काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको खोज अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तनलाई जोड दिइने समेत उनले उल्लेख गरे । “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।” 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:१७

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेट बलियो नदेखिएको बताएका छन् । 

बिहीबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले आकारका हिसाबले गतवर्षको तुलनामा ठूलो आएको र बढी छरिएर आएको समेत बताए । 

अर्थतन्त्र रुपान्तरणका लागि ठोस कुरा आउन नसकेको र अर्थतन्त्रका केन्द्रका चर्चालाई पनि नसमेटिएको उनले बताए । 

पुनले गत वर्षका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पनि अहिले समेट्न नसकेको र नियमित बजेटको रुपमा मात्रै आएको जिकिर गरे ।

उनले विद्युतीय गाडीको करलाई यसअघिकै रुपमा निरन्तरता दिनु राम्रो कुरा भएको बताए । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सबैभन्दा बजेट बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ। देशभरका शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा तथा अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि खर्च गर्ने गरी रु दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ। देशभरका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको हो।

आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ। यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु सात अर्ब ४९ करोड बराबर खर्च गर्न पाउनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ७२ करोड बजेट पाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रु चार अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड बराबरको बजेट पाएको छ। यसैगरी, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ। विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ। राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस किसिमको घोषणा गरेका हुन् ।  

जब कि यसअघिका सरकारले काभ्रे, ललितपुर लगायतका क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएका सूचना प्रविधि पार्क अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । काठमाडौँमा सोही किसिमको पार्क सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कुरामा आशङ्का छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:२१

काठमाडौं– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक रहेको बताएका छन् । 

बिहीबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट बजेट यथार्थपरक रहेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती नहुने बताएका हुन् । 

सुरु भएका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिएको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बनाउने र लगानी वृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले अनुकुल रहको दाबी गरे । 

उनले अनावश्यक रुपमा स्रोतको अनुमान नगर्नु नै अहिलेको बजेटको विशेषता रहेको जिकिर गरे । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। सरकारले बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको बताए। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। ‘नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु’, उनले भने।

यसैगरी रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ।

बजेटमा प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ। फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर महसुल नलाग्ने

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए।

आगामी आवको बजेटमा सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

बजेटमा सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको बजेटमा उल्लेख छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।’

विद्युतीय सवारीका सबै कर तथा महसुल यथावत

यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखएको छ। राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ।

आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित वक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिएको उनले बताए। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।

खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको, श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ।

हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने बजेटमा जनाईएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यो कार्यक्रम पुन: समेटिएको छ ।

आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्टान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । 

यस योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको नाममा काँकरभिट्टा र इटहरीमा रेलमार्गका लागि आवश्यक जग्गा रोक्का राखिएको थियो । बजेटले उक्त जग्गा फुकुवा गरेर विद्युतीय रेलमार्गका लागि अध्ययन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको हो ।

०७७ जेठ २४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ल्याइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल परियोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५,४२४ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको भए पनि मुआब्जा वितरण नभएकाले प्रभावित स्थानीयले खेतीपाती गर्न, जग्गा बेचबिखन वा बैंकमा राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन् ।

१६ वर्ष पहिले सुरु भएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना अन्तर्गत पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीसम्म ९४५.२४४ किमी लामो रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जग्गा अधिग्रहण र बजेट समस्याले प्रगति हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी यो परियोजनामा खर्च भइसकेपनि भौतिक प्रगति सीमित छ । ६५ किमि ट्र्याकबेड र १६ पुलहरू निर्माण भएका छन् । यो विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत अनुमान गरिएको छ ।

निर्माणाधीन बर्दिबास-निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई आगामी आवको बजेटमार्फत पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मापदण्डअनुरुप बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ २०:५९

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेका हुन् । 

यसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दा कांग्रेसबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । यता माओवादी केन्द्रले भने कमजोर रहेको टिप्पणी गरेको छ । 

बजेट यथार्थपरक छ : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक रहेको बताएका छन् । 

बिहीबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट बजेट यथार्थपरक रहेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती नहुने बताएका हुन् । 

सुरु भएका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिएको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बनाउने र लगानी वृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले अनुकुल रहको दाबी गरे । 

उनले अनावश्यक रुपमा स्रोतको अनुमान नगर्नु नै अहिलेको बजेटको विशेषता रहेको जिकिर गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्रीको मिश्रित प्रतिक्रिया

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने बजेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट ठिकै खालको आएको कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । 

बजेटपछि संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महतले बजेट अझै ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने भए पनि समग्रमा बजेट ठिकै रहेको बताएका हुन् । 

उनले छरिएर रहेका आयोजनालाई घटाउने लगायतका केही वित्तीय अनुशासनका विषयले सकारात्मक परिणाम आउने धारणा राखे । 

उनले बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरु समावेश हुन नसकेकाले कार्यविधिबाट सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै अर्का अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेट बलियो नदेखिएको बताएका छन् । तर केही योजनाले पाएका निरन्तरतामा भने उनी सकारात्मक छन् ।

पुनले आकारका हिसाबले गतवर्षको तुलनामा ठूलो आएको र बढी छरिएर आएको समेत बताए । अर्थतन्त्र रुपान्तरणका लागि ठोस कुरा आउन नसकेको र अर्थतन्त्रका केन्द्रका चर्चालाई पनि नसमेटिएको उनले बताए । 

पुनले गत वर्षका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पनि अहिले समेट्न नसकेको र नियमित बजेटको रुपमा मात्रै आएको जिकिर गरे ।

उनले विद्युतीय गाडीको करलाई यसअघिकै रुपमा निरन्तरता दिनु राम्रो कुरा भएको बताए । 

निजी क्षेत्र उत्साही

निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटले आफूहरु उत्साहित भएको जनाएका छन् ।

बिहीबार सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुलाई समेटेर बजेट आएको भन्दै उत्साह देखिएको धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका मध्ये धेरै सुझाव समेटिएको बताए । 

यसअघि बजेटमा रहेका विषयहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताए। 

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आएकाले सकारात्मक रहेको बताए । सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य समेत सम्भव रहेको उनले बताए । उनले बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्न सके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्ने धारणा राखे । 

त्यस्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटलाई मुस्कानका साथ स्वागत गरिएको बताए । नाडाको मागलाई सरकारले अर्थपूर्ण रुपले समेटेको बताए । 

अन्य व्यवसायीहरुले अब सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

बजेट विगतको निरन्तरतामै सीमितः प्रमुख प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बजेट विगतको एउटा निरन्तरताका रुपमा मात्र सीमित रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

 

‘निरन्तरको प्रक्रियाभन्दा कुनै गुणात्मक परिवर्तन छैन । निजी क्षेत्रका माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको भन्ने आएको छ, त्यो सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘स्रोतका हिसावले भन्ने हो भने राजस्वको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा दयनीय अवस्था छ ।’

 

निरन्तरतामा अहिलेको अर्थ व्यवस्था चल्न नसक्ने जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले त्यसका लागि अर्थतन्त्रको ‘मोडालिटी’ नै बदलेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले त्यसमा जोड दिएको छैन । भन्सार र विप्रेषणमा होइन, आफ्नो उत्पादनमा निर्भर भएर देश चल्ने अवस्था नगर्दासम्म विकासले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन’, उनले भने ।

 

जनजीविकाका सवाललाई प्रस्तुत बजेटले सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी यस बजेटमा ठोस् रुपमा नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिए । 

प्रतिनिधिसभा, अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले भने बजेट उत्कृष्ट आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ, समग्रमा कृषि र पर्यापर्यटन, ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेट युवा लक्षित छ । स्वास्थ्य क्षेत्र, रसायनिक मल, टनेलयातायात लागि समयसीमा तोकेर आएको बजेट राम्रो छ’, उनले भने ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रुपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वभाविक हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई बुँदागत रुपमा केलाइएको छ।

– प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो।
– आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत।
– मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र।
– दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर।
– सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता।
– वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष।
– बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था।
– चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण।
– आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा।
– भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक।
– सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण।
– सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र।
– दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो।
– काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने।
– नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था।
– आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी।
– नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति।
– निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने।
– नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था।
– दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन।
– खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना।
– पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति।
– सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार।
– होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट।
– त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने।
– निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने।
– सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण।
– अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण।
– आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द।
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा।
– नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने।
– चलचित्र छायांकनका लागि स्टुडियो निर्माण।
– रोजगार पोर्टल सञ्चालन।
– ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन।
– सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम।
– विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन।
– शिक्षक बैंकको स्थापना।
– सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन।
– स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी।
– सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार।
– सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग।
– १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र।
– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन।
– सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला।
– हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौंमा पुनर्स्थापना केन्द्र।
– हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस।
– दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने।
– ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन।
– आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न।
– काठमाडौं–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन।
– पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन।
– एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर।
– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने।
– सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना।
– करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा।

रासस