काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले थाइल्याण्डमा क्रियाशिल स्वास्थ्य नीति निर्माता, बौद्धिक तथा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थीसँग नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थाइल्याण्डको अनुभवबाट गर्न सकिने सुधारबारे अन्र्तक्रिया थालेका छन्।
जनसंख्या नीति सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागीताका लागि बैंकक आइपुगेका मन्त्री पौडेलले त्यहाँका नेपालीसँग विचार विमर्श थालेका हुन्।
नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले थाईल्याण्डको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली, मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य बीमाका बारेमा थाइल्याण्डको अनुभवबारे नेपाली समुदायसँग सुझाव संकलन गरेका हुन्।
मन्त्री पौडेलले अहिले मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार सेवा सुधार तथा विस्तारसँगै स्वास्थ्य बीमामा नीतिगत सुधारसम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको भन्दै दुवै देशको परिस्थितीबारे जानकार नेपालीहरुबाट प्राप्त अनुभव आगामी दिनमा थप उपयोगी हुने विश्वास गरे । हामी अहिलेकै श्रोतमा सुधार गरेर नागरिकलाई बढी सेवा दिन प्रयत्नशील छौं, मन्त्री पौडेलले भने, तपाईंहरुको अनुभव हाम्रा लागि उपयोगी बन्न सक्छ।
नेपाली राजदूत धनप्रसाद ओलीले थाइल्याण्डमा चिकित्सा उच्च शिक्षा, चिकित्सा अभ्यास तथा नीति निर्माणसँगै व्यवसायमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुको अनुभव आदानप्रदानले आगामी दिनमा थप सम्भावना र सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए।
अन्र्तक्रियामा सहभागी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक एप निर्माणमा संलग्न नेपालीहरुले आफ्नो सेवा स्वदेशमा विस्तारमा तयार रहेको बताए । साथै, सहभागी स्वास्थ्य बीमाका जानकारहरुले थाइल्याण्डको अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन तथा छलफलमा सहभागीता जनाउनेछन् । मन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुसँग समेत अन्तरक्रिया गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूबाट विज्ञापन प्रकाशनका लागि सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि टेलिकमले इच्छुक अनलाइन मिडियाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनीले आगामी ३१ असारसम्म कार्यालय समयभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा सञ्चालक संस्थाको स्पष्ट सम्पर्क विवरणसहितको औपचारिक प्रस्ताव पत्र, संस्था दर्ता र भ्याट वा प्यान दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता तथा नवीकरण (२०८२ असार ३२ सम्म) भएको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण-पत्र, कम्तीमा एक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनुभव खुल्ने प्रमाण र पछिल्लो तीन महिनाको ‘पेज भ्यु’ देखाउने गुगल एनालिटिक्स रिपोर्ट समावेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
साथै, आवश्यक परेमा सो रिपोर्ट अनलाइन देखाउन सकिने अवस्था हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ११, २०८२ ६:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ – संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ । कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन । सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख बालेन्द्र साहकाबीचमा केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकाबारेमा सम्बद्ध पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुन सकेको छैन । यस्तै, देशका अन्य केही स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
‘प्रत्येक छालाको नवप्रवर्तन निमित्त एआईको प्रयोग’ भन्ने मूल नाराका साथ आजका दिन यो वर्षको ‘विश्व सेतो दुबी दिवस’ मनाइँदै छ। सेतो दुबीको बारेमा चिकित्सा क्षेत्रमा थुप्रै खोज, अनुसन्धान र उपचार पद्धति विकसित हुँदै गइरहेको छ। तथापि हाम्रो जस्तो भूभागमा सेतो दुबीको बारेमा अझै पनि जनचेतनाको अभावले गर्दा रोग लुकाउने प्रवृतिले व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। अझ कतिपय त समाजबाटै बहिस्कृत हुनु परेको उदाहरण पनि छन्।
सेतो दुबी भन्नाले छालामा देखा पर्ने एक प्रकारको सेतो दाग अथवा धब्बा भन्ने बुझिन्छ। विश्वको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार प्रत्येक एक सय मानिस मध्ये एक वा दुइ व्यक्तिमा सेतो दुबीको समस्या भएको पाइएको छ। सेतो दुबीको प्रमुख कारण भनेको छालालाई रंग प्रदान गर्ने तत्व ( मेलानिन)लाई उत्पादन गर्ने कोषिका ( मेलानोसाइट ) नष्ट भएर हो।
नष्ट हुनुको कारण शरीरमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक कोषिका अस्वाभाविक रुपमा सक्रिय भएर हो। त्यस्तै बंशाणुगत रुपमा पुस्तान्तरण हुनु पनि एउटा पक्ष हो भने विभिन्न अध्ययनहरुले थाइराइड या मधुमेह जस्ता रोग संग पनि सेतो दुबीको सम्बन्ध पुष्टि गरेका छन्। यद्दपि सेतो दुबी भनेको पूर्व जन्मको पाप हो भन्ने अन्धविस्वास र रुढिबादी सोच हाम्रो देशको केहि भागमा छ जुन नितान्त गलत र भ्रम हो। अझ कतिपय व्यक्तिमा त माछा र दूध एकै साथ सेवन गर्दा सेतो दुबी उत्पन्न हुन्छ भन्ने भ्रम छ जसलाई चिकित्सा विज्ञानले अहिले सम्म प्रमाणित गरेको छैन। त्यस्तै अमिलो खानाले सेतो दुबी गराउँछ भन्ने कुरा पनि अहिले सम्म बहसकै बिषय हो । यद्दपि पछिलो समयमा भने केहि अध्ययन र अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत प्रमाणित गरेको छ।
सेतो दुबीको समस्या जुनसुकै वर्ग वा उमेरमा देखिन सक्छ। शरीरको अनुहार लगायत जुनसुकै भागमा नचिलाउने, नदुख्ने अनि दूध जस्तै सेतो रंगका दाग या धब्बा देखिनु नै सेतो दुबीका प्रमुख लक्षण हुन्। कुनै दाग एउटा अनि नबढ्ने मात्र पनि हुन सक्छ भने केही दागहरु धेरै अनि आकारमा बढ्दै जाने हुन्छन्। चोटपटक लागेको ठाउँमा नयाँ सेतो दागहरु पनि देखिन सक्छन्। यदि आफ्ना शरीरमा यस्ता सेता दाग देखिएका छन् र भएका सेतो दाग पनि बढ्दै गएका छन् भने स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिले सके सम्म प्लास्टिकका चप्पल प्रयोग गर्नु हुँदैन। छालालाई अनावश्यक चोटबाट जोगाउनु पर्छ र चिकित्सकको उचित सल्लाह लिनु पर्छ । आँफै अनावश्यक औषधी लगाउने र खाने गर्नाले समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ।
सेतो दुबीको उपचार चुनौतीपूर्ण छ र विभिन्न कुरामा निर्भर गर्दछ। दाग कति छ, कुन भागमा छ,दाग बढेको छ छैन जस्ता कुराहरु चिकित्सकले निर्धारण गरिसकेपछि मात्र थप व्यवस्थापन सहज हुन्छ । तसर्थ, सेतो दुबी भएको व्यक्तिले आफ्नो समस्या चिकित्सकसंग नहिच्किचाई भन्नु पर्छ र सोहि अनुसार नियमित सल्लाह सुझाब लिनु पर्छ। सेतो दुबी कुनै प्राण घातक रोग होइन। छुँदैमा यो दाग सर्दैन। तसर्थ, यी व्यक्तिहरुलाई हाम्रो माया अनि हौसलाको अत्यन्त खाँचो छ। छालाको रंग खोजिरहेका उनीहरुलाई खुसियाली को रंग भरिदिने जमर्को हामी सबैले गर्नुपर्छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । अब हाम्रो पात्रो एपबाटै होटेल तथा होमस्टेको बुकिङ समेत गर्न सकिने भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यका साथ भ्याकेसन रेन्टल प्लेटफर्म बसियोको सेवा हाम्रो पात्रोमा जोडिएको हो ।
यससँगै प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो पात्रो एपमार्फत सोझे होटेल, होमस्टे, रिसोर्ट, भिल्ला, अपार्टमेन्ट लगायत बुकिङ गर्न सक्नेछन् । बसियोमा हाल देशका ३७ जिल्लाका ७५० भन्दा बढी स्टेहरू सूचीबद्ध भइसकेका छन् । जुन अब हाम्रो पात्रो प्रयोगकर्ताको प्रत्यक्ष पहुँचमा आएका हुन् ।
“हाम्रो पात्रोसँग सहकार्य गर्न पाउँदा अत्यन्त उत्साहित छौँ,” बसियोका प्रबन्ध निर्देशक दीपक पौडेलले भने, “यसबाट हाम्रो सेवा लाखौँ प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउन मद्दत पुगेको छ । अब एकै एपमा होटेल हेर्ने, छनोट गर्ने, बुक गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सहज र सरल भएको छ ।”
बसियोले स्थानीय समुदाय, महिलाद्वारा सञ्चालित होमस्टे, सस्ता होटेलदेखि पाँचतारे होटेलसम्मलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा समेटेको छ । यसले नेपाली आतिथ्य, संस्कृति र स्थानीय व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
यसका साथै बसियोले आफ्नो मनसुन क्याम्पेन अन्तर्गत बुकिङमा १०% छुट तथा अन्य आकर्षक अफर समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । प्रयोगकर्ताहरूले यो सुविधा पाउनका लागि बुकिङ गर्ने क्रममा प्रोमो कोड MONSOONWITHBASIYO प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अफर सीमित अवधिका लागि मात्र लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । बुकिङका लागि प्रयोगकर्ताहरूले कनेक्ट आईपीएस, खल्ती, आइएमई पे, मोरु वा हाम्रो पे जस्ता डिजिटल वालेटहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
हाम्रो पात्रोको एपभित्रै होटेल बुकिङ (Hotel Booking) को विकल्प थपिएको छ, जहाँबाट बसियोका सम्पूर्ण सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै बसियोको आफ्नै एप समेत गुगल प्ले स्टोर र एप्पलको आईओएस एप स्टोरमा पनि उपलब्ध छ । यस बाहेक कम्पनीको वेबसाइटमा गएर पनि सजिलै होटेल बुक गर्न सकिन्छ । साथै, अब Hamro Patro एपभित्रै ‘Hotel Booking’ अप्सनमा गएर बसियोका सम्पूर्ण सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १२:१३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गोरखापत्र दैनिक र रेडियो नेपालका सामग्रीहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा सुरक्षित (आर्काइभ) गरिएको बताएका छन् । गोरखापत्रको ९२ वर्ष लामो इतिहास बोकेका सामग्री र रेडियो नेपालका ५५ हजारभन्दा बढी अडियो सामग्रीको डिजिटल आर्काइभिङ सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।
मंगलबार संसदमा आफ्नो मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले समाज रुपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना तथा महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूलाई भावी पुस्ताका लागि समेत सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले ती सामग्रीलाई डिजिटल आर्काइभ गरिएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले पुराना श्रव्य-दृश्य सामग्रीहरूको डिजिटल आर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने बताए ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि रेडियो नेपालमार्फत विपद् पूर्व सूचना प्रणाली र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमार्फत एसएमएसमार्फत पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १४:३७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । टिकटकर रमा बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको छ । रमाका बुबा बलदेव बस्नेतले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोसहित सात निकायलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
३१ वर्षीया रमा बस्नेतले टिकटकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले, काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललगायतको आलोचना गर्दै भिडिओ राखेकी थिइन् । उनीमाथि जातीय तथा साम्प्रदायिक भावना भड्काउने नियोजित प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।
१ असारमा पक्राउ परेकी उनीमाथि प्रहरीले पटक-पटक म्याद थप गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १६:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनमा अर्बौँ लगानीका लागि विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ । सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनमा केन्द्रित दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी-फिलोस कोअपरेटिभ लिमिटेडले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त परियोजनाका लागि कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति समेत पाइसकेको छ । १५ वैशाखमा कम्पनीले बोर्डमा परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । १३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको ६३ औँ बैठकले उक्त कम्पनीलाई नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिएको हो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायका अनुसार अब कम्पनीले नेपालमा ‘हरित हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना’ परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । उनका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनका लागि नेपालमा आएको यो पहिलो विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव हो । उक्त प्लान्टले नेपालको खेर जाने जलविद्युत्बाट प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि (पानी र विद्युत्को रासायनिक प्रक्रिया) मार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कम्पनीले नेपालमा हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादनका लागि ५० मिलियन डलर (करिब ६ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) लगानी प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त परियोजना अन्तर्गत कम्पनीले नेपालमा चरणबद्ध रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत सुरुवातमा २० मेगावाट क्षमताबाट हाइड्रोजन उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ । सोपछि बजारको माग तथा सरकारी नीति अनुसार भविष्यमा उत्पादन थप विस्तार गर्ने भनिएको छ ।
उत्पादन हुने ग्रीन हाइड्रोजनलाई उद्योग (मल तथा स्टिल उद्योग), अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन तथा ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । साथै नेपालमा उत्पादन भएको हरित हाइड्रोजन ग्यास भारत र चीन जस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको ठुलो सम्भावना समेत रहेको उनले बताए ।
लगानी बोर्डले यस परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भनेर छलफलका लागि एउटा कार्यदल नै गठन गरेको छ । कार्यदलको बैठक भने बस्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । उपाध्यायले भने, “यो विषय अलि जटिल पनि छ । कार्यदलको बैठक बसेपछि परियोजना अघि बढाउन के गर्ने भनेर थप निर्णय हुन्छ ।” यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग पनि उक्त लगानीका बारेमा सल्लाह लिइने उनले बताए ।
कम्पनीले नेपालभर कुन स्थानमा प्लान्ट बनाउने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने छ । उक्त रिपोर्ट लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले नेपालमा लगानी भित्र्याएर काम अघि बढाउन सक्ने उनले बताए ।
उक्त प्रस्तावले नेपालको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखाएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख तथा सह-प्राध्यापक विराजसिँह थापाले बताए ।
उनले भने, “यो परियोजना सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो भने यस्ता धेरै वैदेशिक लगानीहरू नेपालमा आउँछन् । कुनै दिन नेपालमा सयौँ मात्र हैन, हजारौँ मेगावाट बराबरको हाइड्रोजन प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्नेछन् ।”
भविष्यमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कयौँ वैदेशिक लगानीकर्ता नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावनाको उदाहरण उक्त कम्पनी भएको थापाले बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १६:५६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने सरकारको निर्णयलाई आईटी व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा चौथो संशोधन गरी यस्तो कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएका कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । उनीहरूलाई कम्पनीको पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानी गर्न स्वीकृति दिइने व्यवस्था छ ।
संशोधित व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजिरहेका नेपाली आईटी कम्पनीहरूका लागि ठुलो अवरोध हटाएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (न्यास -आईटी) ले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक नीतिगत सुधार भन्दै न्यास -आईटीले स्वागत गरेको छ । संस्थाले विगत केही वर्षदेखि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै यो खालको व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गर्दै आएको थियो ।
यसअघि सरकारले गएको २९ पुसमा ‘आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश’ मार्फत प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रविधि कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानीको कानुनी आधार तयार पारेको हो ।
न्यास-आईटीले यो व्यवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा एक प्रतिस्पर्धी आईटी हबका रूपमा स्थापित गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १७:४९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम विश्व बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको ५८ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित बनेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष आउनुपर्ने उक्त रकम नआएका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले कार्यक्रम रद्द नभएको तर बजेट अभावका कारण व्यवहारमा काम देखिन नसकेको बताए । सांसदहरूले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रमको प्रगति नदेखिएको भनी उठाएको जिज्ञासामा उनले भने, “यो कार्यक्रम अगाडि नबढेको, यो क्षेत्रमा कुनै विकास नभएको भन्ने कुरा व्यवहारमा नदेखिएको साँचो हो, किनभने हामीसँग पैसा नै भएन ।”
गत आर्थिक वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट ऋण आउने निश्चित भएको तर उक्त रकम उपलब्ध नभएको उनको भनाइ थियो । “गत वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमको लागि ५८ करोड वर्ल्ड बैंकको लोन थियो,” उनले भने, “तर त्यो ५८ करोडमा ५८ पैसा पनि आएन ।”
उनले पुरानो ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अव्यवहारिक र पुरानो भइसकेकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘डीएनएफ नेपाल २.०’ को अवधारणा अघि सारिएको समेत जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले बजेट अभावका बाबजुद पनि सरकार सूचना प्रविधिको दशक र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने लक्ष्यबाट पछि नहटेको बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १८:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
