर्ष लगाउँदैछ। सडक सपना त अझै धेरै टाढाको छ।”

नक्साजारी भएपछि एकपटक सरकारले हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्‍यो। नागरिकमा एक प्रकारको खुसी महसुस छायो। तर विस्तारै ती सबै सपना जस्तै लाग्न थालेको स्थानीय दानसिंह तिंकरीको बुझाइ छ। उती बेला राज्यका माथिल्लो निकायबाट भएको भ्रमण हेर्दा व्याससम्म सडक चाडै पुग्ने विश्वास थियो।

यहाँका बासिन्दा वर्षको आधा समय खलङ्गामा र बाँकी समय टिंकरमा बस्ने गर्छन्। उनीहरूको भाषामा यसलाई ‘कुञ्चा’ सर्नु भनिन्छ। कुञ्चा भनेको सौका समुदायको भाषामा बसाइसराइ हो। तीन हजार तीन सय मिटर उचाइमा अवस्थित यस गाउँमा ६ फिटभन्दा बढी हिउँ पर्ने हुँदा हिउँदमा बस्न सकिँदैन दानसिंह भन्छन्। चिसो छल्न उनीहरू परिवार, पशुचौपाया, खाद्यान्नसहित खलङ्गातिर सर्छन्।

चिसो मौसम भएका कारण छ महिनागाउँ सुनसान हुन्छ। घरका ढोकामा चाबी लगाइएको हुन्छ। दानसिंहले थपे, ‘अहिलेसम्म गाउँमा चोरी भएको घटना छैन। यो सबै भगवान्को देन हो।’ हामीहरूको संस्कृति, परम्परा र पूजापाठमा गहिरो आस्था छ। यही कारण कोही नहुँदा पनि हाम्रो खाद्यान्न, घर सुरक्षित नै रहेको हुन्छ।

स्थानीयको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि, व्यापार र जडिबुटी सङ्कलन हो। यहाँ फापर, उवा, काकनु, आलु गहुँजस्ता अन्नबाली उत्पादन हुन्छ। उनीहरू गाई, चौरी, खच्चड, घोडा, बाख्रा पाल्छन्। अहिले गाउँपुगेपछि स्थानीय आलु फापर, गहुँ, छर्ने तयारीमा छन्।

चीनसँगको व्यापार खुला हुँदा तिब्बतसँग किनमेल गर्थे। पछिल्लो समय भने चीनबाट खाद्यान्न आउन रोकिएको छ। नेपालमा मात्रै बसोबास गर्ने व्यासी सौका समुदायको मात्रै यहाँ बसोबास हुन्छ।

परम्परागत घरले सुन्दरता दिएको छ। टिंकर प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर छ। फुलेका मनमोहक फूल, घर नजिकै देखिने नाउर जस्ता वन्यजन्तु, अपि हिमाललगायत हिमशृङ्खला, सुदूरहिमाली जीवनशैलीले यहाँलाई विशेष बनाउँछ। सौका समुदायले आफ्नै भाषा ‘रङ्ग’ बोल्छन्।

छैन आधारभूत सेवा

व्याँस गाउँपालिका–१ कातिंकरबासीहरू वर्षको करिब ६ महिना गाउँमा बसोबास गर्छन्। सो अवधिमा स्वास्थ्य चौकी नहुँदा उनीहरू सामान्य रोग लाग्दा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी समक्ष धाउनुपर्छ या आफैँले खलङ्गाबाट बोकेर लिएको औषधि प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

“सामान्य टाउको दुख्दा औषधि हुँदैन, स्थानीय जसमल बुढाथोकी भने, ‘ज्येष्ठ नागरिक बिरामी हुँदा अकालमै ज्यान गुमाउनुको विकल्प छैन।’ धेरैले सिटामोल, दमलगायत औषधि खलङ्गाबाटै आफूसँगै बोकेर लिने गर्छन्। उनीहरूको भाषामा आफ्नै स्वास्थ्यकर्मी आफैँ बिरामी जस्तै हो।

व्यास १ को छाङ्गरूमा स्वास्थ्य चौकी छ। तर तिंकर गाउँबाट छांगरू आउजाउ गर्न पाँच घण्टा बढी समय लाग्छ। गाउँमा युवा कमै बस्छन्। विरामी हुँदा बोक्न पनि मुस्किल पर्छ। पढाई र रोजगारीको सिलसिलामा गाउँभन्दा बाहिर युवा हुँदा गाउँमा कुनै अप्ठ्यारो पर्दा समस्या हुने गर्छ। “पहिले त कोही बिरामी हुँदा चार पाँच दिनपछि खबर पाउने अवस्था थियो’, बुढाथोकीले भने, ‘गतवर्षदेखि ल्याण्डलाइन र नेपाल टेलिकमको टु जीफोन सञ्चालन भएपछि सहज भएको छ।’

चिसोका कारण बिरामी पर्ने जोखिम उच्च छ, तर यस क्षेत्रमा राज्यको ध्यान कम गएको देखिन्छ। सर्वसाधारण मात्र होइन यहाँका सुरक्षाकर्मीले बोेकरै औषधि लिनुपर्छ। वडा सचिव विनोदसिंह बुढाथोकीका अनुसार तिंकरमा तीन–चार वर्षअघि निर्माण थालिएको स्वास्थ्य भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन। उनले भने, ‘समयमै बजेट नआउँदा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ’

पञ्चायतकालमा नेपाली बाटो, अहिले विदेशको भर

पञ्चायतकालमा टिंकर पुग्न नेपाली गोरेटो बाटो प्रयोग हुन्थ्यो। बहुदल आएपछि त्यो बाटो बन्द भयो। गोरेटो बाटो मर्मतमा ध्यान नजाँदा स्थानीयले जहिल्यै आफ्नै गाउँ फर्किन भारतीय भूमि र भारतीय अनुमतिको भर पर्नुपरेको छ।

व्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामी भन्छन्, ‘व्यास गाउँपालिका–१ को छाङ्गरू टिंकर जोड्ने गरी पटकपटक बजेट नगएको भने होइन। तर नियमन निकायको अभाव भयो। बजेटको सही प्रयोग हुन नसक्दा यो बाटो कहिल्यै बनेन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँविकास समितिमार्फत बजेट राख्यो। विसं २०७४ मा स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँपालिकाले लगानी ग¥यो। गतवर्ष बाटो मर्मत सम्भारमा करोड खर्च भयो। तर बाटोको अवस्था उस्ताको उस्तै छ।

विगतमा केही ठाउँमा भारतीय सडक निर्माणको क्रममा नेपालतिरको बाटो अवरूद्ध भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। ठाउँठाउँमा भारतले महाकाली नदी किनारैकिनार सडक लाँदा ड्याम बाधिएर नेपालतर्फको बाटो क्षति हुन पुगेको छ। केही ठाउँमा पहिरो गएपछि बाटो अवरुद्ध भएको छ। तम्बाकुलगायत क्षेत्रमा नेपालतिर नदीले पूरै कटान गरेपछि पूर्णरूपमा बाटो बन्दभएको वडाध्यक्ष योगेश बोहरा बताए।

नेपालतिर बाटो नबनेकै कारण व्यासका नागरिक मात्र होइन, व्यासमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म, इलाका प्रहरी कार्यालय छाङ्गरू, बिओपी तिंकर तथा सीमा चौकी तिंकरी प्रहरीलगायतले भारतकै बाटोको भर पर्नुपरेको छ।

टिंकरमा प्रहरी र सशस्त्रको छ महिना मात्रै

दार्चुलाको टिंकर क्षेत्रमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बसाइ अधिकतम छ महिनासम्म मात्र हुने गरेको छ। चिसो मौसमका कारण सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीय जस्तै बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो।

स्थानीयको कुञ्चागाउँ पुग्ने बेला सशस्त्र प्रहरी टिंकर उक्लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्मका गुल्मपति डिएसपी लीलीबहादुर चन्दले बताउनुभयो। अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ४४ गण हेडक्वाटर दार्चुलाबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अनिल शाहीको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी टिंकरमा खटिएको हो। उनीहरू भारतीय बाटो हुँदै टिंकरको छायालेक बीओपी पुगेका हुन्।

दुई वर्षदेखि टिंकरको छायालेकमा सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेको हो। व्यासकै छाङ्गरूमा गुल्म रहेको छ। चुच्चे नक्सा जारी भएसँगै यहाँ सुरक्षाकर्मी राखिएको हो। छाङ्गरूमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी वर्षभरि नै बस्ने गर्छन्।

नेपाल प्रहरी भने एक दुई दिनभित्र टिंकर उक्लिने तयारीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक छत्र रावतले बताए। अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट अनुमति पत्र बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

– नरेन्द्रसिंह कार्की/रासस


सामाग्री श्रोत :

६ महिनापछि घर फर्किए टिंकरवासी

 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर दुरुपयोग गरी अपमानजनक शब्दसहितको र्‍याप गीत बनाएर युट्युबमा अपलोड गरेको आरोपमा एक युवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । भोजपुर घर भई ललितपुरको पुल्चोक बस्ने ३२ वर्षीय मलुम राईविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अभियोगपत्र दायर भएको हो ।

अभियोगपत्र अनुसार राईले ‘मलुम छोटेनली’ नामक युट्युब च्यानलमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर राखी “KP CHOR- new rap song 2025….” शीर्षकमा र्‍याप भिडिओ अपलोड गरेका थिए । उक्त भिडिओमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई होच्याउने शब्द प्रयोग गरी उनको मानमर्दन र सामाजिक सञ्जालमार्फत बदनाम गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका क्रममा उक्त भिडिओ फेला परेको थियो । त्यस क्रममा ‘मलुम छोटेनली (एवाहाङ्ग)’ नामक फेसबुक प्रोफाइलको टाइमलाइनमा राईको नाममा जारी सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटो भेटिएपछि युट्युब च्यानल प्रयोगकर्ताको पहिचान गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियुक्त राईले प्रहरी बयानमा देशको बिग्रँदो अवस्थाबाट आजित भएर प्रधानमन्त्री ओलीबारे त्यस्ता शब्द प्रयोग गरी ‘सुनो एआई एप’ मार्फत र्‍याप बनाएको स्वीकारेका छन् । उनले उक्त र्‍यापमा प्रधानमन्त्रीको सम्पादित तस्बिर राखेर भिडिओ बनाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको र यसमा अन्य कसैको संलग्नता नरहेको पनि बताएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र

प्रहरीले राईको साथबाट बरामद मोबाइलको प्राविधिक परीक्षण गर्दा उक्त युट्युब च्यानल र फेसबुक प्रोफाइल सोही मोबाइलबाट लग-इन भएको पाएको थियो । मोबाइलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो प्रयोग गरी आपत्तिजनक शब्द बोलेको भिडिओ पनि फेला परेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

अभियोजन पक्षले राईले विद्युतीय सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री प्रकाशन गरी प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गरेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट युवकले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम कसुर गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त दफामा कसुर प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २७, २०८२ १०:१७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ – चलचित्र ‘राजकुमारी’को औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको छ । चलचित्रको टाइटल सार्वजनिक गर्दै निर्माण टिमले करिब पाँच करोड अनुमानित लागतमा चलचित्र बनाउन लागेको जनाएको छ ।

चलचित्रको लेखन तथा निर्देशन रिम विश्वकर्माले गर्दै छन्। निर्देशक विश्वकर्माले यस चलचित्रलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘मैले यसअघि पनि केही चलचित्र बनाएको थिएँ, तर यो प्रोजेक्ट मेरा लागि डेब्यु निर्देशनजस्तै हुनेछ । यसका पछाडि केही कारण छन्, त्यो म पछि खुलाउनेछु ।’

Ncell 2
Ncell 2

रेडलाइन्स फिल्म प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रलाई पिबी थापाले एकल रूपमा लगानी गर्दै छन् । फिल्मको मुख्य पात्र राजकुमारीको भूमिकाका लागि अभिनेत्रीको छनोट प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ । अन्य कलाकार र प्राविधिक टोलीको चयन भने लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।

shivam cement
shivam cement

चलचित्रको अधिकांश छायांकन काठमाडौंमा हुनेछ भने अन्य केही दृश्य मुस्ताङ, पोखरालगायतका क्षेत्रमा पनि खिच्ने तयारी गरिएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अवरुद्ध वृत्तिविकासको ढोका खोल्नु पर्ने सहितका २२ बुँदे माग उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा पुगेर संगठनले मागपत्र बुझाएको हो । मागपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधारभूत सेवा सुविधा र सेवाका सर्तहरूमा एकरुपता कायम गर्न माग राखिएको छ ।
यसैगरी कर्मचारीहरुको लामो समयसम्म पदोन्नति हुन नसकेको, मासिक तलबमान, मासिक ग्रेड वृद्धि जस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।यस्ता छन् कर्मचारी संगठनका मागका २२ बुँदा
१. नेपालको संविधान जारि भएसँगै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पनि जारी भई वृत्ति विकास एवं सेवा सुविधाको पुनरावलोकनसहित संङ्घीयता कार्यान्वयनमा खटाइनु पर्ने कर्मचारीहरू ऐनबिहिनता र कर्मचारी समायोजनमा देखापरेका समस्या लगायतका कारण कर्मचारीको वृति विकासमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ ।
लामो समयसम्म पदोन्नति, तलब तथा सेवा सुविधाको समयानुकुल परिमार्जन र मासिक ग्रेड वृद्धि जस्ता सुविधाबाट वञ्चित राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू खासगरी ठूलो संख्यामा रहेका ना.सु. कर्मचारीहरू निरास बन्दै गइरहेका छन । प्रत्येक दुई वर्षमा बढ्नुपर्ने कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थाबाट राष्ट्रसेवकहरूको जनजीविका कस्टकर र पिडादायी बन्दै गइरहेको वस्तुगत परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरेर राज्यकोषको थप स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धि गरियोस ।
२. समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा उपयुक्त अनुपात कायम गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन गरियोस ।
३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थाई, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवासुविधा वितरणमा आधारभुत मापदण्ड तय गरी सेवा सुनिश्चिता सहित योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
४. सरकारले अघि सारेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष निर्धारण गर्न सुशासनको अभिन्न अङ्ग कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन प्रशासकीय खर्च कटौति गर्ने र तलबको ठुलो हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कर्मचारीको स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गर्न गैरमौद्रिक सेवा सुविधाबाट उत्प्ररित गर्न गरियोस । साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरूको हक हित र कल्याणका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ (ख) तथा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२ बमोजिम कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम राष्ट्रसेवक उत्पादन कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरियोस ।
५. सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक राष्ट्रिय उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
६. सबै व्यावसायलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत प्रविधिबाट अवैध रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको अनाज तथा फलफुलजन्य घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित गरी उद्योगको रूपमा विकास गर्न उत्पादित मदिराको प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर जाँच गरी निर्यातयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मदिराजन्य पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गर्न करको दायरामा सत प्रतिशत वृद्धि गरियोस ।
७. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिएको ठूलो मात्रामा रहेको बेरुजु रकम असुल उपर गर्न तथा सम्मानित अदालतबाट कर असुली र बेरुजु सम्बन्धी विभिन्न समयमा भएका फैसला एवं आदेश कार्यान्वयन गर्न/गराउन आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
८. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, सर्भेयर वा परामर्सदाता व्यक्ति वा संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी सबै सेवाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन अधिकतम पारिश्रमिक वा सेवा शूल्क कायम गर्ने मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
९. अवैध रूपमा उत्पादन तथा तस्करी भइरहेको गाजाजन्य जडिबुटीको अवैध उत्पादन तथा तस्करी रोकी गाजाजन्य पदार्थमा रहेको ओैषधीय गुणस्तरयुक्त पदार्थ निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादन जोन निर्धारण गरी प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
१०. प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावको परिपुर्ति र आवश्यक समन्वय गर्न विभिन्न नामबाट छरिएर रहेका कृषि, पशुसेवा, वन, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, सहकारी, नापी र मालपोत लगायतका सङ्घीय कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी प्रदेशस्तरिय सेवा सञ्चालनमा विज्ञता र विषयगत अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरिय कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
११. वार्षिक रूपमा उत्पादन भइरहेको राष्ट्रिय खाद्य उपजहरूको परिमाणको वस्तुगत लगत संकलन गर्ने र वार्षिक रूपमा अपुग भई आयात भइरहेको कृषजन्य खाद्य पदार्थको परिमाण विश्लेषण गरी अपुग खाद्य वस्तु उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न बाली वर्गीकरणको आधारमा उत्पादित परिमाणमा आधारित कृषि अनुदानको व्यवस्था गरियोस ।
१२. हरेक परिवार तथा नागरिकको खर्चको ठुलो हिस्सा ओगट्ने यातायातका साधनहरूको कच्चा पदार्थ आयात गरी निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमा यातायातका साधन उत्पादन तथा पुनर्उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
१३. हरेक परिवार तथा नागरिकबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा दैनिक खर्च भइरहने इलेक्ट्रोनिकजन्य वस्तुहरू मोवाइल, ल्यापटप लगायतका साधनहरू रहरजन्य विलासिताको साधनको रूपमा परिणत हुँदै गइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त साधनहरूलाई आवश्यक्ताको आधारमा आयात नियमन गरी मर्मत गरेर अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
१४. नेपाली उत्पादनले धान्न सक्ने कृषि उपज खाद्य पदार्थहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय उत्पादनको उपभोग वृद्धि गरी किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गरिने खाद्यवस्तुको अनिर्वाय गुणस्तर मापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
१५. सरकारी सार्वजनिक बाहेकका विभिन्न कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गाहरू छुट जग्गा, अव्यवस्थित बसोबासका जग्गा, मोहियानी हक बाँडफाँट हुन बाँकी रहेका जग्गा तथा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू दर्ता हुन नसक्दा जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जाको अभावमा जनताको दैनिकी व्यवहार चलाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने राज्यको करको दायरा सिमित भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा नापजाँच आवश्यक बजेट विनियोजन गरी जग्गा नापजाँच विशेष अभियान सञ्चालन गरियोस ।
१६. वर्षेनी ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषिओैजार लगायतका उपकरणहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरी रोजगारीको दायरा बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि ओैजार निर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, तालिम सञ्चालन, छिमेकी देशहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रदेशस्तरमा आधुनिक कृषि ओैजार कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
१७. मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्यक वस्तुभित्र नपर्ने कष्मेटिक लगायतका विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न उपरोक्त वस्तुहरूमा शतप्रतिशत राजस्व वृद्धि गरियोस ।
१८. विगत लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम र विकास योजनाहरू अनन्तकालसम्म सम्पन्न हुन बाँकी राखी प्रत्येक साल बसाली क्रमागत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिले ठुलो बजेटको हिस्सा ओगटेको अवस्था अन्त्य गरेर त्यस्ता अनावश्यक कार्यक्रम तथा योजना खारेज गरी कम्तिमा चालीस प्रतिशत नयाँ विकास कार्यक्रम एवं उत्पादनमुलक योजना आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरियोस ।
१९. कोभिड महामारीको प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यको अर्थ प्रणाली दवावमा रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम केन्द्रबाट कार्यान्वयन गर्न राजनितक नेतृत्वमा देखिएको लोकप्रियतावाद, राजनीतिक कार्यकर्तामा विकास भएको उपभोक्ता समिति प्रवृति र प्रशासकहरूमा झल्किने केन्द्रियतावादी प्रवृति, निजी क्षेत्रका उच्च घरानाहरूमा देखिने राज्यको कर प्रणालीमा दवदवा राख्न खोज्ने प्रवृति अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
२०. नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादका आधार तयार गर्न उत्पादन र वितरणमा राज्य, निजीक्षेत्र र उपभोक्ता (सहकारी) तीन खम्बे साझेदारी अनिवार्य छ । त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा आधारभुत आवश्यक्ता भत्ता राज्यको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था गरियोस् । नेपालमा पुँजी कमाएर विदेश पलायन हुने दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपालको पुँजी नेपालमै परिचालन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सिमा छुट्याउने आधार र मापदण्ड तय गरेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधलाई लगानीमा प्राथमिकता दिन आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
२१. कृषिजन्य उत्पादन, भण्डारण र वितरण गर्न एक टोल एक उत्पादन, एक परिवार – सामुहिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकारको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय सहकारी मार्फत हरेक टोललाई उत्पादन अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।
२२. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको शारिरीक तथा मानसिक क्षमता विकास, कलात्मक क्षमता प्रदर्शन, शारिरीक तन्दुरुस्ती, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता गर्न गराउन “राष्ट्रसेवक खेलकुद क्लव“ स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

काठमाडौं- भारत र पाकिस्तानबीच सुरु भएको युद्धका कारण पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु चिन्तित भएका छन्। पाकिस्तानतमा सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस लगायतका विषयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले सुरक्षित नेपाल फर्कन चाहेको भन्दै सहयोगका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

पाकिस्तानमा एमबीबीएस र अन्य विषय अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले दुई देशमा बढ्दै गएको द्वन्दका कारण आफूहरुले असुरक्षित महसूस गरेको भन्दै नेपाल फर्कन सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

‘शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति अन्तर्गत पाकिस्तानमा एमबीबीएस र अन्य विष अध्ययन गरिरहेका सय भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरु अत्यन्तै डर र अनिश्चितताको अवस्थामा छौं,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘बहावलपुर, लाहोर, सियालकोट जस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा पहिले नै बम विस्फोट भइसकेको छ। भारत पाकिस्तान सीमा बन्द गरिएको छ। दुई देशमा जारी युद्धका कारण हामीले असुरक्षित महसूस गरिरहेका छौं। त्यसकारण हामी सुरक्षित नेपाल फर्कन चाहन्छौं।’

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत हालै विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा नेपालीको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्णरुपमा सचेत रहेको जनाएको छ। पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेको विद्यार्थी र नेपालीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले तत्कालै कुनै सहयोग आवश्यक परेमा नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकले इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनेको छ।  

त्यस्तै,  भारतमा अवस्थित नेपाली दूतावासले नेपालीलाई सचेत र सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। दूतावासले एक विज्ञप्तिमार्फत संकटकालीन अवस्थामा सुरक्षित र आपतकालीन सेवा प्राप्त हुन सक्ने नजिकको स्थानको पहिचान गर्न आग्रह गरेको हो।

भारतको जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलापछि विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले आवश्यक सर्तकता अपनाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।

दूतावासले भारत सरकारको आधिकारिक निकायबाट जारी भएका सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशनको पालनासमेत गर्न भनेको हो। नेपाली नागरिकले नेपाली दूतावस र महावाणिज्यदूतावास कोलकातामा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं। संगीतकार तथा गायक राजनराज शिवाकोटी र गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको नयाँ गीत ‘खोली तिरैमा’ सार्वजनिक भएको छ। गीतमा बेलायतमा बस्दै आएका गीतकार विनोद सुवेदीको शब्द छ।

गीतको भिडियोमा रमेश विश्वकर्मा र करिश्मा केसीले अभिनय गरेका छन्। यी दुवै कलाकारको यो पहिलो सहकार्य हो। रमेश यसअघि धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् भने करिश्माको लागि यो डेब्यू भिडियो हो।

दोलालघाटमा छायांकन गरिएको भिडियोमा राजु बस्नेतको निर्देशन र सम्पादन छ । भिडियोमा आभेश बज्राचार्यको छायांकन, केबिका खत्रीको कोरियोग्राफी र कृष्णमान तामाङको कला निर्देशन छ ।

भिडियो विनोद सुवेदीको अफिसियल युट्युब च्यानल विनोद सुवेदीबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।


सामाग्री श्रोत :

लिना राईको स्वर रहेको नयाँ गीत ‘खोली तिरैमा’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ले स्टारलिंकजस्ता कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने फिक्स्ड स्याटलाइट सेवाहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसका साथै सहरी क्षेत्रका प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक ५०० भारु शुल्क लिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

यससँगै भारतमा एलन मस्क स्वामित्वको स्टारलिंक सेवा सुरु हुने बाटो खुलेको छ । तर टीआरएआईका अध्यक्ष अनिलकुमार लाहोटीले स्याटलाइट इन्टरनेटलाई मोबाइल वा फिक्स्ड लाइन सेवासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । “स्याटलाइट इन्टरनेट पूरक सेवा हो, प्रतिस्पर्धी होइन,” उनले भने ।

टीआरएआईका अनुसार स्याटलाइट सेवाको कुल ब्यान्डविथ सीमित हुने भएकाले त्यसलाई अन्य नेटवर्कका विकल्पको रूपमा हेर्न मिल्दैन । गत वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो सिफारिस दूरसञ्चार विभागले स्टारलिंकलाई आशय पत्र जारी गरेको दुई दिनपछि आएको हो ।

भारतीय बजारमा छिर्न खोजेको स्टारलिंकले अब टीआरएआईले सिफारिस गरेबमोजिम अब स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसका लागि उसले प्रयोग गर्न चाहेको प्रति मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमको लागि ३,५०० भारु शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यदि स्टारलिंकले केही अन्य देशहरूमा जस्तै अधिकतम २०० मेगाहर्ज प्रयोग गर्छ भने वार्षिक ७० लाख भारु खर्च हुनेछ ।

सेवा सुरु गर्न कम्पनीले आठ प्रतिशत अधिकृत शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ, जुन भारतका मोबाइल र फिक्स्ड लाइन सेवामा पनि लाग्छ । तर यस्तो शुल्क संरचनाका कारण भारतमा स्टारलिंकको सेवा मूल्य भुटानमा भन्दा धेरै महँगो पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

स्पेक्ट्रमको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुने टीआरएआईको सिफारिसमा उल्लेख छ । जुन दुई वर्ष थप्न सकिनेछ । तर स्टारलिंकले न्यूनतम १५ वर्षको माग गरेको छ ।

सुरक्षासम्बन्धी सर्तहरू भने दूरसञ्चार विभागले छुट्टै व्यवस्था गरिरहेको छ, जसअनुसार भारतबाहिर स्याटलाइट इन्टरनेट टर्मिनल निष्क्रिय हुने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

टीआरएआईको सिफारिसअनुसार अब दूरसञ्चार विभागले यी सर्तहरूको समीक्षा गरी आवश्यक परे पुनः सल्लाहका लागि टीआरएआईलाई फिर्ता पठाउनेछ । त्यसपछि मात्र भारत सरकारले स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाको प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ ।

-द हिन्दुको सहयोगमा

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २७, २०८२ ८:५७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

एजेन्सी – भारत–पाकिस्तान तनावका कारण भारतले ३२ विमानस्थलबाट नागरिक उडान बन्द गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (डीजीसीए)ले देशको उत्तरी र पश्चिमी भागमा अवस्थित विमानस्थल नागरिकहरुको लागि बन्द गरेको हो । 

भारतीय विमानस्थल प्राधिकरण र सम्बन्धित उड्डयन अधिकारीहरूलाई नोटम जारी गरिएको छ । नोटममा मे १५ बिहान साढे ५  बजेसम्म विमानस्थल बन्द रहने उल्लेख छ । उधमपुर, अम्बाला, अमृतसर, अवन्तिपुरा, भटिन्डा, भुज, बिकानेर, चंडीगढ, हलवारा, हिन्डन, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर विमानस्थल बन्द गरिएको छ । 

Ncell 2
Ncell 2

त्यस्तै, कान्डला, कांगडा (गग्गल), केशोद, किसनगढ, कुल्लु मनाली (भुन्तर), लेह, लुधियाना, लगायतका विमानस्थल सर्वसाधारणको लागि बन्द भएको छ । एयर इन्डियाले जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चण्डीगढ, भुज, जामनगर र राजकोटका उडानहरू मे १५ बिहान साढे ५ बजेसम्म रद्ध गरिएको उल्लेख गरेको छ । 

भारतले पाकिस्तान विरुद्ध अपरेशन सिन्दुरको नाममा आक्रमण गरेपछि दुवै देशहरु एक अर्का विरुद्ध कडा रुपमा उभिएका छन् । 

shivam cement
shivam cement

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा संक्रामक रोग तथा महामारीका बेला सुरक्षित नमूना परीक्षण गर्ने उद्देश्यले उच्च प्रविधियुक्त ल्याब एकाइ स्थापना गरिएको छ।

ल्याबको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रयोगशालालाई पछिल्ला दिनमा सबलीकरण गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ काम गरेको भन्दै प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाललाई आत्भनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

यस प्रयोगशालालाई पूर्ण क्षमताको केन्द्रीय प्रयोगशालाका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ, उनले भने, यसमा हाम्रो सहयोगी भूमिका रहनेछ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सहयोगी दाताहरुलाई प्रयोगशाला व्यवस्थित बनाउनका लागि सहकार्यका लागि समेत आग्रह गरे।

मन्त्री पौडेलले नेपालमा परीक्षण सम्भव नभएका क्यान्सरका जटिल परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। उनले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा सम्भव नभएका परीक्षणका लागि समेत प्रयोगशालामार्फत सुपथ मुल्यमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएका थिए।

नेपालमा पहिलो पटक निर्मित ल्याब करिब चार करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जन भट्टले बताए।

ल्याब उद्घाटनकै अवसरमा नेपालमा प्राथमिकताप्राप्त ५२ रोगको परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण विश्व स्वास्थ्य संगठनले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अब यी किटहरु प्रदेश तथा जिल्ला तहका अस्पतालसम्म पुर्याइने र यसले परीक्षण सहज हुने विश्वास गरिएको भट्टले बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने सुचीसहितको पुस्तिकाको अनावरण पनि गरे। अब हरेक आधारभूतदेखि विशिष्ट अस्पतालहरुमा मन्त्रालयले तोकेको परीक्षण गर्ने पर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट