काठमाडौँ । अनलाइन मार्केटप्लेस तथा ईकमर्स प्लेटफर्म दराज नेपालले ७.७, ‘ह्वाट द फ्ल्याश’ सेलको घोषणा गरेको छ । ७ जुलाई (२३ असार) देखि ११ जुलाई (२७ असार) सम्म पाँच दिनका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो ।
सेलका क्रममा फास्टेस्ट फिङ्गर फ्ल्याश सेल मार्फत सबैभन्दा पहिला अर्डर गर्ने ग्राहकले विभिन्न सामानहरू ७ रुपैयाँ, ७७ रुपैयाँ, ७७७ रुपैयाँ र ७,७७७ रुपैयाँमा पाउने छन् । तर, कुन उत्पादनमा सेल लगाइन्छ भन्ने जानकारी नदिइने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यसैले समय समयमा दिइने उक्त छुटको लाभ लिन दराज एप भिजिट गरी रहनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो अभियान अवधिभर सामान खरीदमा ७०% सम्मको छुट, निःशुल्क डेलिभरी, ६० लाख रुपैयाँ बराबरका भौचरहरू वितरण गरिने बताइएको छ ।
दराजका अनुसार सेलमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी सयौँ ब्रान्डको सहभागिता रहनेछ । विशेष गरी जारा, एचएन्डएम, एचआरएक्स, र यूएस पोलो लगायतका सात प्रतिष्ठित ब्रान्डले दराजमा आफ्नो कलेक्सन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यी ब्रान्डका ७/७ ओटा उत्पादनहरू ७७७ रुपैयाँमै उपलब्ध हुने दराजले जनाएको छ । मामाअर्थ, भ्यान्स, कन्भर्स, नाइकी लगायतका सय भन्दा बढी एफएमसीजी तथा फेसन ब्रान्डहरूले फ्ल्याट ५०% छुट उपलब्ध गराउने छन् ।
यो सेलको अवसरमा ४९९ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेपछि ग्राहकहरूले थप उत्पादनहरूमा निःशुल्क डेलिभरी भौचर पाउनेछन् । यसका लागि ग्राहकहरूले दराज एपको होमपेजमा रहेको फ्री डेलिभरी ब्यानरमा क्लिक गरी भौचर सङ्कलन गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ २१:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘जनताको चाहना पूरा गर्न राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ। राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक समृद्धि र विकासकाे जनचाहना पूरा हुँदैन। हाम्राे सभापतिजीले राजनीतिक स्थिरताका लागि ७ बुँदे सहमति गरेर जुन गठबन्धन बनेकाे छ, त्यसलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ,´ आइतबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उनले भने।
उनले प्राप्त उपलब्धि र अधिकार रक्षाका लागि कांग्रेस पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। कांग्रेसकाे संगठनलाई बलियाे बनाए मात्रै हालसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकार संस्थागत हुने सिंहको भनाइ थियो।
‘पार्टीको संगठन राम्राे बनाउनेमा लाग्नुपर्छ। कांग्रेस वेल मेनेज भयाे भने प्राप्त उपलब्धीहरू, अधिकारहरू बिस्तारै संस्थागत हुन्छन्। एकले अर्काेकाे दाेष देख्ने प्रवृत्तिले संगठन बलियाे हुँदैन,´ उनले भने।
त्यस्तै उनले कांग्रेसकाे मूल नीतिमा रहेर समयअनुसार पार्टीकाे रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। सिंहले पार्टीको महाधिवेशनकाे मिति नजिक आइसकेकाे भन्दै आवश्यक प्रकियाहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारका कामकारबाही, बजेटलगायतका विषयमा पनि प्रष्टाएका थिए। सरकारमा रहेर चाहनाअनुसार काम गरिरहेकाे भन्दै उनले आफूले सम्हालेकाे मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत र विकासका कामबारे जानकारी गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । गोर्खाकी एक युवतीको नग्न भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा ह्वाट्सएप र मेसेन्जरमा छरपस्ट भयो । नुहाउँदै गरेको नग्न भिडिओ पूर्व प्रेमीले ह्वाट्सएपमा आफ्ना साथीलाई पठाएपछि एक कान दुई कान मैदान भइ दियो ।
यो कथा गोर्खाकी एक युवती (परिवर्तित नाम फ कुमारी) को हो । जसको सुरुवात उनी र गोर्खा शहीद लखन गाउँपालिका २ का १९ वर्षीय जिफ्रान थापा मगरबिचको प्रेम सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ ।
करिब एक वर्ष अघि दुई जनाबिच सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत चिनजान भयो । त्यसपछि उनीहरूबिच कहिले फेसबुक मेसेन्जर अनि कहिले इन्स्टाग्राममा कुराकानी भइरहन्थ्यो । करिब ६/७ महिना अघिको कुरा हो, जिफ्रान र फ कुमारी इन्स्टाग्राममा भिडिओ कल गरिरहेका थिए । त्यसै क्रममा युवतीले नुहाउन आफू बाथरुम जान लागेको र एकछिन पछि कुरा गर्ने बताउँछिन् ।
तर जिफ्रानले जिफ्रानले बाथरुम जाँदा समेत भिडिओ कलमा बसिरहने कुरामा उनलाई मनाउँछन् । प्रेमीलाई विश्वास गरी नुहाउँदै गरेको आफ्नो नग्न शरीर फ्रेममा देखाउँछिन् र भनेअनुसार अश्लील हर्कत समेत गर्छिन् । यता जिफ्रान मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेका हुन्छन् । यसरी फ कुमारीले चाल नपाउने गरी उनको मोबाइलमा ११ मिनेट १० सेकेन्डको भिडिओ कैद हुन्छ । त्यसपछि क्यापकट एपमार्फत एडिट गरेर ४ मिनेट ३९ सेकेन्डको भिडिओ बनाएको कुरा जिफ्रानले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा स्वीकार गरेका छन् ।
जिफ्रानको विश्वासघात थाहै नदिई नग्न भिडिओ बनाउने कार्यमा मात्रै रोकिएन । सम्बन्धमा दरार आएपछि उनले बदलाको भावना वा सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने मनसायले उक्त भिडिओको बारेमा आफ्ना साथीलाई सुनाए । उनका नाबालिग ती साथीले थाहै नदिई आफ्नो ह्वाट्सएपमा सो भिडिओ पठाएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको दाबी जिफ्रानले गरेका छन् । उनै साथीबाट अन्य साथीहरूसम्म पुगेर मेसेन्जर र ह्वाट्सएपमा फैलिएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
२२ जेठमा पीडितको तर्फबाट जाहेरी दर्ता भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जिफ्रानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो । सोधपुछका क्रममा जिफ्रानका ती नाबालक साथीले अर्का साथी बिप्लव श्रेष्ठलाई समेत सो भिडिओको बारेमा जिफ्रानले सुनाएको र भेटघाटका क्रममा ह्वाट्सएपबाट आफ्नोमा पठाएको बताएका छन् । श्रेष्ठ भने हाल प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।
उता युवतीले उक्त भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको कुरा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूबाट थाहा पाइन्, जुन उनको लागि आकाश खसे जस्तै भयो ।
फ कुमारीकी साथीले नग्न अवस्थामा खिचिएको भिडिओ प्राप्त भएपछि उनकी हजुर आमालाई पठाइ दिएकी थिइन् । उनकी साथीलाई फेसबुक मेसेन्जरमा बिस्मिता श्रेष्ठमार्फत आएको थियो । बिस्मिताले भने पब्लिक पोस्ट भएमा नराम्रो हुने ठानेर आँबुखैरेनीकी रुपा मगरको ह्वाट्सएपबाट प्राप्त सो भिडिओ पीडित तथा परिवारको जानकारीका लागि पठाएकी थिइन् ।
रुपाले गरेको कागजमा ८० जनाभन्दा बढी मानिसहरू भएको ग्रुप च्याटबाट मेसेज रिक्वेस्ट आएको र के रहेछ भनेर हेर्दा नग्न अवस्थामा खिचिएको भिडिओ देखेको उल्लेख छ । त्यसपछि फ कुमारीलाई खबर गरिदिनु भन्दै बिस्मितालाई ह्वाट्सएपमार्फत पठाएको उनको भनाई छ ।
तर मेसेज रिक्वेस्ट पठाएर भिडिओ पठाउने व्यक्तिको बारे आफूलाई थाहा नभएको रुपाले बताएकी छिन् । “भिडिओ पठाएको केही बेरमा नै उक्त ग्रुप च्याटमा भएका सबै मानिसहरू हटिसकेको हुँदा कसले पठाएको हो भन्ने यकिन गर्न सकिनँ,” उनले भनेकी छिन् ।
प्रेम सम्बन्धमा दरार आएपछि पीडित युवती र जिफ्रानले एक अर्कालाई सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाग्राम समेतमा ब्लक गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । रिसको झोँकमा हैरानी दिने, बेइज्जत गर्ने र अपमान गर्ने मनसायले उनले आफ्नो फोनमा रहेको सो भिडिओ आफ्ना नाबालक साथिलाई पठाए र त्यसपछि ती नाबालकले विप्लव श्रेष्ठलाई शेयर गरे ।
यसरी जिफ्रान थापा मगर र विप्लव श्रेष्ठ समेतले पीडितको नग्न भिडिओ सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ । १७ असारमा जिल्ला अदालत गोरखामा दर्ता भएको यो मुद्दामा जिफ्रान र विप्लवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ २१:३५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गाडी दुरुपयोग भएको प्रकरणले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मन्त्रालयको गाडी हराएको र फेरि भेटिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, समिति, निकाय तथा मातहतका कार्यालयमा रहेका सवारी साधनको विवरण संकलन गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै निकायले आइतबार गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सवारी साधनको नाममा दर्ता रहेको तथा हस्तान्तरण भई प्रयोगमा रहेका सबै सवारी साधनहरूको विवरण (दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे) प्रयोग गरिरहेका अधिकृत वा कर्मचारीको नाम र पदसहित टेबुलको ढाँचामा तयार गरी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गरेको परिपत्रमा सबै निकायलाई आफ्ना मातहतमा रहेका सवारी साधनको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ । जसमा सवारी साधनको प्रकार, सवारी साधन नम्बर, प्रयोगकर्ताको नाम, पद, स्थायित्व (कसरी प्रयोग भइरहेको) लगायतको विवरण खुलाएर पठाउन भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त जानकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतलाई गराएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सीएमआर) ले निःशुल्क तथ्यजाँच (फ्याक्ट-चेकिङ) तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । जर्मनीको इन्टरलिङ्क एकेडेमीसँगको सहकार्यमा सीएमआर नेपाल जर्नलिजम एकेडेमीले तालिमका लागि आवेदन खुलाएको हो ।
पछिल्लो समय बढ्दै गएको मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको चुनौतीलाई सामना गर्न पत्रकार र तथ्यजाँचमा रुचि भएका व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको एकेडेमीले जनाएको छ । पत्रकारका लागि छनोट हुने मापदण्ड कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव तोकिएको छ ।
त्यस्तै तथ्यजाँचकर्ता बन्न चाहने व्यक्तिले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । तर, यसका लागि उनीहरूसँग तथ्यजाँचसँग सम्बन्धित स्पष्ट योजना हुनु आवश्यक छ ।
यो आधारभूत तालिम भएकाले तथ्यजाँचमा पूर्व-अनुभव नभएकालाई पनि आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिएको एकेडेमीले जनाएको छ । तालिम ‘६+६+६’ को ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ ।
यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा छ दिन (४-९ साउन) काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा तालिम हुनेछ । त्यसपछिको ६ हप्ता तालिम अनलाइन माध्यममा गरिनेछ । अन्तिम चरणमा पुनः ६ दिन (२२-२७ भदौ) काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमै तालिम हुनेछ ।
तालिममा तथ्यजाँचका आधारभूत सिद्धान्त, स्रोतको पहिचान र विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन, डिजिटल उपकरणको प्रयोग, फोटो र भिडिओको विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यजाँच आचारसंहिता लगायतका विषय बुझ्न पाइने छ ।
एकेडेमीका अनुसार तालिमको वास्तविक शुल्क ९९ हजार रुपैयाँ भए पनि फेलोशिप अन्तर्गत छनोट भएका सहभागीका लागि यो पूर्णतः निःशुल्क हुनेछ । फेलोशिपमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सहभागीका लागि तालिम शुल्कका अतिरिक्त यातायात र आवास खर्चसमेत बेहोरिनेछ ।
इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो बायोडेटासहित यही २९ असारभित्र यहाँ क्लिक गरेर अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त आवेदनको आधारमा विज्ञको समितिले १२ जनालाई छनोट गर्नेछ । छनोट प्रक्रियामा समावेशितालाई ध्यान दिइने र एउटा सञ्चार गृहबाट एक जनाभन्दा बढीलाई समावेश नगरिने एकेडेमीले स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १५:४८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सरकारले दैलेखबाहेक देशका १० स्थानमा पहिचान गरिएका पेट्रोलिअम पदार्थ रहेका सम्भावित स्थानहरूमा भने पछिल्लो समय अन्वेषणको कुनै गतिविधि नगरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दैलेखमा गरिएको अन्वेषणका क्रममा प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेका सङ्केतहरू भेटिएपछि सरकारले त्यसको परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादनको योजना बनाइरहेको छ।
पश्चिमको धनगढीदेखि पूर्वको विराटनगरसम्मका चुरे क्षेत्रमा पेट्रोलिअम पदार्थको भण्डारण रहेको हुन सक्ने सङ्केत ४५ वर्ष अघि गरिएका अध्ययनहरूले नै देखाएका थिए। थप अध्ययनपछि पेट्रोलिअम भण्डारणका सम्भाव्य स्थानलाई १० खण्ड अर्थात् क्लस्टरमा विभाजित गरेको थियो।
अध्ययन र अन्वेषणका लागि त्यसमध्ये कतिपय स्थानहरूको जिम्मा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिइए पनि काम परिणामुखी हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विसं २०३६/३७ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था विश्व ब्याङ्कको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको भूगर्भसम्बन्धी कम्पनी सीजीजीले नेपालको दक्षिणी भूभागको ४८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ‘एरोम्याग्नेटिक’ सर्वेक्षण गरेको थियो।
उक्त सर्वेक्षणबाट नेपालको भूसतहमुनि पेट्रोलिअम पदार्थ हुन सक्ने विभिन्न भौगर्भिक सङ्केतहरू पत्ता लागेको खानी विभागका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।
नेपालको चुरे तथा महाभारत शृङ्खलामा हालसम्म २,२०० किलोमिटर क्षेत्रको ‘पेट्रोजिओकेमिकल स्याम्प्लिङ’ कार्य सम्पन्न भई सकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
१० क्षेत्रमा पेट्रोलिअम भण्डारको सम्भावनाको आधार के
खानी विभागको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार यसअघि विभिन्न कम्पनीहरूले गरेका अध्ययनका तथ्याङ्कका आधारमा नेपालले १० क्षेत्रमा पेट्रोलिअम भण्डार रहेको आशा गरेको छ।
“पहिलेको अध्ययनको तथ्याङ्क, पछिल्लो समय गरिएको सर्वेक्षण र भौगर्भिक संरचनाहरूको पहिचानका आधारमा ती स्थानमा पेट्रोलिअम भण्डार रहेको आकलनमा थप काम गर्ने क्षेत्र छुट्ट्याइएको हो। त्यसमा विस्तृत अध्ययन हुनै बाँकी छ,” उनले भने।
पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका पूर्वप्रमुख समेत रहेका खानीविज्ञ श्यामबहादुर केसी नेपालको जस्तै भौगर्भिक संरचना रहेका भारतको असम र पाकिस्तानको पोतवार क्षेत्रमा पेट्रोलिअम खानी भेटिएका कारण नेपाल पनि आशावादी हुने ठाउँ भएको बताउँछन्।
“दुवै ठाउँको भौगर्भिक अवस्थिति नेपालको जस्तै भएका कारण नेपालको महाभारतभन्दा दक्षिणका क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि हाइड्रोकार्बन सञ्चित हुन सक्छ भन्ने अर्को आधार पनि छ,” केसी भन्छन्।
नेपालमा विसं २०४५ सालमा मोरङको बाहुनीमा ३,५२० मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गरिएको थियो। मोरङको १० नम्बर खण्डको अन्वेषणका लागि नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा द नेदरल्यान्ड्सको शेल एक्स्प्लोरेशन बी भी र अमेरिकारको ट्राइटन एनर्जी कर्पोरेशन छनौट भएका थिए।
ती कम्पनीहरूले विस्तृत साइस्मिक सर्वेक्षणपछि बाहुनीको राधानगरमा ड्रिलिङ गरेर अध्ययन गरेका थिए। ती नतिजामा हाइड्रोकार्बनका सङ्केतहरू नदेखिएपछि पेट्रोलिअम भण्डार नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
तर खानीविज्ञ केसी त्यतिकै आधारमा मात्रै उक्त स्थानमा पेट्रोलिअम भण्डारण नभएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँछन्।
नेपालमा पेट्रोल खोज्न कुनकुन देश आए
नेपालमा पेट्रोलिअम पदार्थको अन्वेषणका लागि यूके, अमेरिका, द नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, नर्वे र चीनसहितका देशहरूले विभिन्न तहमा काम गरेका छन्।
सन् २००४ मा यूकेको केर्न एनर्जीले धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, मलङ्गवा र वीरगन्जमा पेट्रोलिअम अन्वेषणको सम्झौता गरेको थियो। तर त्यही समयमा उत्कर्षमा पुगेको माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि भएका राजनीतिक उतारचढावका कारण उक्त कम्पनी बीचैमा काम छोडेर बाहिरिएको थियो।
“भारत र बाङ्ग्लादेशमा राम्रो काम गरेको यो कम्पनीले राम्रै गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर उहाँहरूले केही काम गरे पनि समयमा काम नगरेपछि सम्झौता खारेज गर्नुपर्यो,” पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख नापित बताउँछन्।
त्यसै गरी अमेरिका दुई वटा कम्पनीहरू कम्पनी र टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनीले पनि नेपालमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका सम्झौता गरेर काम पूरा नगरी बाहिरिएका थिए। टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनीले सन् १९९८मा नेपालगन्ज र चितवनमा पेट्रोलिअम अन्वेषणको सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनी पनि माओवादी द्वन्द्वलाई कारण देखाउँदै बाहिरिएको थियो।
द नेदरल्यान्ड्सको शेल एक्स्प्लोरेशन बीभी र अमेरिकारको ट्राइटन एनर्जी कर्पोरेशनले भने मोरङको बाहुनीमा ड्रिल गरेर पेट्रोलिअम भण्डार नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। उक्त स्थान रहेको १०औँ खण्डका अन्य स्थानमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि अमेरिकाकै अर्को च्यान्पिअन्स ओइलले सन् २०१२ मा सम्झौता गरे पनि उक्त कम्पनीले काम अघि बढाएन।
संयुक्त अरब एमिरेट्सको ईएबीजीले पनि त्यही वर्ष खण्ड ८ को जनकपुर र खण्ड ९ को राजविराज क्षेत्रमा अन्वेषणको काम गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर उक्त कम्पनीले पनि सम्झौताबमोजिमका काम गर्न नआएको भन्दै सन् २०१५ मा सम्झौता रद्द गरिएको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परियोजनाका अनुसार नेपालमा पेट्रलिअम अन्वेषणका लागि विदेशी तेल कम्पनीबाट लगानी जुटाउन सन् १९८० को दशकमा क्यानाडाको क्याल्गरी, अमेरिकाको हट्सन, यूकेको लन्डन, सिङ्गापुर र काठमाण्डूमा प्रवर्द्धन बैठकहरू आयोजना भएका थिए।
नेपालमा किन आइरहेका छैनन् विदेशी कम्पनी
नेपालले गत वर्ष पनि चितवन र लुम्बिनीमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि तोकिएको सर्त पूरा गरेका कम्पनीहरूबाट आवेदन नआएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“गत वर्ष पनि हामीले ठेक्का प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेका थियौँ। एउटा कम्पनी आएको भए पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा गरेको थिएन,” नापित भन्छन्। “अहिले हाम्रो ध्यान दैलेखमा मात्रै छ। अरू ठाउँमा त्यति काम भइरहेको पनि छैन।”
नेपालमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि विदेशी कम्पनीहरू नआउनुको कारण राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपालसँग भएका अध्ययनको तथ्याङ्क पुराना प्रविधिमा आधारित हुनु प्रमुख कारण रहेको परियोजनाका पूर्वप्रमुख तथा खानीविज्ञ केसी बताउँछन्।
“हामीसँग भएका तथ्याङ्क पुरानो प्रविधिका भए, अहिले नयाँ प्रविधिबाट लिइने तथ्याङ्क अझै भरपर्दा भएका कारण पनि राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो नदेखाएको हुन सक्छ,” केसी भन्छन्।
“अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो किनभने अन्वेषणका लागि इन्धन कम्पनीहरूले ठूलो लगानी गरिसकेपछि उत्पादनको सुनिश्चितता भएन भने त्यो जोखिम कसैले लिँदैन। यद्यपि हामीसँग भएका कानुन र नीतिहरू लगानीका लागि मित्रवत् नै छन्।”
छैन सरकारको लगानी
खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका लागि सरकारले आफ्नै लगानीमा अन्वेषण गर्न पुग्ने बजेट दिएको छैन।
परियोजना प्रमुख नापित दैलेखको अन्वेषणले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा एउटा स्थानमा अन्वेषणको काम सक्ने सम्भावना देखाएको बताउँछन्।
“हामीसँग अहिले प्रोडक्सन शेअरिङ अर्थात् उत्पादन बाँड्ने अनि जी-टू-जी सरकार र सरकारबीच सम्झौताका आधारमा अन्वेषण गर्ने प्रणाली मात्रै अभ्यासमा छन्। आफ्नै लगानीमा विदेशी प्रविधि र विज्ञ ल्याएर पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ,” नापित भन्छन्।
यसअघि नेपालमा पेट्रोलिअम पदार्थ अन्वेषणको काम उत्पादन बाँडफाँटको ढाँचामा हुने गरेको थियो। नेपालमा अन्वेषणका लागि आउने विदेशी तेल कम्पनीहरूलाई लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न पेट्रोलिअमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा व्यवहार ऐन २०४०, पेट्रोलियम नियमावली २०४१ तथा पेट्रोलियम (आयकर) नियमावली २०४१ जारी गरिएका छन्।
नेपालका कानुन र नियमले अन्वेषणबाट पेट्रोलिअम पदार्थ भएको पत्ता लागे त्यसको उत्पादनको जिम्मा पनि अन्वेषण गर्ने कम्पनीले नै पाउने, नेपालले उत्पादन बापत १२.५ प्रतिशत रोयल्टी र बाँडफाँड सम्झौताअनुसार उत्पादनको हिस्सा पाउने व्यवस्था गरेको नापित बताउँछन्। बीबीसी नेपालीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं – आयुर्वेद चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको ११ औं कार्यसमिती चयनका लागि निर्वाचन हुन १५ महिना ढिलो भइसकेको छ । विसं २०७८ चैत १२ गते नेपाल आयुर्वेद संघको १० औं कार्यसमितिको पहिलो बैठक डा श्यामबाबु यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
१० औं कार्यसमितीको पहिलो बैठक बसेको आधारमा गत चैतमा नै उक्त कार्यसमितीको पदावधि सकिएको छ। विधान अनुसार कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधी दुई वर्षको रहने व्यवस्था उल्लेख छ । यसरी समयमा नै नयाँ कार्यसमिती चयनका लागि निर्वाचन गर्न नसक्दा अध्यक्ष श्यामबाबु यादव लगायतका पदाधिकारीहरुको आलोचना हुँदै आएको छ।
श्यामबाबु यादवको अध्यक्षतामा बनेको १० औं कार्यसमितिमा महासचिवमा डा कोपिला अधिकारी, सचिवमा डा प्रेरक रेग्मी, कोषाध्यक्षमा डा शारदा खनाल, सदस्यहरुमा क्रमश डा नरेन्द्र लामिछाने, डा कैलाश न्यौपाने, डा ऋषि केशव भुसाल, डा राजकुमार साह, डा हरि खनाल, डा सुवर्ण पौडेल, डा जितेन्द्र श्रेष्ठ (जनजाति), डा दीपक कुमार मण्डल (मधेशी), डा सरिता बजगाईं (महिला) र डा कलावती विक (दलित) चयन भएका थिए ।
कार्यसमितिले टार्गेट गरेका कामहरु सम्पन्न हुन नसकेकाले ती काम सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ कार्यसमितिको चुनाव गर्न नसकिएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघकी महासचिव डा कोपिला अधिकारीको तर्क छ। आयुर्वेद प्रतिष्ठान निर्माण यो कार्यसमितीको एजेन्डा भएकोले उक्त काम थालनी नहुँदा नयाँ कार्यसमिती चयनका लागि केही ढिलो भएको उनको दाबी छ।
नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि १५ महिना ढिलाइ भइसकेको संघका सचिव डा प्रेरक रेग्मी बताउँछन् । एक वर्षमा कार्यसमितीको दुईवटा बैठक बसेकोमा पहिलो बैठकले नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मिती तोक्ने निर्णय गरेपनि अध्यक्ष श्यामबाबु यादवले दोस्रो बैठकमा विधान संशोधन नगरी अधिवेशनको मिति नतोक्ने भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नमानेको उनी बताउँछन्।
विधान संशोधन खासै ठूलो विषय नभएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर एकैदिनमा गर्न सकिने कामलाई कारण देखाएर पुराना पदाधिकारीले कुर्सी मोहलाई त्याग्न नसकेका कारण हालसम्म नयाँ कार्यसमितीको चुनाव हुन नसकेको उनको आरोप छ।
उनले थपे, ‘१५ महिनामा कार्यसमितीको २ वटा मात्रै बैठक बस्नु लज्जाको विषय हो। ‘नयाँ कार्यसमिती चयनका लागि निर्वाचनका विषयमा सर्वत्र चासो हुँदा हालसम्म नगरिनुले संस्थाको छवि बिग्रन पुगेको छ।’ युवा चिकित्सकहरुले अधिवेशनको माग गरेपनि त्यसको सुनुवाई हुन नसकेको डा रेग्मीको आरोप छ।
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा प्रकाश ज्ञवाली विधान अनुसार एकदमै जटिल परिस्थितीमा समेत कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र नै नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । १० औं कार्यसमितीका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको १५ महिना सम्म पनि चुनाव नहुनु सर्वत्र चासोको विषय भएको उनको तर्क छ । कार्यसमिति बैठकले एक पटक पास गरिसकेको नयाँ कार्यसमिती चयनको निर्वाचन नगराउनुले संस्थाको छवि बिग्रन पुगेको डा ज्ञवाली बताउँछन् ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । एक्स-एजले आफ्ना उत्पादनहरूका लागि आकर्षक अफर ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण उत्पादनमा ५५ देखि ७० प्रतिशतसम्मको छुटसहितको ‘एक्स-एज धमाका अफर’ सार्वजनिक गरेको हो ।
ग्राहकहरूले भोलि सोमबारदेखि यही २८ असारसम्म यो योजनाको फाइदा उठाउन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार अफर अवधिमा एक्स-एज बड्स Eb01 केवल ९९० रुपैयाँमै पाउन सकिनेछ ।
त्यस्तै ब्लुटुथ स्पिकर Xbs08 केवल ९०० रुपैयाँमा, पावर बैँक Xpb09 लाई १४०० रुपैयाँ र स्मार्टवाच Click का लागि १८०० अफर मूल्य राखिएको छ । एक्स-एजका उत्पादनबारे थप जानकारी लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २२, २०८२ १९:४७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
जनकपुरधाम– महोत्तरीको औरहीमा ११ हजार भोटको तार चुँडिएर खस्दा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
औरही नगरपालिका वडा नं ७ भोयल टिमकियास्थित कृषि सडकमा कलभर्ट निर्माणको काम गरिरहेका मजदुरको मृत्यु भएको हो ।
मृतक महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं ५ कञ्चनपुरका ३२ वर्षीय छटु मुखिया रहेका छन् ।
मजदुरको घटनास्थल करेन्ट लागेर मृत्यु भएको स्थानीय रोशन यादवले बताए । घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीको कारण तार चुँडिएर खस्दा करेन्ट लागेको स्थानीयको भनाइ छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अनुसार दरबन्दी थप गर्ने फाइल पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्किएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई विभिन्न ६ वटा विषय प्रष्ट पार्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो। अर्थले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गरी पुन:पठाउन भनेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २८ गते नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि २ हजार १ सय २ जना जनशक्ति थप गर्ने सहमति प्रदान गर्ने फाइल पठाएको थियो। अर्थले उक्त फाइल अध्ययन गर्दै ६ वटा विषय पुनरावलोकन गरी पुन:सहमतिका लागि पठाउन भन्दै असार ११ गते निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् अर्थले नयाँ दरबन्दीका विषयमा उठाएको ६ प्रश्न
(१) यस मन्त्रालयमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको एकै पटक O&M गर्ने गरी लेखी आएकोमा हाल केही निकायको मात्र प्रस्ताव भएकोले समग्रतामा अध्ययन विश्लेषण हुन।
(२) स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका अस्पतालमा संघीय दरबन्दी कायम के कस्तो नीतिमा गर्ने भन्ने निक्यौल हुन।
(३) विकास समिति र प्रतिष्ठान अन्तरगतका अस्पताल/निकायहरुमा संघीय दरबन्दी सिर्जना गर्ने नगर्ने, गर्नुपर्ने भए दीर्घकालिन दायित्व कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निक्यौल
हुन।
(४) अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालिन दायित्व न्यूनतम हुने गरी O&M गर्न भनी उल्लेख गरिएकोमा लागत व्यहोर्ने दीर्घकालिन विकल्प सम्बन्धमा विश्लेषण हुन ।
(५) चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अत्यावश्यक दरबन्दी खासगरी दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गर्नु उपयुक्त हुनेमा केन्द्रीय निकाय र ठुला शहर केन्द्रीत नगर्ने तर्फ पूर्ण ध्यान दिनु हुन ।
(६) प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारी एवं केन्द्रीय निकायमा माथिल्लो तहको दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तर्फ ध्यान दिनु हुन।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संघीय अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाएका थिए। उनले बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन नसकेको स्वास्थ्य जनशक्तिका थप गर्ने गरी प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए।
आन्तरिक कार्यदलले दुई हजार एक सय दुई जनशक्ति थप गर्न सकिने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको थियो। यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ।
पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्ने गरी तयार पारिएको संगठन संरचनामा विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म रहेका छन्।
कहाँ कति जनशक्ति थप गर्ने प्रस्ताव?
वीर अस्पताल: ७८८, ट्रमा सेन्टर: ८९, कान्ति बाल अस्पताल: ७८, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल: १७३, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल: ७४, मानसिक अस्पताल: १७, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३१६, कोशी अस्पताल: १७०, नारायणी अस्पताल: ३१६, भेरी अस्पताल: १७७, गजेन्द्रनारायण अस्पताल: १४३, भरतपुर अस्पताल: ४६४, डडेलधुरा अस्पताल: ५१, औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशाला: ५२, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद र स्वास्थ्य विभाग: २६ जना।
हेरौं कुन पदमा कति दरबन्दी थप हुँदै?
प्रस्तावित संरचना अनुसार ११ औं तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ भने १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ। ९ र १० औं तहमा ३२२ दरबन्दी थप गरिएको छ। आठौं तहको मेडिकल अधिकृतमा ४३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ। यो संख्या हाल ३५३ दरबन्दी रहेकोमा अब ७३९ दरबन्दी पुगेको छ।
स्टाफ नर्समा ५/६/७ तर्फ १२४२ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि १३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २६२३ पुर्याइएको छ। मिडवाइफ्री नर्सको ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
