
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल टिकटकको लाइभमा अभद्र तथा अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले एक युवतीलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा जिल्ला धनुषा, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २४ की २० वर्षीया रोशनी खातुन रहेकी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आरोपित खातुनलाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार खातुनले टिकटक लाइभमार्फत समाजमा नकारात्मक असर पार्ने किसिमका अपशब्द प्रयोग गरेकी थिइन् । उनको क्रियाकलापले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन सक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकी खातुनविरुद्ध अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत धनुषाबाट म्याद थप गरिएको छ । हाल उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८२ ११:२२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफूमाथि लागेको ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनको आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनले प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले अडियो बनाइएको दाबी गर्दै आरोप प्रमाणित भए नागरिकता त्यागेर देश छाड्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्री गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताए । सार्वजनिक भएको अडियो आफ्नो नभएको र यसलाई प्रविधि दुरुपयोग गरी बनाइएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । “मलाई तथ्य र प्रमाण दिनुस्, म अहिले राजीनामा दिन्छु । यदि त्यो अडियो मेरो हो भनेर प्रमाणित भयो भने म राजनीति मात्र होइन, नागरिकता छोडेर नेपालै छोड्छु,” उनले भने ।
उनले प्रविधिको गलत प्रयोग गरेर यस्ता अडियोहरू सिर्जना गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका छन् । केही समयअघि राष्ट्रपति र मेयरबिच भएको बधाई आदानप्रदानमा पनि प्रविधिको गलत प्रयोग भएको हुनसक्ने उदाहरण दिँदै उनले अडियोको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले यो आरोप सरकारलाई बदनाम गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरे ।
सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग घुस लेनदेनको कुराकानी गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, मन्त्री गुप्ताले प्रारम्भदेखि नै अडियोको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले सत्य बाहिर आउनुपर्ने र आफू दोषी नभएकोले छानबिनबाट नडराएको बताएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । उनले सूचना प्रविधि (एआई)को दुरुपयोग गरी आफ्नो आवाज निकालेर फसाउन खोजिएको दाबी गर्दै त्यसको पुष्टि कसले गर्ने भनी प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले आफूसँग जोडिएर सिलसिलेवार रूपमा आएका समाचारहरू प्रायोजित भएको र त्यसले आफ्नो प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरे ।
उनीमाथि कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू सरकारलाई बदनाम गराउने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको र अख्तियारको छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख गरे ।
यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले यसबारे प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८२ १०:१५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । हालैका वर्षहरूमा अनलाइन सेवाहरूको सुरक्षाका लागि टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन (2FA) वा मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन (MFA) को महत्त्व निकै बढेको छ । यसले तपाईँका अनलाइन अकाउन्टहरूलाई सुरक्षा दिन अतिरिक्त तहको रूपमा काम गर्छ र ह्याकरहरूलाई पहुँच पाउन अझ गाह्रो बनाउँछ ।
टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन विधिहरूमध्ये एसएमएस कोडहरू प्रयोग गर्नु सबैभन्दा लोकप्रिय र सजिलो तरिका हो । यो विधि अपनाउँदा तपाईँले अकाउन्ट लगइनका क्रममा आफ्नो पासवर्ड राखेपछि एसएमएसमा एउटा कोड आउँछ र त्यो कोड हालेर लगइन गर्नु हुन्छ । तर, यो विधि सबैभन्दा सजिलो भए पनि यसमा गम्भीर सुरक्षा जोखिमहरू छन् । यदि तपाईँसँग टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन वा मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसनका अन्य विकल्पहरू उपलब्ध छन् भने एसएमएसमा आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ ।
किन एसएमएसमा आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन असुरक्षित मानिन्छ ?
एसएमएसमा आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कमजोर मानिनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा सिम स्वापिङ (SIM Swapping) वा सिम हाइज्याकिङ (SIM Hijacking) एक हो । यो एक प्रकारको साइबर हमला हो, जहाँ ह्याकरहरूले तपाईँको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई धोका दिएर तपाईँको फोन नम्बरलाई नयाँ सिम कार्डमा ट्रान्सफर गर्छन् । ह्याकरहरूले तपाईँको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गरी मोबाइल सेवा प्रदायकका कर्मचारीलाई मनाएर वा झुक्याएर तपाईँको नम्बर आफ्नो सिममा सार्न सक्छन् । एक पटक नम्बर ट्रान्सफर भएपछि उनीहरूले तपाईँको टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोडहरू प्राप्त गर्छन् र तपाईँको बैंक, ईमेल, सामाजिक सञ्जालस्ता महत्त्वपूर्ण अकाउन्टहरूमा पहुँच पाउन सक्छन् । नेपाल जस्तो देशमा त झन् मोबाइल सेवा प्रदायकको कार्यालयमा पुगेर तपाईँको नागरिकता वा पासपोर्टको फोटोकपी हात पार्ने व्यक्तिले तपाईँले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बर हराएको बहाना बनाएर तपाईँकै नामबाट पुनः निकाल्न पनि सक्छन् । अर्थात् सोसल इन्जिनियरिङ विधि प्रयोग गरेर पनि ह्याकरहरूले तपाईँको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई तपाईँ नै भएको बहाना गरेर वा कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर पनि तपाईँको सिम नियन्त्रणमा लिन सक्छन्।
यस बाहेक एसएमएस आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको अर्को जोखिम भनेको यसमा इन्क्रिप्सनको अभाव हुनु हो । धेरैजसो एसएमएस मेसेजहरू प्लेन टेक्स्ट (सपाट अङ्क वा अक्षर) को फारामको स्वरूपमा पठाइन्छ । जसको अर्थ तिनीहरू इन्क्रिप्टेड हुँदैनन् । यदि ह्याकरहरूले सार्वजनिक वा कमजोर वाई-फाई नेटवर्कमा डेटा इन्टरसेप्ट गर्न सके भने, उनीहरूले सजिलै टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोडहरू पढ्न सक्छन् ।
यस्तै ह्याकरहरूले फिशिङ ईमेल वा मेसेज पठाएर प्रयोगकर्ताको मोबाइल डिभाइसमा मालवेयर इन्स्टल गराउन सक्छन् । यस्तोमा मालवेयरले तपाईँको फोनबाट ओटीपी, युजरनेम र पासवर्ड चोरेर ह्याकरलाई पठाउन सक्छ ।
यदि तपाईँले आफ्नो फोनको लक स्क्रिनमा नोटिफिकेसन देखाउने सेटिङ इनेबल गर्नुभएको छ भने टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोडहरू फोन अनलक नगरे पनि देखिन सक्छन् । जसले नजिककै व्यक्तिहरूले त्यस्तो कोड हेर्न सक्ने जोखिम समेत रहन्छ ।
यस्तै एसएमएस आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई स्क्रिप्ट प्रयोग गरेर इन्टरसेप्ट गर्न र अटोमेटेड आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ । यस बाहेक तपाईँले प्रयोग गरी रहनु भएको फोन नम्बर पहिले अरू कसैको हुन सक्छ । यदि त्यस व्यक्तिले पनि सोही नम्बरलाई अकाउन्ट अथेन्टिकेसनमा प्रयोग गरेको थियो भने तपाईँको नम्बरले अनधिकृत पहुँच दिन सक्छ ।
उसो भए के एसएमएस आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन बेकार हो ?
होइन । कुनै पनि टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन नहुनुभन्दा एसएमएसमा आधारित टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हुनु धेरै राम्रो हो । यो सुरक्षाको एक अतिरिक्त घेरा हो । जसलाई प्रयोग गर्दा तपाईँको पासवर्ड पहिले नै ह्याकरलाई थाहा भए पनि एसएमएसमा आउने टु-प्याक्टर अथेन्टिकेसन कोड बिना उसले लगइन गर्न सक्दैन ।
एसएमएसमा आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसनका विकल्प
एसएमएसमा आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसनभन्दा धेरै सुरक्षित विकल्पहरू उपलब्ध छन् । जसमा सबैभन्दा प्रभावकारी र लोकप्रिय उपाय हो, अथेन्टिकेटर एप (Authenticator Apps) को प्रयोग । गुगल अथेन्टिकेटर, माइक्रोसफ्ट अथेन्टिकेटर, लास्टपास अथेन्टिकेटर, अथे जस्ता एपहरूले तपाईँको डिभाइसमै टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोडहरू सिर्जना गर्छ । ‘टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड’ (TOTP) को रूपमा रहने यस्ता कोडहरू हरेक ३० देखि ६० सेकेन्डमा परिवर्तन भइरहन्छन् । यस्ता कोडहरू निरन्तर रूपमा सिर्जना हुने भएकाले साइबर अपराधीहरूले तिनीहरूलाई इन्टरसेप्ट गर्न सक्दैनन् । केही पासवर्ड म्यानेजरहरूले पनि यो सुविधा दिने गर्छन्, जसले गर्दा लगइन डिटेल र टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कोडहरू एउटै भल्टमा राख्न सकिन्छ ।
ख्याल गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू
यदि एसएमएसमा आधारित टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन नै एक मात्र विकल्प हो भने, आफ्नो फोनमा पिन कोड वा बायोमेट्रिक्समार्फत सुरक्षित राख्नुहोस् । लक स्क्रिनमा नोटिफिकेसन देखिने अवस्था भए त्यसलाई सेटिङबाट मिलाउनु होस् । यस्तै फिशिङबाट बच्न अपरिचित स्रोतहरूबाट आउने लिङ्कहरूमा क्लिक नगर्नुहोस् र ईमेल तथा एसएमएसमार्फत आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरू नदिनुहोस् ।
अथेन्टिकेटर एप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याकअप कोडहरू सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस् वा एपको क्लाउड ब्याकअप सुविधा (यदि उपलब्ध छ भने) प्रयोग गर्नुहोस् । हार्डवेयर की अर्को विकल्प पनि उपलब्ध छ। यो विधि प्रयोग गर्दा सधैँ ब्याकअप की सुरक्षित राख्नुहोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८२ ९:३३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- डेन्टलको दरवन्दी थप तथा प्रमाणपत्र तहको तह ५/६/७ कायम गरिदिन माग गर्दै डेन्टल हाइजेनिस्टले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटालाई पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन्।
भनिएको छ, ‘नेपालको ऐन कानुन र स्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने र दन्त स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयले डेन्टल साईन्स डेन्टल हाईजेनिस्टको न्युनतम योग्यता प्रमाणपत्र तह उल्लेख गरी पाचौँ तहबाट सेवा प्रवेश नगरी चौथो तहवाट सेवा प्रवेश गराउने कार्यप्रति गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य स्टाफ नर्स ,हेल्थ असिस्टेन्ट,ल्याब टेक्निसिएनहरुको प्रमाणपत्र तहको पाँचौ तहवाट प्रवेश हुने तर डेन्टलको हकमा प्रमाणपत्र तहको चौथो तहवाट हुनुले हामी मर्माहित भएका छौं।
एसोसिएसनले लामो समय २०७४ साल देखि निरन्तर यस विषयमा पत्रचार र डेलिगेसन गरेको र २०७८ मा सचिवस्तरिय निर्णय गरी अन्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको र हालसम्म अनुसूची परिवर्तन नभएको कुरा समेत उल्लेख छ। यस्तो छ माग :
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु बनाउन धरानका उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ (राई)ले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्र लेखेका छन्।
बोर्डले हालसालै प्रथम सेवा विन्दु र रिफरल सूची जारी गरेको छ। प्रतिष्ठान रिफरलमा सूचीकृत छ।
धरानका जनतालाई स्वास्थ्य बीमाबाट बञ्चिन नगराउन प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दु तोक्न माग गरेका छन्। उक्त पत्र फेसबुकमा सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘अपशब्द’को समेत प्रयोग गरेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
बिरामी देश अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ‘सिक नेशन’ भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं स्वास्थ्य अनि शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको अस्वस्थ अवस्थालाई जनाउँछ। आज हाम्रो देशलाई बिरामी देश अथवा ‘सिक नेशन’को उपनाम दिनु उपयुक्त नै ठहरिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारले ध्वस्त भएको सर्वविदितै छ। समाजमा नैतिकता र नैतिकता बोकेका व्यक्तिहरूको खडेरी परेको छ। देशमा असल राजनीतिको सट्टा खराब राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ। लाज हुनेलाई लाजनीति, लाज नहुनेलाई राजनीति कमाइ खाने भाँडो भएको छ। न्याय क्षेत्रमा खराब राजनीतिको छायाँ स्पष्ट देखिन्छ। इमान, इज्जत र असल नियतको अभाव सबै पेशामा देखिन्छ।
खराब राजनीतिको असर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका हुँदै अहिले न्यायपालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा एक सामान्य जनताले न कुनै राजनीतिज्ञको भनाइमा विश्वास गर्न सक्छ, न कुनै न्यायाधीशको फैसलामा चित्त बुझाउन सक्छ, न त कुनै डाक्टरको सल्लाहमा भरोसा गर्न सक्छ।
आज देशमा वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर बनेर बिशुद्ध पेशामा समर्पित जमातको खडेरी छ। आफ्नो पेशामा रमाउने व्यक्तिहरूलाई देशको बेवस्था नै बाधक बनेको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले आज देशमा दुई प्रकारका युवा जमात भेटिन्छन्, १. देशको अवस्थाबाट दिक्क भई विदेश जान चाहने वा देश छोडिसकेका, २. आफ्नो पेशा त्यागेर मुलधारको राजनीतिमा लाग्न खोज्ने।
आफ्नो देशमै बसेर पेशा गर्ने डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, शिक्षक आदिको संख्या घट्दो छ। देशका सम्पूर्ण क्षेत्र एकपछि अर्को गर्दै धराशायी हुँदै गएका छन्। यसकारण यो अवस्थालाई ‘बिरामी देश’ वा ‘सिक नेशन’ भन्दा फरक पर्दैन।
न्यायपालिका र अन्यायपूर्ण फैसलाहरू
न्यायाधीशको कर्तव्य पीडित पक्षलाई न्याय दिनु र पीडकलाई दण्डित गर्नु हो। तर न्यायाधीशहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चयन हुन थालेपछि, एउटै मुद्दामा फरकफरक फैसलाहरू आउनु स्वाभाविक भइसकेको छ।
अब त वकिल, शिक्षक मात्र होइन, डाक्टर पनि राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेका छन्। जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदनमा बदर हुन्छ, सर्वोच्चमा फेरि सदर/बदर हुन्छ। कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परेको छ भन्ने आधारमा वकिलले फैसलाको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
पार्टीले मनपर्ने पात्रलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याउने नियुक्ति चलन, लोकसेवाबाट आएका इमानदार न्यायाधीश जिल्ला अदालतमै सीमित हुने अवस्थाले आम नागरिकमा न्यायप्रति विश्वास घटेको छ।
अफताब आलमको मुद्दा होस् वा उपभोक्ता अदालतद्वारा डाक्टरलाई दोषी ठहर गरेको फैसला- दुबै केसमा न्यायाधीशको अल्पज्ञान वा राजनीतिक/प्रभावशाली हस्तक्षेप देखिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको विज्ञ निर्णय विपरीत फैसला गर्ने न्यायाधीशले, न त स्वास्थ्यविज्ञान बुझेका छन्, न विज्ञ समितिको सल्लाह लिएका छन्।
आफैँ धामी, आफैँ झारफुक गर्ने जस्तो – आफैँ न्यायाधीश, आफैँ स्वास्थ्य विज्ञ बन्ने प्रवृत्तिले ‘न्यायालय’ अब ‘अन्यायालय’ बन्न पुगेको छ। यसरी हुने फैसलाले ‘कंगारुरु कोर्ट’को संज्ञा दिनु अनुचित होइन। न्यायालयमा मुद्दा दर्ता हुनुअगावै सामाजिक सञ्जालमा फैसला भइसकेको हुन्छ। बिरामीको मृत्यु हुना साथ आफन्त वा भिड अस्पतालमै फैसला सुनाउँछ- ‘यो डाक्टर त हत्यारा हो। यसलाई मार्नुपर्छ।’
स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको व्यवहार र उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेप
यो भन्न खोजिएको होइन कि सबै डाक्टर निर्दोष छन्। तर दिनानुदिन न्याय मर्दा साँचो पीडित ओझेलमा पर्ने खतरा छ। अदालत र अस्पताल आज पहुँचवालाका लागि मात्र खुलेका छन्। धनी बिरामीले छूटसहित निजी अस्पतालमा उपचार पाउँछन्, स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पनि। गरीब बिरामी न स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्, न निजी अस्पताल जान सक्ने हैसियतमा।
उनीहरूले महिनौं सरकारी अस्पतालको लाइनमा बस्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा एक डाक्टरले दैनिक २००–३०० बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो बाध्यात्मक स्थितिमा सरकारी अस्पतालका डाक्टरलाई उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ?
स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा मूलक हो भनेर कुरा गर्ने, अर्कोतिर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपभोक्ता अदालतमा तानेर जरीवाना गर्ने- यसले स्वास्थ्य क्षेत्र झनै महँगो बनाउने निश्चित छ। र यसको भार अन्ततः गरीब बिरामीले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ।
जनता, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवा
आज डाक्टरलाई कारबाही भएको खबरमा रमाउने जनताले भोलि जब पाँच लाख तिरेर एक लाखको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब दोष कसलाई दिने? अहिले वकालत गर्ने उपभोक्ता संरक्षण समितिका अगुवाहरू नै त्यसका जिम्मेवार हुनेछन्।
विश्वका धनी राष्ट्रहरूमा पनि आज स्वास्थ्य उपचार महंगो भएर प्रताडित भएका छन्। त्यसैले हामीले हेक्का राख्न जरूरी छ। हामी सेवामूलक स्वाथ्य व्यवस्था लागू गर्ने हो की पेशा मूलक स्वास्थ्य निति लागु गर्ने हो? हामी महंगो अमेरिकी स्वास्थ्य नीति लागु गर्दैछौं तर स्वास्थ्य व्यवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारत भन्दा पनि धेरै नाजुक अवस्थामा छौ । १० वर्ष पूरानो स्वास्थ्य दरबन्दीमा सरकारी अस्पताल चलेको अवस्था छ। देशको स्वास्थ्य भार प्राइभेट अस्पतालले थेग्नु परेको छ । बर्सेनी २ हजार डक्टर अनि ५ हज़ार नर्स बिदेशिने हालको अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा कतै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ भने कतै स्वास्थ्य सामग्रीको कमी छ।
कोभिडड महामारीमा खटेका स्वास्कर्मी, ती स्वास्थ्य कर्मीले अहिले सम्म नपाएको बिमा रकम र ती स्वास्थ्यकर्मीले गुमाएको जीवन वा ती स्वास्थ्यकर्मीले गुमाएको परिवारको जीवनको पनि क्षतिपूर्ति भरपाई गर्ने उपभोक्ता अदालत अनि समिति कहाँ खोज्ने होला ? आजसम्म ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफैं प्रश्न गर्दैछन्।
हामी महंगो अमेरिकी स्वास्थ्य नीति त लागु गर्दैछौं, तर भारतभन्दा पनि नाजुक अवस्थाको संरचना छ। १० वर्ष पुरानो जनशक्ति दरबन्दीमा सरकारी अस्पताल चलिरहेका छन्। देशको स्वास्थ्य सेवा निजी अस्पतालहरूले थेगिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष २ हजार डाक्टर र ५ हजार नर्स विदेश गइरहेका छन्। कतै जनशक्ति छैन, कतै स्वास्थ्य सामग्री छैन। कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी अझै पनि बीमा रकम पाएका छैनन्। जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी र तिनका परिवारका लागि क्षतिपूर्ति दिने कुरा कता हरायो?
नेपाली स्वास्थ्य सेवा र मिडिया ट्रायल
विश्वका धनी मुलुकहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली चिकित्सकहरू नेपालमा योग्य छैनन् भन्ने टिप्पणी गर्नु उपहासका पात्र मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो।अहिले अमेरिकाबाट, युरोपबाट नेपालमा उपचार गर्न आउनेको संख्या बढ्दो छ। नेपालको उपचार प्रणाली सबल र सुलभ दुवै छ।
नेपाली चिकित्सक नेपालमा उपचार गर्न सक्षम छैनन् भन्ने टिप्पणी गर्ने उपभोक्ता समितिका अगुवाहरूलाई हेक्का रहोस्, अमेरिका, वेलायत, युरोपमा उपचार चित्त नबुझेर या ढिला-सुस्त भएर नेपालमा उपचार अनि शल्यक्रिया गर्न आउनेको जमात बढ्दो छ।
बिरामीको मृत्यु हुनासाथ पत्र पत्रिका र फेसबुकमा “डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु” समाचार लेखने र मृत्युलाई मिडिया ट्रायलमा ल्याएर डक्टर पेशा बदनाम गर्ने फोटो पत्रकार, युट्यूब पत्रकार, फ़ेसबुक पत्रकार होस या डाक्टर बन्न दुईचार अंक पछि परेका अल्पत्रकार साथीहरू सबैलाई हेक्का रहोस्।
डाक्टर बन्न ३५ वर्ष लाग्छ, त्यति नै पटक परीक्षाबाट गुज्रनुपर्छ। जसरी पत्रकारिता गर्दा भयमुक्त वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी डाक्टरहरूलाई पनि काम गर्न भयमुक्त वातावरण आवश्यक छ।
डाक्टरको कार्य मूल्याङ्कन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। तर हालको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनावश्यक डर, दुर्व्यवहार, मुद्दा, मिडिया ट्रायलले आतंकित बनाइएको छ।
यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने अबको ५–१० वर्षमा उपचार पाउनु दुर्गम सपना हुनेछ। सम्बन्धित निकायले समयमै सुविचार गर्ने कि वा हामी ‘आयुर्वेदको देश’ भन्दै बेसारपानीको भरमा रोग निको पार्ने घमण्डमै सीमित रहने?
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सर्भरमा बारम्बार समस्या आउँदा देशकै जेठो अस्पताल, वीर अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका सेवाग्राहीले चरम सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । सर्भर ‘डाउन’ हुने र चलेको समयमा पनि अत्यन्तै सुस्त हुँदा टिकट काट्नेदेखि औषधि लिनेसम्मका काममा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
बिहानैदेखि लाइनमा बसेका काभ्रे तेमालका ६५ वर्षीय प्रेम बहादुर तामाङले आक्रोश पोख्दै भने, “बिहान ७ बजे गाडी चढेर उपचार गर्न आइयो । यहाँ टिकट काट्ने लाइनमै दुई घण्टा बित्यो । बल्ल पालो आउँदा ‘सर्भर चलेन, पछि आउनुस्’ भनेर फर्काइदिए । पैसा बचाउन बीमा गरेको, यहाँ आउने-जाने गाडी भाडा र दिनभरको सास्तीले झन् बिरामी बनायो ।”
अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको प्रणालीमा देखिने यस्तो समस्या दैनिकजस्तै बनेको छ । जसका कारण बिरामी र अस्पताल प्रशासन दुवै मारमा परेका छन् ।
अस्पतालका प्रवक्ता सुरेश खड्काले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालित सर्भर दिनमा एक-दुई पटक ‘डाउन’ हुने र चल्दा पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा चल्ने गरेको बताए । उनले भने, “पाँच जना सेवाग्राहीको काम सकिनुपर्ने समयमा मुस्किलले एक जनाको काम हुन्छ, यसले गर्दा बिरामीको लाइन लम्बिँदै गएको छ ।”
वीर अस्पतालमा दैनिक ओपीडीमा मात्रै २,८०० भन्दा बढी बिरामी आउने गर्छन् । तर, सर्भरको समस्याले टिकट काट्न र औषधिको भुक्तानी गर्न समेत लामो समय लाग्दा बिरामीहरू आक्रोशित बन्ने गरेका छन् ।
यस समस्याले सेवाग्राहीलाई मात्र नभई अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । अस्पतालले बीमा गरेका बिरामीको उपचार गरेबापत बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नपाएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
“गत वर्षदेखि नै बोर्डले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ,” उनले भने, “यसले गर्दा अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउनसमेत समस्या भएको छ ।”
यता, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने सर्भरको क्षमता बढाउने काम भइरहेकाले प्रणालीमा समस्या देखिएको स्वीकार गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विवेक मल्लले वीर अस्पतालको समस्याबारे जानकारी प्राप्त भएको र समाधानको प्रयास भइरहेको बताए ।
“नेपालभरका ४७५ वटा प्रथम सेवा बिन्दुमा यही प्रणालीबाट काम हुन्छ । सर्भरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम चलिरहेकाले बेलाबेलामा प्रणाली सुस्त हुने समस्या आएको हो,” मल्लले भने,
“यसको मर्मतसम्भारका लागि हामीले कर्मचारी खटाइसकेका छौँ र छिट्टै समाधान गर्ने प्रयासमा छौँ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८२ १४:४५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । नेपाली स्टार्टअप ‘वायुदृष्टि’ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मानिने विद्यार्थी स्टार्टअप प्रतियोगिता ‘हल्ट प्राइज’ को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट भएको छ । १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ) पुरस्कार राशिको उक्त प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको शीर्ष २० मा स्थान बनाउँदै वायुदृष्टिले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
यो सफलतासँगै वायुदृष्टि हल्ट प्राइजको विश्वस्तरीय अन्तिम चरणमा पुग्ने पहिलो नेपाली टोली बनेको छ । वायुदृष्टिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सक्रीय पाण्डेका अनुसार यस वर्ष १३० देशका १५ हजारभन्दा बढी स्टार्टअपहरू र दुई लाखभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए ।
आगामी ३ सेप्टेम्बरमा बेलायतमा आयोजना हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धाअघि छनोट भएका टोलीहरूलाई ६ अगस्टदेखि एक महिना लामो विशेष इन्क्युबेसन कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ । उक्त कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सीईओहरू तथा लगानीकर्ताहरूसँग सिक्ने र सहकार्य गर्ने अवसर मिल्ने पाण्डेले बताए ।
“अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली स्टार्टअप यो चरणसम्म पुग्न सकेको थिएन । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास छ,” उनले भने ।
विश्व मञ्चसम्मको यात्रा वायुदृष्टिको यो यात्रा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको थियो । क्याम्पस विजेता बनेपछि राष्ट्रिय स्तरमा पनि उत्कृष्ट हुँदै टोलीले क्षेत्रीय चरणमा स्थान बनाएको थियो । दक्षिण तथा मध्य एसियाका ५० प्रतिस्पर्धी स्टार्टअपलाई पछि पार्दै वायुदृष्टिले विश्वका शीर्ष २० टोलीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो ।
हल्ट प्राइजले फाइनलिस्ट टोलीको बेलायतमा भिसा, बसोबास र खानाको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नेछ भने हवाई टिकट खर्च टोली आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
के हो वायुदृष्टि ?
‘वायुदृष्टि’ वायु प्रदूषण मापन गर्ने सस्तो र बोक्न सजिलो उपकरण निर्माण गर्ने स्टार्टअप हो । यसले वास्तविक समयमा वायुको गुणस्तरको जानकारी दिनुका साथै एआईमार्फत सात दिनपछिको प्रदूषणको अवस्थाबारे भविष्यवाणी समेत गर्न सक्छ ।
१९ वर्षीय सक्रिय पाण्डे, २३ वर्षीया श्रीशा पाण्डे, २१ वर्षीया मञ्जिला पाण्डे र २५ वर्षीय विक्रम थापा सम्मिलित टोलीले यो उपकरण विकास गरेको हो । हाल बजारमा उपलब्ध ३० हजार डलर (करिब ४१ लाख रुपैयाँ) पर्ने महँगा उपकरणको तुलनामा वायुदृष्टिको उपकरणले मात्र २५० डलर (करिब ३५ हजार रुपैयाँ) मा नै भरपर्दो नतिजा दिने दाबी गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार: नेपाली युवाले बनाए हातमै अट्ने वायु प्रदूषण मापन उपकरण, ४१ लाखको काम ३५ हजारमै
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८२ १८:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित, दक्ष र सीपयुक्त बनाई छिटोछरितो रूपमा रोजगारी प्राप्त गराउने उद्देश्यले सीटीईभीटीले मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ।
प्रत्येक वर्ष सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षा लिएर परीक्षाको प्राप्ताङ्कको आधारमा भर्ना गर्दै आएकोमा यस पटक भने एसईईको ग्रेडको आधारमा भर्ना लिने निर्देशन जारी गरेको छ। यस निर्णयले एसईईपछिको निरन्तर अध्ययन गर्ने परिपाटीमा बाधा पुग्न सक्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ।
उदाहरणका लागि, मोरङ निवासी एक साथी रोजगारको लागि कतारमा बसिरहनुभएको छ। उहाँका छोराले एसईई दिएपछि विराटनगरमा कोठा लिएर फार्मेसीको प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए। तर यसपटक सीटीईभीटीले परीक्षा नलिने जानकारी पाएपछि पढाइ छोट्याएर घरमै बस्न थाले।
त्यस्तै, उदयपुर निवासी एक छात्रा एसईईमा करिब २ जीपीए ल्याएर पास भएकी थिइन्। भर्ना नपाइएला कि भन्ने डरले उनले खुबै मेहनत गरी सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिन्, भर्ना पाइन् र काउन्सिलको परीक्षा पनि पास गरिन्। अहिले उनी एक निजी अस्पतालमा हेल्थ असिस्टेन्टको रूपमा कार्यरत छन्।
धेरै समयपछि ती छात्रासँग भेट भयो। उनले नमस्कार भनिन्। मैले पनि नमस्कार फर्काउँदै भनेँ, ‘धेरै संस्कारी भएकी रहेछ्यौ, खुसी लाग्यो, सधैं यसैगरी रहनु।’
उनी थपिन्, ‘तपाईंले केवल पाठ्यक्रम मात्र होइन, संस्कार पनि सिकाउनुभयो, अनुशासनमा बस्न सिकाउनुभयो। पढ्दा रिस उठ्थ्यो, तर अहिले सम्झिँदा सबै हाम्रै हितको लागि थियो।’
अनि प्रश्न गरिन्, ‘सर, यसपाली सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिने रे? परीक्षा बिना कसरी मूल्यांकन हुन्छ त? के अब काउन्सिल पनि एसईईकै मार्क्सको आधारमा पास गरिने हो? चिकित्सा आयोग र सीटीईभीटीबीचको सम्बन्धले गर्दा ढिलो भएको हो?’ मैले स्पष्ट उत्तर दिन सकिनँ। तर आफ्नो व्यक्तिगत विचार भने बाँडेँ।
प्रवेश परीक्षा नलिँदा के हुन्छ?
सीटीईभीटीले २०८२ को निर्देशिकाको परिच्छेद ३, बुँदा ६, ‘क’ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि एसईईको प्राप्त जिपीएको आधारमा उम्मेदवारको योग्यता सूची तयार पारिने छ र यही आधारमा छनोट गरिने छ। अर्थात् प्रवेश परीक्षा नहुने छ।
परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीहरूले एसईईमै राम्रो परिणाम ल्याउन कसरत गर्ने छन् भन्ने सकारात्मक पक्ष देखिन्छ। तर एउटै परीक्षाको अंक अर्को तहको भर्नाको लागि उपयुक्त आधार होलान् भन्न सकिन्न।
परिकल्पना गरौं, एसईईकै आधारमा भर्ना भई, अन्तिम परीक्षा पास गरेपछि सम्बन्धित काउन्सिलले सोही प्रतिशत अनुसार लाइसेन्स दिँदा कस्तो अवस्था आउला? अनि चिकित्सा आयोगले स्नातक तहमा पनि यस्तै आधारमा भर्ना लिँदा गुणस्तरको अवस्था के होला?
सीटीईभीटीले सीपलाई प्राथमिकतामा राखेर परीक्षा नराखेको हुनसक्छ। तर प्रवेश परीक्षा बिना भर्ना गर्दा त्यसको महत्त्व कम हुनसक्छ। अन्तिम परीक्षा पास नहुँदा विद्यार्थीको समय र अर्थ दुबै बर्बाद हुने सम्भावना रहन्छ।
कसरी मूल्यांकन गर्ने?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, बुँदा ३१ मा शिक्षाको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
तर सीटीईभीटीको निर्देशिकामा सरकारी विद्यालयबाट एसईई पास गर्ने विद्यार्थीलाई १ अंक र निजी विद्यालयका लागि ०.८५ अंक दिनु अन्यायपूर्ण देखिन्छ।
०.१५ अंकको यो फरकले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ। निजी विद्यालयहरूले अधिक अंक ल्याउनका लागि विविध उपाय अपनाउँछन् भने सरकारी विद्यालयको अवस्था सर्वविदितै छ।
भर्ना सूचना ढिलो हुँदा के असर पर्छ?
धेरै उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा कक्षा ११ सञ्चालन भइसकेको हुन्छ। तर सीटीईभीटी अन्तर्गतका स्वास्थ्य सम्बन्धी संकायहरूमा भर्ना अझै नटुंगिएको अवस्थामा विद्यार्थी अन्य संकायतिर मोडिन सक्छन्।
तीन वर्षीय नर्सिङ, एचए, फार्मेसीमा विद्यार्थी आकर्षित भए तापनि डिप्लोमा तहको ल्याब, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी जस्ता विषयमा छात्र संख्या कोटा अनुसार पुग्न सक्दैन। यसले भर्ना प्रक्रिया नै कमजोर बनाउँछ।
सीटीईभीटी र चिकित्सा आयोगबीच समन्वय
सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच समन्वय अभावका कारण सूचना ढिलो हुने, पाठ्यक्रम परिवर्तन अनिश्चित हुने जस्ता समस्या आइरहेका छन्। समयमै सूचना नआएमा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै तनावमा पर्छन्।
विद्यार्थी र अभिभावकको चाहना
विद्यार्थी र अभिभावक सबैको चाहना भनेको समयमै प्रवेश परीक्षा भएर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु हो।
परीक्षा नै ज्ञान, सीप र गुणको मापनको माध्यम भएकाले, प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्दा मात्र योग्य र सक्षम विद्यार्थी छनोट हुने सम्भावना रहन्छ। प्रवेश परीक्षा नहुनु भनेको गुणस्तर घटाउनु हो, जसले शिक्षाको गरिमा खस्कन सक्छ।
शिक्षा भनेको केवल प्रमाणपत्र होइन, व्यक्तित्व निर्माणको माध्यम पनि हो। त्यसैले शिक्षा प्रणाली समयसापेक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । आगामी साउन १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नपर्ने भएको छ । आइतबार सबै मन्त्रालय, आयोग, संस्थान तथा समितिहरूलाई पत्राचार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले जारी गरेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ । “उक्त नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आगामी २०८२ साउन १ गतेदेखि हुने सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउनु हुन मिति २०८२/०३/२७ को माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था लागु भएपछि सरकारी कोषबाट हुने तलब, भत्ता, खरिद, अनुदान लगायतका सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट मात्र हुनेछन् । मन्त्रालयले उक्त परिपत्रको बोधार्थ महालेखापरीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८२ १९:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना