२०८२ आश्विन ४ शनिबार
२०८२ आश्विन ४ शनिबार

कीर्तिपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले जनताको बहुदलीय जनवादकै जगमा देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएको बताएका छन्।

मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आज पार्टीको पूर्वमुख्यालय स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा नेता पोखरेलले तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विकास भएको जबजकै जगमा पार्टीले २०५१ सालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको उल्लेख गरे।

‘एमाले त्यसयता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको एक निर्णयकारी शक्तिका रुपमा रहनुमा जबजको मुख्य योगदान छ’, उनले भने। निरंकुश राजतन्त्र समाप्त गर्न तथा जातीय भड्काउ तथा हिंसात्मक नीतिहरुलाई परास्त गर्न पनि जबजले मद्दत गरेको उनको भनाइ थियो।

पार्टीमाथिको प्रतिबन्धलगायत विभिन्न समयमा चुनौतिको सामना गर्दै पार्टी अघि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे। ‘वि.सं. २०५४ सालको पार्टी विभाजन, संविधानसभाको चुनावमा निराशाजनक परिणाम र दोस्रो पटक समेत पार्टी विभाजनबाट उठाएर पार्टीलाई अघि बढाउन जबजले मार्गदर्शन गरेको छ’, उनले भने।

मदन भण्डारी र एमालेका तत्कालिन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित पार्टीकार्यको शिलशिलामा पोखराबाट चितवनतर्फ जाँदै गर्दा २०५० साल जेठ ३ गते दासढुङ्गामा भएको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो।


सामाग्री श्रोत :

जबजकै कारण एमाले मुलुकको निर्णायक शक्ति बन्योः महासचिव पोखरेल

काठमाडौं –वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका कतारकव विदेश मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन तथा दिगोपनसम्बन्धी विशेष दूत बदर उमर स्माइल अल दफाले भेटवार्ता गरेका छन्।

सगरमाथा संवाद स्थलमा शनिबार  भएको भेटमा उनीहरुबीच दुई देशबीचका आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Ncell 2
Ncell 2

भेटका अवसरमा मन्त्री शाहीले दुई देशबीच वन तथा वातावरण, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रदूषण नियन्त्रण र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए।

shivam cement
shivam cement

साथै नेपालले कतार सरकारलाई उपहारस्वरुप उपलब्ध गराइने भनिएको एक जोडी हात्ती प्रदान गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन एक महिनाभित्र पत्राचार गरिने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो।

मन्त्री शाहीको प्रस्तावप्रति विशेष दूत दफाले आभार व्यक्त गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जीवन सीमित भएका जटिल बिरामीको स्याहार तथा उपचार लक्षित गरी नेपाल प्रशामक सेवा राष्ट्रिय रणनीति २०२५ २०३५ स्वीकृत गरेका छन्।

क्यान्सर, हृदय रोग, फोक्सो रोगी, अल्जाइमर्स, पार्किक्न्सन्स, मृगौलासम्बन्धी रोगजस्ता दीर्घकालीन जीवनलाई चुनौती दिने अवस्थामा प्रदान गरिने प्रशामक सेवाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार पार्ने उद्देश्य रणनीतिले बोकेको छ।

नेपालमा क्यान्सर रोगीहरुका लागि यस्तो सेवा भए पनि जीवन सीमित भएका अन्य बिरामी तथा परिवारका लागि स्वास्थ्य समस्या र त्यससँग जुध्न सक्ने गरी प्रशामक सेवा उपलब्ध छैन।

मन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरेको रणनीतिले स्वास्थ्य संस्थाहरुले त्यस्ता जटिल र उपचार सम्भव नदेखिएका बिरामीहरुको स्याहार, हेरचाह तथा परिवारलाई समस्यासँग जुध्न सहायता गर्ने अवस्थामा जोड दिएको छ।

रणनीतिले यसका लागि हरेक तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशत्तिः निर्माण तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी, हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधी तथा स्तरीय सेवा दिने उद्देश्य पनि रणनीतिले बोकेको छ।

रणनीति स्वीकृत भएसँगै अब धेरै नागरिकले भोग्दै आइरहेका जटिल प्रकृतिका समस्याको सामना गर्न परिवार, समाज तथा राज्यलाई प्रेरणा र सहायताका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका कतारको विदेश मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन तथा दिगोपनसम्बन्धी विशेष दूत बदर उमर स्माइल अल दफाले भेटवार्ता गरेका छन्।

सगरमाथा संवाद स्थलमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच दुई देशबीचका आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवसरमा मन्त्री शाहीले दुई देशबीच वन तथा वातावरण, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रदूषण नियन्त्रण र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए।

साथै नेपालले कतार सरकारलाई उपहारस्वरुप उपलब्ध गराइने भनिएको एक जोडी हात्ती प्रदान गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन एक महिनाभित्र पत्राचार गरिने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो। मन्त्री शाहीको प्रस्तावप्रति विशेष दूत दफाले आभार व्यक्त गरेका थिए।


सामाग्री श्रोत :

वनमन्त्री शाहीसँग कतारका विशेष दूतको भेट

काठमाडौँ–हिमाललाई ढाक्यो कान्छा….हो…हो…..हो….

हो……हिमाललाई ढाक्यो कान्छा….हो

हिउँको पछ्यौरीले…..

पिरतीको भाका बोल्छ….

फूल मन्जरीले……

फूल मन्जरीले…..ए……

फूल मन्जरीले……….

जुनु रिजाल काफ्लेको स्वरमा सजिएको यो गीत नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल छ। तर यही गीतले बोलेको भावजस्तै हिमाललाई हिउँको पछ्यौरीले नडाँक्ने पो हो कि ? हिमाल सेतै हुन्छ रे भन्ने कुरा हामी भावी पुस्ताले इतिहास मात्रै पढ्न पाउने हुन् कि उस्तै चिन्ता र चासो बढेको छ। 

बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् 

यी हातले सधैँसधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्।

रामकृष्ण ढकालको स्वरमा गुञ्जिने यो गीत पनि नेपालीको जनजीब्रोमा झुन्डिएको छ। गुञ्जिरहनेछ सदाबहार रूपमा। गीतले भनेकोजस्तै हिमाल देख्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। 

विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा यी सेता हिमालहरू कतै कालापत्थरमा त परिणत हुने होइन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूले गीतले भनेजस्तै बिहान उठेर हिमाल हेर्न सधैँ नपाइएला कि भन्ने चिन्ता पनि छ।

हिमालकै कारण नेपाली भूभाग साँच्चै प्रकृतिको बेजोड सङ्गम भएको हो। यहाँका हिमालदेखि तालतलैयाले लगाएको मोहनीले नेपाल पर्यापर्यटकमा विश्वका जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको छ। त्यसैले हिमालको अस्तित्व बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। 

जलवायु परिवर्तनको असरले यी आकर्षणमा कमी मात्र होइन समाप्त नै हुन्छ भने डर पनि छ। हिमाल बिनाको नेपाल कस्तो देखिएला नेपाल ? हिमालको महत्त्व अपार भएर नै होला कवि तथा गीतकारहरूले हिमालको महिमा गाएका थिए, रचना रहेका थिए। ती रचना कतै इतिहास त हुने होइन भन्ने चिन्ता यतिबेला सर्वत्र छ।

पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका आङछिरिङ शेर्पालाई कतै हिमालमा हिउँ रित्तिएर पर्यटकहरू नै नेपाल नआउने र पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि उस्तै चिन्ता छ। उमेरले ७० नाघिसकेका शेर्पालाई लामो समय हिमालकै काखमा हुर्केर खेलेकाले पनि होला पहिला र अहिलेको हिमालबारे जानकार छन् उनी।

Ncell 2
Ncell 2

‘हामी सानो छँदा त हिमाल सबै सेता हिउँले ढाकिएको हुन्थ्यो। चमक्क चम्किन्थे। हेर्दाहेर्दै  हिमालमा हिउँ पातलियो। कालापत्थरहरू देखिन थाले’, उनी भन्छन्, ‘यस्तै हो भने त अबको २० वर्षमै हिमालको अस्थित्व मिटिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। अनि हिमाल हेर्न भनेर पर्यटक आउन छाड्लान् हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्नेछ।’

मुस्ताङ जिल्लास्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष  रिङजीन नामगेल गुरूङलाई पाँच वर्षदेखि हिउँ नपर्दा हिउँ हेर्ने रहर भावी पुस्ताका लागि पूरा नहुने हो कि चिन्तित छन्। ‘हाम्रो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि हिउँ नै परेको छैन। हामीले देखिरहेको सेता हिमालहरूमा अहिले हेर्दा बाक्लो हिउँ छैन’, उनी भन्छन्, ‘हिउँ नपर्नुका साथै मुस्ताङमा बाढीले क्षति गर्न थालेको छ। अब के पो हुने हो ? भनेर मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढिरहेको छ।’

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यका साथ नेपालले शुक्रबारदेखि विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट ‘सगरमाथा संवाद’ सरू गरेको छ।

आइतबारदेखि चल्ने संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा जम्मा गरेर जलवायुजन्य सङ्कटका उदाहरणहरू नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको छ। अध्यक्ष गुरूङ पनि आफ्नो पाालिकाले भोगिरहेको यिनै जलवायुजन्य समस्याको उदाहरणसहित संवादपूर्वका तयारीमा काठमाडौँ आएका थिए। मुस्ताङले भोगेको जलवायुजन्य समस्याहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय मिलोस् भन्ने उनको उपेक्षा छ। 

shivam cement

shivam cement

सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पा पनि जलवायुजन्य सङ्कटले हिमालमा हिउँ रित्तिँदै गएको, थामेमा गएको हिउँपहिरोले गरेको विनास, हिउँ पर्न छोड्दा कृषिमा पुगेको असरलगायत समस्या प्रस्तुत गर्न संवादमा आइपुगेका छन्।

‘हामीले भोगिरहेको जलवायुजन्य समस्याहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ र हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ। गल्ती गर्ने धनी र विकसित मुलकुहरूले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ’, उनले भनिन्- ‘जलवायु सङ्कटले निम्ताउन थालेको विपद्का कारण स्थानीयहरू बसाइँसराइ गर्न थालेका छन्।’

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका थामेकी बासिन्दा याङ्गी डोल्मा शेर्पाले थामेमा गएको हिउँ पहिरोका घटनाले अहिले पनि त्रासमा नै बस्न परको भन्दै संवादमा पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायुजन्य यस्ता समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पैरवी गर्न सुझाव दिइन्।

सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिवसमेत रहेका मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले शुक्रबारदेखि सुरू भएको संवादमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य सङ्कटले निम्ताएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भइरहेको जानकारी दिए।

 ‘यो संवाद नै जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा बढी जोड दिई विचारविर्मश भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ। हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिरहेका छौँ।’

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरको विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने लक्ष्यका साथ संवाद आयोजना गरेको ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘जलवायुका असरसँग जुध्नसक्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ।’

ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह (आइपिसी) को छैटौँ रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिम पहाडि क्षेत्र, त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र र अझै नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरू  बढी जोखिममा रहेको देखाएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। 

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा राजेशकुमार राईले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने अवसर दिएको बताए।

‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पदमार्गहरूमा क्षति पुग्नु र पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोखिमपूर्ण बन्नुले प्रभावित भएको छ। यसैगरी जलविद्युत् उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ, किनकि नदीहरूको प्रवाहमा अस्थिरता आएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ’, उनले भने, ‘यी सबै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन हिमाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकास लक्ष्यमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।’ 

हिमालमा कस्तो असर पर्ला ?  

हिमालमा जलवायुले पारेका असरका कारण हिमालको अस्तित्व सकिने, पानीको स्रोतहरू सुक्ने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, पर्यटक घट्ने, बसाई सर्नुपर्ने अवस्था आएर त्यहाँका संस्कृति लोप हुनेलगायत असर देखिने बताउँछिन् पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्दै आएकी जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि २१ औँ विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो। पेरिस सम्झौताबमोजिम तापक्रमका वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस एक्काइसौँ शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छ। 

पैरवीमा जोडबल निरन्तर

गत वर्ष बाकुमा सम्पन्न ‘विश्व जलवायु सम्मेलन’ (कोप २९)  मा भाग लिन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  जलवायुजन्य सङ्कटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका थिए।

सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको २८ औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित भएका थिए। ‘म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरूमै भनेका थिए, ‘तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ।’

यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले विश्व समुदायमा चर्चामा ल्यायो। कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो। यसअघि नेपालले जोडदार रूपमा हिमालको मुद्दा कोपमा समाहित गराउन जोडबल गर्दै आइरहेको थियो। 

यसो त दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसघङ्का महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेश चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। महासचिव गुटेरेसले भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसा गरे। यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो। यसले पनि कोपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्न नेपाललाई सहज भयो। 

महासचिव गुटेरेसले २८ औँ कोप सम्मेलन सुरू हुनुअघि नेपालको भ्रमण गरेर पनि होला नेपाललाई बढी सम्झिएका थिए। नेपाल भ्रमणको क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्ने मौका पाएर पनि होला उनले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर पनि नकिजबाटै निहाले। ती अनुभवहरू विश्व सामुदायको अगाडि अभिव्यक्त गरे।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर यसले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई बताइदिएर विश्वको नै ध्यान ताने। उनको सम्बोधनले झन्डै १९२ देशका सहभागीहरूको ध्यान खिच्यो।  सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्मन्न भएको १५ औँ कोपमा भाग लिन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएका थियो। त्यस बेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरूप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो।

जलवायु परिवर्तनको असरहरूको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरूको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकरात्मक असरका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै यतिबेला काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना भइरहेको हो। रासस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काभ्रेपलाञ्चोक – काभ्रेपलाञ्चोकको तीन स्थानीय तहलाई यस आर्थिक वर्षमा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको छ। जिल्लाको १३ तहमध्ये नमोबुद्ध नगरपालिका, भुम्लु गाउँपालिका र मण्डनदेउपुर नगर पालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो। 

मण्डनदेउपुर नगरलाई एक कार्यक्रमकाबीच नगरप्रमुख एवं नगरस्तरीय खोप समितिका संयोजक टोकबहादुर वाइबा तथा जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक दीपककुमार गौतमको उपस्थितिमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना नगर घोषणा गरिएको हो।  उक्त नगर पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने स्थानीय तहमध्ये जिल्लामै तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। गौतमले नागरिकको सेवामा जनप्रतिनिधि दत्तचित्त रहन सुझाव दिए। 

कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रागीश्री कक्षपति श्रेष्ठले अबका केही महिनामा जिल्लाका सबै तहलाई यस अभियानमा संलग्न गराइने बताइन्।

हाल उक्त नगरमा १५ महिनामुनिका ३५२, १६ देखि २३ महिनासम्मका २३६ र २४ देखि ५९ महिनासम्मका एक हजार १०७ जना बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय खोप निर्देशिकाअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नगरलाई पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो। 

यस्तै गत वैशाख अन्तिम साता जिल्लाको कोशीपूर्वस्थित भुम्लु गाउँपालिकालाई जिल्लामा दोस्रो पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा गरिएको थियो। गाउँपालिकाले जन्मेदेखि १५ महिना र १६ देखि ५९ महिनामुनिका सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोप लगाएकाले पूर्णखोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। 

चालु आवमा भने नमोबुद्ध नगरलाई गत वैशाख १७ गते जिल्लामा पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित नगर घोषणा गरिएको थियो। यस वर्ष तोकिएका उमेर समूहका नगरका ४७० बालबालिकालाई शतप्रतिशत खोप लगाएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित नगर घोषणाा गरिएको हो। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी (ईभी) सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ‘पर्यटक यातायात (विद्युतीय सवारी) को गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरी लागु गरेको हो ।

यसअघि इन्धनबाट चल्ने पर्यटक सवारीका लागि मापदण्ड भएपनि ईभीका लागि कुनै कानुनी आधार नभएकाले यो मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८’ को दफा ११७ अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै यो मापदण्ड बनाइएको हो ।

अब बागमती प्रदेशमा पर्यटक सवारीका रूपमा दर्ता भएका ईभीहरू सोही मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा आउनेछन् ।

मापदण्डअनुसार पर्यटक ईभीलाई साना, मझौला र ठुला गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । साना सवारीमा अधिकतम १४ सिट क्षमताका गाडी पर्छन् । यस श्रेणीलाई सिटी सफारी, जिप सफारी र जङ्गल सफारीमा विभाजन गरिएको छ । सिटी सफारी र जिप सफारीको सिट क्षमता ५ देखि १४ सम्म, जङ्गल सफारीको सिट क्षमता १४ सम्म तोकिएको छ । यी सवारीको न्यूनतम प्रमाणित रेन्ज सिटी सफारीका लागि २०० किलोमिटर, जिप सफारीका लागि ३०० किलोमिटर र जङ्गल सफारीका लागि १५० किलोमिटर तोकिएको छ ।

मझौला सवारीमा २५ सिट क्षमतासम्मका ईभी समेटिएका छन् । यसको मोटर क्षमता ८० किलोवाट प्रति घण्टा भन्दा बढी र ब्याट्री क्षमता ५० किलोवाट प्रति घण्टा भन्दा बढी हुनुपर्नेछ । ठुला सवारीमा २६ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका गाडी पर्छन् । त्यसका लागि मोटर क्षमता ९० किलोवाट प्रति घण्टा वा सोभन्दा बढी, ब्याट्री क्षमता ६० किलोवाट प्रति घण्टा वा सोभन्दा बढी र ग्राउन्ड क्लियरेन्स २०० मिलिमिटरभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।

जङ्गल सफारीका लागि प्रयोग हुने खुला सवारीको पछाडिको भागमा विशेष सुरक्षा अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । पे-लोड क्षमता १ टनभन्दा बढी हुनुपर्नेछ भने खुला भागमा आरामदायी सिटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । पर्यटकलाई जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट जोगाउन ३० एमएम भन्दा बाक्लो फलामको जाली राख्नुपर्नेछ । झ्यालको दुबै छेउमा दुई तहको फलामको बार (३० एमएम भन्दा बढी) जडान गर्नुपर्नेछ ।

सवारीमा टर्च र लाइट अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ भने जनावरलाई हानि पुर्‍याउने उपकरण लैजान नपाइनेछ । गन्तव्य स्थानसम्म पुग्ने समय यात्रुका लागि असहज हुने गरी तोक्न नहुने उल्लेख छ । यात्रा अवधिमा सवारी बिग्रिएमा पर्यटकको सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूको मालसामानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यात्राका लागि सवारीधनीले यात्रुको दुर्घटना बीमा तथा मालसामान (लगेज) को समेत बीमा गराउनु पर्नेछ । भाडादर ‘विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८’ को नियम ३ अनुसार निर्धारण गरिनेछ ।

ईभीको ब्याट्रीको आयु सकिएमा वा बिग्रिएमा त्यसको व्यवस्थापन सवारीधनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ वा छैन भन्नेबारे संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको निर्देशन दिनेछ ।


सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं । हिमाललाई ढाक्यो कान्छा…हो…हो…हो…
हो…हिमाललाई ढाक्यो कान्छा…हो
हिउँको पछ्यौरीले…
पिरतीको भाका बोल्छ…
फूल मन्जरीले…
फूल मन्जरीले…ए…
फूल मन्जरीले…

जुनु रिजाल काफ्लेको स्वरमा सजिएको यो गीत नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल छ। तर यही गीतले बोलेको भावजस्तै हिमाललाई हिउँको पछ्यौरीले नडाँक्ने पो हो कि ? हिमाल सेतै हुन्छ रे भन्ने कुरा हामी भावी पुस्ताले इतिहास मात्रै पढ्न पाउने हुन् कि उस्तै चिन्ता र चासो बढेको छ।

बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्
यी हातले सधैँसधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्।

रामकृष्ण ढकालको स्वरमा गुञ्जिने यो गीत पनि नेपालीको जनजीब्रोमा झुन्डिएको छ। गुञ्जिरहनेछ सदाबहार रूपमा। गीतले भनेकोजस्तै हिमाल देख्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ।

विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा यी सेता हिमालहरू कतै कालापत्थरमा त परिणत हुने होइन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूले गीतले भनेजस्तै बिहान उठेर हिमाल हेर्न सधैँ नपाइएला कि भन्ने चिन्ता पनि छ।

हिमालकै कारण नेपाली भूभाग साँच्चै प्रकृतिको बेजोड सङ्गम भएको हो। यहाँका हिमालदेखि तालतलैयाले लगाएको मोहनीले नेपाल पर्यापर्यटकमा विश्वका जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको छ। त्यसैले हिमालको अस्तित्व बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।

जलवायु परिवर्तनको असरले यी आकर्षणमा कमी मात्र होइन समाप्त नै हुन्छ भने डर पनि छ। हिमाल बिनाको नेपाल कस्तो देखिएला नेपाल ? हिमालको महत्त्व अपार भएर नै होला कवि तथा गीतकारहरूले हिमालको महिमा गाएका थिए, रचना रहेका थिए। ती रचना कतै इतिहास त हुने होइन भन्ने चिन्ता यतिबेला सर्वत्र छ।

पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका आङछिरिङ शेर्पालाई कतै हिमालमा हिउँ रित्तिएर पर्यटकहरू नै नेपाल नआउने र पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि उस्तै चिन्ता छ। उमेरले ७० नाघिसकेका शेर्पालाई लामो समय हिमालकै काखमा हुर्केर खेलेकाले पनि होला पहिला र अहिलेको हिमालबारे जानकार छन् उनी। “हामी सानो छँदा त हिमाल सबै सेता हिउँले ठाकिएको हुन्थ्यो। चमक्क चम्किन्थे। हेर्दाहेर्दै हिमालमा हिउँ पातलियो। कालापत्थरहरू देखिन थाले”, उनी भन्छन्, “यस्तै हो भने त अबको २० वर्षमै हिमालको अस्थित्व मिटिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। अनि हिमाल हेर्न भनेर पर्यटक आउन छाड्लान् हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्नेछ।”

मुस्ताङ जिल्लास्थित बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरूङलाई पाँच वर्षदेखि हिउँ नपर्दा हिउँ हेर्ने रहर भावी पुस्ताका लागि पूरा नहुने हो कि चिन्तित छन्। “हाम्रो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि हिउँ नै परेको छैन। हामीले देखिरहेको सेता हिमालहरूमा अहिले हेर्दा बाक्लो हिउँ छैन”, उनी भन्छन्, “हिउँ नपर्नुका साथै मुस्ताङमा बाढीले क्षति गर्न थालेको छ। अब के पो हुने हो ? भनेर मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि बढिरहेको छ।”

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्यका साथ नेपालले शुक्रबारदेखि विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट ‘सगरमाथा संवाद’ सरू गरेको छ। आइतबारदेखि चल्ने संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा जम्मा गरेर जलवायुजन्य सङ्कटका उदाहरणहरू नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको छ। अध्यक्ष गुरूङ पनि आफ्नो पाालिकाले भोगिरहेको यिनै जलवायुजन्य समस्याको उदाहरणसहित संवादपूर्वका तयारीमा काठमाडौँ आएका थिए। मुस्ताङले भोगेको जलवायुजन्य समस्याहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय मिलोस् भन्ने उनको उपेक्षा छ।

सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पा पनि जलवायुजन्य सङ्कटले हिमालमा हिउँ रित्तिदै गएको, थामेमा गएको हिउँपहिरोले गरेको विनास, हिउँ पर्न छोड्दा कृषिमा पुगेको असरलगायत समस्या प्रस्तुत गर्न संवादमा आइपुगेका छन्। “हामीले भोगिरहेको जलवायुजन्य समस्याहरूले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ र हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ। गल्ती गर्ने धनी र विकसित मुलकुहरूले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ”, उनले भने, “जलवायु सङ्कटले निम्ताउन थालेको विपद्का कारण स्थानीयहरू बसाइँसराइ गर्न थालेका छन्।”

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका थामेकी बासिन्दा याङ्गी डोल्मा शेर्पाले थामेमा गएको हिउँ पहिरोका घटनाले अहिले पनि त्रासमा नै बस्न परको भन्दै संवादमा पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायुजन्य यस्ता समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पैरवी गर्न सुझाव दिए।

सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिवसमेत रहेएका मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले शुक्रबारदेखि सुरू भएको संवादमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य सङ्कटले निम्ताएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भइरहेको जानकारी दिए।

“यो संवाद नै जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसले मानवतामाथि भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको बारेमा बढी जोड दिई विचारविर्मश भइरहेको छ”, उनले भने, “संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लिएर बस्ने तर त्यसको संरक्षणमा उचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ। हिमताल बन्ने र फुट्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो, डुबान र त्यसले पारेको धनजनको क्षति र त्योसँग जुध्नको निम्ति सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगावलाई उजागर गरिरहेका छौँ।”

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असरको विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउने लक्ष्यका साथ संवाद आयोजना गरेको ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, “जलवायुका असरसँग जुध्नसक्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ।”

ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी समूह (आइपिसी) को छैटौँ रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिम पहाडि क्षेत्र, त्यसमा पनि हिमाली क्षेत्र र अझै नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरू बढी जोखिममा रहेको देखाएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राईले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने अवसर संवादले दिएको बताए।

“उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनु, पदमार्गहरूमा क्षति पुग्नु र पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोखिमपूर्ण बन्नुले प्रभावित भएको छ। यसैगरी जलविद्युत् उत्पादन पनि प्रभावित भइरहेको छ, किनकि नदीहरूको प्रवाहमा अस्थिरता आएको छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक उत्पादनमा असर पारेको छ”, उनले भने, “यी सबै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन हिमाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकास लक्ष्यमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।”

हिमालमा कस्तो असर पर्ला ?

हिमालमा जलवायुले पारेका असरका कारण हिमालको अस्तित्व सकिने, पानीको स्रोतहरू सुक्ने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, पर्यटक घट्ने, बसाई सर्नुपर्ने अवस्था आएर त्यहाँका संस्कृति लोभ हुनेलगायत असर देखिने बताउँछन् पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्दै आउनुभएकी जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि २१ औँ विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो। पेरिस सम्झौताबमोजिम तापक्रमका वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस एक्काइसौँ शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छ।

पैरवीमा जोडबल निरन्तर

गत वर्ष बाकुमा सम्पन्न ‘विश्व जलवायु सम्मेलन’ (कोप २९) मा भाग लिन पुगेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायुजन्य सङ्कटबाट हिमाल जोगाउनुपर्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका थिए।

सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा सम्पन्न भएको २८ औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित भएका थिए। “म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरूमै भनेका थिए, “तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ।”

यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले विश्व समुदायमा चर्चामा ल्यायो। कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो। यसअघि नेपालले जोडदार रूपमा हिमालको मुद्दा कोपमा समाहित गराउन जोडबल गर्दै आइरहेको थियो।

यसो त दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसघङ्का महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेश चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। महासचिव गुटेरेसले भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसा गरे। यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै उनले दिएको अभिव्याक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो। यसले पनि कोपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्न नेपाललाई सहज भयो।

मासचिव गुटेरेसले २८ औँ कोप सम्मेलन सुरू हुनुअघि नेपालको भ्रमण गर्नुभएर पनि होला नेपाललाई बढी सम्झाएका थिए। नेपालको भ्रमणको क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट साक्षत्कार गर्ने मौका पाएर पनि होला उनले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर पनि नकिजबाटै नियाले। ती अनुभवहरू विश्व सामुदायको अगाडि अभिव्यक्त गरे। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर यसले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई बताइदिएर विश्वको नै ध्यान ताने। उनको सम्बोधनले झन्डै १९२ देशका सहभागीहरूको ध्यान खिच्यो।

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्मन्न भएको १५ औँ कोपमा भाग लिन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएका थियो। त्यस बेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरूप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो।

जलवायु परिवर्तनको असरहरूको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरूको पारिस्थितिकिय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकरात्मक असरका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै यतिबेला काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना भइरहेको हो। प्रगति ढकाल/रासस


सामाग्री श्रोत :

हिमाल जोगाउने सत्प्रयास : सगरमाथा संवाद

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले सीप मेला २०८२ का लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । यही जेठ ७ गतेदेखि सञ्चालन हुने मेलामा १० क्षेत्रका ३४ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम सञ्चालन हुने सीप मेला कार्यान्वयन समितिका संयोजक इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले जानकारी दिए । 

सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर तालिम निःशुल्क प्रदान गर्ने तयारी रहेको पनि झाले जानकारी दिए । यस वर्ष २०८२ जनालाई निःशुल्क तालिम दिने लक्ष्य कामपाको छ ।  

कामपाभित्र स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने, ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र यसअघि सडकपेटिमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तालिमको प्राथमिकतामा राखिएको पनि कामपाले जानकारी दिएको छ । अठार वर्षदेखि ५८ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकलाई तालिममा सहभागी गराइनेछ । 

Ncell 2
Ncell 2

तालिमका क्षेत्र र विधाः

दश वटा क्षेत्रका ३४ विधामा प्रदान गरिने तालिमको सञ्चालन अवधि ३० दिनको हुनेछ । दैनिक छ वटा कक्षा सञ्चालन गरेर १०० घण्टा तालिम दिइनेछ । आइसिटी क्षेत्रमा डिजिटल मार्केटिङ, ड्रोन, रोबोटिक्स, फाइबर अव्टिक्स टेक्निसियन, बौद्धिक कृतिमता (एआइ) र यसको प्रयोग (एआइ एण्ड इट्स एप्लिकेसन) गरी पाँच विधाका तालिम हुनेछन् । स्पेशल एविलिटी सपोर्ट स्किल (साउन सिन्ड्रोम, अटिजम) मा हाउस किपिङ् (पिडब्लुडी) र केयर सर्भिस गरी दुई वटा विधाका तालिम चल्नेछन् । इलेक्ट्रिक्समा ल्यापटप रिपेयर टेक्निसियन, एसी एण्ड रेफ्रिजेरेटर,सिसिटिभी रिपेयरिङ, मोबाइल रिपेयरिङ गरी चार विधाका तालिम हुनेछन् । 

गार्मेन्टमा गार्मेन्ट फेब्रिकेटर र बेसिक फेसन डिजाइनिङ गरी दुई विधामा तालिम हुनेछन् । कन्स्ट्रक्सनमा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मेसन, वेल्डिङ र कार्पेन्ट्री गरी पाँच विधामा तालिम हुनेछ । हस्पिटालिीटमा बारिस्ता, वेटर, फास्ट फुड र बेकरी गरी चार विधामा तालिम हुनेछ । अटोमोबाइल्समा इलेक्ट्रिक भेहिकल (इभी) मेन्टिनेन्स, हलुका सवारीसाधन उपकरण मर्मत (लाइट भेहिकल मेसिन), विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने मोटरसाइकल र स्कुटर मर्मत गरी तीन विधामा तालिम सञ्चालन हुनेछ । आर्ट एण्ड स्कप्चरमा थाङ्का, सेरामिक्स (टेराकोटा) गरी २ विधामा तालिम हुनेछ । ज्योतिष र पुरोहितको पनि तालिम चल्नेछ । 

shivam cement
shivam cement

कुषिमा फूलको सजावट सम्बन्धी तालिम हुनेछ । सौन्दर्यकर्मी, मेकअप एण्ड हेयर, नेल टेक्निसियन, कपाल काट्ने र स्टक मार्केट तालिम हुनेछ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं – किशोर किशोरीलाई सही मार्ग अघि बढाउन व्यवस्थित रूपमा यौन शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बियोन्ड बेजिङ समितिद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित ‘बृहत्तर यौनिकता शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका उपाध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङले कक्षा ६, ७ र ८ मा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अनिवार्य गरिए पनि लाजका कारण विद्यार्थीले नबढ्ने र शिक्षकले पढाउन नसक्ने वातावरणले समस्या भइरहेको बताइन्।

कक्षा ९ र १० मा भने स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विषय ऐच्छिक वर्गमा समेटिएकाले सबैले पढ्न पाउने वातावरण नरहेको उनले जानकारी दिइन्। 

माध्यमिक तहसम्म स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्नेमा अभियानकर्मी तामाङको जोड रहेको थियो। किशोर किशोरीलाई यौन शिक्षा दिएर सचेत बनाउन सके यौन रोगलगायत विकृतिमा नफस्ने भएकाले यस्ता विषयलाई सञ्चारमाध्यमले जागरण अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट