
काठमाडौँ । तपाईंले मोबाइलमा गर्ने हरेक कल, पठाउने प्रत्येक मेसेज र प्रयोग गर्ने हरेक बाइट डेटाको पछाडि एउटा अदृश्य ‘पावर हाउस’ले २४ सै घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ । त्यो यस्तो ठाउँ हो, जहाँ तपाईंको डेटा कहिल्यै सुत्दैन र त्यसलाई चलाउने पूर्वाधार पनि एक सेकेन्डका लागि बन्द हुँदैन । यही डिजिटल संसारको मुटु कस्तो हुन्छ भनेर टेकपानाले हालै एनसेलको नख्खुस्थित अत्याधुनिक डेटा सेन्टरको भ्रमण गरेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिने भवन, तर भित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षाको तह-तह पार गर्नुपर्छ । बायोमेट्रिक प्रणाली र कडा सुरक्षा जाँचपछि हामी डेटा सेन्टरको भित्री करिडोरमा पुग्यौँ । तर त्यसअघि एउटा अनौठो नियम पालना गर्नुपर्यो- जुत्ता खोल्ने । “भित्रका संवेदनशील उपकरणहरूमा धुलोका कणले असर नगरोस् भनेर यसो गरिएको हो,” एनसेलका टेक्नोलोजी तथा आईटी युनिट हेड मदन कुमार घिमिरेले सुरुमै प्रस्ट्याए ।
सेतो करिडोर हुँदै भित्र पस्दा विभिन्न कक्षहरू देखिन्छन्, जहाँ पावर, ब्याट्री, कुलिङ र सर्भरहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । यो डेटा सेन्टर विश्वप्रसिद्ध ‘अपटाइम इन्स्टिच्युट’ द्वारा ‘टियर-थ्री’ स्तरको प्रमाणित रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यसले ९९.९८२% अपटाइमको ग्यारेन्टी दिन्छ । अर्थात्, वर्षमा जम्मा १.६ घण्टाभन्दा कम समय मात्र बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
कहिल्यै नजाने बत्ती: तीन तहको पावर ब्याकअप
डिजिटल सेवाको मेरुदण्ड भनेकै निरन्तर पावर सप्लाई हो । एनसेलले यसका लागि तीन-पत्रे फलामे किल्ला जस्तै मजबुत व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
सरकारी लाइन: लगनखेल सबस्टेसनबाट ११ केभीका दुई ओटा छुट्टाछुट्टै भूमिगत लाइनबाट बिजुली ल्याइएको छ । “यो हाम्रो आफ्नै डेडिकेटेड लाइन हो, अरू कसैसँग शेयर गरिएको छैन,” एनसेल डेटा सेन्टरका टिम हेड हरि चौलागाईंले भने, “एउटा लाइनमा समस्या आए, अर्कोबाट तुरुन्तै बिजुली आपूर्ति हुन्छ ।”
शक्तिशाली जेनेरेटर: यदि दुवै सरकारी लाइनमा समस्या आए ५०,००० लिटर इन्धन क्षमताको भूमिगत ट्यांकसँग जोडिएका १२५० केभीएका पाँचओटा शक्तिशाली जेनेरेटरहरू छन्। यीमध्ये दुई ओटाले नै हालको लोड धान्छ भने तीन ओटा जगेडामा रहन्छन् । चौलागाईंका अनुसार, यो इन्धनले डेटा सेन्टरलाई पाँच दिनसम्म लगातार चलाउन सक्छ ।
ब्याट्री र यूपीएस: सरकारी लाइन जानु र जेनेरेटर चल्नुबीचको ३०-४५ सेकेन्डको ग्यापमा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन विशाल ब्याट्री र यूपीएस (Uninterruptible Power Supply) कक्ष छ । यसले बिजुली गएको थाहै नपाई सेवालाई निरन्तरता दिन्छ ।
“हामीले उपकरणलाई मात्र होइन, कुलिङ प्रणालीलाई पनि यूपीएस ब्याकअप दिएका छौं,” घिमिरेले भने, “जसले गर्दा कुनै पनि हालतमा जेरो ल्याटेन्सी (शून्य ढिलाइ) मा काम हुन्छ ।”
डेटा सेन्टरलाई आगलागीबाट बचाउन ‘नोभेक १२३०’ नामक ग्यासमा आधारित फायर सप्रेसन सिस्टम जडान गरिएको छ । यसले उपकरण र मानव स्वास्थ्यलाई असर नगरी तुरुन्तै आगो निभाउँछ । त्यस्तै, नेपालको भूकम्पीय जोखिम (सिस्मिक जोन-४) लाई ध्यानमा राखेर यो डेटा सेन्टर डिजाइन गरिएको छ, जसले गर्दा ठुलो भूकम्पमा पनि सुरक्षित रहन्छ ।
कसका लागि हो यो डेटा सेन्टर ?
एनसेलको यो डेटा सेन्टर साना तथा मझौला उद्योग (SMEs), ठुला कर्पोरेट हाउस, बैंक, वित्तीय संस्था, फिनटेक र ई-कमर्स कम्पनीहरूका लागि बनाइएको हो । “हामीले समग्रमा सबै उद्योगलाई लक्षित गरेका छौं,” एनसेलका सिनियर इन्जिनियर (बिजनेस सलुसन्स) विकाश कर्णले भने ।
एनसेलले हाल ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस’ (IaaS) अन्तर्गत सर्भर राख्ने ठाउँ (कोलोकेसन) र म्यानेज्ड सर्भिस दिइरहेको छ । “हामी छिट्टै नै ‘प्लेटफर्म एज अ सर्भिस’ (PaaS) र ‘सफ्टवेयर एज अ सर्भिस’ (SaaS) मोडेलमा पनि जाँदैछौं,” कर्णले थपे ।
भविष्यको तयारी
नेपालको बढ्दो डिजिटल आवश्यकता र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को यात्रालाई यो डेटा सेन्टरले बलियो आधार दिएको छ । “हामी क्लाउड-रेडी छौं,” एनसेलका चिफ बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सियोले भने, “नेपालमा डिजिटल कमर्स र पूर्वाधार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, त्यसका लागि हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं ।”
एनसेलले भविष्यमा एज कम्प्युटिङको अवधारणामा समेत काम गरिरहेको छ, जहाँ ग्राहकको नजिकै साना डेटा सेन्टरहरू राखेर सेवालाई अझ छिटो र प्रभावकारी बनाइनेछ । “हामीसँग उत्कृष्ट पूर्वाधार मात्र होइन, यसलाई चलाउने दक्ष जनशक्ति पनि छ,” एनसेलका प्रमुख प्राविधिक तथा सूचना अधिकृत अमिर अलीले भने, “हाम्रो लक्ष्य भनेको भविष्यका हरेक डिजिटल चुनौतीको लागि तयार रहनु हो ।”
हेर्नुहोस् भिडिओ
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ७, २०८२ १७:५६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थीसँग जनप्रतिनिधि : विचार विमर्श कार्यक्रममा लिङ्देनले अहिलेको व्यवस्थाका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भन्दै व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने बताएका हुन् ।
अख्तियार लगाएत राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा प्रमुख राजनीतिक दलको भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेकाले उनीहरुबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।
लिङ्देनले अहिलको संविधान र व्यवस्था ल्याउने नेताहरुमा समेत समस्या रहेको धारणा राखे । अहिले मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने नभइ कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै लिङ्देनले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भएको र उनीहरुलाई सुविधा दिन विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको जिकिर गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । लोकप्रिय ग्राफिक्स डिजाइन प्लेटफर्म क्यान्भामा समस्या देखिएको छ । हाल क्यान्भा लोड गर्दा टाइमआउट हुने त्रुटि (timeout errors) देखिएको छ ।
क्यान्भाले नेपाली समय अनुसार शनिबार अपरान्ह ५:२१ मा एक सूचना जारी गर्दै समस्या पहिचान गरिएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ताले क्यान्भा खोल्न खोज्दा टाइमआउट देखिने समस्या आइरहेको छ ।
“हामी समस्याको बारेमा जानकार छौँ । हाम्रो इन्जिनियरिङ टोली समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ,” क्यान्भाले सूचनामा भनेको छ ।
हालसम्म यो समस्या कुन-कुन देश वा क्षेत्रका प्रयोगकर्तामा बढी प्रभाव परेको छ भन्ने खुलाइएको छैन । तर, प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा डिजाइन र प्रेजेन्टेसन निर्माणमा निर्भर व्यावसायिक प्रयोगकर्ता बढी प्रभावित भएका छन् ।
प्रविधि सेवा मनिटर गर्ने डाउनडिटेक्टर पनि क्यान्भासँग सम्बन्धित समस्या रिपोर्टहरू बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा सामान्य समयको तुलनामा अत्यधिक रिपोर्ट गरिएका छन् । यसमध्ये ६३ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले वेबसाइट लोड नहुने समस्या रिपोर्ट गरेका छन् भने २० प्रतिशतले सर्भर कनेक्सनमा समस्या र १६ प्रतिशतले एपमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ७, २०८२ १७:५३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफूले देशका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् ।
विश्व योग दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूले सुशासन र विकासका लागि काम गर्दा गाली आइरहेको सुनाए ।
उनले आफूलाई गाली गर्न मिसन चलाउनेहरू देख्दा माया लाग्ने बताए ।
उनले भने, ’ मलाई गाली गरिराखेका हुन्छन् । मिसन छ गाली गर्ने, त्यो कुरा म बुझ्छु । माया लाग्छ गाली गर्नेहरूप्रति, तर म प्रशन्न रहन्छु । किनभने मैले उसलाई बुझाउन सकिनँ, त्यतिमात्रै कुरा हो । मेरो बुत्ताभन्दा सायद बाहिरको कुरा हो । म कतिलाई बुझाउन सक्छु, कतिलाई सम्झाउन सक्छु, कतिलाई भेट्न सक्छु, सबैलाई बुझाउन सक्दिनँ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खानले नेपालमा वैज्ञानिकहरूले राज्यबाट उपेक्षित भएर आफूले लेखेको किताब आफैँ बेच्दै हिँड्नुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको बताएका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खानले विज्ञान क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोमा असन्तोष व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई लक्षित गर्दै उनले नेपालमा वैज्ञानिकलाई किताब बेच्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । “मैले शिक्षा र प्रविधिमा त बजेट देखेँ, तर विज्ञानमा देखिएन,” उनले भने, “जब कि हाम्रो देशका वैज्ञानिकहरू आफैँले लेखेको किताब आफ्नो टाउकोमा राखेर विद्यालयहरूमा, जिल्ला-जिल्लामा गएर बेचेर केही कामहरू गरिराख्नुभएको छ ।”
सांसद खानले वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको भएकोले यसलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाँसेर राख्नुको कुनै अर्थ नभएको तर्क गरे । “अहिलेको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो,” उनले भने, “विज्ञान र प्रविधिको युग भइसके पछाडि यो मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाँसिएर राख्नु कुनै तुक छैन । त्यसकारण विज्ञानमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ र खासमा विज्ञान मन्त्रालय नै छुट्टै हुनुपर्छ ।”
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगजस्ता नवीनतम विषयमा अनुसन्धान र विकासका लागि बजेट छुट्याउनसमेत माग गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ७, २०८२ १५:५३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग राख्दै रास्वपा र राप्रपाले शनिबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन् ।
विनियोजन विधेयकमाथिको बिभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका लागि शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने बितिकै रास्वपा र राप्रपाले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।
भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर विषय भएकाले यसको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग राख्दै दुई दलले निरन्तर सदनमा विरोध जनाइरहेका छन् ।
दुई दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिएका थिए ।
सांसद श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन लामो समयदेखि माग गरे पनि जनताको आवाजको सुनुवाइ नभएको बताइन् । सदनमा आफ्नो आवाज नसुने कहा गएर सुनाउने भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
त्यस्तै राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसा प्रकरणका नाममा जनताहरु बेचिनुपरेकाले यसमा छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री समेत मुछिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
रास्वपा र राप्रपाका सांसदले बोलेपछि अन्य दलका सांसदहरुले पनि बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सभामुख घिमिरले विनियोजन विधेयकमाथिको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अघि बढाएका थिए ।
शनिबार विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
जसले जनसंख्या र विकासबीचको गहिरो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ। जनसंख्या र विकास एकअर्काका पूरक मात्र नभई, एकअर्कालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभावित गर्ने दुई महत्वपूर्ण पाटाहरू हुन्।
जनसांख्यिकीय पक्ष जस्तै जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर, वितरण, बसाई सराई (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय), र उमेर बनावटले विकासका लक्ष्यहरूलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै तरिकाले असर पुर्यािउँछन्। उदाहरणका लागि, जनसंख्याको तीव्र वृद्धिदरले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र आवासजस्ता आधारभूत सेवा तथा स्रोतहरूमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या कमी (आन्तरिक बसाईसराईका कारण) ले त्यहाँका कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याआउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, विकास नीति र कार्यक्रमहरूले पनि जनसांख्यिकीय गतिशीलतालाई प्रभाव पार्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, शिक्षामा लगानी र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूले प्रजननदर घटाउन सहयोग पुर्याकउन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रुपमा जनसंख्याको वृद्धिदरलाई स्थिर पार्न सक्नेछ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, हाम्रो जनसंख्या लगभग ३ करोड पुगेको छ। उमेर संरचनामा युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको छ, जुन विकासका लागि ‘जनसांख्यिक लाभांश’ हो। तर, यो लाभांश उपयोग गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र सीपमूलक तालिममा लगानी अपरिहार्य छ। यद्यपि, उच्च बेरोजगारी दर र अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराईका कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
त्यसैले, जनसंख्या र विकासका मुद्दाहरूलाई सामूहिकरूपमा सम्बोधन गर्न, दीर्घकालीन र समावेशी योजना आवश्यक छ। यसले जनसांख्यिक चुनौतीहरू समाधान गर्दै समृद्ध र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्यालउनेछ।
प्रश्न उठाउने ठाउँ:
1. कसरी हामीले युवाशक्ति सदुपयोग गर्न सक्दछौं?
2. ग्रामीण क्षेत्रमा बसाईसराई रोक्न के कस्ता नीतिहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्?
3. विकास नीतिहरू बनाउँदा जनसांख्यिक तथ्याङ्कको उपयोग कत्तिको सटीक छ?
यस्ता मुद्दामाथि बहस गरि ठोस समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जनसंख्या बृद्धि
नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर हाल नियन्त्रित अवस्थामा छ। सन् २०२१ को जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले विगतका वर्षहरूको तुलनामा सकारात्मक प्रगति देखाउँछ। तर, देशभित्रका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको अवस्था भने भिन्न छ।
नेपालका ७७ जिल्लामध्ये जनसंख्या वृद्धिदरमा एकरुपता छैन। सन् २०११ को जनगणना अनुसार २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक थियो, जुन सन् २०२१ सम्म बढेर ३४ जिल्लामा पुगेको छ। यी सबै जिल्ला प्रायः उच्च हिमाली र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्दछन्। यद्यपि, २०११ मा नकारात्मक वृद्धिदर भएका मुस्ताङ र रसुवा जिल्लाहरूले २०२१ मा सकारात्मक वृद्धिदर देखाएको तथ्यले यी क्षेत्रमा सम्भवतः आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, वा बसाइँसराईको पुनःगठनको संकेत गर्दछ। सन् २०२१ को जनगणना अनुसार, हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक (–०.०५%), मध्य पहाडी क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून (०.३०%), र तराई क्षेत्रमा उच्च (१.५४%) रहेको छ। यसले देखाउँछ कि हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूबाट जनसांख्यिक प्रवाह तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनुको कारणले त्यहाँका खेतीयोग्य भूमिमा चाप परिरहेको छ। सन् १९८० को दशकसम्म “नेपालको अन्नको भकारी” भनेर चिनिने तराई, अहिले बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरणका कारण खाद्यान्न संकट सामना गरिरहेको छ। नेपालले वार्षिक रूपमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात गरी देशको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि, अहिले पनि नेपालको ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न रहेकोले कृषि क्षेत्रमा लगानी र सुधारको महत्त्व बढ्दै गएको छ।
जनसंख्याको आकार
सन् २०२१ को जनगणना अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९२ लाख रहेको छ। भविष्यका प्रक्षेपणहरू हेर्दा सन् २०५० को मध्यसम्म यो संख्या बढेर करिब तीन करोड ६० लाख पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि भने नेपालमा जनसंख्या घट्ने क्रम शुरु हुने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०४१ मा बाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या घट्ने क्रम सुरु हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा कुल जनसंख्या करिब ६६ लाख ३० हजार पुग्ने अपेक्षा छ। यो परिवर्तन नेपालको प्रादेशिक जनसांख्यिकीय परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा देखिन्छ।
बाग्मती प्रदेश, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, नेपालको आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्र हो। तीव्र शहरीकरणले शहरी क्षेत्रका परिवारलाई साना आकारतर्फ प्रेरित गरेको छ। शहरी जीवनशैली, उच्च खर्च, र सीमित आवासीय क्षेत्रले यसलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
शिक्षाको उच्च स्तर र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्यप्रति जनचेतना वृद्धि गरेको छ। विशेषगरी महिलाहरूको शिक्षा स्तर बढेसँगै सन्तान संख्या घटाउने झुकाव देखा परेको छ। रोजगारीका लागि अन्य क्षेत्र र देशतर्फ बसाइँसराइले बाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी युवा श्रमशक्ति बाहिरिने क्रमले यसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
जनसंख्या घट्नेक्रमले काठमाडौं उपत्यकाको उच्च जनघनत्वलाई घटाउनेछ। यसले यातायात, आवास, र शहरी संरचनामा सुधार ल्याउनेछ। साथै, प्राकृतिक स्रोत र पूर्वाधारमा चाप कम गर्दै वातावरणीय दिगोपनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा श्रमशक्तिको अभाव र वृद्धजनहरूको अनुपात वृद्धि हुँदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथि दबाब पर्न सक्छ। यस्तै, आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता आउने सम्भावना पनि रहन्छ। बाग्मती प्रदेशमा जनसंख्या घट्नेक्रमले सामाजिक, आर्थिक, र पर्यावरणीय क्षेत्रमा विविध प्रभाव पार्नेछ। यसलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन उचित नीति र व्यवस्थापन आवश्यक छ।
गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २९ लाख ९० हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्न सुरु हुनेछ। कोशी प्रदेशको जनसंख्या ५७ लाख ९० हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा जनसंख्या ६० लाख ३ हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
श्रमशक्तिको कमीले उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धिमा चुनौती ल्याउन सक्छ। यो प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा कमी ल्याउन सक्छ, विशेष गरी युवा श्रमशक्तिको बाहिरी प्रवाहले सिर्जना गरेको संकट। वृद्ध जनसंख्याको कारण सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको दबाव पनि बढ्ने सम्भावना छ। यद्यपि, जनसंख्या घट्नुले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोगमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले वातावरणीय सन्तुलनलाई मद्दत पुर्याउन सक्छ।
जनसंख्या घट्नाले दीर्घकालीन रूपमा विकास र समृद्धिमा विभिन्न प्रभावहरू पार्न सक्छ। यसले आवासीय, यातायात र शहरी संरचनामा सुधार ल्याउनेछ। शहरी क्षेत्रमा साना परिवारहरूको प्रवृत्तिले जीवनस्तर सुधार्न र शहरी क्षेत्रहरूको विकासमा नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्न सक्छ। यससँगै, जनसंख्या घट्नुले शहरीकरणको दबाब घटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०५१ मा जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएर करिब ३५ लाख ४० हजारको उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने अपेक्ष गरिएको छ। यहाँको जनसंख्या वृद्धिमा विशेष रूपमा युवाशक्ति को वैदेशिक रोजगारतर्फको प्रवृत्तिले प्रमुख अवरोध पुर्याउनेछ। यसले श्रमशक्तिको अभाव र परिवार संरचनामा परिवर्तन निम्त्याउन सक्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव समाज र अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावना छ। जनसंख्या घट्न थाले तापनि आधारभूत सेवाहरूमा लगानीको आवश्यकता घट्न सक्छ, जसले आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यद्यपि, यसले शिक्षासमेत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँचको चुनौती पनि थप्न सक्छ, जुन प्रदेशको समग्र समृद्धिमा बाधक हुन सक्छ। त्यसैले, यस क्षेत्रको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार विकास रणनीतिहरू बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ।
कर्णाली प्रदेशमा सन् २०६१ मा २८ लाखको जनसंख्या पुगेर त्यसपछि घट्न थाल्ने अपेक्ष गरिएको छ। यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम रहने छ, जुन दुर्गमता र गरिबीका कारण हो। कर्णालीका विशिष्ट चुनौतीहरू जस्तै यातायातको अभाव र सीमित विकासका अवसरहरूले जनसंख्या वृद्धिमा प्रतिकूल असर पार्नेछन्। तथापि, जनसंख्या घट्नुले सामाजिक संरचनामा सुधार ल्याउने सम्भावना छ, विशेष गरी महिला सशक्तिकरण र जनसाधारणको जीवनस्तरमा सुधारका लागि। यस परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशामा ल्याउन कर्णालीमा विशेष नीति र रणनीतिहरूको आवश्यकता पर्छ।
मधेश प्रदेशमा सन् २०६१ मा ९० लाख ९ हजारको जनसंख्या पुग्ने र त्यसपछि मात्र घट्ने अपेक्ष गरिएको छ। उच्च जनसंख्या चापले स्वास्थ्य, शिक्षा, र कृषि क्षेत्रमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ। मधेश प्रदेशको उच्च जनसंख्या वृद्धिदरले सामाजिक र भौतिक संरचनामा दबाब थप्नेछ, जसले गर्दा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरूमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र शहरी योजनामा सुधार ल्याउन विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक प्रगति सुनिश्चित गर्नका लागि यी सबै क्षेत्रहरूमा विशेष रणनीतिहरूको आवश्यकता छ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशहरूको जनसंख्या वृद्धि र घट्ने प्रक्रियाले तीव्र सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ। यी प्रदेशहरूको जनसंख्या वृद्धिदर र घट्न प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीति र रणनीतिहरू आवश्यक छन् जसले समग्र विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। यस परिवर्तनको सकारात्मक र दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न यी क्षेत्रहरूको आवश्यकता र विशेषताअनुसार समर्पित नीतिहरू र कार्ययोजना बनाउनु अपरिहार्य छ।
यसैगरी, गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशहरूको जनसंख्या सन् २०४६ सम्म बढ्ने अपेक्ष गरिएको छ। त्यसपछि यी प्रदेशहरूको जनसंख्या क्रमशः घट्न थाल्नेछ, जुन समग्र विकास र सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूको संकेत हो। यस प्रक्रिया को प्रभावी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति र रणनीतिहरू विकास गर्न जरुरी छ, जसले यी प्रदेशहरूको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
जनसंख्या परिवर्तनका तत्वहरु
पालमा हालका वर्षहरूमा जनसंख्या वृद्धि दरमा गिरावट आएको छ। यसका प्रमुख कारणहरूमा घट्दो प्रजनन् दर, कम हुँदै गएको मृत्यु दर र बढ्दो प्रवासन मुख्य रूपमा रहेका छन्। यी तत्वहरूले नेपालको जनसंख्याको संरचना र भविष्यमा यसको प्रभावका बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।
नेपालमा कूल प्रजनन् दर (Total Fertility Rate, TFR) हाल २.१ को स्तरमा आएको छ, जुन प्रतिस्थापना स्तर हो। यसको अर्थ, प्रत्येक महिलाले औसतमा २.१ सन्तान जन्माउँछ, जसले जनसंख्याको स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ। प्रजनन् दरमा कमीका कारणहरूमा महिलाहरूको शिक्षा र जागरूकता वृद्धि, परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरूको प्रभाव, शहरीकरण र महिलाहरूको श्रम बजारमा सहभागिता वृद्धि, साथै जीवनस्तरको सुधार समावेश छन्। यो परिवर्तन नेपालका सामाजिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण छ, जसले भविष्यमा सन्तानको संख्या घट्ने र वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्ने सम्भावना दर्शाउँछ।
नेपालमा मृत्यु दरमा पनि महत्त्वपूर्ण कमी आएको छ। २०२१ को जनगणनाका अनुसार, नेपालमा बाल तथा शिशु मृत्यु दरमा कमी आएको छ, जसले उच्च शिशु मृत्यु दरलाई क्षतिपूर्ति गर्ने गरी बढी बच्चा पाउने बाध्यता हटाएको छ। यो सुधारको मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवामा सुधार, नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा, पोषणमा सुधार र रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूको प्रभाव हो। नेपालमा औसत आयू बढेर लगभग ७० वर्ष पुगेको छ।
नेपालमा बाल मृत्यु दर (Under-five mortality rate) २०२१ सम्ममा ३१ प्रति १०,००० जन्ममा रहेको छ, जुन १९९० को १०१ प्रति १०,००० जन्ममा भएको आंकडासँग तुलना गर्दा निकै सुधार भएको देखिन्छ। शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate) २०२१ मा २४ प्रति १०,००० जन्म रहेको छ, जुन विगतको तुलनामा निकै कम भएको छ।
नेपालमा बढ्दो प्रवासनले जनसंख्या संरचनामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। विशेष गरी, वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरूको बाहिर जानको प्रवृत्तिले श्रमशक्तिको कमी र युवा जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ। २०२१ को जनगणना अनुसार, नेपालमा ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका छन्, जसले केही क्षेत्रहरूमा श्रमशक्तिको अभाव, परिवार संरचनामा परिवर्तन र सामाजिक असन्तुलनका चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ।
नेपालमा जीवन प्रत्याशा (Life expectancy) २०२१ मा लगभग ७० वर्ष पुगेको छ। यो पूर्वको तुलनामा ठूलो सुधार हो, र यसका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणवत्तामा सुधार, स्वच्छता र पोषणको अवस्था सुधार, र चिकित्सा प्रविधिको पहुँचमा वृद्धि जस्ता कारणहरू रहेका छन्।
नेपालको जनसंख्या संरचनामा हाल देखिएका यी परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राख्दै, देशका नीति निर्माताहरूले भविष्यमा अझ वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वृद्धावस्था सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नीति निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रवासन, घट्दो प्रजनन् दर र मृत्यु दरले नेपालको जनसंख्या संरचना र समग्र विकासमा चुनौती र अवसर दुवै ल्याउनेछ।
नेपालमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, विशेष गरी किशोर किशोरीहरूमा, सामाजिक कुरीतिहरू र भ्रान्तिहरूबाट बच्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालयमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्दा किशोर किशोरीहरूलाई सही जानकारीको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले उनीहरूलाई स्वस्थ यौन र प्रजनन व्यवहारको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ जीवनशैलीको प्रोत्साहन गर्दछ।
विद्यालय बाहिरका किशोर किशोरीहरूलाई पनि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा दिने विशेष प्रयास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, साथी शिक्षा प्रणाली (Peer Education) एक प्रभावकारी विधि साबित हुन सक्छ। यस प्रणालीमा किशोर किशोरीहरूले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी दिन्छन्, जसले सकारात्मक विचारधारामा परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। यसरी, सम्पूर्ण किशोर किशोरीहरूलाई शिक्षित र सशक्त बनाउन, उनीहरूमा आत्मविश्वासको विकास गर्न सकिन्छ। साथै, यस्ता कार्यक्रमहरूले समयमै जनसांख्यिकीय लाभ सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछन्।
नेपाल सरकारले यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र क्ष्ऋएम् (SRHR) कार्ययोजनामा प्रबल प्रतिबद्धता जनाउँदै, सन् २०३० सम्म महिलाहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरूमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस लक्ष्यको प्राप्तिका लागि, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यको हक, सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच, गुणस्तरीय सेवा, शिक्षाको अधिकार, र निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नका लागि योजनाहरू बनाईरहेको छ।
नेपालको संविधानले पनि महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्यको हक, लैङ्गिक समानता, र समावेशिता जस्ता विषयलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई कानूनी र नीति रूपमा बलियो आधार प्रदान गर्दछ, जसले सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरूको सामना गर्न सकिन्छ।
विद्यालयमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गरेर किशोर किशोरीहरूलाई शिक्षित र सशक्त बनाउन सकिन्छ, जसले तिनीहरूको स्वस्थ यौन र प्रजनन व्यवहार सुनिश्चित गर्दछ। यो केवल व्यक्तिगत स्तरमा नभई, समग्र समाजको लागि पनि फाइदाजनक हुनेछ। नेपाल सरकारले यसका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदै, संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले दिगो विकास र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । एप्पलले पछिल्लो समय चर्चामा आएको एआई सर्च इन्जिन ‘पर्प्लेक्सिटी एआई’ (Perplexity AI) खरिद गर्नेबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । एप्पलका गतिविधिबारे सटीक जानकारी दिने विश्लेषक मार्क गर्म्यानले कम्पनीको आन्तरिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो खुलासा गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार यो छलफल हाल प्रारम्भिक चरणमा छ । एप्पलको मर्जर एन्ड एक्विजिसन डिपार्टमेन्टका प्रमुख र एआई विभागका वरिष्ठ कार्यकारीहरूले यस प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेको गर्म्यानले खुलासा गरेका छन् । यद्यपि, छलफल सुरुवाती अवस्थामै रहेकाले दुई कम्पनीबिच सम्झौता हुने वा नहुने भन्नेबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
यता, पर्प्लेक्सिटीका एक प्रवक्ताले भने यस विषयमा कुनै पनि वर्तमान वा भविष्यको छलफलबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यदि एप्पलले पर्प्लेक्सिटी खरिद गर्ने निर्णय गरेमा उसले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, पर्प्लेक्सिटीको हालको बजार मूल्यांकन १४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । यदि यो सम्झौता भएमा एप्पलको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो लगानी हुनेछ ।
त्यसैगरी, पर्प्लेक्सिटी एआई हाल सामसङसँग मिलेर आफ्ना केही फिचर सामसङको इकोसिस्टममा एकीकृत गर्ने विषयमा गम्भीर वार्ता गरिरहेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा एप्पलको संभावित अधिग्रहण प्रक्रियामा थप जटिलता आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ७, २०८२ १६:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै त्यसका विरुद्धको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।
पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौंको माइतिघरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै रास्वपाले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो ।
लुटतन्त्रको खारेजी एवं सुसंस्कृत राजनीतिको सम्वद्र्धनका लागि सदनका साथै सडकमा आएर तेश्रो स्थापना दिवस मनाएको रास्वपाका नेताहरुले जनाएका छन् ।
रास्वपा कार्यबहाक सभापति डीपी अर्यालले देशका लागि धेरै काम गर्दा रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताए । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नबाट रोक्ने काम भएको भन्दै उहाले अव जनताले रास्वपालाई साथ दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अर्यालले १२ लाख भन्दा बढि जनताले दिएको मत सदूपयोग गर्न आफुहरु खटिरहेको भन्दै रास्वपालाई साथ दिने जनतालाई राज्यले अपमान गरिरहेको जिकिर गरे ।
उहाले राज्यको निकायमा रास्वपाको प्रभावकारी उपस्थीति भए अहिले भ्रष्टाचार गर्नेहरु देश छाडेर भाग्ने अवस्था आउने बताए । यसैबीच शनिबार नै बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ भने कार्यवाहक प्रवक्ताका रुपमा रहनुभएका मनिष झालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
जुन २१ २०२५ अर्थात असार ७ गते शनिबारका दिन ‘मानव स्वास्थ प्रवर्द्धन गरौं, रोग नियन्त्रण र न्युनिकरणम योग’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ ११ र्यौ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भब्यताका साथ मनाइँदै छ।
योग सार्वकालिन, सार्वजनिक र सार्वभौमिक विषय हो । सत्ययुग, त्रेतायुग र वर्तमान २१ सौं सताब्दीमा आएर पनि योगको महत्व अझ धेरै बढेको पाइन्छ। सबै धर्म सम्प्रदायका ब्यक्तिहरुले योगलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट गर्ने गर्दछन्। त्यसैले पनि योग सबैको सार्वजनिक विज्ञान हो । पुर्वीय चिकित्सा विधाको योग अहिले आएर अमेरिका तथा युरोपियन देशहरु सबैकोसार्वभौमिक बन्दैछ । त्यसैले योगलाई २१ सौं सताब्दीमा सबैको साझा विषय बनाएर अध्यान गरिदै छ। सर्वप्रथम त आफुले योग गरौ अनि त्यो संदेश समाजका लागि दिउभन्ने आदर्श बाक्य अहिले आएर व्यापक र बिस्तार हुँदैछ।
योग शब्द वेद उपनिषद् गीता एंव पुराणहरुमा पौराणिक कालदेखि ब्यापक हुँदै आएको छ । नेपाल भूमिमा योग शब्द एक अति महत्वपूर्ण दर्शन हो। आत्मदर्शन र समाधिदेखि कर्मक्षेत्रसम्म योगको अर्थ ब्यापक र ब्यवहारिक छ । शिव मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ र गौतम वुद्ध तथा खप्तड बाबा जसले नियमित योग अभ्यासबाट प्राप्त गरेको आफ्नो उद्देश्य र योग शिक्षा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण दर्शन हो । योग दर्शनका पिता महर्षि पतञ्जलीले योग शब्दको अर्थ चित्तवृत्तिको निरोध हो भनेर ब्याख्या गरेका छन्।
चित्त अर्थात् मनका वृत्तिहरु ५ वटा छन्। जुन यस प्रकार रहेका छन्, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एव स्मृति । यी सधैभरी मानव मन भित्र सल्वलाइरहने वृत्तिहरुलाई जव नियमित योग अभ्यास वा साधनाद्धारा हाम्रो मनको प्राकृतिक स्वरुपमा ल्याउन सक्नु नै योग हो। हाम्रो मन ५ अवस्थामा घुमिरहन्छ । ती हुन, क्षिप्त, मुढ, विक्षिप्त, एकाग्र एंव निरुद्ध । जसलाई योग विज्ञानमा चित्तका ५ अवस्था भनेर अध्यान गरिन्छ।
जब मनमा चञ्चलता बढ्दछ त्यो अवस्थामा मनले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन । त्यो क्षिप्त अवस्था हो । त्यस्तै कुनै पनि काममा असफलता, अनुकुलता, प्रतिकुलता, जित, हार जस्ता भावनात्मक आक्रोस र आवेगमा संमयित हुन नसक्नु मुढ अवस्था हो भने अचानक आइपर्ने दुःखद खबर, रोग ब्याधि र दुर्घटना जन्य कारणहरुबाट मनमा उत्पन्न हुने तरगंहरुको अवस्था विक्षिप्त (मनोरोग) हो।
क्षिप्त, मुढ, विक्षिप्त यी तीन अवस्थामा कमजोर भएको मनलाई नियमित योग साधना र ध्यान द्धारा एकाग्रतामा प्रवेश गराई मनका वृत्तिहरुलाई निरुद्ध (रोक्नु) गर्नु योग हो । जुन अवस्थामा मनले वितर्क, विचार, आनन्द र अश्मिताका भावहरु ब्यक्त गर्न सक्दछ।
दत्तात्रेय योग शास्त्र तथा योगराज उपनिषदमा योगलाई ४ प्रकारमा राखेर अध्यान गरिएको छ । ती हुन, मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग र राजयोग।
मन्त्रयोगः कुनै खास उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि विधि पूर्वक मन्त्रहरु जप्ने अभ्यासलाई मन्त्रयोग भनिन्छ । जसको परिणाम साधकले विशेष सिद्धि प्राप्त गर्दछ।
लययोगः आफूले गर्ने दैनिक काम काजमा सफलता प्राप्तीको उद्देश्य राख्दै सकरात्मक भावनाका साथ ईश्वरको ध्यान गर्नु लययोग हो । जहाँ साधकले एक विशेष कर्मको अनुभुती गर्दछ।
हठयोग : आसन, प्राणायाम, मुद्रा र वन्धहरुको विधि पूर्वक अभ्यासद्धारा मनलाई सकरात्मक उर्जा दिनु हठयोग हो । जसले शरिर स्वस्थ्य राख्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ।
राजयोगः यम, नियम, आशन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिको विधि पूर्वक अभ्यासबाट चित्त(मन) लाई शुद्ध गरि ज्योर्तिमय आत्मलाई साक्षात्कार गर्नु राजयोग हो । महर्षि पतञ्जलीद्धारा प्रतिपादन गरिएको अष्टांग योग पनि राजयोग नै हो । जसले साधकलाई समाधि प्राप्ती सम्मको उच्च उद्देश्य प्राप्ती हुन्छ।
योगको अर्थ आफ्नो चेतना (अस्तित्व) द्धारा आफूभित्र रहेको शक्तिलाई विकास गरी आत्मको साक्षात्कार एवं पूर्ण आनन्दको प्राप्ती हो । विधि पूर्वक नियमित गरिने प्रयोगात्मक योग अभ्यासले हाम्रो लुकेको चेतना शक्तिको विकास हुन्छ । शरिर भित्र निष्कृय बन्दै गएका कोष तथा तन्तुहरुको पुर्नजागरण भइ नया तन्तुहरु र कोशिकाहरु निर्माण हुन्छन । नियमित योगका शुष्म कृयाहरुबाट शुष्म स्नायु तन्त्रमा सकरात्मक उर्जा थपिन्छ।
जसले गर्दा आन्तरिक शरिरका सम्पूर्ण कोष, अंग, प्रत्यगंमा अक्सिजन तथा रक्तसञ्चालन क्रिया बढ्दछ। शरिर विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार शरिरको संकोचन, विमोचन, कर्षण, विकर्षण, आकुंचन, प्रसारण र शिथिलिकरणको अभ्यासले मानव शरिर भित्रका सम्पूर्ण कोष , तन्तुहरु, अंगहरु र प्रणालीहरुले गर्ने काममा उर्जा थपिन्छ । शरिरका ग्रन्थी र मांसपेशीहरु सक्रिय हुन्छन्। हर्मनहरु क्रियाशिल हुन्छन, पाचन क्रिया बढ्दछ, मुटु तथा फोक्सोको काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, उच्च रक्तचाप र स्वासप्रस्वास जन्य रोगहरु न्यूनिकरण हुन्छन । मोटो पनलाई कम गर्न सकिन्छ । नियमित योग अभ्यास जन्य दिन चर्याले सात्विक तथा सन्तुलित आहार प्रयोगमा अनुशासित बनाउछ । वदलिदै गरेको जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सिकाउछ । शारिरीक निष्कृयताका कारणले उत्पन्न हुने धेरै रोगहरु न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । मधुमेह, उच्च रक्त चाप, स्वासप्रस्वास जन्य समस्या र क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगका कारणले हुने उच्च मृत्युदरलाई कम गर्दै ती रोगमा लगानी भएको देशको आर्थिक भारलाई घटाउन सकिन्छ । नियमित योग अभ्यासबाट ध्रुमपान तथा मध्यपानको लतलाई हटाउन सकिन्छ । जसले कुलत जन्य अन्य कारणहरु कम गर्न पनि महत्वपूण टेवा मिल्ने छ।
बदलिँदो जीवन शैली सँगै काम, क्रोध, लोभ, मोह र भयका कारण अहिले आम नागरिकमा मानसिक रोगको क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । नियमित योग अभ्यासले हाम्रो शरिर जन्य रोगहरु मात्रै हैन मनको विचलनबाट उत्पन्न हुने मानसिक रोग न्युनिकरमा समेत महत्वपूर्ण विधा हो योग।११ औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको शुभकामना।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar