नवलपरासी – नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए । 

चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् । 

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

वीरगञ्ज (पर्सा)। औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी-व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताएका छन् ।

“विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गरिनेछ”, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास गरेको बताए । “हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ”, उनले भने ।

अध्यक्ष गौतमले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । “यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो”, उनले भने, “अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ ।” सरकारले समग्रमा करको दर वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको उनले बताए ।

“सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ”, अध्यक्ष गौतमले भने। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकामा उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।

वीरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२-८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए ।

“आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई उकास्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।”

अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताए।

अर्थशास्त्री चौधरीले आव २०८२-८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए । “आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततासहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुनसक्ने आशा जगाएको छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई उकासनको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकलविन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।” आगामी आवको बजेटमा अमलेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । चुरे तथा तराई मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन यस किसिमको प्रणाली प्रयोगमा ल्याइने भएको हो ।

बिहीबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गरिने बताए । आयोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबिच अन्तर-आबद्धता कायम गरिनेछ ।

यसका साथै राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्पन्न गर्नुका साथै राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष समेत परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिनेछ,” बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “बिग डेटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।” यसका साथै अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १८:५२

सप्तरी – राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । बसपार्कको बिहीबार एक समारोहबीच राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले उद्घाटन गरेका छन् । 

राजविराज–२ स्थित राजदेवी टोलमा बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नगरको मुख्य सडकहरुमा देखिएको सवारीसाधनको चाप कम हुने कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले बताए । लामो समयदेखि बसपार्क सञ्चालनमा नआएका कारण बजार व्यवस्थित गर्न समस्या भएको उनले बताए । यहाँ सञ्चालन भएको बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् । 

“राजविराजका लागि यो ठूलो पूर्वाधार हो, यसबाट नगरलाई सुन्दर बनाउन मद्दत पुग्ने छ”, उनले भने । 

राजविराजमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क नहुँदा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक २०४४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, दोस्रो पटक २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली र तेस्रो पटक २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । चौथो पटक २०७४ सालमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले संयुक्त रुपमा बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

    

पटक–पटक स्थानीय जग्गाधनीको अवरोध र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको ढिलाइका कारण बसपार्क निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । राजविराज–२ राजदेवी मन्दिर नजिकै १९ हजार ६०० वर्गमिटरमा पैmलिएको बसपार्कमा सोधपुछ कक्ष, टिकट काउन्टर, सर्भिस सेन्टर, बैंकब्रान्च, प्रतीक्षालय, शौचालय, रेष्टुराँ, मिनिमार्केट, सभाहल, प्रहरी बिटलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

   

सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ३८ लाख ९६ हजारमा ठेक्का पाएको सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले बसपार्क निर्माणका लागि २०७४ पुस १६ गते सम्झौता गरेको थियो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजले गत वैशाख २३ गते एक कार्यक्रमबीच राजविराज नगरपालिकाका कावा नगरप्रमुख परविनलाई राजविराज बसपार्क हस्तान्तरण गरेका थिए । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

बहुस्तरीय शासन एक आधुनिक र नवीन शासकीय पद्धति हो जसले विभिन्न तहका सरकार, सार्वजनिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संगठनहरूको सहभागिता समेट्छ।

यस पद्धतिमा शासनका प्रक्रिया र निर्णयहरू विभिन्न तह र स्तरमा वितरण गरिन्छ-राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय र परराष्ट्रिय स्तरमा। यसले शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षहरूको उपस्थिति र सहभागितालाई महत्त्व दिन्छ, जसको उद्देश्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको प्रभाव र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालको संघीय संरचनाले बहुस्तरीय शासन प्रणालीको आधार तयार गरेको छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ। २०७२ को संविधानले यी तहहरूलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्दै जनप्रतिनिधिमार्फत सुशासन र विकास सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ।स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याएको छ।

जनताको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने, निर्णय गर्ने र सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार भइरहेको छ।तर, व्यावहारिक रूपमा अझै चुनौतीहरू छन्-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, स्रोत र साधनको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत समन्वयको अभाव जस्ता समस्याले बहुस्तरीय शासनलाई प्रभावकारी हुनबाट रोकिरहेको छ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीले विभिन्न तहहरूको सहकार्य र परस्पर निर्भरता सुनिश्चित गर्दछ। राष्ट्रिय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा नीति र कानूनी व्यवस्था तयार गर्नको लागि प्रमुख भूमिका निभाउँछ भने स्थानीय र उपराष्ट्रिय सरकारहरूले यी नीतिहरूलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छन्। परराष्ट्रिय तहमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संझौताहरू, क्षेत्रीय गठबन्धन र वैश्विक संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले विविध राष्ट्रहरूको बीचमा साझा मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।

बहुस्तरीय शासनको एक प्रमुख विशेषता भनेको यो हो कि यसले शक्ति र जिम्मेवारीलाई साझा गर्दै निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षको विचारलाई समाहित गर्दछ। यसबाट शासन प्रणाली बढी प्रतिनिधि, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ। यस पद्धतिले जनताको पहुँच र भोटको अधिकारलाई संरक्षित गर्दै सरकारी प्रक्रियामा अधिक समावेशिता सुनिश्चित गर्दछ।

साथै, बहुस्तरीय शासनले स्थानीय स्तरमा शासकीय दक्षता बढाउन र प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउन मद्दत गर्दछ। बहुस्तरीय शासनले शासकीय समन्वय, समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्दछ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समाजमा समृद्धि र समावेशिता ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

बहुस्तरीय शासन एक आधुनिक शासकीय पद्धति हो जसमा विभिन्न तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको संलग्नता र सक्रियता हुन्छ।

यसमा शासनको जिम्मेवारी ठाडो र क्षितिजीय रूपमा विभिन्न तहहरू बीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ, जसले शासनमा समन्वय र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दछ। बहुस्तरीय शासनमा सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा विभिन्न क्षेत्र र संस्था संलग्न हुन्छन्। यस पद्धतिमा शासकीय शक्तिको विभाजन भौगोलिक र कार्य क्षेत्रगत आधारमा गरिन्छ।

यस अवधारणाको विकास युरोपियन युनियनको स्थापनासँग जोडिएको छ, जसले बहुस्तरीय शासनलाई महत्त्व दिएको हो। विभिन्न वैश्विक समस्याहरू र जटिलताका कारण, राज्य एक्लैले शासनका सबै प्रबन्ध गर्न सक्दैन, त्यसैले विभिन्न तह र क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य आवश्यक बन्यो।

बहुस्तरीय शासनले शासनको सहभागितामूलक प्रकृतिलाई बढावा दिँदै प्रजातान्त्रीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यस पद्धतिले विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावमा शासनको आधुनिक र नवीन प्रणालीको रूपमा स्थान पाएको छ।

बहुस्तरीय शासनले खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन, शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव, शासन प्रकृयामा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी बढ्नु, खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन, सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम, क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी, विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,बढेको अवस्था छ ।

बहुस्तरीय शासनको मान्यताले महत्व पाउनुका कारणहरुमा शासनको विकेन्द्रित एवं जनमुखी प्रणालीको बढी अभ्यास हुनु,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा विस्तारमा नयाँ मान्यताको विकास हुनु, उदार एवं खुला अर्थनीतिको अभ्याससँगै राज्यको भूमिकामा परिवर्तन आउनु, अनौपचारिक शासनको अवधारणाको विकास हुनु, निर्णय निर्माणको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्र मात्र सीमित नरहनु, विभिन्नखाले सार्वजनिक तथा निजी नेटवर्कहरूको विकास हुनु, शासनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रभाव र भूमिका बढ्नु, क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विस्तार हुनु,विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, वातावरण, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दिन- प्रतिदिन बढ्दै गएका जटिलतम समस्याको राज्य एक्लैले सामना गर्न असम्भव हुनु आदि रहेका छन्।

बहुस्तरीय शासनले सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ, शासनमा व्यावहारिकताको अभाव, शासन प्रकृयामा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब, शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव, निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित, समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ, बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना बढेको,शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ आदि रहेका छन्

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ। नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा सँगसँगै बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

नेपालको संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेको कुरा उल्लेख गरेतापनि स्रोत साधन, अवसरको बाँडफाँट र वितरणमा भएको विभेद तथा असमानता र यसको कार्यन्वयनमा बिभिन्न चुनौतीहरु देखा परेका छन्।

राजनीतिमा सम्भ्रान्त बर्गको बोलबाला हटाउनु,जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्दै तीन तहबीच सामजस्यता कायम राख्नु ,भईरहेको केन्द्रीकृत राजनीतिक मानसिकतालाई विकेन्द्रीत बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

सम्भ्रान्त बर्गको अर्थतन्त्रमा रहेको बोलवाला र दबदबाको अन्त्य गर्नु ,समान रुपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नु,राजश्व तथा आयको समान र न्यायोचित वितरण गर्नु चुनौतीपुर्ण रहेको छ।

सरकारी सेवाको गठनको निश्चित र एकीकृत आधार तयार पार्नु, एकीकृत रुपमा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु ,कर्मचारी समायोजनलाई पूर्णता दिनु वा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

सामाजिक सांस्कृतिक खण्डीकरण र सीमान्तीकरणबाट जोगाई एकत्व कायम राख्नु, विविधता व्यवस्थापन गर्नु,नागरिक सचेतना जगाउनु, नागरिक शिक्षाको स्तर उकास्नु,सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने,तीन तहको अधिकारको एकरुपता कायम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

आजको जटिल र अन्तरनिर्भर विश्वमा, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न राज्यले विभिन्न तह र क्षेत्रका पात्रहरूको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। यसका लागि, पुरानो राज्यकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै, बहुस्तरीय शासनको अवधारणालाई अपनाउनु अपरिहार्य छ।

पारम्परिक शासकीय संरचनामा सरकारको केन्द्रीकरण र औपचारिक नियमहरूको आधारमा शासन चलाइन्थ्यो। यद्यपि, आजको समयमा यस्ता संरचनाहरू जटिल समस्याहरूको समाधानमा सक्षम छैनन्। त्यसैले, राज्यलाई विभिन्न स्तरमा रहेको सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरूको सक्रिय सहकार्य र साझेदारीमा आधारित शासन प्रणाली अपनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।

बहुस्तरीय शासनमा, शासन कार्यान्वयन र निर्णय निर्माण विभिन्न तहमा वितरण गरिन्छ-संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका बीच। यसबाट एकतापूर्वक र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने कुरा परिकल्पना गरेको छ। यद्यपि, नेपालमा यी तीन तहबीचको अधिकारको दोहोरोपन र असमझदारीले शासन व्यवस्थामा समस्याहरू सिर्जना गर्दै आएको छ। यदि यी अधिकारहरूको स्पष्ट विभाजन र साझा सहकार्यको सन्देश स्पष्ट गरिएमा, राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ।

बहुस्तरीय शासनको मुख्य उद्देश्य भनेको समानता, समावेशिता र समन्वयमा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो। यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ।

यस प्रणालीमार्फत विविध समुदाय, क्षेत्र र वर्गका नागरिकको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ, जसले सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ। साथै, विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय कायम गरी नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिइन्छ। नागरिकको विश्वास, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्नु बहुस्तरीय शासनको अन्तिम लक्ष्य हो।

यस पद्धतिले विभिन्न स्तरका सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको माध्यमबाट अधिक प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यसले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको विचार र सहमति समावेश गर्दछ, जसले शासनलाई अधिक लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शासनका तीन तहहरू बीचको सहकार्य र साझेदारीको प्रक्रिया हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, जसले जनतालाई सेवाहरू अझ प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको प्राधान्य दिइन्छ, जसले प्रत्येक तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विशेषताअनुसार निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ।

समग्रमा, बहुस्तरीय शासनले समाजका विभिन्न तह र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सशक्त भागीदारी सुनिश्चित गर्दै शासनको विकेन्द्रीकरण र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्त पार्दछ।

यसका माध्यमबाट शासनलाई अधिक समावेशी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइने छ। यस प्रणालीले सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)

काठमाडौं। राजावादीहरूले आज पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन्। पूर्वपञ्च नवराज सुबेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिको अगुवाइ र सबै राजावादी नेताहरुको समेत सहभागीमा प्रर्दशन हुँदैछ।

राजावादीहरुले पनि उपत्यका बाहिरबाट समेत मानिसहरू ल्याएर काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आन्दोलनलाई काठामाडौं केन्द्रित गर्दैछन्। बिहीबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको हो।

रत्नपार्क, शान्तिबाटिका केन्द्रित आन्दोलन आज पनि १२ बजेवाट नै सुरू हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जानकारी दिए।

यसैबीच दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान भने राप्रपा नेतृत्वमा सहभागी नहुने भन्दै शुक्रबारवाट माइतीघर केन्द्रित हुने जनाएको छ

काठमाडौँ । इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, चिकित्सा शास्त्र, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्ति अभाव नहुन अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत यस किसिमको व्यवस्था मिलाएको हो ।

प्राविधिक विषयमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:६

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेको एआइजीमा बरियता मिचिएर गणेश ठाडा मगरलाई सिफारिस गरिएको छ। पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी कमल गिरीलाई छाडेर दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश बहादुर ठाडा मगरलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको हो।

बिहीबार गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीको नेतृत्वमा बसेको बढुवा समितिले ठाडा मगरलाई सिफारिस गरिएको छ। एआइजी रिक्त भएको डेढ महिनापछिको रस्साकस्सीपछि डाठामगरलाई बढुवा सिफारिस गर्दा आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दावी छ।

चलखेलका आधारमा वरियता मिचेर दोस्रो नम्बरमा रहेका ठाडा मगरको बढुवा गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडो हस्तक्षेप गरेको स्रोतले जनाएको छ। अहिले एआइजीमा बढुदा हुँदा दुई वर्षपछि आइजिपी हुने सम्भावना रहने भएकाले बढुवामा तिव्र चलखेल भएको थियो।

सशस्त्र प्रहरीमा वैशाख २ मा एआईजी चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम अवकाशमा गएसँगै उनको ठाउँ रिक्त थियो। वैशाख १४ मा बढुवा समितिले ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचना अनुसार ८ जना डिआइजीहरूले आवेदन फारम भरेका थिए।

दरखास्त फारम बुझाएका डिआइजीहरू कमल गिरी, शम्भु सुवेदी, कुलबहादुर नेम्वाङ, लक्ष्मण सिंह र प्रदीप कुमार पाललाई पछि पार्दै ठाडा एआईजीमा सिफारिस भएका हुन्।

काठमाडौँ । सरकारले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल लर्निङ (सिकाइ) पोर्टल विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत यस्तो योजन अघि सारिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने बताए । यसका साथै नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली समेत विकास गरिनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८२ १९:८