काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले यहाँको तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।

परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए। उनले आरोपीलाई फरकफरक मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको पनि बताए। झण्डै दुई महिना लगाएर प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

आरोपीहरूमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, सगठित अपराधलगायतका मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

गएको चैत १५ गते राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। उक्त घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस घटनामा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवल शमशेर जबरा, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायतका व्यक्ति आरोपी छन्।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आजै मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको थियो। तर समय अभाव भएकाले आज दर्ता नभएको र आइतबार दर्ता गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा भिभो वाई सिरिजअन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोन ‘भिभो वाई१९ एस प्रो’ सार्वजनिक भएको छ । ६,००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री तथा ४४ वाट फ्ल्यास चार्ज प्रविधि सहित फोनमा पाँच वर्षको ब्याट्री हेल्थ सुरक्षा दिइएको छ ।

यसअन्तर्गत १७०० पटक चार्ज-डिस्चार्ज भएपनि कम्तीमा ८० प्रतिशत क्षमता कायम रहने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार एन्टी-ड्रप डिजाइन, एसजीएस फाइभ स्टार ड्रप रेसिस्टेन्स, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेसन र आईपी६४ प्रमाणित फोन टिकाउसँगै आकर्षक लुक्समा उपलब्ध छ ।

फोनमा ६.६८ इन्चको हाई-ब्राइटनेस डज डिस्प्ले छ, जसमा ९० हर्ज रिफ्रेसरेट र १००० निट्स पिक ब्राइटनेस पाउन सकिन्छ । फोटोग्राफी प्रेमीहरूका लागि ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा छ । 

क्यामेरा मोड्युलमा ‘डाइनामिक लाइट’ नामक इनोभेटिभ एलिमेन्ट समावेश गरिएको छ । यसले चार्ज हुँदै गर्दा, फोन कल आउँदा, गेमिङ वा फोटो खिच्दा सटल लाइट इफेक्ट्स देखाउँदै फोनलाई अझ स्टाइलिस बनाउने कम्पनीको दाबी छ । 

यो स्मार्टफोन ११ जेठदेखि देशभरका आधिकारिक रिटेल स्टोर तथा दराज अनलाइनमार्फत २० हजार ९९९ रुपैयाँमा किन्न सकिने छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ९, २०८२ १८:४६

काठमाडौँ– प्रमुख १० अपराधमध्ये पहिलो स्थानमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा देखिएको छ। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार प्रहरीले छुट्याएको मुख्य १० अपराधमा बैंकिङ कसुर पहिलो स्थानमा परेको हो। 

त्यसपछि सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधासम्बन्धी अपराध, आत्महत्या, लागुऔषध, चोरी, जबर्जस्ती करणी, ठगी, सवारी ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बहुविवाह छन्।

बैंकिङ कसुरका मुद्दामात्रै ११ हजार ४८ दर्ता रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त विवरण पछिल्लो १० महिनाका हुन्। त्यसपछि सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधासम्बन्धी कसुरमा छ हजार ८८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

लागुऔषधका चार हजार ४१, चोरीका दुई हजार ९४०, जबर्जस्ती करणीका एक हजार ८२८, ठगीका एक हजार ७५०, सवारी ज्यानसम्बन्धी, एक हजार ५५७, ज्यान मार्ने उद्योगमा ८९४ र बहुबिवाहसम्बन्धी ४५४ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा कूल ४६ हजार ८८९ मुद्दा दर्ता भएकामा प्रमुख १० अपराधका मात्रै ७८ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। 

प्रवक्ता थापाले उक्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा औसतमा दैनिक  अपराधसम्बन्धी १५६ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताए। उनले जनचेतना, प्रहरीको सक्रियता तथा प्रहरीप्रतिको विश्वासमा अपराधको उजुरी दिने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाएको दाबी गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले भिजिट भिसामा जानेहरु श्रम मन्त्रालय तथा मातहतको विभागहरुको सरोकारको विषय नरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार विभाग पुगेका सन्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक भट्टराईले भिजिट भिसा लिएर विदेश जानेसँग श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका कुनै पनि निकायसँग कुनै पनि सरोकार नरहेको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘भिजिट भिसा लिएर जानेहरुसँग हाम्रो मन्त्रालय र विभागहरुको कुनै पनि सरोकार छैन। त्यो विषय विशुद्ध अध्यागमनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। हामीले केवल श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको हकमा मात्रै हाम्रो सरोकार रहन्छ।’

महानिर्देशक भट्टराईले श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारहरुले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन निकै सास्ती भोग्नु परेको अवस्थामा हाल आएर त्यसलाई छिटोछरितो र समस्या रहित श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न विभागले तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाएको बताए।

‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकले एप्लाई गरेकै दिन श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अझै चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रयासरत छौँ। यसले श्रम स्वीकृतिका लागि काम गरीरहेका विचौलियाहरुको चेन ब्रेक गर्नेछ। हामी व्यापक सुधारका लागि काम गरी रहेका छौँ’, उनको भनाई छ।

संचारकर्मीले कोरिया जानेहरुको विषयमा सोधिइएको एक अर्को प्रसंगमा महानिर्देशक भटटराईले कोरियाका लागि इ ९ र इ ७ भिसा फरक फरक भएको बताउँदै यसको विषयमा कोरिया जाने कामदारबीच कुनै पनि दुविधा गर्न नहुने बताए।

उनले भने, ‘अहिले कतिपयलाई  कोरियाका लागि इ ९ र इ ७ भिसा बारेमा चिन्ता गरेको देखिएको छ। यसमा दुविधा हुनुहुँदैन, यि दुई क्याटोगरीका भिसाहरु फरक किसिमका हुन्। दुवै क्याटोगरीमा जान मिल्छ। बरु, उल्टै बढीले कोरिया जाने अवसर प्राप्त गर्नेछ। इ ९  भिसा कोरिया सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र जारी गर्नेछ भने इ७ भिसा कोरिया सरकारकै न्याय मन्त्रालयद्धारा जारी गरिने भिसा तथा सम्बन्धित छन्। भखैरै कोरियाबाट आएका प्रतिनिधिसँग हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ।’

महानिर्देशक भट्टराईले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सम्मानित बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै थालिएका सुधारका संकेत सबैले महसुस गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । सरकारले एआई तथा ब्लकचेनमा केन्द्रित राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०८२ मा सरकारले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको छ ।  

यो केन्द्रले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र डिजिटल पूर्वाधार साथै साइबर सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न काम गर्ने बताइएको छ । 

सरकारले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संलग्नता र सहकार्यमा ‘राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको लागि समयसीमा एक वर्षको तोकिएको छ । 

यसको स्थापनामा जिम्मेवार निकायको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुनेछ भने अनुगमन/सहजीकरण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ९, २०८२ १८:४

काठमाडौँ–आगामी पुसपछि नागढुङ्गा सुरूङमार्ग सञ्चालनमा आउने भएको छ।

अहिलकै गतिमा काम गर्ने वातावरण भएमा आगामी छ महिनाभित्र सुरूङमार्ग सञ्चालनमा आउने गरी तयारी गरिएको हो।

कूल ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरी हाल १० प्रतिशतको काम बाँकी रहेको नागढुङ्गा सुरूङमार्गमा उपकरणहरूको संयोजन चलिरहेको आयोजनाको परामर्शदाता संस्था निप्पन कोइका इञ्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्।

“अहिले उपकरणहरूको परीक्षण र समग्र सुरूङमार्गको कार्यमा त्यसलाई संयोजना सम्झौताअनुसार आगामी कात्तिकको पहिलो साता निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालक निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यमा छौँ,” इञ्जिनियर कोइरालाले भने, “अहिले उक्त सञ्चालक निकायको छनोटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र त्यो निकाय छनोट भएपछि पनि त्यसपछि तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि दुई महिना जति लाग्न सक्छ।”

उनका अनुसार आयोजनाले सुरूङमार्गको सुरक्षा, सहज आवागमन र मानवीय सुरक्षाका लागि सुरूङभित्र दमकल, आकस्मिक उद्धार, सिसिटिभी क्यामेरा, सञ्चार र सुरक्षा संयन्त्र, अक्जिनको निरन्तर प्रवाहजस्ता सुरूङमार्गका अत्यावश्यक सेवा (टनेल फ्यासिसिटी) उपलब्ध गराउने कामलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ।

पूर्वी मुखमा काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दहचोकबाट सुरू हुने कूल २ दशमलव ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्ग पश्चिमतर्फ धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाको सिस्ने खोलामा टुङ्गिनेछ। त्यसैको समानान्तर उद्धार आदि कार्यका लागि समानान्तर सहायक सुरूङसमेत खनिएको छ।

सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गादेखि बलम्बुसम्मको भौतिक दूरी करिब तीन किलोमिटरले छोटिनेछ भने प्रचलित मार्गमा हुने जाम, त्यहाँको उकालो र घुमाउरो बाटो आदिका हिसाबले इन्धन र सडक उपभोक्ताको झण्डै एक घण्टा समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सुरूङमार्ग निर्माणमा सुरूमा देखिएका भौगोलिक अनिश्चिता, बजेटको व्यवस्था र स्थानीयसँगको संयोजनलाई आयोजना अनुकूल बनाउँदै भौतिक प्रगति हासिल गरिएको पनि इञ्जिनियर कोइराला बताउँछन्। सुरूङमार्गमा निस्किएको पानीको व्यवस्थापनबारे स्थानीय जनता, चन्द्रागिरि नगरपालिका र धुनीबेँसी नगरपालिकाबीच केही अन्योल रहे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

आयोजनाले सिस्ने खोलातर्फ बनाउन लागेको पार्कको काम भने जग्गाको स्वामित्वबारे विवादका कारण स्थगित गरिएको कोइरालले जानकारी दिए। मालपोतकै दस्तावेजमा जग्गा धनीको महलमा सडक विभाग र व्यक्ति दुवैको नाम परेका कारण त्यहाँ अप्ठ्यारो परेको उनले बताए। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

वीरगञ्ज (पर्सा)। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यहाँका १४ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै वीरगञ्ज महानगरका कामकारबाहीसम्बन्धी उजुरी परेका छन्।

आयोगका हेटौंडा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज महानगरसम्बन्धी १४१ उजुरी परेका छन्। कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजीव श्रेष्ठले पर्साका पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी वीरगञ्ज महानगरका परेको जानकारी दिए। ‘चालु आवको १० महिनामा वीरगञ्ज महानगरमा १४१ उजुरी परेका छन्’, उनले भने, ‘सोही अवधिमा पटेर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाको उजुरी भने शून्य रहेको छ।’

कार्यालयका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म छिपरमाई गाउँपालिकामा १०४ उजुरी परेका छन्। यस्तै, बहुदरमाईमा २३, पोखरियामा २९, कालिकामाईमा छ, पकाहाँमैनपुरमा १७, जगरनाथपुरमा चार, धोबिनीमा १०, विन्दावासिनीमा आठ, पर्सागढीमा चार, सखुवाप्रसौनी र ठोरी गाउँपालिकाका तीन÷तीनवटा उजुरी परेका छन्। चालु आवको १० महिनामा जिल्लाका स्थानीय तहसम्बन्धी ३५२ वटा उजुरी परेका छन् जबकि गत आवभरिमा १७२ वटा उजुरी परेका थिए।

कार्यालयका अनुसार चालु आवको १० महिनाको अवधिमा वीरगञ्ज महानगरसम्बन्धी १०२ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। यस्तै, छिपरमाइसम्बन्धित उजुरी पनि ५७ र बहुदरमाईसम्बन्धित नौवटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयमा धेरैजसो उजुरी आउने गरेको बताए। ‘स्थानीय तहमा विशेष गरेर सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी धेरै आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘गलत इष्टिमेट तयार पार्ने, खरिद प्रक्रिया र कानुनको परिपालन नगर्ने समस्या छ। यस्तै, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका काम अर्को ठेकेदारमार्फत गराउने गलत प्रवृत्तिको पनि विकास भइरहेको छ। जसले धेरैजसो समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्।’

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र इन्टरनेटको शुल्क घटाएर यसको पहुँच विस्तार गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको हो । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना’ मा फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेटको शुल्क घटाउने योजना ल्याइएको छ ।

“इन्टरनेटमा अधिकतम नेपालीको पहुँच पुर्‍याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउने र ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने,” कार्ययोजनामा भनिएको छ । यो योजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत सम्पन्न गरिने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालय मार्फत निगरानी हुने बताइएको छ । 

योसँगै विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्ने, एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणाली सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने, सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने, एआई, रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स जस्ता विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने लगायतका योजनाहरू तय गरिएको छ ।  

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ९, २०८२ १६:४०

पोखरा– नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजालाई घरमै सिंहासन बनाएर राख्न सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको १०औं महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा राज सिंहासन गइसकेकाले त्यसको कल्पना नगर्न सुझाव दिए ।

‘यो १५ गते राजालाई सिंहासनमा राख्छन् अरे । सिंहासन बनाएर राख । देशको राज सिंहासन भनेको गयो । गइसक्यो । अब देशको राज सिंहासनको कल्पना गर्ने कस्तो दिमाग होला,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली राजा ल्याउने भ्रममा नपर्ने आग्रह गरे । कुनै प्रकारका जनविरोधी र देशद्रोही क्रियाकलापको चेष्टा भयो भने त्यसलाई जनताले धुलो चटाउने ओलीले बताए ।

उनले राष्ट्रिय युवा संघको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरे । सहमति नभए स्वच्छ रुपमा निर्वाचन गरी नेतृत्व चयन गर्ने उनको आग्रह थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।