काठमाडौं। संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट समेत संविधानको प्रस्तावनाविपरीत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलन भएको भन्दै त्यस्ता दललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-८ निवासी अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अधिकारीहरूलाई भेटेर सोमबार उजुरी दर्ता गरेका हुन्। निवेदनमा आयोगमा दर्ता भएर संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत नेपालको संविधान र गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीविरोधी सडक प्रदर्शन गरिरहेका र सो संविधान र कानुनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
संविधानको धारा २६९ (१) मा ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने भनिएकाले सोको परिपालना हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, संविधानको धारा २७४ मा संविधानको संशोधन गर्दा समेत ‘जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने’ कुराको सुनिश्चितता गरिएबाट नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना, चरित्र र संवैधानिक प्रबन्ध लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक रहेको स्पष्टै रहेकाले संवैधानिक प्रबन्धलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत २०८२ जेठ १५ गतेदेखि गरेको आन्दोलनको नाममा गम्भीर प्रकारले उल्लंघन गरेकाले कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता डा सिलवालले विधानसमेत पेस गरेको उक्त दलसँग स्पष्टीकरण लिई आन्दोलनका नाममा भएका संविधान तथा कानुनविरोधी कार्य रोक्न र त्यस्ता कार्य गरेकाले दलको दर्ता खारेजी गर्ने सम्मको कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगमा लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको जानकारी दिए।
सामाग्री श्रोत :
गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलन गर्ने दललाई कारबाही गर्न आयोगमा उजुरी
काठमाडौं । ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साम अल्टम्यानले भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगका कारण करिब विज्ञापन एजेन्सीहरूका ९५ प्रतिशत काम प्रतिस्थापन हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
चाँडै प्रकाशित हुने तयारीमा रहेको पुस्तक ‘एआई फर्स्ट’ (AI First) मा अल्टम्यानले अधिकांश मार्केटिङ रणनीति, विज्ञापन एजेन्सी तथा क्रिएटिभ प्रोफेसनलहरूको काम एआईले सम्हाल्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उक्त पुस्तक एडम ब्रोम्यान र एन्डी स्याकले संयुक्त रूपमा लेखेका हुन् ।
अल्टम्यानका अनुसार आजको दिनमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश मार्केटिङ रणनीति, विज्ञापन एजेन्सी तथा क्रिएटिभ प्रोफेसनलहरूको ९५ प्रतिशत कामहरू एआईले छिट्टै सम्हाल्नेछ । उनी भन्छन्, “एआई टुलहरू यति परिष्कृत भइसकेका छन् कि तिनले लोगो डिजाइन, अनलाइन विज्ञापन निर्माणदेखि लिएर भिडिओ सामग्री समेत सजिलै निर्माण गर्न सक्छन् । यसले गर्दा मानव श्रममा आधारित विज्ञापन कम्पनीहरू कम प्रभावकारी हुनेछन् ।”
तर, विज्ञापन क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरू भने अल्टम्यानको भनाइमा पूर्ण रूपमा सहमत छैनन् । उनीहरूले एआईले आफ्नो काम लिने नभई उल्टो सजिलो र प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।
बिजनेस इन्साइडरसँगको कुराकानीमा स्टारबक्स, सेन्ट जर्मेनजस्ता कम्पनीहरूका लागि काम गर्ने बीबीडीओ न्यू योर्ककी एक्जिक्युटिभ क्रिएटिभ डिरेक्टर एलेना नक्सले एआई प्रयोगबाट काम अझ प्रभावकारी बनाएको अनुभव सुनाइन् ।
उनका अनुसार पहिले घण्टौं लाग्ने काम एआईमार्फत छोटो अवधिमा तयार गर्न सकिने भएकाले क्लाइन्टलाई प्रोजेक्टको अवधारणा सजिलै बुझाउन सकिएको छ । नक्स भन्छिन्, “हामी अहिले क्लाइन्टलाई कुन विज्ञापनमा कुन सेलिब्रिटीको आवाज उपयुक्त हुन्छ भन्ने ट्रायल समेत एआईमार्फत देखाउँछौं । एआईले प्रोजेक्टको डेमो बनाउने प्रक्रिया समेत सहज बनाइदिएको छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १७:२१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
एजेन्सी– मङ्गोलियाका प्रधानमन्त्री लुभ्सान्नामस्राइन ओयुन–एर्डेनले सांसदहरू बीच विश्वास मत गुमाएपछि मङ्गलबार राजीनामा दिनुभएको संसदीय विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
राजधानी उलानबटारमा कथित भ्रष्टाचारविरुद्ध केही दिनको विरोध प्रदर्शनपछि गोप्य मतदान भएको हो।
ओयुन–एर्डेन ३० दिनभित्र आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त नभएसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उत्तरी एसियाको भूपरिवेष्टित लोकतन्त्र मङ्गोलियाले दशकौँदेखि गहिरो भ्रष्टाचारसँग लड्दै आएको छ।
देशका धनी अभिजात वर्गले सामान्य जनसङ्ख्याको खर्चमा वर्षौं लामो कोइला खानीको लाभ जम्मा गरिरहेको मुलुकका धेरै जना विश्वास गर्छन्।
सन् २०२१ मा ओयुन–एर्डेनले सत्ता सम्हालेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा मङ्गोलिया तल झरेको छ।
देशले बारम्बार प्रदर्शन र अशान्ति देखेको छ र सयौँ युवा गत हप्ता उलानबटारमा उहाँको राजीनामाको माग गर्दै निस्केका थिए।
सार्वजनिक आक्रोशलाई बढावा दिन प्रधानमन्त्री परिवारका सदस्यहरूले सार्वजनिक पैसामा निजामती सेवकले वहन गर्न सक्ने भन्दा धेरै विलासी जीवनशैलीको आनन्द लिइरहेका छन् भन्ने आरोप लगाइएको छ।
गत महिना एएफपीलाई दिएको एक बयानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आरोपहरूलाई ‘बदनामी’ भनेर वर्णन गर्दै ‘दृढतापूर्वक’ अस्वीकार गरेको बताएको थियो।
अर्थतन्त्र र बढ्दो जीवनयात्राको लागतको चिन्ताले पनि अशान्तिलाई बढावा दिएको छ।
गत वर्षको चुनावले ओयुन–एर्डेनको मङ्गोलियन पिपुल्स पार्टी (एमपिपी) को बहुमतलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएपछि मङ्गोलियामा तीन पक्षीय गठबन्धन सरकारले शासन गरेको छ।
तर एमपिपीले गत महिना दोस्रो ठूलो समूह, डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपी) का केही युवा सांसदहरूले ओयुन–एर्डेनको राजीनामा आह्वानलाई समर्थन गरेपछि डिपीलाई गठबन्धन सम्झौताबाट निष्कासन गर्यो।
यस कदमले देशको राजनीतिक दृश्यलाई थप अनिश्चितामा धकेल्यो।
करिब ८२ सांसदले गोप्य मतदानमा भाग लिएका थिए, जसमा ४४ जनाले ओयुन–एर्डेनमा विश्वास राख्नको पक्षमा र ३८ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए।
मतदानले एक सय २६ सीट भएको संसद्बाट आवश्यक ६४ मतको थ्रेसहोल्ड पुग्न नसकेपछि ओयुन–एर्डेनलाई पद छोड्न बाध्य बनायो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे निलम्बनमा परेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन्।
गत चैत २१ गते आफूलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको विषयमा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई निलम्बन गरिएको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले उक्त घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति समेत गठन गरेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौँ । पोखरामा एनपीनोग-१० (npNOG-10) सम्पन्न गरेपछि नेपाल नेटवर्क अपरेटर ग्रुप (एनपीनोग) ले इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल (एनपीआईएक्स) सँग सहकार्य गर्दै आगामी १५ देखि २० जुनसम्म (१-६ असार) काठमाडौँमा एनपीनोग-११ कार्यशाला तथा सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।
हायात सेन्ट्रिकमा हुने उक्त कार्यक्रममा नेटवर्क इन्जिनियर, सिस्टम इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विज्ञ, कन्सल्टेन्ट, सूचना प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थी, सरकारी तथा गैरसरकारी प्राविधिकहरूको सहभागिता रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममार्फत नेपालमा आधुनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस अन्तर्गत कार्यशाला १५ देखि १८ जुनसम्म, ट्युटोरियल १९ जुनमा र सम्मेलन २० जुनमा हुनेछ । सहभागीका लागि दिउँसोको खाजा, लन्च, स्टेसनरी तथा चिया/कफी व्यवस्था गरिएको आयोजकको भनाइ छ ।
स्थानीय सहभागीका लागि सम्पूर्ण कार्यक्रमको दर्ता शुल्क २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीले २०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ । कार्यशाला मात्रको शुल्क १७ हजार रुपैयाँ, ट्युटोरियल मात्रको शुल्क तीन हजार रुपैयाँ र सम्मेलन मात्रको शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
२५ प्रतिशत छुटसहितको अग्रिम दर्ता ५ जुन २०२५ सम्म खुला रहनेछ भने महिला सहभागीका लागि सोही मितिसम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
इच्छुकले यहाँ क्लिक गरी आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् । सिट संख्या सीमित भएकाले इच्छुकले समयमै दर्ता गर्न आयोजकले अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १६:३८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे निलम्बनमा परेका छन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरुगाईले उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन्।
पाण्डेले आफूले मङ्गलबार निलम्बनको पत्र बुझेको पुष्टि गरे। उनले आफूले महानगरमा राम्रो काम गर्दागर्दै निलम्बन गरिएको गुनासो गरे।
उनलाई गत जेठ ६ गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न महानगर जाँदा अवरोध गर्न भूमिका खेलेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको थियो। गुरागाईँले पाण्डेलाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सोधका थिए।
स्पस्ष्टीकरणमा कर्मचारीका रुपमा आफूले पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा अनुशासन समेत पालना नगरेको, सञ्चार माध्यममा अनधिकृत बयानवाजी गरेको, जनप्रतिनिधिहरूसँग मुखमुखै लागि अमर्यादित व्यवहार देखाएको, वातावरण शान्त पार्ने उद्देश्यले दिएको आदेश पालना नगरी वातावरणलाई नियोजित ढङ्गले उत्तेजित बनाई द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको विषय उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
देशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको एक दशक हुन लागिसकेको छ। बीमा कभरेज विस्तार भए पनि व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बन्दै गएको अनुभव अहिले अधिकांश अस्पतालहरू, बीमा कर्मचारीहरू र बीमित सेवाग्राहीहरूले गरिरहेका छन्। म स्वयं विभिन्न प्रदेशहरूमा खटिएका मूल्यांकन टोलीमध्ये एक प्रतिनिधिको रूपमा मधेश प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा सहभागी भएको नाताले देखेको मुख्य समस्या, बीमा दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको प्राविधिक जटिलता र कार्यसम्पादन असक्षमता थियो। यसको समाधानको खोजीबारे र नयाँ प्रणाली अवलम्बनको विषयमा केही उपाय सुझाउन चाहन्छु।
१.आईएमआईएस: वर्तमान प्रणाली र यसको सीमा
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रयोग गरिरहेको आईएमआईएस (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रणाली सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य वित्त प्रणालीका लागि प्रशासनिक तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका निम्ति डिजाइन गरिएको हो। यो प्रणालीको सुरुवात पहिलोपटक तान्जानियामा गरिएको थियो र पछि अन्य विकासशील मुलुकहरूसम्म विस्तार गरियो। नेपालमा यसको प्रयोग सन् २०१४ यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सुरु गरिएको हो।
आईएमआईएस प्रणालीमार्फत् बीमित व्यक्तिको विवरण रेकर्ड राख्न, बीमा कार्ड निर्माण गर्न, सुविधा प्याकेजहरू परिभाषित गर्न, सीमित रूपमा दाबी दर्ता गर्न सकिन्छ। तर समस्या के हो भने, यो प्रणाली सामान्य प्रशासनिक कामका लागि डिजाइन गरिएको हो, स्वास्थ्य बीमा क्लेम व्यवस्थापनका लागि होइन। जसको कारण: अधुरा, अस्पष्ट वा कागजात नपुगेका दाबीहरू प्रणालीमै रोकिन्छन्, प्रयोगकर्ता–अन्तरक्रियात्मक फिचरहरू (इन्टरएक्टिभ मोडुल्स) को अभाव छ र अस्पतालहरू र बीमा बोर्डबीच सिधा संवाद गर्ने कुनै डिजिटल माध्यम छैन।
आईएमआईएस एउटा अन वे डाटा सिस्टम हो, जहाँ क्लेम दर्ता त हुन्छ तर संवाद र ट्र्याकिङ प्रभावकारी छैन। यस्तो प्रणाली दावीको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्न, गुनासो समाधान गर्न वा समयसीमा ट्र्याक गर्न पूर्ण असक्षम देखिन्छ। हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्ड को कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठ्नु मा पनि यहि अधुरो र अपुरो प्रणालीको निरन्तरता प्रमुख कारण देखिन्छ।
२. दाबी व्यवस्थापन प्रणालीका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थुप्रै मुलुकहरूले डिजिटल क्लेम्स प्रोसेसिङ सिस्टम लाई समयसापेक्ष बनाइसकेका छन्। केहि प्रमुख उदाहरणहरूमा भारत, जर्मनी, रवान्डा आदी लिन सकिन्छ ।
• भारत – हाम्रो देश नेपालभन्दा झण्डै ४६ गुणा धेरै जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारतमा करिब ३८ प्रतिशत जनसंख्या सरकारी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध छ। यस्तो जनसंख्यामा सेवा दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत भारतले सफलतापूर्वक टीएमएस प्रणाली (ट्रान्जेक्सन म्यानेजमेन्ट सिस्टम)को कार्यान्वयन गरेको छ। यो प्रणालीले अस्पताल, बीमा बोर्ड, तेस्रो पक्ष र मूल्याङ्कनकर्ताबीचको सम्पर्क पारदर्शी बनाउनुका साथै प्रत्येक दाबीको स्थिति, आवश्यक कागजात र निर्णय समयमै ट्र्याक गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ। भारतको अनुभवले देखाएको छ कि प्राविधिक सुधार, स्पष्ट TAT, र अन्तरक्रियात्मक प्रणाली को संयोजनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।
• जर्मनी – विश्वकै पहिलो र अत्यन्त सफल स्वास्थ्य बीमा मोडेल मानिने जर्मनीले सन् १८८३ मै सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो, जसलाई आज पनि विश्वकै सबैभन्दा पुरानो र स्थायीत्वयुक्त सार्वजनिक बीमा प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। यो देशमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् र बाँकीले निजी बीमा लिएका छन्। जर्मनीमा सबै बीमा कम्पनीहरू र सेवा प्रदायकहरू एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणाली अन्तर्गत कार्य गर्छन्, जसलाई ‘जीकेभी स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोनिक क्लेम सिस्टम’ भनिन्छ। यो प्रणाली अत्यन्त स्ट्यान्डर्डाइज्ड, पेपरलेस, रियल-टाइम र इन्टेरोपेरेबल छ, जहाँ हरेक क्लेम, औषधि, उपचार कोड, मूल्य र डकुमेन्ट स्वचालित रूपमा समायोजित र भुक्तानी प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ। क्लेमहरूको गुणस्तर मूल्याङ्कनका लागि एआई आधारित अडिट प्रणाली, मेडिकल प्रोटोकलको तुलनात्मक विश्लेषण, र डेटा ट्र्याकिङ अत्यन्त प्रभावकारी छन्।
• रवाण्डा – ओपनआईएमआईएस + टीएमएस हाइब्रिड मोडल: नेपालजस्तै सीमित स्रोत र समान स्तरको अर्थतन्त्र भएको रवाण्डाले ओपनएमआईएस प्रणाली लाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार अनुकूलन गरी टीएमएस जडित संरचना विकास गरेको छ। आज रवाण्डामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत छन्, र अस्पतालदेखि बीमा बोर्डसम्म एउटै डिजिटल सिस्टममार्फत क्लेम दर्ता, मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ। यसले देखाउँछ—नीतिगत इच्छाशक्ति र प्राविधिक रूपान्तरण भएमा, स्रोत सीमितताका बाबजुद पनि प्रभावकारी बीमा प्रणाली सम्भव छ।
• अमेरिका र क्यानडा – ईडीआई विद् एआई-ड्रिभन एडज्युडिकेसन: प्रबिधी को क्षेत्र मा निकै अगाडी रहेका अमेरिका र क्यानडामा ईडीआई (इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज) प्रणाली प्रयोग हुन्छ जसले एआई र मेसिन लर्निङको सहायताले जटिल क्लेमहरू पनि स्वतः विश्लेषण गर्न सक्छ।
३. नेपालमा टीएमएस कार्यान्वयनको खाका
नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने दिशामा ट्रान्जेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) एक अत्यन्त व्यवहारिक र समयसापेक्ष समाधान हुन सक्छ। यो प्रणाली दाबी व्यवस्थापन, अनुमोदन, ट्र्याकिङ र रिपोर्टिङका सबै पक्षहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लैजाने माध्यम हो, जसले अस्पताल, बीमा बोर्ड र मूल्याङ्कनकर्ताबीचको कामकाजलाई मात्र होइन, विश्वास र उत्तरदायित्वलाई पनि पुनःनिर्माण गर्न मद्दत गर्छ।
टीएमएस हाम्रो आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिजाइन र परिमर्जन गर्न सकिन्छ जस्तै —एकपटक प्रणालीमा दर्ता गरिएपछि अनिवार्य कागजातहरू पूरा नगर्दा सम्म दाबी सबमिट हुँदैन यदि कुनै कागजात छुटेको छ वा जानकारी अधुरो छ भने, त्यस क्लेमलाई अस्पतालको ड्यासबोर्डमा ‘इनकम्पिल’का रूपमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यसले अस्पतालहरूलाई आफ्नो काम व्यवस्थित गर्न सहज बनाउँछ र क्लेम पूरा नगरीकन प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना स्वतः रोकिन्छ।
यस प्रणालीमा प्रि-मेडिकल भेरिफिकेसन चरणमा सबै अनिवार्य विवरण र कागजातहरू पूरा भए मात्र दाबी अगाडि बढ्ने व्यवस्था हुन्छ, जसले मेडिकल अडिट चरणमा अनावश्यक भार र अस्वीकृति दर घटाउँछ। क्लेमको प्रत्येक चरणलाई (सबमिटेडेट, रिभ्युड, क्युरियड, एप्रुभ्ड / रिजेक्टेड, पेइड) रियल टाइममा ट्र्याक गर्न सकिने, अस्पताल र बीमा बोर्डबीच दुई-तर्फी संवाद सम्भव हुने, र प्रत्येक प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने प्रणालीको रूपमा TMS ले अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायित्वमा आधारित स्वास्थ्य बीमा दाबी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्छ।
साथै अस्पताललाई ७ दिनको दाबी दर्ता समयसीमा तोकिएको भए पनि बीमा बोर्डका लागि कुनै निश्चित टर्नाराउन्ड टाइम (टीएटी)छैन। टीएमएसको माध्यमबाट यदि हरेक पक्षका लागि स्पष्ट टीएटीको डिजाइन लागू गरियो भने, यसले दुवै पक्षलाई समान रूपमा जवाफदेही बनाउने र बीमित सेवाग्राहीको विश्वास बढाउने ठोस आधार प्रदान गर्छ।
साथै, टीएमएस केवल सफ्टवेयर मात्र होइन, यो नियमित रूपमा सुधार र परिमार्जन गरिरहिने प्रणाली हो। नीति परिमार्जन, सुविधा प्याकेजको अपडेट, वा फिडब्याक अनुसार सिस्टममा आवश्यक परिवर्तनहरू समयमै गर्न सकिने लचिलो संरचना यसमा छ, जसले दाबी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सदैव सान्दर्भिक र सक्षम बनाइराख्छ।
४. कति खर्चिलो छ टीएमएस? अनि कति मूल्यवान?
बित्तिय ब्यबस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको बेलामा थप आर्थिक भार केहि असहज देखिएला तर नेपालमा अहिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने कम्पनीहरू प्रशस्त छन् । यदि स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमार्फत टीएमएस निर्माण गरियो भने प्रारम्भिक लागत (सिस्टम डिजाइन, डेभलपमेन्ट, सर्वर सेटअप) साथै वार्षिक मर्मत र अपरेसन लागत (टेक्निकल टिम, क्लाउड होस्टिङ) गरी अनुमानित रूपमा दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ भित्रमा सम्पूर्ण प्रणाली तयार पार्न सकिन्छ यद्धपी औपचारिक लागत विवरण वा प्राविधिक अध्ययनबाट मात्र बास्तबीक खर्च अनुमान गर्न सकिएला। तर, यस्ता प्रणाली विकास गर्ने अनुभवी कम्पनीहरू तथा प्रणालीलाई सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदारहरू सँग सरल सम्पर्क र छलफल मार्फत यथार्थ लागत र सहकार्य मोडेल तुरुन्तै तयार गर्न सकिन्छ। पारदर्शिता, समयमै भुक्तानी, र सेवा गुणस्तरको सुधारका हिसाबले लागतका तुलनामा यसको प्रयोगबाट समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव अत्यन्तै ठूलो हुनेछ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि हाल प्रयोगमा रहेको आईएमआईएस प्रणालीले प्रारम्भिक संरचना विकास, बीमित विवरण व्यवस्थापन, कार्ड डिजाइन र सुविधा प्याकेज निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्यावएको छ। प्रशासनिक तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि यो प्रणाली अझै पनि उपयोगी छ, विशेषगरी पॉलिसी अपडेट, कार्ड ट्र्याकिङ र सेवा सुविधा स्किम निर्माण जस्ता कार्यमा यसको प्रयोग कायम रहनसक्छ। तर गुणस्तरीय दाबी प्रक्रिया, समयसीमा ट्र्याकिङ, प्रतिकृया संयन्त्र र पारदर्शी निगरानी प्रणाली निर्माणका लागि आईएमआईएस एक्लै पर्याप्त छैन।
अतः अबको मार्ग स्पष्ट छ- आईएमआईएस र टीएमएसको एकीकृत प्रयोग। जहाँ आईएमआईएसलाई प्रशासनिक कार्य र बीमित विवरण व्यवस्थापनका लागि सीमित राखी, टीएमएसलाई दाबी व्यवस्थापन, क्वालिटी ट्र्याकिङ, टीएटी निगरानी, र चिकित्सा अडिटका लागि विशेष रूपमा समर्पित गरिनुपर्छ। यस्तो एकीकृत मोडेलले केवल प्रविधि परिवर्तन होइन, बीमा प्रणालीमा व्यापक विश्वास, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्वको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ।
(डा पौडेल आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता एवम स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा अनुभवी हुन्)
Email: [email protected]
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं । कराँचीको मालिर जेलका प्रहरी सुपरिटेन्डेन्ट अरशद शाहले बीबीसीलाई बताएअनुसार अघिल्लो राति जेलबाट भागेका २१६ कैदीमध्ये ७८ जनालाई पुनः पक्राउ गरिएको छ।
घटनाको क्रममा भएको गोलीबारीमा एक कैदीको मृत्यु भएको छ भने कुल तीन सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्।
हिजो राति कराँचीमा धेरै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो, त्यसपछि स्थानीय र सामाजिक सञ्जालमा मालिर जेलको पर्खाल भत्किँदा धेरै कैदीहरू भागेको रिपोर्ट आएको थियो।
तर अर्शद शाहले भने, “कारागारको पर्खाल भत्किएन तर भूकम्पको धक्काले कैदीहरूमा त्रास फैलियो।”
“त्यसपछि १,००० देखि १,५०० कैदीहरू जेलको ढोकामा भेला भए र यति ठूलो संख्यामा कैदीहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो।”
उनले भागेका कैदीहरूलाई पक्रने अभियान जारी रहेको र चाँडै नै सबै कैदीहरूलाई पक्राउ गरिने बताए।
सिन्धका जेल मन्त्री अली हसन जरदारीले घटनाको जानकारी लिएका छन् र जेलका आईजी र डीआईजीबाट तत्काल रिपोर्ट मागेका छन्।
उनले कुनै पनि अधिकारीको लापरवाही पाइएमा कडा कारबाही गरिने निर्देशन दिए।
सामाग्री श्रोत :
*भूलवश त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रकाशित भएकाले हटाइएको छ । -स
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १५:५७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ– डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने भएको छ।
मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा उक्त रिटमाथि पेसी तोकिएको थियो।
उक्त इजलासमा ३१ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा ३०औँ नम्बरमा रहेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइने भएको हो।
गत जेठ १२ गते पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि जेठ १४ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
