काठमाडौँ – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतमा भएको हवाई दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत गुजरातस्थित अहमदावादको सरदार वल्लभभाइ पटेल अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट लण्डनका लागि उडेको एयर इन्डियाको एआई–१७१ जहाज विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भई विमानमा सवार २४२ यात्रुमध्ये २४१ जनाको दुःखद् निधन भएको समाचारले मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेकी हुन् । 

“म राष्ट्रपति रहेको बखत भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा गुजरात पुगेका अवसरमा मलाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्नुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री विजय रुपाणीकोसमेत उक्त विमान दुर्घटनामा निधन भएको समाचारबाट अत्यन्त दुःखी भएकी छु”, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “उक्त विमान दुर्घटनामा अमूल्य जीवन गुमाउनुभएका गुजरातका पूर्वमुख्यमन्त्री रुपाणी, दुर्घटनास्थलमा रहेको बीजे मेडिकल कलेजको छात्रवासका विद्यार्थी र स्थानीयका साथै विमानमा सवार यात्रु तथा चालक दलका सदस्यहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेकी छन् । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले हालको कर नीति र बजारको गिर्दो अवस्थाका कारण नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न कठिन रहेको जनाएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले सरकारले कर प्रणालीसहित नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिँदासम्म नेपालको डिजिटल भविष्य मानिएको फाइभजी सपनामै सीमित रहने चेतावनी दिए ।

“दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुजस्तो व्यवहार गरेर अत्यधिक कर लगाइएको छ, जब कि यो देशको विकासका लागि लाइफलाइन हो । जबसम्म उद्योग आफैँ स्वस्थ र दिगो हुँदैन, तबसम्म फाइभजी जस्तो ठुलो लगानी भित्र्याउन सकिँदैन,” उनले भने ।

उनले अगाडि भने, “देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा​ दूरसञ्चार क्षेत्र​को योगदान ३.४ प्रतिशतबाट घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ । दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवामाथि सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजस्तै कर लगाइएको छ । यो अन्यायपूर्ण हो । हामी त नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माणमा योगदान दिने एक महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक उद्योगका रूपमा कार्यरत छौं ।” 

अरू देशमा लगानीकर्ताहरूका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेपाल भने विश्वमा बढी कर लगाउने देश बनिरहेको उनको गुनासो थियो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

पछिल्ला केही वर्षमा ओभर-द-टप (ओटीटी) सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलबाट हुने आम्दानीमा भारी गिरावट, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नियामक निकायका केही नीतिका कारण समग्र उद्योगको आम्दानी र नाफा निरन्तर घटिरहेको उनले निष्कर्ष निकाले ।

“उद्योगको अवस्था यस्तो छ कि नाफाभन्दा पूँजीगत लगानी (क्यापेक्स) बढी भइसकेको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले दिगो होइन,” कायुमोभले भने । 

नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न प्रति अपरेटर करिब ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ उपकरण तथा पूर्वाधारमा र करिब १८.५ अर्ब रुपैयाँ स्पेक्ट्रम र मर्मतसम्भारमा गरी कुल ६४.५ अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

“हालको ‘जस्ताको तस्तै’ बिजनेस मोडेलमा उद्योग नोक्सानमा जाने निश्चित छ,” कायुमोभले भने, “यस्तो अवस्थामा फाइभजीमा लगानी गर्नु भनेको थप आर्थिक संकट निम्त्याउनु हो ।”

एनसेलले यो संकटबाट बाहिर निस्कन र फाइभजीको मार्गप्रशस्त गर्न केही समाधान प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत उसले इन्डस्ट्री वाइड सब्स्क्रिप्सन मोडेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतको सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एनसेलले पे-एज-यू-गो र छोटा अवधिका डेटा प्याकभन्दा पनि साप्ताहिक र मासिक सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले आम्दानीमा स्थिरता ल्याउने र ग्राहकलाई ‘बिल सक’ को डरबाट मुक्त गर्ने कायुमोभले उल्लेख गरे । एनसेलले हालै ल्याएको ‘सधैँ अन’ प्याक यसैको सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो ।

“आज हामीले ३९९ रुपैयाँमा ८ जीबी डेटा र ३९९ मिनेट भ्वाइस कल दिने योजना ल्याएका छौं, जुन औसत नेपालीका लागि किफायती छ । तर ग्राहक अझै पे-एज-यू-गो मोडेल रोज्दै छन्,” उनले भने ।

त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित गर्ने क्षेत्रगत करहरू तत्काल हटाउनुपर्ने एनसेलको माग छ । अहिले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर, चार प्रतिशत रोयल्टी जस्ता करहरू सेवा प्रदायकले तिर्दै आएका छन् । कर्पोरेट करलाई अन्य उद्योगसरह ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र फाइभजीका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम तथा उपकरण आयातमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने एनसेलको प्रस्ताव छ ।

लाइसेन्स नवीकरणमा अस्पष्टता रहेको सन्दर्भमा पनि कायुमोभले सरकारको जवाफ माग गरे । फाइभजी एक दीर्घकालीन लगानी भएकोले सन् २०२९ पछि आफ्नो लाइसेन्सको भविष्य के हुने भन्नेबारे स्पष्ट नीति नभएसम्म एनसेलले अर्बौँको लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । “यदि कसैले हामीमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सोच बनायो भने पनि उसले सोध्ने पहिलो प्रश्न यही हुन्छ- २०२९ पछि के हुन्छ ?” उनले भने ।

एनसेलमाथि कर नतिर्ने आरोपबारे उनले भने, “हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ, एनसेलले कर तिरेको छैन । तर साँचो के हो भने हामी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्ये पर्छौं । एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म ३४२ अर्ब रुपैयाँ कर र शुल्क तिरेको छ । यो भनेको फाइभजी पूर्ण रोलआउट पाँच-छ पटकसम्म सम्भव बनाउने, सात हजार किलोमिटर सडक वा १४ हजार विद्यालय बनाउन सक्ने वा तीन वर्षसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने क्षमता हो ।”

उनले अगाडि भने, “यो केवल एनसेलको कुरा होइन । यो सिङ्गो देश र दूरसञ्चार उद्योगको दीर्घकालीन भविष्यको विषय हो । आवश्यक हस्तक्षेप र नीतिगत सुधारबिना फाइभजीको दिगो कार्यान्वयन सम्भव छैन ।”

फाइभजी द्रुत इन्टरनेट मात्र नभई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र, स्मार्ट सिटी, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य भएको भन्दै उनले यो सपनालाई विपनामा बदल्न उद्योग, सरकार र नियामक निकाय एक ठाउँमा उभिएर साहसिक निर्णय लिनुको विकल्प नभएको उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८२ ११:१२

बाँके – राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ भएर बग्ने झिझरी खोलाको बाढीबाट बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण भएको छ । झिझरी खोलाको बाढीले गर्ने डबवान र कटान रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटमा झिझरी खोला झोलुङ्गे पुल नजिकै तटबन्ध निर्माण गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख आशिष विकले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारको रु ३५ लाख ६२ हजार बजेटमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयद्वारा झिझरी खोला झोलुङ्गे पुल नजिकै तटबन्ध निर्माण भएको हो । तटबन्ध निर्माणपछि झिझरी खोलाको कटान र डुबानबाट बस्ती जोगिने राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ तल्लो महादेवा निवासी हेम चापागाईले बताए । 

यसैबीच, झिझरी खोलामा पक्की पुल नहुँदा वर्षा याममा साना सवारी आवागमन ठप्प हुने भएकाले महादेवा गाउँका बासिन्दालाई कठिन हुने गरेको छ । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गर्न न्यायपरिषदको बैठक बसिरहेको छ।

शुक्रबार विहानैदेखि जारी न्यायपरिषदको जारी बैठकमा उच्च अदालतमा रिक्त २४ जना न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा बिहीबार पनि परिषदको बैठक बसेको थियो। उच्च अदालतमा २४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

अदालतका अधिकृतहरू, सरकारी वकिल, कानुन अधिकृतहरू र कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि मंगलबार न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा एक सिट खाली राखेर ३ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।

न्यायपरिषद ऐनमा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने’ प्रावधान छ।

काठमाडौँ । पत्रकारिताका प्राध्यापक भानुभक्त आचार्यले दर्ता भएका र नभएका युट्युब च्यानलमाथि गरिएको विभेद प्रति सरोकार व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै उनले युट्युब सामग्रीलाई लिएर पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई नयाँ शिराबाट बहसको विषय बनाएका हुन् ।

“सोच्नुस् त, सूचना विभागमा दर्ता एवम् प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत भएको भए त्यही युट्युब भिडिओ सामग्री पत्रकारिता हुने, कारबाहीमा नपर्ने, चोखिने,” उनले लेखेका छन् । दर्ता नहुँदा त्यही युट्युब सामग्री आपराधिक प्रकृतिको हुने, साइबर ब्युरोले मुद्दा चलाउने, राज्यले अपराधीकरणर गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ ।

“अर्थात्, पत्रकारले त्यही कुरा भन्दा मानहानि नहुने, तर गैरपत्रकारले त्यही कुरा भन्दा वा लेख्दा मानहानि हुने ? नेपालको संविधान २०७२ अनुसार व्यक्तिको गोपनीयता, प्रतिलिपि अधिकार, मानहानि, गालीबेइज्जती बिना प्रमाण जसले भने पनि उत्तिकै सजाय हुनु पर्ने होइन ? पत्रकार सर्वसाधारण जनताभन्दा बढी शक्तिशाली वा विशेष नागरिक भन्ने ठानिएको हो ?” प्राध्यापक आचार्यले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार अहिले दिलभूषण पाठक प्रकरणले पत्रकार हुन नचाहने वा हुन नपर्ने मानिस पनि साइबर ब्युरोको अनावश्यक झमेला र कारबाही भोग्नु नपरोस् भन्दै पत्रकार हुन आइपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सर्वसाधारण मान्छेलाई अपराध जोगाउन पत्रकारको कित्तामा उभिनु पर्ने बनाउने प्रणाली वा संयन्त्रमाथि समेत उनले प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

“अब प्रश्न उठ्छ, दिलभूषण पाठकजीको भिडिओ युट्युब च्यानल दर्ता नभएका कारणले साइबर ब्युरोमा पुगेको हो कि बिना तथ्य प्रमाण आरोप लगाइएको र साँच्चिकै मानहानि भएका कारणले ? पत्रकारिताका लागि तथ्य प्रमाण आवश्यक हो कि दर्ता वा सूचिकरण ? यस विषयमा बहस/ छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्दैन ? मान्छेको अनुहार हेरेर विज्ञप्ति जारी गरेर थिति बस्छ ?” प्राध्यापक आचार्यले अगाडि भनेका छन् ।

करिब तीन साता अघि पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल TOUGH talk with Dil Bhusan Pathak (TT) मा ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा !’ शीर्षकमा भिडिओ सामग्री राखेका थिए । सोही विषयलाई लिएर जयवीरले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

त्यससँगै पत्रकारका विभिन्न सङ्घ-सङ्गठन, नागरिक समाज, कन्टेन्ट क्रियटर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अदालतको आदेशलाई लिएर विरोध जनाइरहेका छन् । प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी अगाडि बढाउनु पर्नेमा साइबर अपराधको विषय बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

उता प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभागमा भने पाठकको युट्युब च्यानल तथा इन्टरफेस नेपाल डटकम दर्ता नरहेको पाइएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले पाठकको नाममा करिब एक महिना अघि haatma.com नामक नयाँ वेबसाइट भने दर्ता रहेको जनाएको छ । जुन उनले ल्याउने तयारी गरिरहेको न्युज इन्टिग्रेटर प्लेटफर्म हो । यस बाहेक पाठकको नाममा पत्रकार परिचयपत्र समेत जारी नभएको विभागले जनाएको छ ।

विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता नभएकै कारण देखाएर उनी विरुद्ध साइबर अपराधको कसुरमा प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाइएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८२ १०:२६

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ ।

शुक्रवार बस्ने यी बैठकहरूमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

बिहान १०ः३० बजे बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको ४१औँ बैठकमा वैदेशिक भ्रमण लगायत समसामयिक विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ ।

यसै गरी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको छ । 

बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यसूची छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

तनहुँ। बन्दीपुर गाउँपालिकामा पछिल्ला दुई महिनामा चितुवाको आक्रमणबाट दुई जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएपछि चितुवा समात्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ‘डार्टिङ’ टोली परिचालन गरेको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिका–२ कुवादी र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासीको सहभागितामा टोली परिचालन भएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शरद् अधिकारीले जानकारीका अनुसार टोलीले चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानान्तरण गर्नेछ ।

तनहुँका भानु, बन्दीपुर, आँबुखैरेनी चितुवा आतङ्कबाट पीडित छ । यो जिल्लामा आठ वर्षमा १६ बालबालिका चितुवाको शिकार बनेका छन् । गत सोमबार साँझ घरको आँगनमा खेलिरहेका बन्दीपुर गाउँपालिका–२ कुवादीका छ वर्षीय उत्सव गुरुङलाई चितुवाले खाएको थियो ।

काठमाडौँ । कमेडी शो ‘कमेडी नाइट विद च्याम्पियन्स’का निर्देशक विशाल भण्डारीले आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएको भनी फैलिएको समाचारको खण्डन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति व्यङ्ग्य गरेपछि सिंहदरबार बोलावट भएको समाचार फैलिएपछि उनले कार्यक्रमको विषयलाई लिएर आधिकारिक रूपमा नबोलाइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

शुक्रबार राति फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै भण्डारीले आफ्नो एउटा इन्स्टाग्राम स्टोरी र कार्यक्रमको अंशलाई जोडेर अनुमानका भरमा समाचार अतिरञ्जित बनाइएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तो संयोगलाई आधार मानेर समाचार बनाइएको भन्दै उनले लेखेका छन्, “बिक्छ भन्दैमा गफ गाफ नबेचौं । Miss Information ले समाजलाई सही दिशा कदापि दिँदैन ।”

यसअघि रातोपाटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति व्यङ्ग्य गरिएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले सिंहदरबार बोलाएको खबर प्रकाशित गरेको थियो । उक्त भेटमा भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति व्यङ्ग्य गर्दा गम्भीर हुन सचेत गराइएको आशयको समाचार रातोपाटीले लेखेको थियो । यसपछि अन्य केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा रातोपाटीको समाचारलाई आधार मान्दै सामग्री प्रसार भइरहेका छन् ।

भण्डारीले भने आफू बिहीबार नभई बुधबार एक मित्रसँगको व्यक्तिगत भेटघाटका लागि मात्र सिंहदरबार गएको र त्यसलाई आधिकारिक बोलावट भनी प्रचार गरिनु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । “मलाई आधिकारिक भेटघाटको लागि बोलाइएकै हैन,” उनले लेखेका छन् ।

साथै उनले समाचार लेख्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधेर तथ्यपरक र जिम्मेवार बन्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८२ ८:५४