काठमाडौँ –अष्ट्रियाको दोस्रो ठूलो शहर ग्राजको एक स्कुलमा भएको गोली आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा गोली चल्दा २८ जना विद्यार्थी र शिक्षक घाइते भएका छन् । स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब १० बजे विद्यालयभित्र गोली चलेको बताइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार घटनापछि ग्राजमा ठूलो सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गरिएको छ । प्रहरीले सर्वसाधारणलाई घटनास्थल नजिक नजान आग्रह गरेको छ । प्रहरीले घटनास्थलमा विशेष सुरक्षा बल कोबरा खटाएको छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । वैदेशीक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को मात्रा १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार प्रकाशन गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१-८२ को १० महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार विप्रषणमा वृद्धि भएको देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आवको वैशाखमा ६५ अर्ब ३० करोड विप्रेषणबाट भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको वैशाखमा विप्रेषण आप्रवाह रु १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड़ रहेको थियो । विप्रेषणबाट गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करीब रु ५० अर्ब बढ़ी रकम नेपाल भित्रिएको छ ।

यसैगरी, समीक्षा अवधिमा (चालू आवको साउन देखि वैशाख सम्म) अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले बढ़ेर ९ अर्ब ९६ करोड़ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढ़ेको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यस वर्ष ७६ हजारभन्दा बढ़ीले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ४ लाख ५ हजार ६१० जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिएका छन् । यसैगरी २ लाख ८० हजार ३१४ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३ लाख ७३ हजार ३०७ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिएका थिए भने २ लाख ३६ हजार ३९८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लाएका थिए ।

काठमाडौँ । आफ्नो जन्मदिनमा आत्मह*त्या गर्छु भन्दै टिकटकमा भिडिओ राख्ने चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल प्रहरीले सोलुखुम्बु गोक्योबाट सकुशल उद्धार गरेको छ । करिब पाँच हजार मिटर उचाइमा रहेको गोक्यो ताल पुगेका ३६ वर्षीय चिनियाँ नागरिक छेई हुवाङले ११ जुनका दिन आत्महत्या गर्ने भन्दै टिकटकमा भिडिओ राखेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उक्त भिडिओ चीनमा रहेका उनका परिवारले देखेपछि चिनियाँ दूतावासमार्फत नेपाल प्रहरीलाई उद्धारका लागि अनुरोध गरिएको थियो । काठमाडौँस्थित पर्यटक प्रहरी कार्यालय, भृकुटीमण्डपबाट खटिएको टोलीले चिनियाँ दूतावाससँगको सहकार्यमा मंगलबार बिहान हुवाङलाई गोक्योस्थित होटलबाट हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार सगरमाथा आधार शिविर पदयात्राको क्रममा रहेका हुवाङले गोक्यो क्षेत्रमा व्यक्तिगत समस्याका कारण तनावमा आई टिकटकमा विभिन्न भिडिओ पोस्ट गरेका थिए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ ८:१२

कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्रै भारतबाट फर्किएका १६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कैलालीको त्रिनगर नाका र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट भित्रिएकाहरुमा दिनहुँ सङ्क्रमण देखिन थालेको हो । नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कहरुमा पर्याप्त कीट नहुँदा परीक्षण हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार मङ्गलबार पनि सुदूरपश्चिममा भारतबाट आएका दुई जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार गौरीफन्टा र झुलाघाट नाकामा एक/एक जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो । सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट ६४३ जना नेपाल भित्रिएका थिए । जसमध्ये १४ जनाको परीक्षण गरिएकोमा दुई जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । गड्डाचौकी नाका भारतको राजधानी दिल्लीबाट सबैभन्दा नजिकको नाका हो । यही नाका भएर भारतका विभिन्न ठाउँका लागि नेपाल–भारतमैत्री बसहरु लागि सञ्चालनमा छन् । परीक्षण कीट नहुँदा यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिएको छैन । 

त्रिनगर नाकामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका अधिकांश भारतको दिल्लीबाट घर फर्किएका व्यक्ति थिए । यसले सुदूरपश्चिममा कोरोनाको जोखिम उच्च देखाएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । विभागले २०० कीट पठाएसँगै प्रदेशमा अहिले ३७० कीट मात्रै उपलब्ध रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । 

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा १०० कीट मङ्गलबार उपलब्ध भएपछि परीक्षण सुरु गरिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख ओमप्रकाश जोशीले मङ्गलबारदेखि नाकामा परीक्षण सुरु गरिएको बताए । “हामीसँग १०० कीट मात्रै आएको छ यो पर्याप्त होइन”, उनले भने, “अहिले नाकामा लक्षण देखिएकाहरुको मात्रै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” उनका अनुसार मङ्गलबार गड्डाचौकी नाकामा सात जनाको परीक्षण गरिएको थियो । 

स्वास्थ्यकर्मीहरुले हेल्थ डेस्कमा भारतबाट फर्किएकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था र लक्षणका बारेमा सोधपुछ तथा मलेरिया, डेङ्गीलगायतका अन्य परीक्षण र परामर्श गर्ने गरेका छन् । “आउने आप्रवासीहरुलाई कडाइ त गरेका छौँ तर कीटको अभावले परीक्षण गर्न सकिएको छैन”, गड्डाचौकी हेल्थ डेस्क प्रमुख विशाल भट्टले भने, “शंकास्पद देखिएकालाई एक हप्ता घर परिवारका सदस्यबाट टाढा बस्न सम्झाइबुझाइ पठाउने गरेका छौँ ।” 

विगतका वर्षहरुमा समयमा नाकामा कडाइ गर्न नसक्दा सङ्क्रमण फैलिएकाले सरकारले नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । “गड्डाचौकी नाकाबाट आउनेहरुको कोभिड परीक्षण हुन सकेको छैन”, स्थानीय पदम थापाले भने, “नाकाबाट फर्किनेहरु स्वाथ्य परीक्षणका लागि हेल्थ डेस्कमा जाँदैनन् सुरक्षाकर्मीले रोकेको देखिदैन ।” उनले भारतबाट आउने जीप, कार र बसहरु नाकामा नरोकी सिधैँ नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले नाकामा रोकेर हेल्थ डेस्कमा जाँच गराउनुपर्ने बताए । कोरोना महामारीपछि सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको त्रिनगर, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएका छन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ।

४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन्।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे ४ वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही २ जेठमा सकेको हो। २ जेठ बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए।

अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति के होलान् भन्ने चासो बढेको छ। नियुक्ति सदर भएको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाउनेछ र उनीहरू ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेर बिदा हुनेछन्। तर, धेरैजसोले चाहिँ गैरसंवैधानिक कदमबाट नियुक्त भएकाले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर हुने सम्भावना देखिरहेका छन्।

सर्वोच्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फैसला भयो भने त्यसको तरंग नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ। कतिपयले त त्यसले नयाँ राजनीतिक परिदृश्य निम्त्याउन सक्ने आँकलनसमेत गरिरहेका छन्।  उनीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। अहिले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।

अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार परिषद्मा सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उपसभामुख राना एकातिर हुने अवस्था देखिन्छ। यस अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन।

नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषद्मा बहुमत पुग्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए भने पनि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्ने र लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहने अवस्था आउनसक्छ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा दुई अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई उनीसँग सम्बन्धित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले ‘बिजमाण्डुडटकम’ र ‘नेपालखबरडटकम’ लाई प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन र यस विषयमा थप सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको हो ।

बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याएको भन्दै निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका कारण कारण निवेदक श्रेष्ठलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने देखिएको उल्लेख छ ।

“…विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इजजत–प्रतिष्ठानमा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति (Irreparable Damage) र सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरूअनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार ४ गतेका लागि बोलाएको छ । साथै, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि विपक्षी सञ्चारमाध्यमका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

यो आदेशसँगै अब अर्को सुनुवाइ नभएसम्म यी दुई सञ्चारमाध्यमले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग सम्बन्धित उक्त समाचार सामग्रीहरू हटाउनुपर्नेछ भने सोही विषयमा थप समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाउने छैनन् ।

अदालतको यो आदेशपछि सञ्चारकर्मीहरू तथा संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । समाचारप्रति चित्त नबुझ्दा उजुरी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएपनि अदालतले समाचार नै हटाउन आदेश दिएकोप्रति उनीहरूले  चिन्ता जनाएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ ७:२०

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ २७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

 

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५६ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १५६ रुपैयाँ ८४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८४ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ २८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ ।

 

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ४५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ २७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ ।

 

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ११ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम भएको छ ।

 

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ३३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ ।

 

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ४४८ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६२ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३६४ रुपैयाँ ०६ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५५ रुपैयाँ ०१ पैसा र विक्रीदर ३५६ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ ।

 

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।  

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । के तपाईँका बच्चाले तपाईँको कुरा सुन्दैनन् ? रिसाउँदा लात मार्छन् र चिच्याउँछन् ? अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनको जर्नल ‘साइकोलोजिकल बुलेटिन’ मा सोमबार प्रकाशित एउटा लेखअनुसार तपाईँले आफ्ना बालबालिकाको स्क्रिन टाइमबारे र्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

बालबालिकाहरूमा बढ्दो स्क्रिन प्रयोग र उनीहरूको व्यवहारमा त्यसको असरबारे नयाँ अनुसन्धानले चिन्ताजनक खुलासा गरेको छ । जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार, बालबालिकाहरूको स्क्रिन टाइम उनीहरूको खराब व्यवहारको कारण र लक्षण दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार बालबालिकाहरूले जति धेरै समय स्क्रिनमा बिताउँछन्, उनीहरूको कार्य र भावनात्मक विकासका चरणअनुसारको अपेक्षा पूरा गर्ने सम्भावना त्यति नै कम हुन सक्छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका ११७ ओटा मेटा विश्लेषणले स्क्रिन टाइमले बालबालिकाहरूमा एन्जाइटी, डिप्रेसन, हाइपरएक्टिभिटी र आक्रामकता जस्ता सामाजिक-भावनात्मक समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने देखाएको छ । यो विशेष गरी बालिकाहरूका लागि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ ।

अध्ययनमा २ वर्ष मुनीका बालबालिकाका लागि कुनै पनि स्क्रिनटाइम (भिडियो च्याटबाहेक), २ देखि ५ वर्षका बालबालिकाले प्रति दिन एक घण्टाभन्दा बढी र तीन वर्षमाथिका बालबालिकाले प्रतिदिन दुई घण्टाभन्दा बढी समय स्क्रिनमा बिताउँदा समस्या सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

विशेषगरी गेममा धेरै समय बिताउने बालबालिकाहरू जोखिममा रहेको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा ५ वर्ष वा सोभन्दा मुनीको तुलनामा ६ देखि १० वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूमा सामाजिक-भावनात्मक समस्या बढी देखिएको थियो ।

यस किसिमको चुनौतीको सामना गर्ने बालबालिकाहरूले थप समय स्क्रिनमा बिताउन चाहने हुँदा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ । यस्तो जोखिम खासगरी बालकहरूमा बढी देखिएको थियो । “स्क्रिनको उच्च प्रयोग केवल समस्याको कारण मात्र नभई कहिले काहीँ लक्षण पनि हुन सक्छ” अध्ययनकी प्रमुख लेखक रोबर्टा पायर्स भास्कोनसेलोसले भनेकी छिन् ।

यो बालबालिकाहरूमा निद्रा, गृहकार्य र अन्तरक्रिया जस्ता महत्त्वपूर्ण दैनिक जीवनका गतिविधिहरूलाई बेवास्ता गर्ने कारक बन्न सक्छ ।

अध्ययनले अभिभावकहरूलाई बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि केही सुझाव दिएको छः

– बालबालिकाको हेरचाहका लागि स्क्रिन प्रयोग नगर्नुहोस् । वयस्कहरूले प्रायः बालबालिकाहरूलाई शान्त पार्न वा फकाउनका लागि मोबाइल डिभाइस दिने गर्छन् । यसले अल्पकालीन राहत दिए पनि दीर्घकालीन समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । जसले बालबालिकाहरूलाई उचित रूपमा भावनात्मक व्यवहार गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सिक्नबाट रोक्न सक्छ ।

– भिडिओ गेमहरूमा ध्यान दिनुहोस् । गेमिङमा बालबालिकाहरूले बिताउने समय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनलाइन गेमहरू प्रति बढी सचेत हुन आवश्यक छ । किनभने तिनीहरू सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू जस्तै कार्य गर्छन् र बालबालिकाहरूलाई वास्तविक-जीवनका गतिविधिहरूबाट विचलित तुल्याउन सक्छन् ।

– नियमहरू सेट गर्नुहोस् र प्यारेन्टल कन्ट्रोल प्रयोग गर्नुहोस् । बालबालिकाको स्क्रिन टाइमका लागि नियमहरू तोक्नु र त्यसको पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि फोन र एपहरूमा उपलब्ध प्यारेन्टल कन्ट्रोल फिचर पनि उपयोगी हुन सक्छन् ।

– आफ्ना बालबालिकाहरूलाई ‘हुँदैन’ भन्नु राम्रो हुन्छ । धेरै अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाहरूले मोबाइल डिभाइस माग्दा सीमा तोक्न र ‘हुँदैन’ भन्न चाहँदैनन् । तर त्यो उचित तरिका होइन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८२ ६:१४