देउमाई नगरपालिकाकी एक वृद्धाले केही महिनाअघि आफूले नसोचको व्यवहार भोग्नुपर्यो। सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना ती वृद्धामाथि आइलाग्यो। उनी आफ्नै छोराबाट बलात्कृत भइन्। पहिल्यैदेखि छोरा खासै घरमा बस्दैन थिए।
बाहिरबाहिर हिँड्ने मात्र गर्दा आमाछोराबीच घरायासी विवाद हुन्थ्यो। छोराले पैसा मागेका थिए। आमाले नदिने बचन दिइनन्। पैसा नदिएकै निहुँमा जन्म दिने आमामाथि छोराले पशुतुल्य व्यवहार गरे।
ती वृद्धाले आफूमाथि घटेको घटना बाहिर फैलियो। निर्दोष आमामाथि पनि केही दोष लगाइए। अहिले वृद्धा आक्षेप सहँदै बाच्न बाध्य छिन्। छोरा सो घटनापछि फरार रहे। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले चौतर्फी खोजतलास गर्यो। केही दिनपछि भेटिए। अहिले वृद्धाका छोरा प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन्।
जिल्लाकी एक बालिकामाथि पनि यस्तै व्यवहार भोग्नुपर्यो। कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि ती बालिका विद्यालय जान छाडिन्। उनका बुबाले पनि मानसिक रोगको औषधि खाँदै थिए। आमा मेलापात जाँदा ती बालिकालाई साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन्।
बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भइन्। गर्भवती भएको पाँच महिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन्। प्रहरीले उनलाई मानवअधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्यायो। बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पुर्याइयो। बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराए पनि पुनःघर जाने अवस्थामा छैनन् न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ। उनीलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियो।
जिल्लाकै ४५ वर्षीया एक महिलाको श्रीमानसंग भेट नभएको छ वर्ष बित्यो। श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सम्पर्क टुट्यो। चौध वर्षदेखि बेहोस हुने रोगले थला परेकी ती महिलालाई बेहोसी अवस्थामा उनको करणी भयो। गाउँकै एक व्यक्ति बेहोस अवस्थामा करणी गरे। उनको पेटमा गर्भ बस्यो। बेहोस अवस्थामा करणी गर्ने व्यक्ति कारागार पुगे।
श्रीमान् नभएको र ती महिलाको पेटमा बच्चा भएपछि परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाड्नुपर्यो। यो घटना हो गत ९ भदौको। उनको पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिने बेला भयो। न घर परिवार छ न छर छिमेक। उनी पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइन्। कार्यालयमा अस्थायी आवासगृह थिएन र उनीलाई प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि अस्थायी आवास केन्द्रमा पुर्यायो।
प्रसूतिका लागि गत भदौ १० गते इलाम अस्पतालमा गराए पनि भर्ना भएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भइन्। सुत्केरी त भइन तर उनले लगाएको एकसरो लुगाबाहेक केही थिएन। सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै गर्यो। पीडित सुत्केरी विस्तारै तङ्गग्रिँदै गइन् र उनीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पुर्याइयो।
यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन्। यस्ता हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ। स्थानीय क्षेत्रमा आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताउँछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ।
कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरीको भनाइ छ। हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताउँछन्। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बलात्कारका घटना बढ्दो: इन्सेक
इलाममा गएको चार वर्षमा (सन् २०१७ देखि २०२०)मा ९० बलात्कारका घटना घटेको देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार सन् २०१७ मा ३२, ०१८ मा २३, ०१९ मा २१ र ०२० मा १४ बलात्कारका घटना घटेको देखिन्छ। यस्तै सन् २०१४ मा ११, २०१५ मा २१ र २०१४ मा ११ बलात्कारका घटना घटेको देखिन्छ। यसमध्ये बलात्कारमा पर्नेमा बालिका बढी देखिन्छ।
इन्सेकका अनुसार सन् २०१७ मा बलात्कारका ३२ घटना भएकामा २२ बालिका र १० महिला, सन् ०१८ मा बलात्कारका २३ घटनामा १५ बालिका र आठ महिला, सन् ०१९ मा बलात्कारका २१ घटना भएकामा बालिकाको सङ्ख्या १३ र महिलाको सङख्या आठ थियो। चार वर्षमा आत्महत्याका २६५, बलात्कारका ९०, घरेलु हिंसा ८५, बहुविवाह १७, हत्या १५, मानव बेचविखन आठ, बलात्कारपछि हत्या तीन, जातीय विभेद र कुटपिट दुई/दुई र बालविवाह एक घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यस वर्ष सबैभन्दा अन्य घटनाका तुलनामा आत्महत्याका बढी घटेका छन्। यस वर्ष ११४ आत्महत्याका घटना घटेको इन्सेकका प्रतिनिधि कोकिला ढकालले जानकारी दिईन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला र बालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेको उनले बताए। आर्थिक सङ्कट टार्नका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनाले बलात्कारमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
घटना ढाकछोप गर्न मिलापत्र गर्नेदेखि पीडितलाई मार्ने सम्मका जघन्य अपराधका घटनासमेत घटेकाले यसबाट बच्न सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नवीनराज राईले यस्ता घटनामा महिला बढी प्रभावित भएकाले न्यूनीकरणका लागि विभिन्न तालीमका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: २६ माघ २०७७ १४:११ सोमबार
श्रोत: नागरिक
