काठमाडौं। सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। साथै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए।

मन्त्रालयको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट झन्डै आधा अर्थात् ४७ दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो।

मन्त्री पौडेलले बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिने बताए।

आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब ९९ सय करोड विनियोजन गरिएको छ। उनले बजेटमा रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख छ।

उनका अनुसार श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिने छ भने श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग थप सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोगारबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलले उहाँले सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गरिने उल्लेख गरे। बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोलीमार्फत पत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

यसैगरी, संघीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइने छैन। उद्योगका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। छ महिनाभन्दा कम अवधिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ।

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठुला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्‌मा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात सुधारमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन र वर्कशप निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

“काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ,” उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १७:५

काठमाडौं– सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । 

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएको यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र अन्य अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । 

यस्तै भद्रपुर, टरिगाँउको स्तरोन्नती र सुर्खेत विमानस्थल निर्माण गर्ने उनले बताए । त्यस्तै पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड बिनियोजन गरिएको बताए । 

त्यस्तै उनले उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । नेपाली निर्यातकलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने नीति लिइएको छ । 

लगानी बोर्डको संस्थागत विकास गर्नका लागि ७४ करोड विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले कालोबजारीलाई रोक्दै उपभोक्ता अदालतलाई सवै प्रदेशमा विस्तार गरिने जानकारी दिए । 

त्यस्तै पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने बताए । उनले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण मार्फत सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिने, समस्या ग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप तथा सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । 

भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरिएको उहाले जानकारी दिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। पछिल्लो वर्षमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं र्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२’ मा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त वैदेशिक अनुदान रु २४ अर्ब एक करोड र वैदेशिक ऋण रु एक खर्ब १३ अर्ब २७ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति रु एक खर्ब ३७ अर्ब २८ करोड रहेको छ।’

यस अवधिको कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिमध्ये ऋण र अनुदानको अंश क्रमशः ८२ दशमलव पाँच प्रतिशत र १७ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको सरकारले जनाएको छ। आव २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वैदेशिक सहायता प्राप्ति दुई दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ। ‘चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक अनुदान रु नौ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण रु ६५ अर्ब ७४ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति रु ७४ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव आठ प्रतिशतले बढी हो’, सर्वेक्षणमा भनिएको छ।

चालु आवको फागुनसम्म सार्वजनिक वित्तका परिसूचक सामान्य रहेका छन्। संघीय राजस्व परिचालन १२ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले यस अवधिमा सरकारको बजेट घाटा र वित्त घाटामा सुधार भएको छ। प्राथमिक सन्तुलन र राजस्व सन्तुलन दुवै बचतमा रहेका सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लाइडर प्रविधिबाट नक्सा तयार गरी पास गर्ने भएको छ भने नाप नक्सालाई व्यवस्थित गर्न स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाललाई सुदृढ गरिने भएको छ ।

बिहीबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

“स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भूउपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “लाइडर प्रविधिबाट गरिने नाप–नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ ।”

उनले लाइडर सर्भेबाट प्राप्त तथ्यांकलाई पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइनमा समेत प्रयोग गरिने उल्लेख गरे ।

“लाइडर सर्भेको तथ्यांकलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “नाप–नक्सा व्यवस्थित गर्न स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ ।”

यसका साथै भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण अभिलेखलाई डिजिटाइज गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ ।

“भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयका अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिनेछ । भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ,” बजेटमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १६:८

काठमाडौं– सरकारले आन्तरिक विमानस्थल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सगरमाथा विमानस्थलदेखि विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने आन्तरिक विमानस्थलको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन्।

यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई कार्गो विमानस्थलको रुपमा विकास गरिने भएको छ। 

गौतम बुद्धलाई कार्गो, पोखरालाई पर्यटकीय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्रका विरुद्ध प्रश्न उठाउने दुस्साहस भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रका विरुद्ध प्रश्न उठाउने दुस्साहस भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने प्रतिवद्धता आजको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘अहिले गणतन्त्रका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एकथरी मानिसले निरर्थक दुस्साहस गरेका छन्। त्यसको प्रतिवाद गर्ने प्रतिवद्धता पनि आजको आवश्यकता हो।’

त्यस्तै उनले गणतन्त्र सबै वर्गको मानिसहरुको योगदानको परिणाम भएको धारणा राखे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि फेरी एक पटक आ–आफ्नो ठाउँबाट एकतावद्ध भएर सबैले पहल गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

‘गणतन्त्र तमाम सांस्कृतिक कलाकार, पत्रकार सबैको योगदानको परिणाम हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि यसमार्फत समाजवादतिरको यात्रा अगाडि बढाउन फेरी एक पटक आ–आफ्नो ठाउँबाट एकतावद्ध भएर पहल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।