काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट उत्पादित जनशक्ति देशको रोजगारी बजारमा प्रयोगमा नआएको गम्भीर विषय संसदमा उठाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सीटीईभीटीमार्फत वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा जनशक्ति उत्पादन भएपनि त्यसको प्रयोग नेपालका औद्योगिक क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीका लागि उपयोगी हुन नसकेको बताए ।
“करिब ११५६ संस्थाबाट प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालय सीटीईभीटीबाट वार्षिक सञ्चालन गरी वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरिएको तथ्य कागजमा प्रस्तुत हुन्छ । तर त्यो जनशक्ति न नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा काम लाग्छ, न त वैदेशिक रोजगारीमा,” उनले भने ।
देशको रोजगारी, श्रम र औद्योगिक विकासलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्न नसकिएसम्म विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले शिक्षा, श्रम र उद्योग मन्त्रालयबिचको समन्वयमा स्पष्ट कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रममै समावेश गरी व्यावसायिकता, उद्यमशीलता र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद पराजुलीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा पनि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक रहेको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार, आईसीटी पाठ्यक्रम अद्यावधिक, शिक्षक तालिम र कोडिङ, साइबर सुरक्षा जस्ता विषयमा प्राविधिक तालिमको विस्तार गरी युवालाई डिजिटल सीपयुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटलाइज गरी नागरिकता, कर तिर्ने सेवा, आवेदन प्रक्रिया जस्ता कार्यहरू अनलाइनमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखे । साथै, उनले आईसीटी क्षेत्रमा उत्पादन भएका डिजिटल सामग्रीहरू राज्यले नै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १७:५९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६ करोडभन्दा बढीको औषधि उपकरण सोझै खरिद भएका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई छलेर प्रतिष्ठानले रु. ६ करोडभन्दा बढी मूल्यका औषधीजन्य तथा अन्य सामग्री सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१क) अनुसार सार्वजनिक निकायले २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधीजन्य मालसामान उत्पादनकर्ताले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित मूल्यमा सोझै खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस्तै, नियम ८४(१क) बमोजिम ५० लाख रुपैयाँसम्मको सामग्री सिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत खरिद गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसभन्दा माथिको खरिद भने बोलपत्र प्रणालीमार्फत् मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानले पटक–पटक तीन कोटेसन माग्ने शैलीमा रु. ६ करोड २७ लाख ८८ हजार बराबरको सामग्री खरिद गरेको र त्यसमध्ये केवल आषाढ महिनामा मात्र रु. ६ करोड १६ लाख १५ हजारको भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यसरी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाई गरिएको खरिद कार्य नियमावलीविपरीत रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ठहर छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगमा पाँच–पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको तलब भत्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरह रहने पनि उनले जानकारी दिए । कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
उनका अनुसार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी छनौट गर्न खोजिएको र आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।
यी हुन् सदस्यहरूः
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
१) महेश थापा, अध्यक्ष
२) अच्युत प्रसाद भण्डारी, सदस्य
३) टिका प्रसाद ढकाल, सदस्य
४) पदम बहादुर शाही, सदस्य
५) कुमारी कौशल्य ओझा, सदस्य
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
१) लिलादेवी गड्तौला, अध्यक्ष
२) गोपालनाथ योगी, सदस्य
३) अग्निप्रसाद थपलिया, सदस्य
४) सिर्जना पोखरेल, सदस्य
५) विनिता नेपाली, सदस्य
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको समिति पुनर्गठन गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरेको हो। समितिमा डा. विश्व पौडेलको स्थानमा अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ। पौडेलले राजीनामा दिएपछि समिति समिति पुनर्गठन गरि पाण्डेलाई ल्याइएको हो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डे सदस्य रहेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । कक्षा १२ पछि दक्षिण कोरियामा अध्ययनमा जान वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) को आवेदन दिइसकेका विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एनओसी दिने भएको छ । २७ वैशाखसम्म दक्षिण कोरियामा अध्ययनमा जान अनलाइनमार्फत आएको आवेदनलाई नियमअनुसार एनओसी प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो ।
कक्षा १२ पछि डी–२ र डी–४ भिसामा जाने विद्यार्थीहरू कोरिया जाँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार उक्त भिसाका लागि एनओसी प्रदान गर्ने काम स्थगित भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त सूचनासँगै दक्षिण कोरियामा उक्त भिसामा जान एनओसीको अनलाइन आवेदन दिइसकेका विद्यार्थीमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो ।
बुधबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले २७ वैशाखसम्म आवेदन दिने विद्यार्थीलाई पहिले जस्तै गरी एनओसी प्रदान गरिने जानकारी दिएको छ । यसपछि भने आवेदन लिने वा एनओसी प्रदान गर्ने काम स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवकुमार अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
“मास्टर्सका लागि पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी दिने काम पहिले जसरी नै निरन्तर प्रदान गरिरहेका छौँ,” अधिकारीले टेकपानासँग भने, “यसमा कुनै समस्या छैन । तर डी–२ र डी–४ भिसामा जाने विद्यार्थीहरूमा मानसिक समस्या र डिप्रेसन देखिएको, काम नपाएको, राम्रोसँग पढ्न नपाएको जस्ता गुनासो आएकाले तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौँ ।”
विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको गुनासो आइरहँदा एनओसी दिएमा थप समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै हालका लागि स्थगित गरिएको उनले बताए ।
“स्थायी रूपमा नै अनुमति पत्र नदिने निर्णय भएको होइन । कोरियामा विद्यार्थीको अवस्था के छ, अब दिने कि नदिने, व्यवस्थित एवं नियमन गर्ने उपायहरू के-कस्ता हुन्छन् भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल बनेको छ । कार्यदलको सिफारिस गरेको आधारमा भविष्यमा एनओसी दिने/नदिने भनेर निर्णय गर्छौँ,” उनले भने ।
मन्त्रालयले आइतबार (२८ वैशाख) मा डी–२ र डी–४ भिसामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था दक्षिण कोरियामा राम्रो नभएको भन्दै एनओसी तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अन्डर ग्राजुएट कोर्स गर्न गएका विद्यार्थी सुरुदेखि नै रोजगारीमा बढी प्राथमिकताका कारण अध्ययनमा निरन्तरता नहुने, अध्ययन समय कम भएका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने, पैसा कमाउने प्राथमिकताका कारण अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्नेहरूमा मानसिक समस्या तथा डिप्रेसनमा पर्ने, कोरिया सरकारले कालोसूचीमा राखेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुमति पत्र स्थगित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १९:४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सफ्टवेयर र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा ३५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा मिडास सफ्टवेयर सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी र सनराइज बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा रकम अपचलन भएको विषयमा प्रतिष्ठानले गठन गरेको छानबिन समितिले नै देखाउँदा पनि आवश्यक कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ।
‘प्रतिष्ठानले आय सङ्कलनको लागि मिडास सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको र सफ्टवेयर परअनुसार प्राप्त देखिएको रकम बैङ्क दाखिला नभएको सम्बन्धमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको पाइयो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा सफ्टवेयर सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी र सनराइज बैङ्कको कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको ठहरसहित सफ्टवेयर कम्पनीले रु. ३५ लाख ८७ हजार अपचलन गरेको उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त विषय औँल्याइएपश्चात् उक्त रकम बैंकमा दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरे तापनि थप छानबिन भने गरिएको छैन । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिष्ठानबाट यस वर्षको अस्पताल सेवा सञ्चालनको आय १ अर्ब ३६ करोड २३ लाख ६१ हजार रहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । तीनवटै तहका सरकार र तिनको मातहतमा रहेका सार्वजनिक निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरूजुको स्थिति, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आजै उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरूजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षकोभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कूल १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कूल बेरूजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाँघेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरूजु थपिएको छ ।
यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरूजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरूजु देखिएको छ । सोमध्ये तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् एक दशमलव ५४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड अर्थात् एक दशमलव ३६ प्रतिशत देखिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता आठसमेत कूल ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा १४ अर्ब ३३ करोड बेरूजु कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब सात अर्ब पाँच करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ । वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त ११ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय, एक विषयको सूचना प्रविधि र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षसम्मको बाँकी बेरूजु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फछ्र्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्षको थपसमेत सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरूजु बाँकी रहेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रहेकोमध्ये राजस्व बक्यौता चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान छ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता आठ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा एक दशमलव ३६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएकामा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरूजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु हुने स्थानीय तह ६९२ वटा रहेका छन् ।
त्यस्तै, पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरूजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरूजु हुने एक स्थानीय तह रहेको छ । त्यस्तै, यो वर्ष तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा एक हजार १०५ कार्यालय अर्थात् ३५ दशमलव ७३ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार १६५ निकायको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्यालय अर्थात् २८ दशमलव ५८ प्रतिशतमा उल्लेख्य बेरूजु देखिएन । सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख असुल गराएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । “भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली ९आसिकुडा० को तथ्याङ्कअनुसार २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ रू ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
“अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा छ अर्ब ६० करोड ९९ लाखसमेत विगत चार वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ”, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।”
सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भएरनभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकाले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसद्मा पेसगरी पारदर्शिता कायम गर्न भनिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
बाजुरा। जिल्लाको गौमूल गाउँपालिकाकी धना वादीले ५५ वर्षको उमेरमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। सोही गाउँपालिका–४ मानाकोटकी वादीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले आज नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरको हुन्।
नागरिकता बनाउनसनाखत गर्ने कोही नहुँदा उनले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन्। माइती घर डोटीको सिलगढी भए पनि विवाह गरेर बाजुरा आएकी वादी श्रीमान् र आफन्त कोही नभएपछि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकी हुन्।
आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाध्याले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिलाएपछि उनले खुसी व्यक्त गरिन्। नागरिकता पाउनबाट वञ्चित जिल्लाका नागरिकलाई सहज र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता उपलब्ध गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले बताए।
नागरिकता नहुँदा उनी राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षासहित अन्य सुविधाबाट वञ्चित भएकी थिइन्।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेता आमिर खानको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘सितारे जमीन पर’ मा नेपाली डिजाइनर आनन्द महर्जनले तयार पारेको हिन्दी टाइपो फन्ट प्रयोग भएको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक भएको चलचित्रको ट्रेलरमा महर्जनले डिजाइन गरेको टाइपो देखिएको हो ।
डिजाइनर महर्जनले आफूले ‘सितारे जमीन पर’ का लागि अङ्ग्रेजी र हिन्दी दुवै टाइपो तयार पारेकोमा हिन्दी फन्ट प्रयोगमा आएको पुष्टि गरे । “सितारे जमीन परका लागि मैले अङ्ग्रेजी र हिन्दी दुवै फन्ट बनाएको थिएँ,” उनले टेकपानासँग भने, “त्यसमा उनीहरूले प्रयोगमा ल्याएको अङ्ग्रेजी टाइपोको शैलीमा मैले बनाएको हिन्दी टाइपो प्रयोग भएको छ ।”
आगामी २० मेमा प्रदर्शनमा आउन लागेको यस चलचित्रले दर्शकमाझ चर्चा बटुलिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म चलचित्रको ट्रेलरलाई युट्युबमा तीन करोड ६० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
महर्जनका अनुसार यो उनको पहिलो बलिउड सहकार्य भने होइन । उनले हालसम्म ६० देखि ७० ओटा हिन्दी चलचित्रका लागि टाइपो डिजाइन गरिसकेका दाबी गरे । “यो आउटसोर्सिङ काम हो । मैले भारतको पोस्टर डिजाइन एजेन्सी एच-वनसँग सहकार्य गर्दै आएको छु । र त्यहींमार्फत विभिन्न बलिउड चलचित्रका लागि टाइपो बनाउने अवसर पाइरहन्छु,” महर्जनले थपे ।
उनले यसअघि ‘छवा’, ‘जवान’, ‘ब्रह्मास्त्र’, ‘आदिपुरुष’, ‘एङ्ग्री यङ म्यान’, ‘ब्याड न्युज’ र ‘लाल सिंह चड्डा’ जस्ता चर्चित चलचित्रका लागि टाइपो डिजाइन गरेका छन् । त्यसका साथै ‘रकी और रानी’, ‘डंकी’, ‘धडक’, ‘केदारनाथ’, ‘मडगाउँ एक्सप्रेस’, ‘सूर्यवंशी’, ‘अतरंगी रे’, ‘भोला’, ‘टोटल धमाल’, ‘प्याडम्यान’, ‘ट्युबलाइट’, ‘जल्ली एलएलबी२’, ‘रक्षा बन्धन’, ‘राम सेतु’, ‘हिन्दी मिडियम’, ‘झुन्ड’ लगायत दर्जनौं चर्चित भारतीय चलचित्रका लागि टाइपो डिजाइन गरिसकेको उनले सुनाए ।
दशकौंदेखि फन्ट तथा पोस्टर डिजाइनिङमा जमेका महर्जनको प्रोफाइल स्टोरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १९:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकायको बेरुजु एक अर्ब ७० करोड ९५ लाख ६४ हजार रहेको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले मन्त्रालय र मातहतका निकायको लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु रकम सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ १६ निकायमा २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
‘सरकारी कार्यालय तर्फ ३० करोड ३ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ६ करोड ४३ लाख ४६ हजार फर्स्योट गरेकोले २३ करोड ६० लाख बेरुजु बाँकी रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ५ करोड भन्दा बढी रकम फर्स्यौट भएको छ।
‘संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ५ करोड ७७ लाख ११ हजार फर्स्यौंट गरेकोले १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६४ हजार बाँकी रहेको छ। सोमध्ये२६ करोड ७८ लाख २७ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
