काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस किसिमको नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ । “सूचना प्रविधि क्षेमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीरूलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।”
एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नतिपछि, हेटौँडा डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत बजेटमार्फत गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:१९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटले आफूहरु उत्साहित भएको जनाएका छन् ।
बिहीबार सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई समेटेर बजेट आएको भन्दै उत्साह देखिएको धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका मध्ये धेरै सुझाव समेटिएको बताए ।
यसअघि बजेटमा रहेका विषयहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताए।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य समेत सम्भव रहेको उनले बताए । उनले बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्न सके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटलाई मुस्कानका साथ स्वागत गरिएको बताए । नाडाको मागलाई सरकारले अर्थपूर्ण रुपले समेटेको बताए ।
अन्य व्यवसायीहरुले अब सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बीमाको बजेट बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको पुन:संरचना गरिनेछ। बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायर विस्तार गरिनेछ। विमित सुविध थैली क्रमश: विस्तार गरिनेछ।’
उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिनेछ। बिमितहरु फरक-फरक सुविधा उपलब्ध गराइने पनि उनले बताए।
दोहोरोपना हटाइने बताइएको छ। हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी तेस्रो पक्षमा परीक्षण गराइ यसैग वर्ष फर-फारक गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताएका छन्।
‘स्रोत व्यवस्थापनको सिमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौं। बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात् गरेको छ’, बजेट वक्तव्यपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतका कमजोरीहरुलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशिलता र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको छ। विनियोजन कुशलतातर्फ अभिमुख भएको छ। सिमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम र आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ।
‘बजेटले उत्पादनका सबै क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ ।स्टार्टअफ, युवा, उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले सबैपक्षको साथ, सहयोग, सहकार्य र समर्थनमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए।
सामाग्री श्रोत :
बजेटले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । सरकारले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न घुम्ती टोली खटाउने भएको छ ।
बिहीबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी समन्यायिक, दिगो र व्यवस्थित बनाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
“सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइनेछ,” उनले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:११
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य करहरू यथावत् राखेको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ईभी गाडीमा लगाउँदै आएको कर यथावत रहेको बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सवारीसाधनमा लाग्दै आएका करलाई यथावत राखिएको पौडेलले बताए ।
‘विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता सवारी साधनमा लाग्दै आएकव करलाई यथावत राखेको छु’ भन्नेबित्तिकै सदनमा हाँसो गुञ्जियो । अघिल्लो कुर्सीमा बसेका सांसदहरुले हाँस्दै गर्दा अर्थमन्त्री पौडेलले पनि मुस्कान फर्काएर अगाडि बढेका थिए ।
यस्तै नेपालमा बसी सूचना प्रविधिको काम गरी गने आयमा आयकरको दर ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने र त्यो नै अन्तिम हुने पौडेलले बताए । साथै सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरामा करको दर बढाउने घोषणा उनले गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर कानुनमा परिमार्जन गर्ने उनले बताए ।
यसैगरी भ्याटमा बहुदर लगाउन अध्ययन गर्ने घोषणा पनि उनले गरे । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटललाई आयकर छुट दिने घोषणा उनको छ । फुटबल, क्रिकेट र रंगशालाका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार लिने उनले बताए ।
डिजिटल भुक्तानी समायोजनमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न फलफूल तथा तरकारीको आयातमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर पनि खारेज भएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित धनगढीमा रहेको शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शहिद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन्।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब रु ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको बताए।
उनले सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुका साथै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताए।
‘काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ, यसका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनःभरण र खानेपानी मुहानको पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
उनका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनःनिर्माण गरिने, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिने र यसका लागि रु ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको बताए।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरेको छु।’
उनका अनुसार जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको र सुर्खेतको भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ।
लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि जफत भएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अभौतिक मुद्रा तथा अन्य कसुरजन्य सम्पत्तिलाई सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यक्रममा यस्तो विषय राखिएको हो ।
“क्रिप्टोजस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतया कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कसुरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति रोक्का नियन्त्रण जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १८:१४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड पेस गरेको छ । बिहीबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गरेका हुन् ।
यसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
