काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई कानुनी वैधानिकता प्रदान गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको हो ।

कुनै पनि कानुनी आधारबिना पठाओ, टुटल, इनड्राइभजस्ता राइड शेयरिङ प्लेटफर्म चलिरहेकाले यसलाई नियमनमा ल्याउन उक्त नियमावली स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए । 

“यसले गर्दा राज्यले कर लिएर आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण थिएन र कुनै दुर्घटना तथा समस्या भएमा कानुनी रूपमा कारबाही प्रक्रिया बढाउन समेत समस्या भएकाले नियमावली स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका हौँ,” मन्त्री गुरुङले भने । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि कार्यान्वयनमा जाने उनले जानकारी दिए । 

यसअघि राइड शेयरिङ सञ्चालनका विषयलाई लिएर विवाद भएकाले कानुन बनाउन केही ढिलाइ भएको उनले बताए । राइड शेयरिङ गर्न नहुने भन्दै यसअघि यातायात व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको थियो । निजी सवारी साधनले सार्वजनिक यातायात जसरी यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उल्लेख छ । त्यसैले राइड शेयरिङ ऐन विपरीत भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । 

उनीहरूले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको थियो । 

“राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको सट्‍टा यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ । राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले कुनैपनि सवारीलाई नियम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने बाटो खोलेपछि उक्त नियमावली प्रदेश सरकारले बनाएको मन्त्री गुरुङले बताए । 

उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा गएपछि राइड शेयरिङ प्लेटफर्मले नियमावलीमा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा गरेर  यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेपछि मात्र गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो सेवा दिन पाउनेछन् । 

राइड शेयरिङको विवरण सङ्कलनका लागि छुट्टै एप आउने

राइड शेयरिङ कम्पनी दर्ता गर्न र त्यहाँ भएका सवारीसाधनको विवरण राख्न प्रदेश सरकारले एप नै सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । र, सोही एपमार्फत कम्पनीले यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । 

यदि कानुन अनुसार दर्ता नभएमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सामान्य मानिसले नै आफूले शेयर गर्ने राइड दर्ता भएका हुन् वा होइनन् भनेर चिन्न सक्नेगरी सङ्केत प्रदान गरिने बताइएको छ ।

मन्त्री गुरुङलेले भने “राइड शेयरिङलाई आरएसपी लेखेको यातायात कार्यालयले जारी गरेको लोगो दर्ता गरिएपछि प्रदान गरिन्छ । त्यो लोगो अनुसार नै दर्ता भएको सवारीसाधन हुन् या होइनन् भनेर छुट्याउन सकिन्छ ।”

यस्तै, एपमा सवारी साधनको परिचय, नवीकरण भए/नभएको विवरण लगायतका सम्पूर्ण जानकारी हुनेछन् । त्यहाँ गएर पनि सेवाग्राहीले राइड शेयरिङका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको विवरण हेर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।  

मोटरसाइकललाई दर्ता हुन वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क 

कुनैपनि राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममा दर्ता हुनका लागि कम्तीमा २० ओटा सवारीसाधन उक्त कम्पनीसँग हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीले राखेको छ । 

यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले राइड शेयरिङका लागि वार्षिक रूपमा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनले भने राइड शेयरिङका लागि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

कालो नम्बर प्लेट भएका ट्याक्सीहरूलाई दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यस्ता ट्याक्सीलाई दर्ता गर्न १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

सेवाको सन्दर्भमा भने कुनै पनि राइड शेयरिङ गर्दा पाउने शुल्कको ८७ % रकम राइडरले पाउनेछन् । यस्तै बाँकी १३ %मा राइड शेयरिङ कम्पनीले १२ % र बाँकी १ % यातायात कार्यालयमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १६:५५

काठमाडौँ–राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान व्यवस्था ल्याउने प्रमुख शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर देशलाई तत्काल समाजवाद घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले दस वर्षअघि निर्माण र लागू भएको संविधानले देशलाई समाजवादमा लैजाने भने पनि दलहरूले केही पनि गर्न नसकेको बताए।

उनले दलहरूले समयमै सचेत भएर जनगुनासो सम्बोधन गर्न नसके अर्को व्यवस्था आउन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। देश ठूलो दुर्घटनाको छेउमा पुगिसकेको र परिवर्तनको सिद्धान्तअनुसार कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम तथा सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भाग लिइरहेको बेलामा मलाई ज्यादै नराम्रो लागेको छ। नेपाली जनताको निम्ति, नेपाल राष्ट्रका निम्ति हामी सबै दुर्घटनाको छेउमा छौँ भन्ने महसुस भएको छ। कति समयसम्म यसरी छलफल गर्छौँ थाहा छैन, तर जे हुनुपर्ने हो त्यो भएन भने अर्को कुरा हुन्छ, यो सिद्धान्त हो। कसैले रोक्न सक्दैन। रोक्न खोजे पनि त्यो अवस्था आयो भने दुर्घटनामा जान्छ र ठूलो नोक्सानी जनताले र राष्ट्रले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफूले चार वर्ष लगाएर समाजवादको खाका तयार पारेको भए पनि कुनै पनि नेताले त्यसबारे अध्ययन नगरेको गुनासो पनि गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमै आगामी आवको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा हटाएर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

‘व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनेछ, बजेट कार्यान्वयनबाट मुलुक र आम नागरिकले प्रतिफल प्राप्त गर्छन्’, उनले भने। उनले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई बजेट निर्माण गर्दा ख्याल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकताले जोड दिएको बताए। ‘अहिलेको विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिले कही पुर्‍याउँदैन, अब त्यसमा परिवर्तन आवश्यक भएको अनुभूतिका आधारमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएको छ’, उनले भने।

नीति तथा कार्यक्रमसँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको मेल खाएको र नीति कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सिद्धान्त र प्राथमिकताले सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई जोड दिएको, रोजगारी, स्वरोजगारी र गरिबी निवारणलाई महत्व दिएको बताए।

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोयल्टी, जरिबाना र नवीकरण शुल्कलगायत गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट सरकारले ११ अर्ब ६४ करोड बढी रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको छ । महालेखाको यस प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणमा आधारित छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न नौ ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिबानासमेत १३ करोड सात लाख, सात ओटा सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कवापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिबानासमेत एक करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीबाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखाको ठहर छ ।

त्यसैगरी, थप दस्तुर दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने एक कम्पनीको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ सालको वैशाख २५ गते सकिने र सो अवधिको तीन महिना अगावै २०७५ सालको माघ २५ गतेसम्म नवीकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा जम्मा १८ अर्ब ९० करोड समयमै बुझाएको पाइएको छ ।

बाँकी एक अर्ब १० करोड २०७६ वैशाख २५ गते मात्र दाखिला भएको थियो । समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर दुई अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

यस्तै, एक निजी क्षेत्रको कम्पनीले २०६१ सालको माघ १६ गते १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ सालको जेठ १५ गतेसम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको देखिएकोले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर दुई अर्ब चार करोड असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्रमा यी दुई कम्पनीबाट पाँच अर्ब एक करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०/८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १६:२९

काठमाडौँ–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभङ्गता अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता बताएका हुन्। 

“राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरौँ, महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ, सांसदलाई कानुन बनाउन केन्द्रित गरौँ, मन्त्री संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरौँ”,नेता श्रेष्ठले भने। 

सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। 

“अब निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आवश्यक छ। सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो”,उनले भने,“सांसदहरूको सङ्ख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या घटाऔँ, अब नयाँ ढङ्गले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन।”

राज्यका विभिन्न अङ्गको पुनरावलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत र पाकिस्तानबीचको हालैको द्वन्द्वबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “देश मेरो हो र सेना पनि मेरो हो।”

इमरान खानले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा भने “भारतसँगको हालैको तनावले फेरि एक पटक पाकिस्तान एक बहादुर राष्ट्र हो भनेर प्रमाणित गरेको छ।”

उनले भने, “जसरी हाम्रा सैनिकहरूले सीमामा मोदीलाई पराजित गरे, त्यसरी नै पाकिस्तानी जनताले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा विश्वभर मोदी र आरएसएसको कथालाई पराजित गरे।”

इमरान खानले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “मोदीले पाकिस्तानमा नागरिक बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा र प्रतिष्ठानहरूलाई निशाना बनाएर कायरता देखाएका छन्, जसको जवाफ हाम्रा सेनाहरूले पूर्ण शक्ति र सटीकताका साथ दिए।”

बीबीसी उर्दूका अनुसार इमरान खानले भने, “मोदीले पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा पनि हानी पुर्‍याउन हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्; कुनै पनि नयाँ आक्रमणको अवस्थामा देश तयार र एकताबद्ध रहनुपर्छ।”

काठमाडौँ । सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र परेको ठहर गर्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायको किटान नगरेको, विनियोजित बजेट यकिन नभएको, फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने वार्षिक कार्यक्रम रहेकोमा परिमार्जन हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थामा सुधार गरी कार्यान्वयनयोग्य फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।” 

डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ सालको कात्तिक ५ गते डिजिटल नेपाल, फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरेको  थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको यस फ्रेमवर्कका कार्यक्षेत्रहरू कार्यान्वयनको लागि एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरेकोमा योजनामा समेटिएका ८ कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारलगायतका ८० क्रियाकलाप पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणको समयसीमा तोकी सोको कार्यान्वयन योजनासमेत ल्याइएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १५:३३

काठमाडौं–क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय सम्झौतामा नरहने निर्णय गरेका छन्। 

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफू सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्टबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताएका छन्।

‘धेरै सोचविचार पछि, मैले यस पटकको लागि नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय सम्झौताअन्तर्गत निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छु। यो क्रिकेट वा मेरो राष्ट्रबाट एक कदम टाढा होइन –यो व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने दिशामा एक कदम हो,’ सन्दीपले लेखेका छन्।

त्यस्तै उनले जाेश र समर्पणका साथ नेपालका लागि खेल्न जारी राख्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘ स्पष्ट हुनुहोस्—म सधैं जस्तै जोश र समर्पणका साथ नेपालको लागि खेल्न जारी राख्नेछु। त्यो गर्व र जिम्मेवारी सधैं मेरो हृदयको नजिक रहनेछ। जीवन विकसित हुँदै गइरहेका बाटोहरू र जिम्मेवारीहरूले भरिएको यात्रा हो। अझै धेरै अन्वेषण गर्न बाँकी छ, धेरै दिन बाँकी छ, र धेरै बन्न बाँकी छ। म अगाडिको बाटोको लागि उत्साहित छु—क्रिकेटसँग, र त्यसभन्दा बाहिर।मेरो देशप्रतिको मेरो वफादारी, र खेलप्रतिको मेरो जोश, मैले गर्ने सबै कुराको मूलमा सधैं रहनेछ। कहिलेकाहीं, छनौटहरू अलगावबाट होइन, तर उद्देश्य र विकासको ठाउँबाट गरिन्छ । ’

क्यानले सन्दीपसहित ३३ पुरुष र १९ महिला क्रिकेटरलाई केन्द्रीय सम्झौतामा राखेको थियो। सम्झौताअनुसार सन्दीप ‘ए’ ग्रेडमा थिए। उनले मासिक एक लाख पाउँथे। उनले निर्णय सम्झौता जुन महिनामा सकिनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।