बुटवल- सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवलले नर्सिङ अधिकृत राधा हेम्चुरीलाइ सम्मान गर्दै २०५औं अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाएको छ।
आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पिसिएल नर्सिङ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नर्सिङ अधिकृत राधा हेम्चुरीलाई दोशाल्ला र मायाको चिनोले सम्मान गरिएको हो।
कार्यक्रममा आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी प्राचार्य सरिता रावलले समग्र नर्सिङ पेसाको इतिहास र अहिलेसम्मको विकासका बारेमा छोटो डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गरेकी छिन्।
यस्तै सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालकी मेट्रोन कल्पना विश्वकर्माले नर्सिङ पेसाको महत्वको र यस वर्षको नाराको बारेमा प्रस्ट पारिन्।
सम्मानित नर्स राधा हेम्चुरीले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो २४ वर्षे कार्य अनुभवबाट सिकेका कुराहरु नर्समा हुनुपर्ने गुण, बिरामीप्रतिको व्यवहार र सेवा भावको स्वभावको बारेमा बताइन्।
कार्यक्रममा सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र नेपाल, नर्सिङ प्रशिक्षकहरु र विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो।
हरेक वर्ष नर्सिङ पेशाकी जननी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म दिन पारेर मे १२ का दिन अन्तराष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाउने गरिन्छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
नयाँ दिल्ली। भारतको उत्तर क्षेत्रमा पर्ने पञ्जाब राज्यको अमृतसर जिल्लामा अवैध रक्सी सेवनका कारण २१ जनाको दुःखद निधन भएको छ भने थप १० जना गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचाररत छन्।
भारतमा वर्षेनी सयौं मानिसहरूले घरेलु स्तरमा बनाइने सस्तो रक्सी सेवन गर्दा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्ता रक्सीहरूलाई अझै बलियो बनाउने उद्देश्यले मेथानोल मिसाउने गरिन्छ, जसले आँखाको दृष्टि गुम्नु, कलेजोमा क्षति र मृत्युसम्म निम्त्याउन सक्छ।
उक्त घटना सोमबार राति अमृतसर जिल्लाको पाँच वटा गाउँमा घटेको हो। मेथानोल मिसाइएको रक्सी सेवन गरेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू बिरामी परेका थिए।
जिल्लाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी मनिन्दर सिंहका अनुसार ती २१ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । घटनापछि प्रहरीले ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पञ्जाब प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिँदै घटनाको विस्तृत छानबिन भइरहेको र दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइने जनाएको छ।
पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले पनि घटनामा संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए।
गत वर्ष मात्रै पनि भारतको दक्षिणी राज्य तामिलनाडुमा यस्तै घटनामा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले कार्डमा आधारित ‘सिद्धार्थ अनलाइन पेमेन्ट गेटवे’ सेवा सुरु गरेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)सँग सहकार्य गरी ल्याइएको यो सेवाबाट सिद्धार्थ बैंकमा खाता भएका व्यवसायी (मर्चेन्ट)हरूले भिसा र मास्टर कार्डमार्फत नेपाल तथा विदेशमा रहेका ग्राहकहरूबाट सजिलै अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
‘सिद्धार्थ अनलाइन पेमेन्ट गेटवे’ मार्फत विद्यालय, अस्पताल, होटल, ट्राभल एजेन्सी, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लगायतका ईकमर्स सेवा प्रदायकहरूले देश तथा विदेशबाट सहज रूपमा अनलाइन भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
यस गेटवेको प्रयोगले कार्ड भौतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने र भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र विश्वसनीय हुने बैंकको विश्वास छ । बैंकले यस सेवालाई चौबिसै घण्टा ग्राहक सहायता केन्द्रमार्फत सघाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८२ १८:४८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि पुनः सूचना जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न उद्योगहरूलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लानबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपयोग गरी महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम महसुल रकमको ५ प्रतिशत बराबरको रकम वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरोटीबापत जम्मा गरी विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने म्याद कायम गरिएको व्यहोरा सञ्चालक समितिको वैशाख २१ को निर्णयअनुसार सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ,’ ।
सञ्चालक समितिको मिति वैशाख २१ को निर्णयअनुसार म्याद गरिएको प्राधिकारणले सूचना जनाएको छ । प्राधिकरणले वैशाख २६ गते पनि सूचना जारी थियो। प्राधिकरणले विगत देखि नै उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावेदनमा बोलाउँदै आएको छ तर उद्योगीहरु प्रशासकीय पुनरावेदन जान तयार अझै भएका छैनन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- जेनेरिक औषधि सम्बन्धि सुझाब दिन गठित समितिले जेनेरिक औषधि नीतिको महत्वपूर्ण चुनौतीमा चिकित्सक एवं सिफरिसकर्ता स्वस्थ्यकर्मीमा जेनेरिक औषधिप्रति विश्वाशको खाडल रहेको उल्लेख गरेको छ।
समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘चिकित्सकहरूको ब्राण्डेड औषधि प्रतिको रुचि र जेनेरिक औषधि प्रति रहेको विश्वाशको खाडल एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती रही आएको’ उल्लेख छ।
मन्त्री पौडेललाई समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अझै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन। तर स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा ‘चिकित्सकहरू अझै पनि ब्राण्डेड औषधि नै सिफारिस गर्न रुचाउँछन्, किनभने बजारमा उपलब्ध सबै औषधिहरु गुणस्तरीय छन् भन्ने धारणामा विश्वस्त छैनन्’ उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिमा पाटन अस्पतालका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र मन्त्रालयको वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकर सदस्य सचिव रहेका छन्।
तर समितिका विषयमा असहमति जनाउँदै काउन्सिल र चिकित्सक संघले कुनै पनि प्रतिनिधि भने पठाएको थिएन। समितिले काउन्सिल र संघका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको हो।
काउन्सिल र संघका प्रतिनिधि नै अनुपस्थित रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘औषधि कम्पनीहरूले ब्राण्डेड-जेनेरिक औषधि प्रेसक्रिप्सन गरे अनुसार प्रोत्साहन (जस्तै भ्रमण, बोनस) दिने जस्ता बस्तु बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अपनाउने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा पनि नभएको होईन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा जेनेरिक औषधि उपलब्ध नहुनु र भएका ब्राण्डेड जेनेरिकमा पनि (बायोइक्युभ्यालेन्स/बायोसिमिलारिटी) प्रमाणको अभावमा गुणस्तरमा सन्देह हुनु र जेनेरिकमा सिफारिस गरेको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुरुप प्रोत्साहन प्राप्त ब्राण्डेड जेनेरिकले मात्र प्राथमिकता पाई त्यस्ता औषधिमात्र बिरामीलाई उपलब्ध हुने डर सिफारिसकर्ता माझ विद्यमान भएको कारण जेनेरिक सिफारिस गर्ने नीति, ऐन, नियममा बाधा पुराईरहेको अवस्था रहेको विषय प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
यस्तै, बजारमा ब्राण्डेड जेनेरिक औषधि मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा जेनेरिकमा नै औषधि सिफारिस भएको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट ब्राण्डेड जेनेरिक नै बिक्रीवितरण हुन्छ र जुन ब्राण्डेड-जेनेरिक औषधिमा प्रोत्साहन धेरै हुन्छ त्यहि ब्राण्डेड-जेनेरिकले प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना हुने तथा औषधि कम्पनीहरूले बस्तु बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुसार अपनाउने प्रोत्साहन सिफारिसकर्ता र बिक्रीबितरण गर्ने वर्गले मात्र प्राप्त गर्ने स्थितिका कारण जेनेरिकमा सिफारिस गरी सर्बसाधारण बिरामीलाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने सकिने वस्तुगत आधार रहँदैन भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ।
‘तसर्थ, बजारमा पाउने ब्राण्डेड-जेनेरीक औषधि एक अर्कामा गुणस्तरियता, सुरक्षितता, प्रभावकारीता तथा मूल्यमा समान छन् भन्ने तथ्य प्रमाण सहित नियमन हुनु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसको लागि ब्राण्डेड-जेनेरिक औषधिहरु “जैविक समप्रभव” (Bioequivalence / Biosimilarity) रहेको प्रमाणित गरी बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने गरी नियमन गर्ने बिशेष पहल हुनुपर्ने साथै सो बिषयमा सबै सम्बन्धित सरोकारवाला, स्वास्थ्यकर्मी माझ जागरुकता तथा सुसुचित रहने गरि बिशेष कार्यक्रम, अनुकुलन वा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ।’
प्रतिवेदनमा जेनेरिक औषधि नीतिका चुनौतीमा कानूनी ढाँच र नीतिको अभाव रहेको विषय पनि उल्लेख छ। ‘नेपालमा जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ, तर जेनेरिक औषधिको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति भने स्पष्ट छैन । जन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २९ (१) अनुसार, चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको भएता पनि यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न, सरकारले स्पष्ट नीति र यसको कार्यान्वयनका लागि ढाँचा तयार गरि लागु गर्न जरूरी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसका साथै उत्पादकहरु नै अनिच्छुक हुँदा पनि चुनौती रहेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औषधि उत्पादकहरू जेनेरिक नाममा औषधि दर्ता, उत्पादन र बिक्रिबितरणमा इच्छुक रहेका छैनन्, किनभने यसले उनीहरूलाई कुनै अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल्दैन र कम लाभ प्रदान गर्दछ। उत्पादकहरूले जेनेरिक औषधिलाई आफ्नो ब्रान्ड राखेर (ब्राण्डेड-जेनेरिक) बजारीकरण गर्दा प्रोत्साहन पनि मिल्ने र बजार विस्तार गर्न उपलब्ध अन्य प्रबर्द्धनात्मक उपाय अबलम्बन गर्न सकिने ब्राण्डेड जेनेरिक नै छनौट गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ, जसले गर्दा जेनेरिक औषधिको उत्पादन र प्रयोगमा चुनौती खडा गर्ने गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादकहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन, सहुलियत, अनुदान वा सहयोग प्रदान गरि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
‘जेनेरिक औषधि नै उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्न ईच्छुक उत्पादकलाई उत्पादनको अनुपातमा आर्थिक वा अन्य सहुलियत बारेमा स्पष्ट नीतिगत खाका भएमा उत्पादकहरुको ध्यान आकृष्ट हुने र समग्र जेनेरिक औषधी नीतिलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयात निर्भता पनि जेनेरिक नीतिको चुनौतीमा प्रतिवेदनम उल्लेख गरिएको छ। ‘नेपालमा आयात गरिएका औषधिको बजार हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको मानिन्छ, जसमा ब्राण्डेड- जेनेरिक औषधिको प्रमुखता रहेको छ। यस्तो आयात निर्भरताले देशको औषधि बजारको समग्र प्रवृतिलाई नै असर गर्ने र प्रतिकुल निर्धारकहरुका कारण औषधिको मूल्यमा चाप पर्ने गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्थानीय जेनेरिक औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र थप पाँच दिन हिरासतमा बस्नु पर्ने भएको छ।
उनीसँगै बिबादस्पद मेडिकल ब्यावसायी दुर्गा प्रसाईंलगायत पनि थप पाँच दिन हिरासत बस्ने भएका हुन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको हो।
उनीहरू माथि राज्यविरूद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलिरहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । सानादेखि ठुला सबै प्रकारका व्यवसायलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थित गर्न सघाउने उद्देश्यसहित ओपन सोर्स ईआरपी सफ्टवेयर ओडू (Odoo) नेपालमा सञ्चालनमा आएको छ । ओडूको नेपालस्थित आधिकारिक सेवा प्रदायक स्मार्टेन टेक्नोलोजीजले यो सफ्टवेयरको दुई भर्सन भित्र्याएको हो । यसअन्तर्गत कम्युनिटी भर्सन निःशुल्क छ भने इन्टरप्राइज भर्सन सशुल्क रहेको छ ।
स्मार्टेनका अनुसार कम्युनिटी भर्सन साना व्यवसाय र स्टार्टअपका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसमा अकाउन्टिङ, इन्भेन्ट्री, किनबेच जस्ता कोर मोड्युलहरू निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ । इन्टरप्राइज भर्सनमा एडभान्स रिपोर्टिङ, भीओआइपी इन्टिग्रेसन, हेल्प डेस्क, एआई फिचर लगायतका सुविधा छन् ।
इन्टरप्राइज प्रयोगकर्ताले कुनै पनि एउटा एप निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्छन् । तर दुई वा बढी एपहरू प्रयोग गर्नुपर्ने खण्डमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
कम्युनिटी भर्सनका प्रयोगकर्ताले आफ्नै सर्भरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्टरप्राइज प्रयोगकर्ताले ओडूको ‘Odoo.sh’ वा अनलाइन होस्टिङ प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्टरप्राइज सेवामा सुरक्षा, नियमित अपडेट र प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गरिने कम्पनीको भनाइ छ ।
स्मार्टेन टेक्नोलोजीजले ओडूको नाममा हुने ठगीबारे व्यवसायीलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार कतिपय व्यक्तिले आफूलाई आधिकारिक सेवा प्रदायक बताउँदै निःशुल्क सेवा सशुल्क रूपमा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यस्ता ठगीमा ‘Odoo.com’ बाहिरबाट भुक्तानी माग्ने, सस्तो मूल्यमा आजीवन लाइसेन्स दिने प्रलोभन देखाउने, अधिकारिक बिल वा लाइसेन्स नदिने लगायतका धन्दा हुने गरेको कम्पनीको दाबी छ ।
यस्ता जोखिमबाट जोगिन ओडू इन्टरप्राइजको लाइसेन्स सधैं Odoo.com वा प्रमाणित पार्टनरबाट मात्र किन्न आग्रह गरिएको छ । साथै, प्रमाणित कोटेसन र बिल माग गर्न तथा प्रमाणित विक्रेताहरूको सूची अनलाइनबाट जाँच गर्न कम्पनीले सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८२ १९:३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दा लागेकी सांसद माया राईविरूद्ध ३७ लाख ३५ हजार बिगाेसहित पुरक अभियाेजनमार्फत मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा उपस्थित भएकी छन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आज जिल्ला अदालतमा उनलाई पेश गरेको थियो। समय अभावका कारण थुनछेक बहस हुन सकेन। उनलाई फेरि प्रहरी हिरासतमै राखेर भोलि अदालत पेश गरिने भएको छ।
राईविरूद्ध पुरक अभियोजनमा ३७ लाख ३५ हजार ८४३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। उनी स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको उपाध्यक्ष थिइन्।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कार्यसमिति सदस्य रहँदा ८९ लाख ३४ हजार र सचिव पदमा रहँदा १ करोड ४२ लाख १० हजार गरी कुल २ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकम हिनामिना भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा देखिएको छ। यद्यपि, उक्त हिनामिना संगठिन कसुरमा भएकाले राईविरुद्ध ३७ लाख २५ हजारको बिगोदाबीसहित अन्य २० प्रतिवादीविरुद्ध सोही बमोजिम बिगो मागदाबी गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गितेन्द्रबाबु राई (जिबी), देबेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल, इरान लामा, कविता तामाङ, हेमन्त अधिकारी, रबिना रिमाल, दिपक लामा, सविना आलेमगर, भक्तबहादुर भोलन, प्रदिप लामा, थशविता लामा, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्तिकुमारी सुवेदी, रोमन काफ्ले, कमला लामा, नविन अछामी, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ र राजु बराललाई ठगी तथा संगठित मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
राईसहित २१ जनाविरुद्ध ६६९ बचतकर्ताले ८७ थान किटानी जाहेरी दिएका छन्।राईलाई वैशाख १३ गते राति कपनस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी उनी मुद्दामा फरार रहँदै आएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन समिति गठन भएकाे छ।
लिमिटेडद्वारा उत्पादित सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधि बिक्री नभएको गुनासो पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पाैडेलले सरकारी नियमअनुसार नै तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ती औषधि बिक्री सहजीकरणका लागि चाल्न सकिने कदमबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिमिटेडका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
‘आम नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने औषधी प्राप्तिको निरन्तरताका लागि पनि लिमिटेडका उत्पादन निरन्तर हुनु जरुरी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित गर्न पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । उत्पादन सरकारी संस्थामा पुर्याउनका लागि के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ हामी तयार छौं।’
मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने ९८ प्रकारका औषधीका लागि समेत उद्योगबाट खरिद गर्न सकिने विकल्पका लागि गृहकार्य अघि बढाउने बताए।
मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकपछि लिमिटेडका उत्पादन तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्राप्ति गर्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरणका लागि भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लिमिटेडलगायतका अधिकारी रहने गरी समिति गठन भएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, नेपाल औषधी लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपाने,महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु समेत सहभागी थिए ।
समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
विराटनगर। गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकारले कानुन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी रानी विराटनगरमा प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले विपद्को जोखिम भूगोलमा निर्भर रहने भएकाले यसबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकाय चनाखो रहनुपर्नेमा जोड दिए।
गृहमन्त्री लेखकले आपत्कालीन गोदामघर सातवटै प्रदेशमा रहेको जानकारी दिँदै यस्तो कामले संघीयताको अभ्यासमा मद्दत पुगेको छ भने। उनले यस्तो गोदामघर पालिका तहमा पनि राख्नुपर्ने भन्दै आपत्को समयमा यसमा भण्डारणका रुपमा रहेको सामग्रीले जनतालाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले १० महिनाको अवधिमा धेरै सुधारका काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले छिट्टै नै शिक्षक सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने जानकारी दिए। गृहमन्त्री लेखकले सरकारले सुशासन मार्फत जनतामा आशा जगाएको जिकिर गर्दै सरकार स्थायित्वको सन्देश पनि जनतामा दिएको बताए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अहिले सरकारबाट प्रदेश सरकारले क्रमशः अधिकार प्राप्त गरिरहेको तथा प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिए। उनले प्रदेश सरकारलाई संघीय मातहतमा रहेका सुरक्षाकर्मीबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको बताए। कोशी प्रदेश सरकारले संविधान र कानुनबाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने बताए। विपद्का क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको स्मरण गराउँदै उनले जनतालाई सुरक्षित बनाउने अनुभूतिका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल विपद्लाई सामना गर्न गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त भएको सामग्रीबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख दिनेश भट्टले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री लेखकले हस्तान्तरण कागजातमा हस्ताक्षर गरे।
सामाग्री श्रोत :
